कर्णाली प्रदेश सरकारले एकीकृत छात्रवृत्ति वितरण तथा व्यवस्थापन कार्यविधि २०७८ स्वीकृत गरेको छ । मन्त्रिपरिषद् बैठकका निर्णय आज सार्वजनिक गर्दै प्रदेश सरकारका प्रवक्त एवं आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री विन्दमान विष्टले छात्रवृत्ति वितरण तथा व्यवस्थापन कार्यविधि स्वीकृत गर्ने निर्णय भएको जानकारी दिए ।
प्रवक्ता विष्टका अनुसार स्वीकृत कार्यविधि अन्तर्गत प्राविधिक छोरी बुहारी, चिकित्सा, इञ्जिनियरिङ, कृषि, भेटेनरी, उच्च शिक्षा छात्रवृत्ति उपलब्ध गराइनेछ ।
त्यस्तै उच्च शिक्षा अपाङ्ग, दलित, जेहेन्दार, जनआन्दोलन तथा जनयुद्ध सहिदका सन्तति, सिमान्तकृत तथा लोपोन्मुख वर्ग छात्रवृत्ति प्रदान गरिने उनले बताए ।
आधारभूत तथा माध्यमिक शिक्षामा गरिब तथा जेहेन्दार छात्रवृत्तिका लागि निजी साझेदारी कार्यक्रम गर्ने बताइएको छ । त्यसैगरी मन्त्रिपरिषद् बैठकले ‘मुख्य न्यायधिवक्ताको काम, कर्तव्य र अधिकार तथा सेवा शर्तसम्बन्धी ऐन, २०७५’ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक कर्णाली प्रदेशसभामा पेश गर्न स्वीकृति प्रदान गर्ने निर्णय भएको प्रवक्ता विष्टले बताए ।
