Edusanjal +2 Scholarship 2022

संघीय शिक्षा ऐन नआएसम्म काम गर्नै गाह्रो

Thuprai - Books and E-books

संविधानले विद्यालय शिक्षाको जिम्मेबारी स्थानीय सरकारलाई सुम्पिएको छ । संविधान प्रदत्त अधिकार कार्यान्वयन गर्न पालिकालाई संघीय शिक्षा ऐनको आवश्यकता छ । संघीय शिक्षा ऐनको अभावमा पालिकाहरुका कार्यसम्पादनमा अलमलको अवस्था देखिएको छ । केही पालिकाले आफ्नो अधिकार प्रयोग गरी शिक्षा सुधारका लागि नवीन अभ्यास सुरु गरिसकेका छन् । केही अलमलमा छन् । ससर्त अनुदानमा आएका कार्याक्रम बाहेक केही पालिकाले आफ्नै कार्यक्रम लागु गरिसकेका छन् । यसै सन्र्दभमा इडियुपत्रले सञ्चालन गरेको पालिका प्रमुखलाई पाँच प्रश्नको श्रृखलामा ललितपुर महानगरपालिका शिक्षा महाशाखा प्रमुख महेन्द्र बहादुर क्षेत्रीसंग गरेका कुराकानीको सारसंक्षेपः

महामारीले विद्यालय शिक्षामा कस्तो असर पार्यो ?

सन् २०१९ को अन्त्यतिर चीनको वुहानमा देखिएको कोरोना भाइरस संक्रमण (कोभिड) १९को संक्रमण विश्वभरि नै फैलियो । यसले असर नगरेको क्षेत्र नै रहेन । शिक्षामा त यसले झन दीर्घकालीन असर गर्यो । शिक्षामा गरिएको लगानी र त्यसको प्रतिफल तत्काल देखिँदैन त्यसैले महामारीले विद्यालय शिक्षमा प्रत्यक्ष असर पार्यो । विद्यालय उमेर समूहका बालबालिका लामो समयसम्म घरैभित्र थुनिएर बस्न बाध्य भए । उनीहरुको सिक्ने, खेल्ने र पढ्ने समयको उर्वर समय घरैम बित्यो । महामारीको उच्च जोखिमलाई ध्यान दिँदै २०७६ चैत ६ देखि चैत मसान्तसम्मका लागि विद्यालयदेखि विश्वविद्यालय तहसम्मका सबै शिक्षण संस्था बन्द भए । जसका कारण ६ चैतबाट हुने भनिएको माध्यमिक शिक्षा परीक्षा (एसईई) रोकियो । कोभिडको संक्रमण बढ्दै गएपछि सरकारले २०७६ को चैत ११ देखि देशव्यापी बन्दाबन्दी घोषणा गर्यो । तत्कालका लागि १५ दिनको बन्दाबन्दी घोषणा गरे पनि संक्रमण बढ्दै गएपछि पटकपटक बन्दाबन्दीको समय थपियो। जसले गर्दा २०७७ वैशाखबाट शुरू हुने नयाँ शैक्षिक सत्र पनि प्रभावित भयो।बन्दाबन्दी शुरू भएको तीन महीनासम्म पनि सरकारले वैकल्पिक कक्षा सञ्चालनको कुनै योजना तथा खाका ल्याउन सकेन। अलमलको अवस्था सिर्जना भयो । सरकारले २०७७ जेठको अन्तिमतिर वैकल्पिक विधिबाट पढाउने गरी सिकाइ सहजीकरण निर्देशिका ल्याएर विद्यालयको पठनपाठन सञ्चालन गर्ने बाटो खुलायो। त्यसपछि पनि विभिन्न निर्देशिका जारी गरेर वैकल्पिक पठनपाठनलाई निरन्तरता दिन निर्देशन दियो । बन्दाबन्दी शुरू भएको तीन महीनापछि १८ जेठ २०७७ मा सरकारले वैकल्पिक प्रणालीबाट विद्यार्थीको सिकाइ सहजीकरण निर्देशिका जारी गरी १ असार २०७७ बाट अनलाइन, रेडियो, टेलिभिजन, प्रिन्ट र खुला शिक्षा माध्यमबाट सरकारी विद्यालयहरूमा पठनपाठन शुरू गर्न निर्देशन दियो। त्यसैअनुसार स्थानीय पालिकाले आफ्नो अनुकूलका विधि अपनाएर शिक्षण सिकाइ प्रक्रिया अघि बढाएको हुनाले दोस्रो लहरमा त्यो अलमलको अवस्था रहेन वैकल्पिक सिकाइका सबै विकल्पको प्रयोग गरेर दोस्रो संक्रमणको अवस्थामा सिकाइलाई अघि बढाइएको छ । यसका लागि पालिकाले आफ्नो बुत्ताले भ्याएसम्म विद्यालयलाई आर्थिक सहयोग गरेको छ । हरेक विद्यालयमा इन्टरनेटको पहुँच पुर्याउन आधारभूत तहको विद्यालयलाई ५० हजार र माध्यमिक तह सञ्चालनमा आएका विद्यालयलाई एक लाख रुपियाँ सहयोग गरिएको छ । पालिका भित्रका ४० ओटै विदालयमा अहिले इन्टरनेटको पहुँच पुगेको छ । अनलाइन सिकाइको प्रभावकारिता सानो कक्षामा कम छ भने माथिल्ला कक्षामा धरै सहज पाइएको छ । सिकाइ निरन्तरताका लागि सानो समूहमा भ्रमण गर गरेर, शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्रबाट निर्माण गरेको सिकाइ सामग्री छपाए विद्यार्थीको घरैमा पुर्याएर पनि सिकाइलाई निरन्तरता दिइएको छ । दोस्रो लहरको महामारीमा केही न्यूनता देखिएसंग अहिले स्वास्थ्य मापदण्ड पालना गरेर भौतिक रुपमा विद्यालय सञ्चालनमा ल्याइएको छ ।

बाल विकास सहजकर्ता (ईसीडी शिक्षक) को तलबको व्यवस्थापन कसरी गर्नु भएको छ ?

पालिकाले ईसीडी सहजकर्तालाई संघीय सरकारले प्रदान गरेको पारिश्रमिकमा २०७६ बाट २ हजार रुपियाँ थप गरेर प्रदान गर्दै आएको छ । विद्यालय कर्मचारीको हकमा पालिकाले १७ हजार ५०० रुपियाँ पारिश्रमिक प्रदान गर्ने भएको छ । भने बालविकास सहजकर्तालाई ६ हजार प्लस २ हजारमा ४ हजार थपेर १२ हजार पुर्याउने र बाँकी अपुग रकमको भार सम्बन्धित वडालाई थप्न लगाई कम्तीमा पनि १५ हजार रुपियाँ प्रदान गर्ने भएको छ ।

गुणस्तरीय शिक्षाका लागि शिक्षामा बजेट कम छ भने सुनिन्छ ? वास्तवमा शिक्षामा बजेट कम भएकै हो त ?

शिक्षामा कसैले लगानी गर्नै नै चाहँदैनन् । केन्द्र सरकारले मुस्किलले कुल बजेटको १० प्रतिशत बजेट विनियोजन गर्छ । त्यसमा धेरै पैसा तलबमा नै सकिन्छ । प्रदेश सरकारले कति बजेट छुट्याउँछ पत्ता नै हुँदैन भने स्थानीय सरकारले पनि पूर्वाधार विकासका अन्य क्षेत्रमा मोटो रकम खर्च गर्छ । शिक्षा ओझेलमा नै पर्छ । गुणस्तर भनेको तलब प्रदान गर्नु मात्र होइन । यसका अन्य तत्त्व पनि मजबुत हुनुपर्छ । यसका लागि बजेट छैन । बजेट पुगेकै छैन ।

संघीयता पछिको शिक्षामा काम गर्दा के कस्ता सहजता तथा असहजता महसुस गर्नु भएको छ ?

हामीले काम गर्ने भनेको शिक्षा क्षेत्रमा परिवर्तन गरी समुन्नत राष्ट्रको परिकल्पना गर्नु नै हो । जुन सुकै व्यवस्था भएपनि शिक्षा सुधारका लागि पहिला संघले कानुन बनाएन । पहिला कानुन सम्मत काम गरिन्थ्यो । अहिले लोकतन्त्र आएको छ । तर २०२८ सालको शिक्षा ऐनमा शिक्षा क्षेत्र चलेको छ । संघीय सरकारले शिक्षा ऐननै बनाउन सकेको छैन । स्थानीय तहले ऐन बनाउँदा २०२८ सालको कानुनसंग बाझ्छ । कानुन नभएका कारण अन्योलको अवस्था छ ।

शिक्षा सुधारका लागि पालिकाले के गर्न सक्छ ?

नारा मात्र लोकप्रिय ल्याएर सुधार हुँदैन । त्यसलाई सापोट गर्ने कार्यक्रम कार्यान्वयन ल्याउनु पर्यो । कुरा होइन काम गर्नु पर्यो तीनै तहका सरकार चुस्त हुनुपर्यो । तीनै तहका सरकारले शिक्षा सुधारका लागि जिम्मेबारी बोध गर्नुपर्यो । अधिकार काम कर्तव्यको बाँडफाँट गर्नु पर्यो लगानी बढाउनु पर्यो । खोक्रा नाराले मात्र शिक्षा सुधार हुन सक्दैन । विद्यालय शिक्षाको संरचना कक्षा १२ सम्म पुर्याइएको छ । तर कक्षा ११ र १२ का लागि शिक्षक अनुदान मात्र दिइएको छ । दरबन्दी सिर्जना हुन सकेको छैन । दरबन्दी पुर्नवितरण कार्यदलको सिफारिस कार्यान्वयन हुनुपर्यो । केवल स्थानीय तहलाई मात्र भार थपेर हुँदैन यसका लागि ठोस पहलका लागि केन्द्रले निर्देशन मात्र दिने काम छोडेर शिक्षामा सपोर्ट गर्ने कार्याक्रम कार्यान्वयन हुनु पर्यो ।विषयगत शिक्षकको व्यवस्थापन हुनु पर्यो । विद्यालय शिक्षाको मेरुदण्डका रुपमा रहेको निरीक्षण प्रणाली भताभुङ भएको छ । त्यसलाई नियमित गर्नुपर्यो । प्रभावकारी बनाउनु पर्यो ।