स्थानीय शिक्षा शाखाकै संलग्नतामा शिक्षक कर्मचारी नियुक्तिमा भ्रष्टाचार हुने गरेको विषयमा आवश्यक कारबाही गर्न शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्रलाई अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले निर्देशन दिएको छ ।
अख्तियारको निर्देशन पछि अस्थायी सेवामा शिक्षक कर्मचारी प्रवेश गराउँदा अनियमितता गर्ने स्थानीय शिक्षा शाखालाई आवश्यक कारबाही गर्न केन्द्रले एकाईलाई निर्देशन दिएको हो ।
आयोगले करार तथा अस्थायी सेवामा नियुक्त भएका शिक्षा तथा बालविकास सहजकर्ता नियुक्त गर्दा व्यापक भ्रष्टाचार भएको विषयमा कारबाही गर्न केन्द्रलाई पत्राचार गरेपछि यस्तो निर्देशन दिएको हो ।
आयोगले, ‘करार राहत वा स्थानीय स्रोतमा भर्ना हुने गरेका अस्थायी प्रकृतिका पदका शिक्षक, बालविकास सहजकर्ता नियुक्तिमा देशभर हुने गरेको व्यापक भ्रष्टाचारको सम्बन्धमा’ परेको उजुरीको अनुसन्धान गर्दा स्थानीय शिक्षा शाखाले बेहोर्नु पर्ने सम्पूर्ण खर्च नयाँ नियुक्त हुने शिक्षक कर्मचरीलाई गर्न लगाएको, नियुक्तिपछि छुट्टै बार्गिेनिङ हुने गरेको, प्रति शिक्षक कर्मचारी दुई हजार देखि पाँच हजार सम्म असुल्न विद्यालयका प्रधानाध्यापक, विद्यालय व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष, शिक्षा शाखा प्रमुख, विषय विज्ञ, प्रमुख प्रशासकीय अधिकारी, जिल्ला शिक्षा समन्वय अधिकारीकै संलग्नतामा प्रति शिक्षक कर्मचरी २५ हजार देखि ७० हजार सम्म असुल्ने गरेको आरोप सहित उजुरी परेपछि अख्तियारले केन्द्रलाई कारबाही गर्न पत्रचार गरेको थियो ।
विशेष अदालतको फैसला पुनरावेदन माग गर्दै आयोग नै सर्वोच्चमा
नक्कली प्रमाणपत्रका आधारमा शिक्षक नियुक्तिको विषयलाई लिएर आयोग नै सर्वोच्च अदालत गएको छ ।
विशेष अदालत काठमाडौंबाट विभिन्न मितिमा फैसला भएका मध्ये झुठ्ठा प्रमाणपत्रका आधारमा शिक्षक नियुक्तिको विषयलाई लिएर आयोग सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदन गर्न पुगेको हो ।
प्रकाशमान जैशी, यामबहादुर घर्ति गोकणणप्रसाद उपाध्याय, अशोक प्रसाद तिवारी (विशेष अदालतको मुद्दा ०७५–सीआर ०३५३) विशेष अदालतको फैसला मिति २०७९–४–१८ मा चित्त नबुझि आयोग सर्वोच्च गएको जनाएको छ ।
आयोगले जैसीलाई भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा १६ (१) र दफा १७ बमोजिमको कसुरमा बिगो रु।७ लाख २८ हजार ४९४ कायम गरी सोही ऐनको दफा १६ ( १ ) बमोजिमको सजाय हुन र दफा १७ बमोजिम हानी नोक्सानी गरेको बिगो असुल गरी सोही ऐनको दफा ३ (१) को देहाय (ङ) बमोजिम जरिवाना र कैद सजाय माग गर्दै विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको थियो भने, घर्ति, उपाध्यायलाई भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा १७ बमोजिमको कसुरमा जनही बिगो ७ लाख २८ हजार ४९४ कायम गरी सोही ऐनको दफा १७ बमोजिम बिगो असुल गरी सोही ऐनको दफा ३ (१) को देहाय (ङ) बमोजिम जरिवाना र कैद सजाय दावी गर्दै गरेको रिटमा प्रतिवादीलाई आरोपदावीवाट सफाई पाउने ठहर गर्दै फैसला गरेको थियो ।
सबैलाई विशेष अदालतले सफाई दिए पछि आयोगले सर्वोच्चमा पुनरावेदन गर्दै ‘विद्यालयमा उपस्थित नभएका अशोक प्रसाद तिवारीका नाउँमा नियुक्ति दिने र तलव खर्च लेख्ने कार्य भएतापनि दुवै प्रतिवादीहरु विद्यालय व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष र प्रधानाध्यापक उपर दफा १६ को आरोपदावी नदेखिएको तथा अशोक तिवारीको सक्कलै कागजपत्र प्रयोग भएको अवस्थामा दफा १६ तर्फको आरोपदावी पुष्टि हुने देखिएन, सहप्रतिवादी प्रकाशमान जैशी अशोकप्रसाद तिवारीको काकाको छोरा देखिएतापि जैशीले दिएको प्रमाण बाट पुष्टि नभएको’ भन्दै शिषेष अदालतले सफाइ दिएको थियो ।
