शिक्षामा काम गर्न विगत र वर्तमान प्रणालीमा के कस्तो अन्तर पाउनुभयो ?
विद्यालय शिक्षासँग सम्बन्धित शैक्षिक, प्रसासनिक, व्यवस्थापन पक्षका अधिकाँश कार्यहरु गर्न हिजोका दिनमा जिल्ला शिक्षा कार्यालय, क्षेत्रीय शिक्षा निर्देशनालय तथा शिक्षा मन्त्रालयसम्म जानु पथ्र्याे तर अहिले कार्यहरु स्थानीय तहबाट नै गर्न सकिन्छ । उदाहरणका लागि हिजोका दिनमा विद्यालयको नाम परिवर्तन गर्न शिक्षा मन्त्रालय पुग्नुपर्ने अवस्था थियो । विद्यालय खोल्ने अनुमति जिल्ला शिक्षा कार्यालय तथा क्षेत्रीय शिक्षा निर्देशनालय जानु पर्ने र जिल्ला शिक्षा कार्यालय तथा क्षेत्रीय शिक्षा निर्देशनालयहरुले पनि शिक्षा मन्त्रालयको निर्देशनअनुसार उक्त कार्य गर्ने पद्धति थियो । अहिले यस्ता कार्यहरु सहजरुपमा स्थानीय तहबाट हुने गरेका छन् । विद्यालय सुधारका लागि कुनै नयाँ कार्य गर्नुपरेमा हिजोका दिनमा सिंहदरबारको धाउनु पथ्र्यो तर अहिले यस्ता कार्यहरुको योजना निर्माण र कार्यान्वयन स्थानीय तहबाटै गर्न सकिन्छ । तर दीर्घकालीनरुपमा राज्यको खर्च बढाउने कार्यहरुमा माथिल्लो तहको सरकारको निगरानी, अनुगमन तथा सुपरीवेक्षण गर्ने पद्धतिको विकास नगर्ने हो भने भोलिका दिनमा खर्च व्यवस्थापनको दृष्टिले चुनौतिपूर्ण हुनसक्छ ।
स्थानीय तहले कुन कुराको अधिकार वा जिम्मेवारी नपाउँदा कार्य सम्पादनमा समस्या भोग्नु परिरहेको छ ?
संविधानको अनुसूची–८ मा विद्यालय तहको शिक्षा एकल अधिकारको रुपमा राखिएको छ । स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा ११ को (ज)मा २३ वटा अधिकार दिइएको छ । संविधानको मर्मअनुसार कार्य गर्नका लागि सङ्घीय शिक्षा ऐनको निर्माण तथा शिक्षा ऐन २०२८ को संशोधन, प्रादेशिक शिक्षा ऐन निर्माण गरी स्थानीय ऐन बनाएर कार्य सम्पादन गर्नुपर्नेमा स्थानीय तहका शिक्षा ऐन तथा नियमावली निर्माण गर्न बाधा पुगेको छ । वर्तमान अवस्थामा स्थानीय तहमा शिक्षा ऐन, नियमावली र कार्यविधि निर्माण गरी कार्य सम्पादन भइ रहेको छ । पुरानो सङ्घीय शिक्षा ऐन तथा नियमावली र स्थानीय तहबाट निर्माण गरीएका ऐन, नियमावली तथा कार्यविधिहरु कार्यान्वयनमा रहेको अवस्थामा संविधानको मर्मअनुसार कानुनीरुपमा अधिकारको बाँडफाँट नभएको हुनाले कार्य सम्पादनमा कठिनाइ भएको छ । विद्यालय शिक्षकको नियुक्ति, शिक्षक सरुवा र शिक्षक दरवन्दीको अभिलेखीकरण र सत्यापन जस्ता कार्यमा स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनको २३ वटा अधिकारमा नसमेटिएको कारणले गर्दा स्थानीय स्तरमा कार्य सम्पादन गर्न कठिनाइ भएको छ ।
पालिकाको जिम्मेवारी प्राप्त गरेपछि थाल्नु भएका नयाँ अभ्यास वा कार्य के के हुन् ? ती पूरा गर्न कस्ता चुनौति भोग्नु पर्यो ?
शङ्खरापुर नगरपालिकाको बोर्ड बैठकबाट शिक्षा क्षेत्रमा सुधार गर्नका लागि १०२ वटा बुँदा स्वीकृत गरी कार्यान्वयनको चरणमा रहेको छ । शैक्षिक सुधारका लागि गरिएका मुख्य कार्यहरु निम्नानुसार रहेका छन्
(क) नगरपालिकाले गरिरहेका कार्यहरुःपाँच दिनसम्मको कष्टमाइज्ड अनलाइन र अफलाइन शिक्षक तालिम, विद्यालय प्रअ तथा शिक्षकहरुको स्वदेश तथा विदेशको अवलोकन भ्रमण, सबै सामुदायिक विद्यालयमा इन्टरनेटको पहुँच, उत्कृष्ट शिक्षक विद्यार्थी पुरस्कृत कार्यक्रम, शिक्षक दरवन्दी मिलान, स्थानीय पाठ्यक्रम तथा पाठ्यपुस्तक निर्माण, शङ्खरापुर गाथाको निर्माण गरी विद्यालय तथा तथा नगरपालिकाबाट सञ्चालन हुने कार्यक्रमहरुमा राष्ट्रिय गान पछि गाउने गरिएको ।
(ख) विद्यालयहरुले थालनी गरेका कार्यहरुःविद्यालयको दूर दृष्टि, लक्ष्य तथा उद्देश्य निर्माण, विद्यालय शिक्षक तथा कर्मचारीको ईहाजिरी, हरित विद्यालय कार्यक्रम, शैक्षिक सत्रको प्रारम्भमा पाठ्यक्रम कार्यान्वयन योजना निर्माण, विद्यालयमा योग, प्राणायाम र ध्यानको प्रयोग, अन्तर विद्यालय शिक्षक विद्यार्थी भ्रमणको प्रबन्ध, शिक्षक तथा विद्यार्थी अनुशासनका बुँदा लेखन र कार्यान्वयन, एक विद्यालय एक उत्दज कार्यक्रम, सामाजिक सञ्जालको शिक्षण सिकाइ र सहकार्यमा प्रयोग, बैकल्पिक विधिबाट शिक्षण सिकाइ कार्यक्रम, विद्यालय स्वास्थ्य कार्यक्रम, विद्यालयमा विभिन्न दिवस तथा उत्सव मनाउने, विद्यालय प्रहरी साझेदारी कार्यक्रम, एकीकृत शैक्षिक क्यालेण्डरको निर्माण र प्रयोग ।
माथि उल्लेखित लगायतका १०२ बुँदे शैक्षिक सुधारका कार्यहरु गर्नका लागि योजना तर्जुमा गरी कार्य थालिनी भएको सन्दर्भमा कोभिड–१९ को कारणले विद्यालय सञ्चालन गर्न कठिनाइ भयो र यसले गर्दा सबै कार्यक्रमहरु कार्यान्वयन गर्न सकिएको छैन । साथै शिक्षाका कार्यक्रम सञ्चालन गर्न सङ्घीय सरकार तथा स्थानीय सरकारबाट न्यून बजेट छुट्याइनुले पनि अपेक्षितरुपमा कार्य सम्पादन गर्न सकिएको छैन ।
पालिकालाई बजेट उपलब्ध गराउन राज्यले कन्जुस्याइँ गरिरहेको भन्ने गुनासो छ । बजेट अपुगका कारण झेल्नु परिरहेको समस्या के छन् होला ?
सामान्यतया शिक्षा क्षेत्रको बजेट कुल बजेटको करिब २० प्रतिशत हुने अन्तर्राष्ट्रिय प्रचलन रहेको छ तर ब्यवहारिकरुपमा सङ्घीय र प्रादेशिक सरकारले शिक्षा क्षेत्रमा अत्यन्त न्यून बजेट छुट्याउने गरेको छ । सङ्घीय सरकारले स्थानीय तहमा मुख्य गरी तलब भत्ता, छात्रवृत्ति, पाठ्यपुस्तक, दिवाखाजा लगायतका शीर्षकमा बजेट उपलब्ध गराउने भए पनि शिक्षकको क्षमता वृद्धि, सामग्री विकास, अभिभावक शिक्षा तथा शिक्षा क्षेत्रका लागि प्रवर्तनात्मक कार्य तथा गतिविधि सञ्चालन गर्नका लागि सङ्घीय सरकारबाट बजेट उपलब्ध गराएको छैन । स्थानीय तहको बजेट मुख्यरुपमा बाटोघाटो निर्माण लगायतका विकास निर्माण कार्यमा बजेट ठूलो धनराशी खर्च हुने गरेको छ । बजेटको हिसाबले शिक्षा क्षेत्र स्थानीय तहको हकमा समेत प्राथमिकतामा नपरेको कारणले विद्यालका भवनहरु निर्माण भएको भए पनि कक्षाकोठाहरु सिकाइ सामग्रीले भरिएका छैनन्, कक्षाकोठा रित्ता छन्, प्रअ तथा शिक्षकहरुको अपेक्षाकृतरुपमा क्षमता विकास कार्यक्रम सञ्चालन गर्न सकिएको छैन । परिणाम स्वरुप विद्यालयहरुले अपेक्षितरुपमा गुणस्तरीय शिक्षा दिन सकेको अवस्था छैन ।
राज्यका तीन संरचनाबीच समन्वय कसरी हुनुपर्दछ भन्ने लाग्दछ ?
शिक्षामा तहका संरचनाको बीचमा सुशासन कायम गर्नका स्थानीय सरकार प्रदेश सरकारप्रति उत्तरदायी र प्रदेश सरकार सङ्घीय सरकारप्रति उत्तरदायी हुनु पर्छ ।
