जापानको शैक्षिक अवस्था र नेपालले सिक्नुपर्ने पाठ

पृष्ठभूमि

प्रशान्त महासागरको उत्तर–पश्चिम क्षेत्रमा अवस्थित जापान पूर्वी एसियामा पर्ने टाप मिलेर बनेको देश हो । तीन लाख ७७ हजार ९७५ वर्ग किलोमिटर क्षेत्रफल भएको जापानमा सन् २०२० को जनगणनाअनुसार १२ करोड ६२ लाख २६ हजार ५६८ जनसङ्ख्या बसोबास गरिरहेको छ । प्रतिव्यक्ति आय ४८ हजार ८१३ रहेको यस मुलुकमा ४७वटा प्रशासनिक प्रिफ्याक्चर र आठवटा परम्परागत क्षेत्र रहेका छन् । सन् २०२१ को तथ्याङ्कअनुसार जापानको मानव विकास सूचकाङ्क ०.९२५ अर्थात् विश्वमा उन्नाइसौं स्थानमा रहेको छ । जापानी राष्ट्रिय भाषा रहेको यस देशमा एकात्मक संसदीय संवैधानिक राजतन्त्रतात्मक शासन व्यवस्था रहेको छ । सन् १९४५ मा दोश्रो विश्व युद्धमा भएको हारपछि छोटो समयमा विकासको गतिलाई द्रुत बनाएको देखिन्छ । शिक्षासहित विकासका हरेक अवयवहरुमा अमेरिकाको प्रभाव देखिन्छ । जापानमा प्रौढ साक्षरताको दर करिब ९९ प्रतिशतको हाराहारीमा छ ।

जापानमा विद्यालय शिक्षा ऐन, १९४७ कार्यान्वयनमा छ । जापानको शिक्षाको संरचना ६–३–३–४ हो । जापानमा सार्वजनिक र संस्थागत विद्यालय सञ्चालनमा छन् । सार्वजनिक विद्यालय पनि राष्ट्रिय र प्रिफ्याक्चुरल (स्थानीय) गरी दुई प्रकारले सञ्चालनमा रहेका छन् । कक्षा १ देखि ६ सम्मको प्राथमिक (इलेमेन्ट्री) तहमा सातदेखि १२ वर्षसम्मका विद्यार्थी अध्ययन गर्दछन् भने कक्षा सातदेखि नौसम्मको निम्नमाध्यमिक शिक्षा (जुनियर हाइस्कुल) मा १३ वर्षदेखि १५ वर्षसम्मका बालबालिका अध्ययन गर्दछन् । कक्षा १० देखि १२ सम्म १६ वर्षदेखि १८ वर्षसम्मका बालबालिका माध्यमिक (हाइस्कुल) शिक्षा प्राप्त गर्दछन् । कक्षा १ देखि ९ सम्मको शिक्षालाई अनिवार्य गरिएको छ । फरक क्षमता भएका बालबालिकालाई अध्ययन अध्यापन गर्नका लागि विशेष आवश्यकता भएका विद्यालय स्थापना गरिएका छन् । पूर्वप्राथमिक विद्यालय र प्राविधिक विद्यालय सबै अलग अलग सञ्चालनमा छन् । कुनै विद्यालय राष्ट्रिय विद्यालयको रूपमा, कुनै विद्यालय प्रिफ्याक्चर र नगरपालिका (स्थानीय तह) बाट सञ्चालनमा रहेका छन् भने केही सङ्ख्यामा संस्थागत विद्यालयसमेत राष्ट्रियस्तरमा सञ्चालनमा छन् ।

सन् २०१९ को तथ्याङ्कअनुसार जापानमा जम्मा ५६ हजार ९१२ विद्यालय छन् जसमा कुल एक करोड ८६ लाख ७८ हजार ९५८ विद्यार्थी अध्ययनरत छन् भने १९ लाख ९३ हजार ४१० शिक्षक कार्यरत रहेको अवस्था छ । विद्यालयमा कर्मचारीको सङ्ख्या चार लाख ७० हजार १३१ छ भने विद्यार्थीको छात्राको प्रतिशत ४८.५ प्रतिशत र शिक्षकमा महिलाको प्रतिशत ५३.२ प्रतिशत रहेको तथ्याङ्कले देखाउँछ ।

सिद्धान्ततः जापानमा विद्यालयको शैक्षिक सत्र अप्रिलमा सुरु हुन्छ र अर्को वर्षको मार्चमा अन्त्य हुन्छ । धेरैजसो विद्यालयले तीन वर्षे सेमेस्टर प्रणाली अवलम्बन गरेका छन् । ओईसीडीले लिने पिसामा जापानी विद्यार्थीहरुले विशेष गरी विज्ञान विषयमा उत्कृष्ट उपलब्धि प्राप्त गरेको देखिन्छ । किन्डरगार्टेनमा ४०.५ प्रतिशत र पूर्ववाल्यावस्था शिक्षा तथा स्याहारमा बालबालिकाको १६.६ प्रतिशत भर्नादर रहेको छ । आधारभूत तहको शिक्षा अनिवार्य छ र भर्नादर ९९.९६ प्रतिशत छ । माध्यमिक शिक्षाको ९५ भन्दा माथि, उच्च शिक्षाको ५५ प्रतिशत भन्दा माथि र प्राविधिक शिक्षामा १६ प्रतिशतभन्दा माथि खुद भर्नादर रहेको तथ्याङ्कले देखाउछ । जापानमा माध्यमिक तहमा अङ्ग्रेजी विषयलाई अनिवार्य विषयको रूपमा अध्यापन गरिन्छ । केही माध्यमिक विद्यालयले अङ्ग्रेजीका अतिरिक्त चिनियाँ, कोरियाली, फ्रान्सेली, जर्मन आदि भाषामा समेत शिक्षा प्रदान गरिरहेका छन् ।

जापानको शैक्षिक अवस्था

विद्यालयको भौतिक अवस्थाः विद्यालयमा अध्ययन अध्यापन गर्नका लागि बालमैत्री, विपत् प्रतिरोधी र सुविधा सम्पन्न कक्षाकोठा पर्याप्त मात्रामा निर्माण गरिएको छ । शौचालय, खानेपानी, पुस्तकालय, विज्ञान प्रयोगशाला, गृह विज्ञान प्रयोगशाला, सङ्गीत कक्ष, खाजा घर, खेलमैदान, इनडोर हल, प्राथमिक उपचार कक्ष, स्वीमिङ पुल आदिजस्ता पूर्वाधार विद्यार्थीलाई पर्याप्त हुने गरी सबै विद्यालयमा विकास गरिएका छन् । बिदाको समयमा खेलमैदान र स्वीमिङ् पुलको प्रयोग अभिभावकले समेत गर्नसक्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
शिक्षाको पहुँच र निःशुल्क शिक्षा: जापानमा कक्षा १ देखि ९ सम्मको शिक्षा निःशुल्क र अनिवार्य गरिएको छ । भर्ना शुल्क, शिक्षण शुल्क र पाठ्यपुस्तक निःशुल्क छ । तोकिएको दिवा खाजाको व्यवस्थापन, सन्दर्भ सामग्री, यातायात, पोसाक, शैक्षिक सामग्री, झोला आदिजस्ता क्रियाकलाप सञ्चालन गर्दा अभिभावकबाट शुल्क लिने गरिन्छ । युनेस्कोले बनाएको मापदण्डअनुसार जापानमा निःशुल्क शिक्षाको व्यवस्था छ भनेर भन्न नसिकने त्यहाँका अधिकारीको भनाइ छ । विद्यालयमा अध्ययनरत विद्यार्थीलाई छात्रवृत्तिको व्यवस्था गरिएको छैन तर कुनै गरिब, असहाय र अनाथ बालबालिकालाई सहयोग गर्न आवश्यक देखिएमा सम्बन्धित महानगरपालिकाका शिक्षा विभागले सहायता प्रदान गर्दछ ।
स्थानीय पाठ्यक्रमः जापानको कुनै पनि विद्यालयमा स्थानीय पाठ्यक्रम लागू छैन । तर स्थानीय विषयवस्तुलाई राष्ट्रिय पाठ्यक्रमले समेटेको पाइन्छ ।
जनशक्ति व्यवस्थापनः जापानमा विद्यालयमा आवश्यक पर्ने किन्डर गार्टन र प्राथमिक तहमा तहगत र निम्न माध्यमिक र माध्यमिक तहमा विषयगत शिक्षकको व्यवस्था गरिएको छ । विद्यालयको प्रिन्सिपल हुनका लागि अलग्गै परीक्षा उत्तीर्ण हुनुपर्दछ । विद्यालयमा प्रिन्सिपललाई प्रशासनिक सहयोग गर्नका लागि सहायक प्रिन्सिपल र शैक्षिक कार्यमा सहयोग गर्नका लागि गाइडेन्स टिचर र हेड वा चिफ टिचर हुने व्यवस्था छ । विशेष आवश्यकता भएका विषय शिक्षण गर्नका लागि विशेष आवश्यकता शिक्षक, विद्यालय नर्स र डाइट तथा पोषण शिक्षक पनि व्यवस्थापन गरिएको हुन्छ । विद्यालयमा सङ्गीत कक्षाको सिकाइमा सहजीकरण गर्नका लागि सङ्गीत शिक्षक, खेलकुदमा सहजीकरण गर्नका लागि खेल शिक्षक, पुस्तकालयमा लाइब्रेरियन र आवश्यक पर्ने कर्मचारीको यथोचित व्यवस्था गरिएको हुन्छ । विद्यालयमा विपत् व्यवस्थापन गर्नका लागि समेत अलग्गै जनशक्तिको व्यवस्थापन गरिएको छ ।
शिक्षक व्यवस्थापनः जापानमा नियमित, विशेष र अस्थायी गरेर तीन प्रकारको शिक्षक प्रमाणपत्रको व्यवस्था गरिएको छ । कुनै पनि विद्यार्थी १२ कक्षा उत्तीर्ण पछि चार वर्षको विश्वविद्यालय शिक्षा प्राप्त गरिसकेपछि शिक्षक प्रमाणपत्रका लागि उम्मेदवार बन्न सक्दछ । शिक्षक प्रमाणपत्र निम्नमाध्यमिक र माध्यमिक तहमा विषयगत र प्राथमिक तहमा तहगत हुने गर्दछ । प्रमाणपत्र पहिले आवधिक भएपनि हाल त्यो व्यवस्था हटाइएको छ । माथिल्लो कक्षामा अध्यापन गर्नका लागि आंशिक शिक्षक पनि परिचालन गरिएको हुन्छ र त्यस्ता शिक्षकको लागि शिक्षक प्रमाणपत्रको आवश्यकता पर्दैन । ४७वटा प्रिफ्याक्चर र स्थानीय तहको कार्यालयको शिक्षा विभागबाट शिक्षकको पदपूर्ति गरिन्छ । प्रत्येक वर्षको सेप्टेम्बरमा शिक्षक पदपूर्तिका लागि परीक्षा सञ्चालन गरिन्छ । सन् २०२२ मा २७.१२ प्रतिशत उत्तीर्ण दर रहेकोमा महिलाको भन्दा पुरुषको उत्तीर्ण प्रतिशत कम रहेको देखिन्छ । ५७ वर्षसम्मको उमेर भएको व्यक्ति शिक्षकको उम्मेदवार बन्न सक्ने कानुनी व्यवस्था रहेको छ । निश्चित वर्ष अनुभव भएपछि सम्बन्धित तहभित्र प्रिन्सिपल र शिक्षकको सरुवा हुने गर्छ । ६० वर्ष पुगेपछि अनिवार्य अवकाशको व्यवस्था रहेको छ । विशेष शिक्षा प्रदान गर्नका लागि आवश्यक पर्ने शिक्षकको अलग्गै व्यवस्थापन गरिन्छ । सन् २००७ तिर देशमा आर्थिक मन्दी भएको अवस्थामा शिक्षण पेसाप्रति धेरैको आकर्षण बढेको पाइए तापनि ओइसिडीको एक अध्ययनअनुसार जापानका शिक्षक बढी व्यस्त भएकाले अपेक्षित आकर्षण नभएको देखिन्छ । जापानमा शिक्षकलाई अन्य कर्मचारीभन्दा चार प्रतिशत सुविधा बढी दिइन्छ तर अतिरिक्त काम गरेको पारिश्रमिक दिइँदैन । प्रत्येक प्रिफ्याक्चर र स्थानीय तहमा कार्यरत शिक्षकलाई दिइने सेवा सुविधा फरक फरक रहेको पाइन्छ ।
शिक्षक तालिमः शिक्षकको लागि मुख्यतयाः चारवटा सक्षमता र इमेज हुनुपर्दछ । शिक्षण सामर्थ्य, करियर गाइडेन्स, विभिन्न सङ्घसंस्थासँग समन्वय र सहकार्य गर्ने क्षमता तथा विद्यालय व्यवस्थापन गर्ने र संस्थाका लागि योगदान दिने क्षमता शिक्षकमा हुनुपर्दछ । एउटा शिक्षक स्पष्ट दूरदृष्टि भएको र शिक्षामा केही गर्ने जोश भएको, मानवीयतामा धनी भएको, बालबालिकाको अन्तर्निहित क्षमता विकास गर्न सक्ने र उत्तरदायी, जिम्मेवार, समन्वय र सहकार्य गर्न सक्ने हुनुपर्ने सामान्य मापदण्ड बनाइएको छ । शिक्षकलाई राष्ट्रिय र स्थानीय (प्रिफ्याक्चुरल) गरी दुई प्रकारको तहमा तालिम दिने व्यवस्था गरिएको छ । राष्ट्रियस्तरको तालिम नेसनल इन्स्टिच्युट अफ स्कुल टिचर्स एण्ड स्टाफ डेभलपमेन्ट (एनआईटीएस)ले गराउँछ । नयाँ नियुक्त हुने शिक्षकलाई एक वर्षमा तीन सय घण्टाभन्दा बढी ‘इन स्कुल ट्रेनिङ’ र एक वर्षमा २५ दिनभन्दा बढी ‘आउट स्कुल ट्रेनिङ’ गरी दुई प्रकारको तालिम दिइने व्यवस्था छ । छदेखि १५ वर्षसम्मको अनुभव भएका शिक्षकलाई विद्यालय व्यवस्थापन, नेतृत्व, विद्यार्थी निर्देशन र परामर्श आदिजस्ता विषयमा ‘मिड करिअर ट्रेनिङ’ प्रदान गरिन्छ । समग्रमा ‘जबक्लास’, शिक्षण अनुभव, नेतृत्व तालिम, विशेष दक्षता सुधार र आत्म विकासका लागि अलग अलग तालिम प्रदान गरिने व्यवस्था छ । स्थानीयस्तरको तालिमअन्तर्गत पाँच वर्ष र २० वर्ष अनुभव पुगेकालाई फरक फरक प्रकारको तालिम प्रदान गरिने व्यवस्था गरिएको छ । मानव संशाधन विकासका लागि जापानमा अन दी जब बेस्ड, अफ दी जब बेस्ड र सेल्फ डेभलपमेन्ट गर्ने खालको शिक्षक तालिमको व्यवस्थापन गरेको देखिन्छ । सबै प्रिफ्याक्चरमा सिटी बोर्ड अफ एजुकेशन ट्रेनिङ सेन्टरले अफ दी जब बेस्ड शिक्षक तालिमको व्यवस्था गर्दछ भने विद्यालयमा गरिने अन दी जब बेस्ड तालिम र शिक्षक आफैँले गर्ने आत्म विकासमा समेत तालिम केन्द्रले सहजीकरण गर्ने काम गर्दछ । शिक्षकलाई शिक्षणमा दक्षता बढाउन, विशेष सहयोग प्रदान गर्न, व्यवस्थापनमा विज्ञता प्राप्त गर्न र प्रशासनमा समेत विज्ञता बढाउनका लागि नेतृत्व विकास तालिम प्रदान गरिन्छ । शिक्षक तालिम लाइभ र अन डिमाण्ड गरी दुई प्रकारबाट सञ्चालन गरिन्छ । शिक्षकको क्षमताको आत्म विकासको लागि सहायता प्राप्त गर्न आवश्यक पर्ने विभिन्न छ क्षेत्रका १०७ शीर्षकमा आधारभूत सामग्री निर्माण गरिएका छन् जसको प्रयोग शिक्षकले आवश्यकताअनुसार गर्न सक्छन् ।
विद्यालय सञ्चालनः विद्यालयमा एक वर्षमा विद्यार्थीहरु १९० दिन उपस्थित हुनुपर्दछ । एक वर्षमा बसन्तकालीन र हिउँदे बिदा २/२ हप्ता र गर्मी बिदा ४५ दिन तथा शनिबार र आइतबार विद्यालयमा सार्वजनिक बिदा हुन्छ । विद्यालयमा अनुपस्थित हुने शिक्षकले विद्यालयको हेड टिचर वा प्रिन्सिपललाई अग्रिम जानकारी गराउनुपर्छ । विद्यार्थीले समेत अनुपस्थित हुने कुराको जानकारी आफ्नो कक्षा शिक्षकलाई दिनुपर्छ । कुनै विद्यार्थी कक्षामा अनुपस्थित भए सम्बन्धित कक्षा शिक्षकले उक्त विद्यार्थीको अभिभावकबाट जानकारी लिनुपर्दछ । कुनै पनि कक्षाको एउटा सेक्सनमा सामान्यतयाः ३० देखि ४० जनासम्म विद्यार्थीहरु अध्ययन गरेको पाइन्छ । विद्यार्थी विद्यालयसम्म पैदल हिँडेर आवत जावत गर्नुपर्छ । सबै शिक्षक विहान ८ बजेभन्दा अघि विद्यालय आइसक्नुपर्छ । विहान ८ः४५ देखि १२ बजेसम्म चारवटा पिरियड र १२ बजेदेखि १ बजेसम्म दिवा खाजा, आराम गर्ने एवं सरसफाइ गर्ने र अपरान्हमा दुईवटा पिरियड पढाइ हुन्छ । प्रतिकक्षा ४५ मिनेटको हुन्छ । कक्षा १ र २ मा पाँचौँ घण्टीसम्म मात्र पठनपाठन सञ्चालन हुन्छ र तीन बजे बिदा हुन्छ । तत्पश्चात करिब दैनिक स्टाफ बैठक बस्ने र ६/७ बजेतिर शिक्षकको बिदा हुन्छ । प्रत्येक शुक्रबारमा स्पोटर्स डे हुन्छ । हरेक वर्ष ठूला कार्यक्रम सञ्चालन गरिन्छन् ।
विद्यालय नर्स र दिवा खाजाः सबै विद्यालयमा उपयुक्त पोषणसहितको मापदण्ड र मेनुमा आधारित स्वस्थ्य दिवा खाजाको व्यवस्था गरिएको छ । विद्यालयमा डाइट र पोषण शिक्षकको पनि व्यवस्था गरिएको हुन्छ । स्कुल लञ्चको रूपमा प्रयोग गरिने उक्त खाजाको व्यवस्थापन विद्यालयभित्रै गरिएको पाइन्छ ।
शान्ति र भयरहित शिक्षाः विद्यालयमा शिक्षकले विद्यार्थीलाई कुनै प्रकारको सजाय गर्न पाइँदैन । समग्रमा विद्यालय बालमैत्री छन् । अपाङ्गमैत्री छन् । निश्चित कामविना जो कोही विद्यालयमा जाँदैनन् र जान अनुमति पनि छैन । हडताल, बन्द जस्तो कार्य विद्यालयमा हुँदैन । कोभिडको सातौं लहर आएको वर्तमान अवस्थासम्ममा समेत जापानका विद्यालयबाट बालबालिकाको सिकाइमा सहजीकरण नियमित रूपमा सञ्चालन भएको पाइन्छ । तर शिक्षकको सोझोपनको फाइदा उठाउँदै विद्यार्थीले कहिलेकाही शिक्षकमाथि बुलिङ, दुव्यर्वहार गर्ने र विद्यालयमा उच्छृङ्खल स्वभाव प्रदर्शन गरिएको तथ्याङ्कले देखाउछ । बर्सेनि सयौं मुद्दा प्रहरीमा दर्ता भएको अभिलेख अध्ययन गर्न सकिन्छ ।
विद्यालय सुपरिवेक्षणः सामान्यतयाः विद्यालयमा नियमित रूपमा अनुगमन तथा सुपरिवेक्षण गर्ने कार्य विद्यालयको प्रिन्सिपल, भाइस प्रिन्सिपल र हेड टिचरको हो । त्यसैगरी संस्थागत रूपमा विद्यालय अनुगमन तथा सुपरिवेक्षण गर्ने दायित्व शिक्षा विभागको हो । विद्यालय निरीक्षण निर्देशनात्मकभन्दा उपचारात्मक र सुधारका लागि गरिन्छ । योकोहामा महानगरपालिकाको अध्ययन गर्दा १५० जना विद्यालय सुपरिवेक्षक कार्यरत रहेको पाइयो । एक जना सुपरिवेक्षकले २०वटा विद्यालय हेर्नुपर्ने व्यवस्था रहेको पाइन्छ । टोकियो महानगरपालिकामा करिब ६५० जना तहगत र विषयगत रूपमा सुपरिवेक्षक कार्यरत रहेका छन् । सुपरिवेक्षकले वर्षमा कम्तिमा दुई पटक विद्यालय अनिवार्य रूपमा सुपरिवेक्षण गर्नुपर्ने र विद्यालयको सुधारका लागि आवश्यक सुझाव र पृष्ठपोषण प्रदान गर्नुपर्ने व्यवस्था रहेको पाइन्छ ।
प्रारम्भिक बाल विकास शिक्षाः जापानमा प्रारम्भिक बाल विकास शिक्षा तीन तहको रहेको छ : चायल्ड केयर सेन्टर, नर्सरी र किन्डरगार्टन । चायल्ड केयर र नर्सरी कक्षा स्थास्थ्य तथा कल्याण मन्त्रालयबाट सञ्चालन हुन्छ । प्राथमिक तह सञ्चालन भएको विद्यालयमा यी कक्षा सञ्चालनमा रहेका छैनन् । प्रारम्भिक बाल विकास शिक्षा अलग्गै रूपमा सञ्चालनमा छन् ।
आजीवन र निरन्तर शिक्षा: हरेक स्थानीय तहमा सामुदायिक सिकाइ केन्द्रहरु सञ्चालनमा छन् जहाँ आजीवन र निरन्तर सिकाइका लागि विभिन्न कार्यक्रमहरु सञ्चालन गरिन्छन् । स्थानीय सहजकर्ताको व्यवस्था गरिएको छ । सरकारी विद्यालयभित्र पनि स्थानीय सहजकर्ताले कार्यक्रम सञ्चालन गर्न सक्दछ । बिदाको दिनमा विद्यालयभित्र रहेका कभर्ड हल, स्विमिङ पुलको विद्यार्थीका अभिभावकले पनि उपभोग गर्न पाउँदछ ।
पाठ्यक्रम र पाठ्यपुस्तकः जापानमा राष्ट्रिय पाठ्यक्रम लागू गरिएको छ । स्थानीय पाठ्यक्रमको व्यवस्था गरिएको छैन । देशभरका राष्ट्रिय, प्रोफ्याक्चुरल (स्थानीय) र निजी गरी सबै प्रकारका विद्यालयमा शिक्षा मन्त्रालयबाट स्वीकृत भएको पाठ्यक्रम (कोर्स अफ स्टडी) लागू गरिन्छ । सार्वजनिक हितका लागि सन् १९७६ मा जापानमा पाठ्यपुस्तक अनुसन्धान केन्द्र स्थापना भई हालसम्म कार्य गर्दै आइरहेको छ । राष्ट्रिय पाठ्यक्रमको मापदण्ड (२०१७–१८) का आधारमा निजी क्षेत्रका ५४वटा कम्पनीले पाठ्यपुस्तक लेखन कार्य गर्दछन् । कक्षा १ देखि ९ को अनिवार्य शिक्षाका लागि २४वटा कम्पनीले मात्र पाठ्यपुस्तक लेख्ने गर्दछन् । पाठ्यपुस्तक बनाउन सुरु गरेपछि चार वर्षपछि मात्र विद्यार्थीको हातमा पुग्छ । कुन प्रकाशनको पाठ्यपुस्तक लागू गर्ने निर्णय राष्ट्रिय र निजी विद्यालयको हकमा सम्बन्धित विद्यालयको प्रिन्सिपल तथा प्रोफ्याक्चुरल (स्थानीय) को हकमा बोर्ड अफ एजुकेशनले छनोट गर्ने प्रबन्ध गरिएको छ ।

जापानका विद्यालयमा लागू हुने कोर्स अफ स्टडी प्रत्येक १० वर्षमा परिमार्जन गर्ने गरिन्छ जसका आधारमा पाठ्यपुस्तक समेत पुनरवलोकन गरिने व्यवस्था छ । कक्षा ९ सम्ममात्र पाठ्यपुस्तक निःशुल्क गरिएको छ जसका लागि सरकारले प्रकाशकहरुसँग सम्झौता गरी बर्सेनि करिब १० करोड पाठ्यपुस्तक छपाइ, प्रकाशन र वितरण गर्नका लागि बजेट करिब ५० अर्ब रुपियाँ छुट्याएको देखिन्छ । उच्च माध्यमिक तहमा पाठ्यपुस्तक निःशुल्क गरिएको छैन । डिजिटल पाठ्यपुस्तक प्रयोगमा ल्याइएको छ । आर्थिक वर्ष २०२४/२५ देखि प्राथमिक तहमा अङ्ग्रेजी विषयको छापा र डिजिटल सामग्री निर्माण गरिने सरकारको योजना रहेको छ । प्राथमिक, निम्न माध्यमिक, उच्च माध्यमिक र विशेष आवश्यकता भएका विद्यालयमा पाठ्यपुस्तक व्यवस्थापन गर्नका लागि देशभरका ५३ स्थानमा पाठ्यपुस्तक सप्लायर्स र दुई हजार ७१५वटा पाठ्यपुस्तक ह्यान्डलिङ बुकस्टोर्स रहेका छन् । जापानका सबै प्रकारका विद्यालयमा एउटै प्रकारको पाठ्यपुस्तक प्रयोग गरिन्छ । कक्षा १ र २ मा जीवनसँग सम्बन्धित विषयवस्तु सिकाइन्छ भने कक्षा ३ देखि ६ सम्म अन्य विषयमा एकीकृत गरेर सिकाउने गरी पाठ्यक्रम र पाठ्यपुस्तक विकास गरिएको छ ।

शैक्षिक गुणस्तर र अनुसन्धानः जापानको शैक्षिक गुणस्तर सन्तोषजनक छ । प्रारम्भिक कक्षामा शिक्षकबाट लेसन स्टडी र रिसर्च स्टडी गर्ने परम्परा प्रायः सबै विद्यालयमा भएको पाइन्छ । विद्यालयमा विकास गरिएका हरेका संरचना र विद्यालयले गर्ने सबै कार्य शैक्षिक गुणस्तर उन्मुख भएको पाउन सकिन्छ । मन्त्रालयले राष्ट्रिय स्तरको र प्रिफ्याक्चरले स्थानीय तहगत रूपमा शैक्षिक अवस्थाको अनुसन्धान गरेको पाइन्छ ।
सूचना तथा सञ्चार प्रविधिः जापानका करिब सबै प्राथमिक तहका बालबालिकालाई प्रति बालबालिका एक कम्प्युटर वितरण गरिएको छ । सबै विद्यालयमा इन्टरनेट जडान गरिएको छ । डिजिटल सामग्रीको व्यवस्था गरिएको छ । कोभिडजस्तो महामारीको समयमा भर्चुअल कक्षाको व्यवस्थापन प्रभाकारी रूपमा सञ्चालन गरेको देखिन्छ । शिक्षकलाई समेत सूचना तथा सञ्चारसम्बन्धी तालिमको व्यवस्था गरिएको छ । कक्षाकोठामा शिक्षकले प्रविधिको अधिकतम प्रयोग गरेको देखिन्छ । कक्षाकोठामा प्रोजेक्टर र ग्रीन बोर्डको प्रयोग लोभलाग्दो र उपयोगी देखिन्छ । प्रत्येक विद्यालय सूचना तथा सञ्चार प्रविधिको अलग्गै ल्याबको व्यवस्थापन गरी सञ्चालनमा ल्याइएको छ । शिक्षकले ट्याब, ल्यापटप, स्मार्ट बोर्ड, टिभी आदिको प्रयोग गरी शिक्षणलाई प्रविधिमैत्री बनाउने प्रयास गरेको पाइन्छ ।
शिक्षण विधिः जापानका हरेक विद्यालयमा शिक्षकले विद्यार्थी केन्द्रित विधि प्रयोग गरेको देखिन्छ । जापानका विद्यालयमा पेडागोजीको कार्यान्वयनकर्ता मात्र नभएर आवश्यकता र अध्ययनअनुसार नयाँ पेडागोजीको विकासका संवाहकसमेत शिक्षक भएको अनुभूति गर्न सकिन्छ । समस्या समाधान विधि, अन्वेषण विधि, खोज विधिलाई शिक्षणको मुख्य मार्गको रूपमा जापानी शिक्षकले अवलम्बन गरेको देखिन्छ । गणित जस्तो अफ्ठ्यारो विषयलाई सहज र सरलढङ्गले सिकाउनका लागि सहजीकरण गर्न लेसन स्टडी विधि जापानका विद्यालयमा प्रसिद्धी कमाएको एक विधि हो जो विश्वका धेरैजसो मुलुकमा परीक्षणका रूपमा जापानले लागू गर्न जाइकामार्फत सहयोग गरिरहेको छ । विपत् प्रतिरोधी कक्षाकोठा, आफ्नो पेसाप्रति प्रविबद्ध शिक्षक, सिकाइ अनुकूलित वातावरण भएको कक्षाकोठा, सूचना तथा सञ्चार प्रविधिको पर्याप्तता र अनुशासित विद्यार्थी जापानी कक्षाका विशेषता हुन् । विद्यालयमा गणित शिक्षा अध्यापनका लागि जापानी शिक्षकले विकास गरेको ओगो विधि र कुमन विधि विश्वका धेरै देशमा प्रयोग गरिरहेको त्यहाँका विश्लेषक बताउँछन् । प्रत्येक विद्यालयमा वर्षमा एक पटक लेसन स्टडी गर्नुपर्ने वा रिसर्च लेसन गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । शिक्षक र विद्यार्थीले सिकाइलाई समस्या समाधान, खोज, सिर्जनात्मकता र समालोचनात्मक चिन्तनको पर्यायको रूपमा लिएको पाइन्छ ।
शिक्षण सामग्रीः जापानका सबै विद्यालयमा शिक्षण सामग्री पर्याप्त छन् । कार्यालयदेखि लिएर कक्षाकोठामा बालबालिकालाई सिकाउनका लागि सहयोग गर्ने सामग्री यथेष्ट मात्रामा रहेको देखिन्छ । विद्यालयले खरिद गरेका, शिक्षक आफैँले बनाएका र विद्यार्थीले समेत खरिद गरेर ल्याउने गरी तीन प्रकारले शैक्षिक सामग्री सङ्कलन, प्रयोग र व्यवस्थापन गरेको देखिन्छ । शैक्षिक सामग्रीको उपयुक्त प्रयोगले गर्दा नै बालबालिकाको सिकाइ उपलब्धिमा बढोत्तरी भएको देखिन्छ । विद्यार्थीले विद्यालयमा दैनिक प्रयोग गर्ने पोसाक र खाजाका लागि आवश्यक सामग्री, खेलकुदका लागि आवश्यक पर्ने सामग्री, विपत् पूर्वतयारीको डेमोका लागि आवश्यक पर्ने सामग्री, सङ्गीत र पुस्तकालयको प्रयोग गर्दा आवश्यक पर्ने सामग्री समेतको विद्यालयमा उचित व्यवस्था छ ।
विद्यार्थी मूल्याङ्कन प्रक्रियाः जापानको विद्यालय शिक्षामा एक वर्षमा दुईदेखि तीन सेमेस्टरमा विद्यार्थीको मूल्याङ्कन गरिन्छ । सेमेस्टरगत रूपमा विद्यार्थीको प्रगति विवरण अभिभावकलाई जानकारी दिनुपर्ने व्यवस्था छ । कुनै पनि कक्षा पूरा गरेपछि विद्यार्थीलाई सम्बन्धित कक्षा वा तह पूरा गरेको प्रमाणपत्र उपलब्ध गराइन्छ । माध्यमिक तहसम्म कुनै पनि कक्षामा स्तरीय परीक्षा हुँदैन । विद्यार्थीको राष्ट्रिय उपलब्धि परीक्षण गर्ने कार्य शिक्षा, संस्कृति, खेलकुद, विज्ञान र प्रविधि मन्त्रालयले गर्दछ भने प्रत्येक प्रोफ्याक्चरले अलग अलग रूपमा विद्यार्थीको शैक्षिक उपलब्धिको मापन गरेको देखिन्छ ।
गुणस्तरीय सिकारुः जापानको शिक्षा प्रणालीमा सात वर्षदेखि विद्यालय शिक्षाको उमेर समूह निर्धारण गरिएकोले होला कक्षाकोठाका सिकारु परिपक्व र क्षमतावान देखिन्छन् । सिर्जनात्मक छन् । शिक्षकसँग निर्धक्कका साथ सहयोग लिने र समस्या समाधान, अन्वेषण, खोज, समालोचनाआदि पक्षतिर उनीहरुको सिकाइ उन्मुख भएको पाइन्छ । सिकाइमा कण्ठाग्रताका विशेषता कमै देखिन्छ । सहपाठीसँगको एक आपसको सिकाइ आदान प्रदान र समूह कार्य अर्को आकर्षक विषय हो । कक्षाकोठामा स्वःअनुशासन र सिकाइमा सक्रियता एवं जिज्ञासुपना उनीहरुको नियमित व्यवहार हो । हरेका कार्यमा सक्षमता प्रदर्शन गर्नमा उद्दत गर्न खोज्ने बानीले जापानी विद्यार्थी विश्वबजारमा पहिचान बनाउन सफल भएका देखिन्छन् ।

जापानको शिक्षा प्रणालीबाट नेपालले सिक्नुपर्ने पाठ

१) लगानी वृद्धिः शिक्षामा लगानी पर्याप्त नगरेसम्म दक्ष र योग्य जनशक्ति उत्पादन हुन सक्दैन भन्ने कुरा तीनवटै तहका सरकारले राम्रोसँग बुझ्न जरुरी छ । वार्षिक करिब २० प्रतिशत बजेट शिक्षा क्षेत्रमा विनियोजन नगरेसम्म हामीले न विद्यालय शिक्षामा सुधार ल्याउन सक्छौं न त देश निर्माणका लागि आवश्यक पर्ने जनशक्ति उत्पादन गर्न सक्छौँ । विद्यालयको भौतिक पूर्वाधारको तयारीदेखि जनशक्ति व्यवस्थापनसम्म जापानले गरेको लोभलाग्दो लगानीबाट नेपालले शिक्षा क्षेत्रमा लगानी बढाउने विषयमा गतिलो पाठ सिक्न जरुरी छ ।

२) जनशक्ति व्यवस्थापनः विद्यालयमा आवश्यक पर्ने शिक्षक, कर्मचारी र अन्य प्रकारका जनशक्तिको यथोचित व्यवस्था गर्नु राज्यको दायित्व हो । तहगत र विषयगत शिक्षकको व्यवस्थापन विद्यालय शिक्षा सुधारको पूर्वसर्त हो । दक्ष, सक्षम र उत्प्रेरित शिक्षक विनाको शैक्षिक गुणस्तरमा सुधार कल्पनासमेत गर्न सकिँदैन । विद्यालयमा आवश्यक पर्ने जनशक्तिको व्यवस्थापनदेखि उनीहरुको वृत्ति विकास र उत्प्रेरणा वृद्धिमा सरकारले विशेष चासो देखाउन जरुरी छ । विद्यालय नर्स, खेलकुद र सङ्गीत शिक्षक, पोषण शिक्षक लगायतका अन्य जनशक्तिको दिगो व्यवस्थापनमा तीनवटै तहका सरकारको ध्यान जानुपर्दछ ।

३) भौतिक सुविधा विस्तारः विद्यालय शिक्षालाई प्रभावकारी र समयानुकूल गतिशील बनाउन आवश्यक पर्ने पूर्वाधार होलिस्टिक रूपमा विकास गर्दै जानुपर्छ । बर्सेनि भनसुनका आधारमा विद्यालयलाई संरचना निर्माण गर्नका लागि सहयोग प्रदान गर्ने पूर्वाग्रही र साँघुरो मान्यतालाई हटाइनुपर्छ । विद्यालय शिक्षा क्षेत्र विकास कार्यक्रमले अगाडि बढाएको विद्यालयमा सबै पूर्वाधारको एकैचोटी विकास गर्ने पश्चिमी मोडेललाई प्रभावकारी रूपमा प्रयोगमा ल्याउनुपर्दछ । बालमैत्री र अपाङ्गमैत्री कक्षाकोठादेखि लिएर पुस्तकालय, प्रयोगशाला, सङ्गीत हल, स्वच्छ पिउनेपानी, दिवा खाजा व्यवस्थापन, खेलमैदान लगायतका सम्पूर्ण पूर्वाधारको निर्माणलाई सरकारले विशेष प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने देखिन्छ । विद्यालय र कक्षाकोठामा सूचना तथा सञ्चार प्रविधिको अधिकतम प्रयोग हुन सक्ने गरी संरचनागत विकास गरिनुपर्दछ ।

४) शिक्षा प्रशासन र व्यवस्थापनमा सुधारः विद्यालयको आवश्यकताअनुसार अनुगमन तथा सुपरिवेक्षण गर्न, शिक्षकलाई आवश्यकता र मागबमोजिम तालिम प्रदान गरी उनीहरुको पेसागत क्षमता विकास गर्न, शिक्षकलाई अध्ययन अध्यापनमा सहयोग गर्न तथा विद्यालय र सरकारको सम्बन्धलाई सुमधुर बनाउन आवश्यक पर्ने मजबुत र विकसित शिक्षा प्रशासनको संयन्त्र निर्माण गर्न जरुरी छ । विद्यालय सुपरिवेक्षकको व्यवस्थापनदेखि समग्र शिक्षा प्रशासनमा सुदृढीकरण र पुनर्संरचना गर्न आवश्यक छ । तीनवटै तहमा हाल रहेको अवैज्ञानिक, साँघुरो र कामविहीन संगठनले नेपालको शिक्षा प्रशासनलाई चलायमान गराउन सम्भव छैन । सबै तहको सरकारबीचको समन्वय र सहकार्यलाई बलियो बनाउनुपर्दछ । शिक्षासम्बन्धी स्पष्ट जिम्मेवारी र दायित्व प्रदान गरिनुपर्दछ । जापानको टोकियो महानगरपालिकाले व्यवस्था गरेझैँ सुपरिवेक्षक, पेडागोजिकल एडभाइजर, नीति प्रबन्धक, अनुसन्धानकर्ता आदिजस्ता पद सिर्जना गरेर शिक्षा प्रशासनको व्यवस्थापनलाई थप कामयावी र नतिजाउन्मुख बनाउनुपर्दछ ।

५) शिक्षकको पेसागत विकासः विद्यालय शिक्षालाई गतिशील र गुणस्तरीय बनाउनका लागि परिवर्तित समयानुसार विकसित नयाँ नयाँ शिक्षण विधिको कक्षाकोठामा प्रयोग गर्न शिक्षक प्रतिबद्ध हुनुपर्दछ । शिक्षक आफ्नो पेसाप्रति उत्तरदायी, प्रतिबद्ध र तटस्थ बन्नुपर्दछ । शिक्षकलाई निरन्तर पेसागत सहयोग गर्ने कार्यमा सहजीकरण गर्ने मुख्य श्रोत सरकार बन्नुपर्दछ । अद्यावधिक जनशक्ति उत्पादनका लागि शिक्षकमा पठन संस्कृतिको विकास हुन जरुरी छ । पाठ्यक्रम, पाठ्यपुस्तक र शिक्षक निर्देशिका एवं अन्य आवश्यक पर्ने सन्दर्भ सामग्रीको प्रयोगको माध्यमबाट आत्म विकास गरी सिकाइलाई विद्यार्थीमैत्री बनाउन शिक्षकको भूमिका महत्वपूर्ण हुन्छ । अभिभावकको विश्वासिलो पात्र र विद्यार्थीको एक असल मार्गदर्शक शिक्षक बन्न सक्नुपर्दछ । शिक्षकलाई जापानमा जस्ते अनुभव, विषय, तह, विशिष्टीकृत विषय, माग आदिको आधारमा तालिम प्रदान गर्ने बलियो संयन्त्रको विकास गर्नुपर्दछ । ठूलो संरचनालाई खुम्च्याएर सातवटा तालिम केन्द्रबाट मात्र शिक्षकको पेसागत विकास र शिक्षक सहायता गर्ने सङ्घीयताको अवैज्ञानिक मोडेल बदल्न जरुरी छ ।

६) सिकाइ अनुकूलको वातावरणः कक्षाकोठा सिकाइ अनुकूल हुनुपर्दछ । स्रोत र सामग्रीले भरिपूर्ण कक्षाकोठाले मात्र सिकाइ भरपर्दो र दिगो बनाउन सहयोग गर्दछ । सबै प्रकार र स्तरका बालबालिकाले सरल र सहज रूपमा सिक्न सक्ने एउटा साझा स्थल कक्षा बन्न सक्नुपर्दछ । बालबालिकाको मनोविज्ञानअनुसार सिक्न सक्ने वातावरण तयार गर्ने कार्य व्यवस्थापनमा पर्दछ । जसको जिम्मेवार व्यक्ति शिक्षकमात्र नभएर समिति र तीनवटै तहका सरकार पनि हुन् भन्ने भुल्नुभएन ।

७) पाठ्यक्रमको प्रभावकारी कार्यान्वयनः शिक्षक र पाठ्यक्रमबीचको सम्बन्ध बलियो बन्नुपर्‍यो । पाठ्यक्रमको प्रभावकारी कार्यान्वयन विना शैक्षिक गुणस्तरमा सुधार आउन सक्ने सम्भावना नै रहँदैन । पाठ्यक्रमको वास्तविक कार्यान्वयनकर्ता शिक्षक हो र कार्यस्थल कक्षाकोठा हो । पाठ्यपुस्तकमा भएका विषयवस्तुमात्र विद्यार्थीलाई कण्ठाग्र गराउने परम्परागत विधिबाट शिक्षक बदलिनुको विकल्प छैन । शिक्षकलाई आत्म विकास र स्वःप्रयत्नमा आधारित सिकाइ गर्नका लागि प्रशस्त अवसर सिर्जना गर्नुपर्दछ ।

८) विद्यार्थी मूल्याङ्कनमा सुधारः विद्यार्थीको सिकाइ उपलब्धिको मूल्याङ्कन गर्ने ढाँचा बदलिए पनि प्रवृत्ति बदलिएको छैन । सुधार गर्न जरुरी छ । पेपर एण्ड पेन्सिल टेस्टले गुजुल्टेको नेपालको शिक्षा प्रणालीलाई आम रूपमा बदल्नुपर्छ । निरन्तर विद्यार्थी मूल्याङ्कनको प्रभावकारी प्रयोग नै विद्यार्थी मूल्याङ्कनको उत्कृष्ट कार्य हो । तसर्थ विद्यार्थीको सिकाइका लागि मूल्याङ्कन गर्ने परिपाटीलाई आत्मसात गर्नुपर्ने देखिन्छ । स्तरीय परीक्षाबाहेक अन्य कक्षाका विद्यार्थीको स्वतन्त्र ढङ्गले मूल्याङ्कन गर्नका लागि शिक्षकलाई अधिकार प्रत्यायोजन गरिनुपर्दछ र गरिएको छ पनि । उक्त कार्यप्रति शिक्षक गम्भीर र जिम्मेवार बन्नुपर्दछ । शैक्षिक गुणस्तर केन्द्रले स्थानीय तह र प्रदेश तहस्तरमा समेत विद्यार्थी सिकाइ उपलब्धि र विद्यालयको कार्यसम्पादनको परीक्षण गर्ने कार्य विस्तार गर्न जरुरी छ ।

९) विद्यालय निरीक्षण तथा सुपरिवेक्षणः नाम मात्रको विद्यालय अनुगमनको विषयमा गम्भीरताका साथ बहस गरिनुपर्छ । विद्यालय निरीक्षण जस्तो प्राविधिक कार्यलाई स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनले व्यवस्था गरेबमोजिमको अनुगमन संयन्त्रसँग पर्याप्त मानेर अध्ययन नगर्दा उपयुक्त हुन्छ जस्तो लाग्छ । सङ्घीय पुनर्संरचना पश्चात् विद्यालय निरीक्षकको पदलाई अधिकृत पदको रूपमा विकास गरी तीनवटा तहमा सोबमोजिम कर्मचारीलाई समायोजन गरिनु र विद्यालय निरीक्षणको विगतदेखि सञ्चालित अभ्यासलाई औचित्यहिन ठान्नु हाँस्यास्पद विषयबाहेक केही होइन । शिक्षकको पेसागत सहयोग गर्नेदेखि समग्र विद्यालयको व्यवस्थापनको नियन्त्रण, नियमन, परामर्श र सुधारका लागि आवश्यक पर्ने जनशक्ति परिचालन नगरेर शैक्षिक व्यवस्थापन कसरी प्रभावकारी बन्न सक्छ ? तसर्थ, विद्यालयको नतिजामूलक र विद्यालय केन्द्रित सुपरिवेक्षण गर्ने संयन्त्रलाई मजबुत बनाउन जरुरी छ । सामुदायिक विद्यालयलाई सबलीकरण गर्ने र निजी लगानीमा सञ्चालन भएका विद्यालयलाई यथोचित रूपमा नियमन गर्दे सेवाउन्मुख गराउने कार्यमा लैजानका लागि आवश्यक पर्ने सक्षम र प्रभावकारी नियन्त्रण प्रणालीको विकास गर्नु अहिलेको अपरिहार्य आवश्यकता हो । शिक्षकलाई सहायता गर्ने उपयुक्त प्रणालीको विकासले शिक्षाको गुणस्तर उठानमा पक्कै पनि सहयोग गर्दछ ।

१०) सहकार्य, समन्वय र उत्तरदायित्वः सङ्घीयताको पुनर्संरचनापश्चात शिक्षा क्षेत्रमा तीनवटै तहका सरकारबीचको अन्तर सम्बन्ध कमजोर भएको महसुस गर्न सकिन्छ । अधिकारको बाँडफाँटदेखि कार्यान्वयन तहसम्म जादा सङ्घीय सरकारले अविशिष्ट अधिकारको नाममा प्रदेश र स्थानीय तहले गर्नुपर्ने कार्यसमेत गरेको व्यवहारतः देखिन्छ । यो पक्कै पनि सङ्घीयताको मर्म होइन । प्रदेश सरकारलाई शिक्षा क्षेत्रमा तालिमबाहेक अन्य पक्षमा लगभग निष्कृय बनाइएको छ । स्थानीय तहलाई २३ बुँदे अधिकारको संज्ञा दिइएता पनि उक्त अधिकारको कार्यान्वयन नियन्त्रणमुखी छ । स्थानीय तहलाई अपर्याप्त शिक्षक र अन्य जनशक्तिको अभावमा नजिकबाट विद्यालयको दयनीय अवस्था र चुनौतिलाई सामना गरिरहनुको विकल्प छैन । तसर्थ, तीन तहका सरकारबीचको आपसी समन्वय र सहकार्य नेपालको शिक्षा सुधारको एउटा महत्वपूर्ण सर्त हो ।

११) नीतिगत सुधारः सङ्घीयतापछिको पछिल्लो शैक्षिक अभ्यासले नेपालको संविधानमा प्रदत्त शिक्षासम्बन्धी मौलिक अधिकारसमेत महत्वकांक्षी बनिसकेको अवस्था छ । माध्यमिक तहसम्मको निःशुल्क शिक्षाको संवैधानिक हकको विषयमा बहस गर्नुपर्ने बेला आएको छ । विकसित देशले समेत सार्वजनिक शिक्षालाई निःशुल्क गर्न सकेका छैनन् । जापानजस्तो विकसित देशमा कक्षा १ देखि ९ सम्मको शिक्षा अनिवार्य गरिएको छ तर पूर्ण रूपमा निःशुल्क गरिएको छैन । विद्यार्थीबाट भर्ना शुल्क, शिक्षण शुल्क तथा पाठ्यपुस्तकबाहेक दिवा खाजा, स्टेशनरी, पोसाक लगायतमा अभिभावकबाट शुल्क लिइन्छ । हामीले आवश्यक सङ्ख्यामा शिक्षक र कर्मचारी नै व्यवस्थापन गर्न नसकेको वर्तमान अवस्थामा माध्यमिक तहसम्मको शिक्षा निःशुल्क गर्नु हाँस्यास्पद बाहेक केही देखिएको छैन । तसर्थ नीतिगत सुधार गर्न जरुरी छ । सङ्घीय शिक्षा ऐन हालसम्म नबन्दा समग्र शिक्षा क्षेत्र प्रभावित छ । सङ्घीय कानुन नबन्दा तत्कालीन व्यवस्थापनका लागि प्रदेश र स्थानीय तहमा निर्माण भएका कानुनलाई वर्षौँसम्म सर्वत्र गिज्याउने काम पनि दुःखद् हो ।

१२) साझा सङ्कल्प र प्रतिबद्धताः देशको आर्थिक र सामाजिक रुपान्तरणको महत्वपूर्ण माध्यम शिक्षा हो । देशको शिक्षा प्रणाली जबसम्म सुधार हुन सक्दैन जतिसुकै राजनीतिक परिवर्तन भए पनि समृद्ध राष्ट्रको सपना दिवासपना मात्र हो । सबै तहका सरकार र सरकारका सबै नेतृत्व देशको शिक्षा प्रणालीमा आमुल सुधारका लागि प्रतिबद्ध हुन जरुरी छ । शिक्षा क्षेत्रसँग जोडिएका अभिभावक, शिक्षाप्रेमीदेखि लिएर हामी सबैले साझा रूपमा संकल्प लिनु पर्ने बेला आएको छ । पछिल्ला पिंढीले धोका नपाउनका लागि र देशलाई समृद्धको बाटोमा डोर्‍याउनका लागि शिक्षा क्षेत्रमा सबैको साझा सङ्कल्प र प्रतिबद्धता अहिलेको खाँचो र सर्वत्र मागको विषय हो ।

जापानीज शिक्षा प्रणालीबाट सिक्न सकिने केही महत्वपूर्ण पाठलाई सारांशका रूपमा तल उल्लेख गरिएको छ :

१) जापानमा शिक्षाको प्रशासनिक योजना तथा संगठनको संरचना वस्तुगत, व्यवहारिक, समन्वयात्मक र वैज्ञानिक छ ।

२) विद्यालयको भौतिक पूर्वाधार बालमैत्री, अपाङ्गमैत्री, प्रविधिमैत्री, विपत्प्रतिरोधी र सिकाइ अनुकूल छ ।

३) प्राचार्य, प्रधानाध्यापक, सहायक प्रधानाध्यापक, गाइडेन्स/चिफ टिचर र अन्य शिक्षकहरु क्षमतावान, योग्य, तालिमप्राप्त, सकारात्मक प्रवृत्ति भएका र आफ्नो पेसाप्रति उत्प्रेरित, उत्तरदायी, जिम्मेवार, नैतिकवान र प्रतिबद्ध छन् ।

४) शिक्षक तालिम विविध प्रकृतिको छ जो कक्षाकोठामा कार्यान्वयन गर्न र शिक्षकको पेसागत विकासका लागि अत्यतै उपयोगी छ । शिक्षकको आत्म विकासका लागि प्रशस्त अवसर सिर्जना गरिएको छ । शिक्षक सहायता प्रणाली गतिलो छ ।

५) विद्यालयमा आवश्यक पर्ने मानवीय जनशक्तिको व्यवस्थापन प्रशंसनीय छ ।

६) शैक्षिक नीति र योजना कार्यान्वयन योग्य र गतिशील छन् ।

७) विद्यार्थी अनुशासित, लगनशील, जिज्ञासु, सिर्जनात्मक र समालोचनात्मक चिन्तनमा अभ्यस्त भई सिक्दछन् ।

८) विद्यालयको अनुगमन, सुपरिवेक्षण, नियन्त्रण र नियमन गर्ने प्रभावकारी संयन्त्र छ ।

९) पाठ्यक्रम र पाठ्यसामग्री एवं आवश्यक पर्ने शिक्षण सामग्रीको सिकाइमा भरमग्दुर प्रयास गरिन्छ ।

१०) विद्यालयमा राजनीतिक हस्तक्षेप छैन, अभिभावकको विद्यालयप्रतिको विश्वास राम्रो र सकारात्मक छ ।

११) कक्षा ९ सम्मको शिक्षा अनिवार्य र निःशुल्क छ तर पूर्ण रूपमा निःशुल्क छैन । राज्यको शिक्षामा लगानी राम्रो देखिन्छ । शिक्षा सबैको प्राथमिकताको विषय बनेको छ ।

१२) करिब सबै विद्यालय राष्ट्रिय वा प्रिफ्याक्चुरल (स्थानीय) रूपमा सार्वजनिक रूपमा सञ्चालनमा छन् । निजी लगानीकर्ताको शिक्षामा नगन्य पहुँच छ ।

निष्कर्ष

समग्रमा शिक्षा देश निर्माणको आधारशीला हो । समृद्ध देशको बेन्चमार्क हो । सुखी नेपालीको मार्ग हो । छोटो समयमा शैक्षिक परिवर्तन भएका देशमा भएका राम्रा अभ्यासलाई हामीले व्यवहारिक ढङ्गले प्रयोगमा लैजानुपर्छ । लगानी नगरेर उत्पादन खोज्ने हाम्रो मनोवृत्ति बदल्नुपर्छ । जनशक्तिको प्रयोग नगरेर श्रमको प्रतिफल अपेक्षा गर्ने हाम्रो सोच हटाउनुपर्छ । शिक्षामा कम लगानी गर्ने र शिक्षालाई सरकारको प्राथमिकतामा नराख्ने विवेकहीन संस्कृति हटाइनुपर्छ । शिक्षामा सुधार सबैको साझा सहकार्य, लगानी, समन्वय र प्रतिबद्धताबाट मात्र सम्भव छ । यसको गतिलो पाठ छोटो समयमा शैक्षिक क्षेत्रमा रुपान्तरण गरेका जापानजस्ता मुलुकबाट नेपालले सिक्न जरुरी छ ।

(यो आलेख सुर्खेतस्थित वीरेन्द्रनगर नगरपालिकाका उपसचिव स्वयंको जापानको शैक्षिक अवलोकन भ्रमण तथा तालिमबाट प्राप्त अनुभव र सिकाइमा केन्द्रित छ ।)