सर्वोच्च अदालत, फैसला निर्देशनालय बबरमहल, काठमाडौंको चनं. ३७६ २०७९ चैत्र १४ गतेको र उच्च अदालत पाटनको २०७९ जेठ ४ गतेको आदेश कार्यान्वयन गर्न शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्रले सबै स्थानीय तह र शिक्षा विकास तथा समन्वय एकाइलाई निर्देशन दिएको छ ।
केन्द्रले उच्च अदालत पाटनको फैसला अनुसारराजनैतीक दल सम्बन्धी ऐन, २०७३ को दफा १४ को उपदफा(२) को खण्ड ग तथा शिक्षा ऐन, २०२८ को दफाको दफा १६ ङ को उपदफा (५) को खण्ड (छ) मा भएको व्यवस्था सबैले अनिवार्य पालना गर्न आदेश दिएको थियो ।
अजिल भण्डारीले प्रधनमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालयालाई विपक्षी बनाइ दयर गरेको रिट नं. ०७८–डब्लुओ–०४०८ को उत्प्रेषण परमादेशको सहितको रिट निवेदनमा २०७९ जेठ ४ गते यस्तो आदेश दिएको थियो ।
शिक्षा ऐनको उक्त दफमा शिक्षक वा कर्मचारी रानीतिक दलको कार्यकारिणीमा समितिको सदस्य रहेमा पदबाट हटाउने स्पष्ट भनिएको छ ।
त्यसैगरी राजनैतिक दल सम्बन्धी ऐन २०७३ को उक्त दफामा ‘नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार वा स्थानीय तहको स्वामित्वमा रहेको स्वशासित संस्थाको बहालबाला प्राध्यापक, शिक्षक वा कर्मचारीको पदमा बहाल नरहेको’ व्यक्तिलाई दलको सदस्यता लिन योग्य हुने भनिएको छ ।
