कर्णाली प्रदेश सरकारले आफ्नो प्रदेश ५२ प्रतिशत कोरोना मुक्त भएकाले स्वास्थ्य जोखिम नभएका स्थानमा विद्यालय सञ्चालन गर्न तयारी गरेको छ।
प्रदेश सरकार कोरोना भाइरसको सङ्क्रमण नदेखिएका ठाउँमा विद्यालय खोल्ने तयारीमा जुटेको हो । प्रदेश सरकारले विद्यालय सञ्चालनका लागि लागि केन्द्र सरकारलाई गत जेठ र असारमा दुई पटक लिखित अनुमति मागेको थियो । केन्द्रले कुनै निर्णय नगरेका कारण प्रदेश र स्थानीय तहमै निर्णय गरेर विद्यालय खोल्न लागिएको सामाजिक विकास मन्त्रालय कर्णाली जानकारी दियो ।
जनताको स्वास्थ्य सुरक्षालाई ध्यानमा राखी मुलुकभर बन्दाबन्दी गर्ने अधिकार केन्द्रको भए पनिे विद्यालय तहको सञ्चालन र व्यवस्थापनको जिम्मेवारी संविधानतः स्थानीय तहको भएकाले प्रदेश सरकारले विद्यालय सञ्चालनको तयारी थालेको हो ।
प्रदेश भित्रका १० जिल्ला मध्ये केही हिमाली जिल्लामा फागुनमा शैक्षिक सत्र सुरु भइ मङ्सिरमा बार्षिक परीक्षा सञ्चालन हुँदै आएको छ । सो प्रदेशका केही विद्यालयमा निरन्तर कक्षा सञ्चालन हुँदै आएको छ । कर्णाली प्रदेश ५२ प्रतिशत कोरोना मुक्त भएको हुनाले विद्यालय सञ्चालनको तयारी गरिएको सामाजिक विकास मन्त्रालका प्रवत्ता विष्णुप्रसाद अधिकारीले बताए । ‘ हुम्लाको नाम्खा गाउँपालिकाको सुनखानी आधारभूत विद्यालय लगायत अन्य चार विद्यालय निरन्तर कक्षा सञ्चालन भइ रहेकाछन् ।’प्रवत्ता अधिकारीले भने, ‘जोखिम नभएका माथिल्लो कर्णालीका जिल्लाका विद्यालयमा अनलाइन वा सञ्चारमाध्यमको पहुँच कम भएका क्षेत्रमा विद्यालय नखुलाइए शैक्षिक रिक्तता र क्षति बढ्ने भएकाले अब विद्यालय सञ्चालन गर्नुको विकल्प छैन ।’
विद्यालय सञ्चालनका लागि प्रदेश सरकारले संघीय सरकारसंग गरेको सो प्रस्ताव शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयमार्फत कोरोना रोकथाम र व्यवस्थापन केन्द्र ९सिसिएसी० मा पुगेको प्रमुख सचिव टेकनारायणपाण्डेले जानकारी दिए । स्थानीय तहले क्वारेन्टिन बनेका विद्यालयलाई निर्मलीकरण र शिक्षकको व्यवस्थापन गरी विद्यालय सञ्चालन गर्न सामाजिक विकास मन्त्रालय र प्रदेश शिक्षा विकास निर्देशनालयका अधिकारीलाई निर्देशन दिइएको उनले जानकारी दिए ।
सो प्रदेशमा दुई हजार ७१९ बाल विकास केन्द्र, ३ हजार १८७ विद्यालय र ५६ क्याम्पस तथा करीब छ लाख विद्यार्थी अध्ययनरत छन् ।
प्रदेशको हिमाली जिल्लामा गत फागुनमै भर्ना शुरु भई भर्ना कार्यक्रम र पाठ्यपुस्तक वितरण शुरु भइसकेको छ । प्रदेशका ४१ स्थानीय तह अर्थात् ५२ प्रतिशत कोरोनामुक्त देखिएकाले क्रमशः विद्यालय खोल्न सकिने प्रवत्ता अधिकारीले बताए ।
सो प्रदेशमा इन्टरनेटको पहुँचमा १८ दशमलव ४० प्रतिशत बालबालिकाको मात्रै छन् । आर्थिक सर्वेक्षण २०७६–७७ अनुसार प्रदेशमा नेपाल टेलिभिजनको पहुँचका विद्यालय नौ दशमलव ५४, स्थानीय टेलिभिजनको पहुँच पाँच दशमलव ९१, रेडियो नेपालको पहुँचका ८३ दशमलव १९, स्थानीय एफएमको पहुँचका ७४ दशमलव १६ र कुनै पनि विद्युतीय सञ्चार साधनमा पहुँच नभएका बालबालिका नौ प्रतिशत (२० हजार ७४६) छन् ।
सङ्घीय सरकारले ‘वैकल्पिक प्रणालीको सिकाइ सहजीकरण निर्देशिका, २०७७’ जारी गरी गत असार १ गतेदेखि वैकल्पिक विधिबाट सिकाइ निरन्तरता दिने नीति लिएको छ । शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले गत जेठ १८ गते सो निर्देशिका र त्यसका लागि कार्यविधि जारी गरी असार १ देखि अनलाइन, रेडियो र टेलिभिजनबाट पठनपाठन गराउन निर्देश गरेको थियो ।
हाल मुलुकभरका करीब ३५ हजार विद्यालयमा ८० लाख विद्यार्थी अध्ययनरत छन् । प्रदेश, सामाजिक विकास मन्त्रालयका कामु सचिव धर्मजीत शाहीले वैकल्पिक रुपमा पठनपाठनलाई निरन्तरता दिन र विद्यालय तत्काल खोल्न स्थानीय तह र विद्यालय तहबाट सक्रियता नदेखिएको स्थितिमा प्रदेश सरकारले चाँडै आवश्यक पहल गर्ने बताए ।
नेपाल शिक्षक महासङ्घले शिक्षक तथा विद्यार्थीको स्वास्थ्य सुरक्षाको प्रबन्ध भएमा आफूहरु जुनसुकै बेला विद्यालयमा उपस्थित हुन सक्ने जानकारी दिए ।
महासङ्घका महासचिव लक्ष्मिकिशोर सुवेदीले विद्यालय व्यवस्थापन समितिको क्रियाशीललता बढाई शिक्षकविद्यार्थीको सुरक्षाको अनिवार्य सुनिश्चितता गरेर विद्यालय र पठापाठन सञ्चालन हुनुपर्ने प्रतिक्रिया दिए ।
