सरकारले चिकित्सा शिक्षाको शुल्क निर्धारण गरेपनि केही निजी मेडिकल कलेजहरूले अतिरिक्त शुल्क माग गर्दै आएको पाइएको छ ।
विद्यार्थीहरूबाट निजी मेडिकल कलेजले विभिन्न शीर्षकमा अतिरिक्त शुल्क लिदैं आएका छन् । काठमाडौं विश्वविद्यालय अन्तर्गत रहेको काठमाडौं मेडिकल कलेजले विद्यार्थीहरूबाट विभिन्न शीर्षकमा अतिरिक्त शुल्क माग गरेको चिकित्सा शिक्षाका अभियन्ता एवम् एमबीबीएस अध्ययनरत छात्र सुजन कडरीयाले वताए ।
‘काठमाडौं मेडिकल कलेजले होस्टेल फि, सेक्यूरेटी डिपोजिट र इन्टर्नसिप फि भनेर अभिभावकसंग ६ लाख रुपियाँ अतिरिक्त शुल्क माग गरेछ ।’ उनले भने, ‘अधिकांश अभिभावकहरू कलेजले बढी अतिरिक्त शुल्क मागेको गुनासो गर्छन् ।’
अधिकांश अभिभावकहरू भने सुरुमा निर्धारण गरेको शुल्क भन्दा कलेजले बढी शुल्क माग गरेपछि आफ्ना छोराछोरीलाई बिचैमा छोड्न लगाउने हो कि सर्वश्व सकेर पढाउने चिन्तामा पर्न थालेका छन् । काठमाडौं मेडिकल कलेजमा आफ्ना छोरालाई पढाइ रहेका एक अभिभावकले भने, ‘कलेजले शुल्क भन्दा ६ लाख रुपियाँ बढी माग्यो मैले कलेजलाई दिन्न भने ।’
सरकार र मेडिकल कलेज सञ्चालकबिच अतिरिक्त शुल्क फिर्ता गर्ने सहमति भएपनि आजसम्म सो सहमति लागु हुन सकेको छैन । उक्त सहमतिमा डिपोजिट शुल्क र इन्टर्नसिप शुल्क लगायतका शीर्षकमा अतिरिक्त शुल्क लिन नपाइने प्रावधान भएपनि मेडिकल कलेजले अझै यी शीर्षकमा शुल्क माग्दै आएका छन् ।
कलेजले अध्ययन अवधिभर लिने भर्ना, शिक्षण, ल्याब, पुस्तकालय, सामुदायिक तालिम वा परीक्षा शुल्क मात्र लिन पाउने राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा ऐनमा व्यवस्था छ ।
विश्वविद्यालयबाट काउन्सिलिङ गरी बैंकिङ प्रणालीद्वारा विद्यार्थी भर्ना प्रक्रिया थालनी गरिएको शैक्षिक सत्र २०७४-७५ र २०७५-७६ मा नेपाल सरकारद्वारा निर्धारण गरेको शुल्कभन्दा बढी रकम लिएका मेडिकल कलेजले बढी शुल्क फिर्ता या समायोजनको कार्य थालनी गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका थिए । प्रधानमन्त्री मातहत रहेको राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रले १२ वटा मेडिकल कलेजले एमबीबीएस र बीडीएसको पढाइका नाममा २ अर्ब ८५ करोड रुपियाँ गैरकानुनी रूपमा अतिरिक्त शुल्क असुली गरेको ठहर गरेको थियो ।
छानबिनका क्रममा मेडिकल कलेजहरूले प्रतिविद्यार्थी २ लाखदेखि २५ लाख ४१ हजार रुपियाँँसम्म अतिरिक्त शुल्क उठाउने गरेको पाइएको थियो ।
राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा आयोगले काठमाडौँ उपत्यकाभित्र एमबीबीएसका लागि ४० लाख २३ हजार २५० र उपत्यका बाहिर ४४ लाख ३६ हजार २५ रुपियाँ शुल्क तोकेको छ । यस्तै बीडीएसका लागि उपत्यकाभित्र र बाहिरका लागि समान २० लाख १९ हजार ५८० रुपियाँ शुल्क निर्धारण गरेको छ ।
नेपाल राष्ट्र बैंकको आर्थिक वर्ष २०७५–०७६ को मुद्रास्फितीको आधारमा आयोगले शैक्षिक शत्र २०७६–०७७ को शुल्क निर्धारण गरेको हो ।
आयोगले निर्धारण गरिएको भन्दा बढी शुल्क नलिन आग्रह गरेको छ । आयोगका उपसचिव तुलसीप्रसाद आचार्यले कलेजलाई तोकिए भन्दा बढी शिक्षण शुल्क नलिन र वढी रकम नतिर्न सम्वन्धित अभिभावकलाई आग्रह समेत गरे ।
