Managed Admission 2022

शिक्षामा कर्णाली भन्दा पछि प्रदेश २

Thuprai - Books and E-books

बालविकासदेखि कक्षा १० सम्म सञ्चालन भएका विद्यालयमा जम्मा विद्यार्थी संख्या ५ हजार छ त्यो विद्यालयले पनि दिवा खाजाका लागि वार्षिक ३५ लाख रुपियाँ सम्म रकम निकासा गरेको स्थानीय शिक्षा शाखाका प्रमुखहरु बताउँछन् । ती विद्यालयमा विद्यालयले दिवा खाजा खुवाउने विद्यार्थी संख्या २ हजार पनि छैन । त्यस्ता विद्यालयको विद्यार्थी संख्या थाहा भएपनि शिक्षा शाखा मुकदर्शक भएर बसेको छ ।

सरसर्ती हेर्दा प्रदेश दुईलाई समथर भूभाग कृषि उपजको उर्वर भूमि, यातायातको सुविधालगायतका कारण यो क्षेत्र पिछडिएको छ भन्दा पत्याउन मुस्किल पर्छ तर यो क्षेत्र शिक्षामा सबैभन्दा कमजोर छ । प्रदेश दुईका कुनै पनि जिल्ला अहिलेसम्म साक्षर घोषणा हुन सकेका छैनन् । १५ देखि ६० वर्ष उमेर समूहको साक्षरता प्रतिशत यो प्रदेशमा ४९.५४ प्रतिशत मात्र छ । प्रदेश दुईको रौतहटको साक्षरता प्रतिशत ४१.६९ प्रतिशत मात्र छ । सबैभन्दा बढी साक्षरता भएको भनिएको पर्सा जिल्लाको साक्षरता प्रतिशत पनि ७६.९८ मात्र रहेको छ । प्राथमिक तहको भर्ना दर ९५.७ प्रतिशत रहेको छ । यो प्रदेशका विद्यालय उमेर समूहका ४.३ प्रतिशत, आधारभूत तहका (कक्षा ६ देखि ८ सम्म) ३७.२ प्रतिशत र कक्षा ९ र १० उमेर समूहका ४३.७ प्रतिशत बालबालिका विद्यालयबाहिरै रहेका छन् । आधारभूत तहका करिब १ लाख ५३ हजार ८०९ बालबालिका अझै विद्यालयबाहिर रहेका छन् । पछिल्लो तथ्याङ्क अनुसार राष्ट्रियस्तरमा कुल ३.६ प्रतिशत बालबालिका विद्यालयबाट ड्रप आउट हुने गरेका छन् भने प्रदेश २ का २.९१ प्रतिशत बालबालिकाले विचैमा पढाइ छाड्ने गरेका छन् । सिराहाका ४ प्रतिशत बालबालिकाले बिचैमा कक्षा छाड्ने गरेका छन् भने सप्तरीमा २.३ प्रतिशत बालबालिकाले बिचैमा कक्षा छाड्दै आएका छन् । प्रदेश २ का ६.४१ प्रतिशत विद्यार्थीले कक्षा दोहोर्याउने गरेका छन् ।

प्रदेश सरकार अर्थ मन्त्रालय प्रदेश नं. २ले सार्वजनिक गरेको आर्थिक सर्वेक्षण २०७७–७८अनुसार यो प्रदेशको प्राथमिक तहशिक्षक अनुपात १ः२१० (एक शिक्षकले दुई सय १०) भने निम्न माध्यमिक तहमा १ः१९० (एउटा शिक्षकले एक सय ९०) रहेको छ । त्यस्तै, आधारभूत तहमा विद्यार्थी शिक्षक अनुपात १ः२७७ (एक शिक्षकले दुई सय ७७) रहेको छ । अधिकांश स्थानीय तहको शिक्षा शाखा सेवा निवृत्त शिक्षकको भरमा चलिरहेका छन् । कर्मचारी छैनन् । भएका ठाउँमा पनि स्थानीय शिक्षा शाखाले शिक्षक दरबन्दी मिलान गर्न सकेका छैनन् । एक जना शिक्षकको सरुवा गरेमा प्रदेश सरकारमा नै हलचल आउने हुँदा ठुला भनिएका विद्यालयका शिक्षक सरुवा गर्न सकेका छैनन् ।

‘बेटी बचाओ, बेटी पढाओ’ कार्यक्रम अलपत्र कक्षा ८ मा अध्ययनरत छात्राहरूलाई साइकल वितरण, लोक सेवा तयारी र छोरी शीक्षा बिमा कार्यक्रम लागु भएको भए पनि यसले प्रभावकारी हुन सकेन । अरु त अरु संघीय सरकारले सञ्चालनमा ल्याएको दिवा खाजा कार्यक्रम पनि प्रभावकारी हुन सकेको छैन । बालविकासदेखि कक्षा १० सम्म सञ्चालन भएका विद्यालयमा जम्मा विद्यार्थी संख्या ५ हजार छ त्यो विद्यालयले पनि वार्षिक ३५ लाख रुपियाँ सम्म रकम निकासा गरेको स्थानीय शिक्षा शाखाका प्रमुखहरु बताउँछन् । ती विद्यालयमा विद्यालयले दिवा खाजा खुवाउने विद्यार्थी संख्या २ हजार पनि छैन । त्यस्ता विद्यालयको विद्यार्थी संख्या थाहा भएपनि शिक्षा शाखा मुकदर्शक भएर बसेको छ । केही गर्न सक्ने अवस्थामा  छैन ।

शिक्षक दरबन्दी मिलान तथा दिवा खाजा कार्यक्रम लगायत अन्य छात्रवृत्ति सम्बन्धित कार्यक्रमको अनुगमन तथा कार्यान्वयनमा पारदर्शी तरिकाले कार्यान्वयन गर्न नसके शिक्षामा सुधार आउने परिकल्पना नगरे हुन्छ । पूर्वाधारको पनि पूर्वाधार शिक्षाको विकास नभएसम्म देशको विकास हुन सक्दैन । त्यसैले निर्वाध रुपमा शिक्षाका सम्बन्धित शीर्षकका कार्यक्रम कार्यान्वयन नभएसम्म प्रदेश दुईको शिक्षाको विकास हुने परिकल्पना नगरे पनि हुन्छ ।