जनक शिक्षा सामग्री केन्द्र लिमिटेडले नियमावलीमा कागज खरिद गर्नसक्ने अधिकार पाउनु पर्ने माग गरेको छ । लिमिटेडका प्रबन्ध सञ्चालक अनिलकुमार झाले निर्वाचन आयोगलाई जस्तै जनक शिक्षा सामग्री लिमिटेडलाई नै कागज खरिद गर्ने अधिकार दिए समयमा नै पाठ्यपुस्तक पुग्ने बताएका छन् ।
मंगलवार राष्ट्रिय सभाको दिगो विकास तथा सुशासन समितिको देशभर समयमा नै पाठ्यपुस्तक पुर्याउने विषयक छलफलमा बोल्दै प्रबन्ध सञ्चालक झाले पाठ्यपुस्तकका लागि कागज खरिद गर्नसक्ने अधिकार दिन माग गरेका हुन् ।
जनक शिक्षालाई सूचना निकालेर कच्चा पदार्थ खरिद गर्नसक्ने अधिकार दिए अनुसार पाठ्यपुस्तक छपाईको कागज खरिदमा अधिकार दिनेगरी ऐन परिमार्जन गर्नुपर्नेमा जोड दिए।
आयोगले कच्चा पदार्थ सार्वजनिक खरिद नगरी सोझै खरिद गर्नसक्छ, दुई दिनको सूचना जारी गरेर पनि खरिद गर्नसक्ने जिम्मेवारी दिएको छ । त्यो सार्वजनिक खरिद ऐनमा नै व्यवस्था छ । त्यसैले मतपत्र छपाइमा छिटो छरितो भएको उनले बताए ।
‘मतपत्र छपाई गर्दा जनक शिक्षालाई पनि सार्वजनिक खरिद अनुसार भन्दा पनि सूचना निकालेर कच्चा पदार्थ खरिद गर्नसक्ने अधिकार छ । तर पाठ्यपुस्तक छपाईको लागि त्यस्तो अधिकार छैन ।’ उनले भने, ‘मतपत्रको जस्तै अधिकार पाठ्यपुस्तक छपाईको लागि पनि चाहना राख्छौं । हाम्रो सञ्चालक समितिलाई पनि निर्वाचन आयोगलाई सार्वजनिक खरिद नियमावलीले दिएजस्तै अधिकार दियो भने समयमा नै पाठ्यपुस्तक सम्बन्धी छपाई सम्बन्धी सामग्री खरिद गरेर समयमा नै पुस्तक छपाई गर्नसक्छौं ।’
यो वर्ष कागज सहज रूपमा आपूर्ति भयो भने समयमा नै पाठ्यपुस्तक उत्पादन गरेर बिक्री वितरण गर्नसक्ने उनले बताए । ‘गत वर्ष प्रतिबद्धता जनाए अनुसार कागज अभावको कारणले समयमा पाठ्यपुस्तक छाप्न सकिएन । यो वर्ष कागज आपूर्ति भइरहेको छ ।’ उनले थपे, ‘ ३ मेट्रिक टन आइरहेको छ ५ मेट्रिक टन केही ढिलाइ भएको छ । ठेक्का रद्द गर्दा अदालतको स्टे अडर आउँछ भनेर समय थप गरेर ल्याउन लगाएका छौं । अहिले जनक शिक्षा सामग्रीको पुस्तक छपाई काम निरन्तर भइरहेको छ । कुनै समस्या छैन । उत्पादन क्षमता पनि बढेको छ । अहिले पाँच वटा छपाई मेसिन सञ्चालनमा रहेको छ । अहिले उत्पादन क्षमता २ लाख प्रतिदिन रहेको छ । विगतमा ८० हजार प्रतिदिन रहेको थियो ।’
छलफलमा बोल्दै शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयका सह–सचिव दीपक शर्माले आठ कक्षासम्म मात्रै रंगिन पाठ्यपुस्तक बनाउन आवश्यक रहेको बताए ।
त्यस्तै नेपाल अभिभावक महासंघका अध्यक्ष सुप्रभात भण्डारीले नेपालको संविधानले नै विद्यार्थीहरूलाई निःशुल्क अनिवार्य पाठ्यपुस्तकको व्यवस्था गरेको भए पनि पाठ्यपुस्तक समयका कहिल्यै विद्यार्थीसंग नपुगेको बताए ।
