स्वदेशमै सञ्चालित एक विश्वविद्यालयमा अध्ययन पूरा गरेका विद्यार्थीले रोजगारीमा जाँदा वा थप अध्ययनका लागि अर्को विश्वविद्यालयमा भर्ना गर्दा समकक्षताको प्रमाणपत्र लिन नपर्ने व्यवस्था गर्न लागिएको छ।
अहिले नेपालको जुनसुकै विश्वविद्यालयमा अध्ययन गरेका विद्यार्थीले पनि सरकारी रोजगारीमा जाँदा वा थप अध्ययनका लागि अर्को विश्वविद्यालयमा जाँदा त्रिभुवन विश्वविद्यालय (त्रिवि) बाट समकक्षता लिनुपर्ने व्यवस्था छ। यो व्यवस्था कुनै कानुनमा छैन तर पञ्चायतकालमै (२०३० सालदेखि) मन्त्रिपरिषद्ले गरेको निर्णयका आधारमा यो प्रक्रिया अहिलेसम्म निरन्तर छ।
हाल स्वदेशभित्र सञ्चालित सबै सङ्घीय विश्वविद्यालय संसद्ले पारित गरेको सङ्घीय ऐन अन्तर्गत सञ्चालित छन्। ती अधिकांश विश्वविद्यालयमा प्रधानमन्त्री कुलपति र शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री सहकुलपति रहने व्यवस्था छ। तर एकै प्रकृतिको कानुनबाट सञ्चालित भए पनि एउटा विश्वविद्यालयको शैक्षिक प्रमाणपत्रलाई अर्को विश्वविद्यालयले विश्वास गर्न नसकेको भन्दै विद्यार्थीबाट आलोचना हुने गरेको छ। साथै त्रिविमा समकक्षताको प्रमाणपत्र लिन अपनाउनुपर्ने झन्झटिलो प्रक्रियाका कारण सेवाग्राही मर्कामा पर्ने गरेका छन्।
शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले यस्तो व्यवस्था हटाउने अन्तिम तयारी गरेको छ। मन्त्रालयका एक अधिकारीका अनुसार यस विषयमा आवश्यक तयारी भइरहेको छ। त्रिविले पनि समकक्षताको प्रमाणपत्र दिने काम आफ्नो नभएको तर अपजस मात्र खेप्नु परेको भन्दै पुनर्विचार गर्न सरकारसँग आग्रह गर्दै आएको छ।
