मापदण्ड पुरा नगरी बि भि एससी एण्ड ए एचका कक्षा सञ्चालन भए परिषदबाट मान्यता नदिइने

नेपाल पशु चिकित्सा परिषदले पशु चिकित्सा तथा पशुपालन विषयमा स्नातक (बि भि एससी एण्ड एएच) विषयमा विश्वविद्यालयले जबरजस्ती कक्षा सञ्चालन गरे मान्यता नदिइने जनाएको छ ।

परिषदले पठनपाठनको लागि न्यूनतम मापदण्ड र सर्तनामा पूरा नगरी कक्षा सञ्चालन नर्गन निर्देशन दिँदा दिँदै विद्यार्थी भर्नाका लागि प्रवेश परीक्षाको सूचना प्रकाशन गरी भर्ना प्रक्रिया अगाडि बढाएकोमा परिषद्को गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाएको हो ।

काठमाडौंको हिमालयन कलेज अफ एग्रिकल्चरल साइन्स एण्ड टेक्नोलोजी (हिकाष्ट) र  चितवनको नेपाल पोलिटेक्निक इन्स्टिच्युटले बि भि एससी एण्ड ए एच विषयमा परिषदबाट न्यूनतम मापदण्ड र सर्तनामा पूरा नगरी विद्यार्थी भर्नाको प्रक्रियामा गएको हुनाले बाध्य भएर सूचना निकाल्नु परेको परिषद्का सूचना अधिकारी मनोजकुमार शाहीले जानकारी दिए ।

परिषद्ले यसअघि दिएका सर्तनामा र न्यूनतम मापदण्ड पूरा गरी परिषदबाट स्वीकृति लिएर मात्र आगामी शैक्षिक सत्रका लागि प्रवेश परीक्षा लगायतका विद्यार्थी भर्ना प्रक्रिया सुरु गर्न र गराउन अनुरोध गरेका हौं ।

परिषदबाट जारी गरिएको सूचनामा भनिएको छ, ‘तोकिएको समय सीमा अनुसारका सर्तनामा र मापदण्डका बाँकी क्रियाकलापहरू पूरा नगरी विद्यार्थीको प्रवेश परीक्षा गराई भर्ना गरिए परिषद्ले त्यस्ता विद्यार्थीले पाउने उपाधिलाई नेपाल पशु चिकित्सा परिषद् ऐन, २०५५ को दफा ९ र ऐ नियमावली, २०५७, को नियम १० बमोजिम मान्यता दिन नसकिने र यस सम्बन्धमा हुने क्षतिमा सम्बन्धित विश्वविद्यालय तथा शैक्षिक संस्था जवाफदेही हुने छन् ।’

सूचना अधिकारी डा. शाहीका अनुसार पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालयबाट सम्बन्धन प्राप्त यी कलेज र विश्वविद्यालयलाई परिषद्ले विद्यार्थी भर्ना प्रक्रिया सुरु गर्नुअघि नै न्यूनतम मापदण्ड र सर्तनामा पूरा गर्न पत्राचार गरिसकेको छ । परिषद्को पत्राचारलाई वेवास्ता गर्दै विद्यार्थीको भविष्यमा प्रश्न चिह्न उठाउँदै भर्ना गरेर पठनपाठन गराएमा परिषद्ले ती विद्यार्थीलाई पशु चिकित्सक प्रमाणपत्र प्रदान गरेर दर्ता नगर्ने जानकारी दिए ।

यो विषयमा हालसम्म पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालय, त्रिभुवन विश्वविद्यालय र कृषि तथा वन विज्ञान विश्वविद्यालयका चार ओटा कलेजमा आधिकारिक रुपमा पठनपाठन हुँदै आएको छ ।

यो विषय पठनपाठन गराउनका लागि भौतिक संरचना, जनशक्ति, विषयगत विशेषज्ञ, प्रयोगशाला लगायतका मापदण्ड ऐन अनुसार पुरा भएको हुनुपर्ने छ । त्यसको कोर्ष पनि एने अनुसार नै स्वीकृत भएको हुनुपर्ने सूचना अधिकारी डा. शाहीले जानकारी दिए ।