शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्रले सबै स्थानीय तह र विद्यालयलाई पाठ्यक्रम विकास केन्द्रबाट प्रकाशन र जनक शिक्षा सामग्री केन्द्र तथा स्वीकृत निजी मुद्रक तथा प्रकाशकबाट छपाइ भएका पाठ्यपुस्तक प्रयोग गर्न निर्देशन दिएको छ ।
कतिपय स्थानीय तह र केही विद्यालयले नेपाल सरकारले निर्धारण गरेका पाठ्यपुस्तकको सट्टामा अभिभावकहरुसँग थप शुल्क लिई निजी प्रकाशनबाट प्रकाशित पाठ्यसामग्री प्रयोग गर्न लगाइएको भन्ने जानकारी प्राप्त भएपछि केन्द्रले यस्तो निर्देशन दिएको हो ।
सामुदायिक विद्यालयहरुले पाठ्यक्रम विकास केन्द्रबाट प्रकाशन भएको पाठ्यपुस्तक खरिद गरेर विद्यार्थीलाई निःशुल्क उपलब्ध गराउनु पर्ने केन्द्रले आज जारी गरेको सूचनामा उल्लेख गरेको छ ।
निःशुल्क पाठ्यपुस्तक वापतको रकम स्थानीय तहलाई निकासा गरिसकेको हुदाँ सम्बन्धित स्थानीय तहबाट रकम निकासा माग गरी विद्यालयले नेपाल सरकारले तोकेका पा्यपुस्क मात्र प्रयोग गर्न निर्देशन दिएको हो ।
असार एक गतेबाट सुरु भएको नयाँ शैक्षिक सत्रका लागि अधिकांश विद्यालयले राष्ट्रिय पाठ्यक्रम प्रारुप, २०७६ अनुसारका पाठ्यपुस्तक प्रयोगगरी कोभिड १९ को महामारी कायमै रहेको सन्दर्भमा विद्यार्थीको सिकाइलाई निरन्तरता दिन प्रविधिको पहुँचका हिसाबले सबै वर्गका विद्यार्थीहरुको पहिलो आवश्यकता पाठ्यपुस्तक भएकोले निःशुल्क पाठ्यपुस्तक उपलब्ध गराउने प्रयोजनका लागि सम्बन्धित स्थानीय तहको खातामा बजेट पठाइसकिएको केन्द्रका निर्देशक वैकुण्ठप्रसाद अर्यालद्वारा जारी सूचनामा उल्लेख गरिएको छ ।
