नेपालको शिक्षा नीति जहिले पनि शिक्षक विरोधी रह्यो । आजसम्मको अवस्था हेर्दा नमागिकन शिक्षकले केही पाएको अवस्था नै छैन । चाहे स्थायी हुने सवालमा होस, चाहे, पेन्सन पाउने सवालमा होस कुनै न कुनै आन्दोलन नगरिएको इतिहास सायदै पाउन सकिएला । केहीवर्ष अघिसम्म त राष्ट्रसेवकको परिचयभित्र समेत शिक्षकहरु समेटिएका थिएनन् । यसैकारण अर्थमन्त्रीको बजेट भाषणपश्चात् अन्य कर्मचारीसरह बढ् तलब र भत्ताका लागि शिक्षकलाई अलग्गै आन्दोलन गर्नुपर्ने वाध्यता थियो । पेन्सन पनि कम आन्दोलनले प्राप्त गरेका होइनन् । केही वर्ष यता भने यो वाध्यता हटिसकेको छ । सरकारले अन्य कर्मचारी सँगसँगै तलब, भत्ता वृद्धि गर्न थालेको छ । एककदम नै किन नहोस, यो भने सकारात्मक फड्को हो ।
शिक्षाको विकास शिक्षककै लगनशीलता र समर्पणबाट मात्र सम्भव छ । गुणस्तरीय सिकाइका लागि शिक्षकको विकल्प अझै राम्रो शिक्षक हुन सक्ला, अरू हुनै सक्दैन । खोज विधिले विद्यार्थी स्वयं सक्रिय नभएसम्म सिकाइ हुँदैन भन्छ । तर खोज विधिको प्रयोगका लागि विद्यार्थीलाई शिक्षकले नै प्रेरित गरिदिनुपर्छ । तसर्थ शिक्षकको सम्मान र मर्यादाबाट मात्रै विद्यार्थीको सिकाइ प्रभावकारी हुन्छ ।
अहिले निजामतीसरह तलब, सेवा, सुविधा र निवृत्तिभरणसमेतको व्यवस्था छ । अझै पनि शिक्षकलाई जति सेवा सुविधा दिनुपर्ने हो त्यति उपलब्ध नभएको अवस्था सही सत्य हो । एउटा शिक्षा शाखाको कुनै निजामती कर्मचारी सरकारी कामकाजकै सन्दर्भमा एक दिन कुनै विद्यालय जान्छ भने उसले नियमानुसारको दैनिक भ्रमण भत्ताको सुविधा पाउँछ । उही विद्यालयको शिक्षक उही शिक्षा शाखामा महिनामा दुईपटक कामकाजकै सिलसिलामा आउँदा उसले अतिरिक्त सुविधाका नाममा एक पैसा पनि पाउँदैन । दैनिक भ्रमण भत्ताको त कुरै छाडिदिऊँ । एउटा निजामती सरुवा भई जाँदा पाँच जना परिवारसमेतको दैनिक भ्रमण भत्ता पाउँछ तर उहीसरहको शिक्षक सरुवा हुँदा कुनै पनि रकम पाउने व्यवस्था छैन । यसरी सेवामा विभेद गरेर उच्चस्तरीय कार्यसम्पादन मात्र खोज्ने प्रवृत्ति कति सान्दर्भिक छ सोचौं ।
शिक्षकको वृत्ति विकासको पाटो पनि ओझेलमा छ । निजामतीमा आएको २४ (घ) शिक्षकका लागि एकपटक मात्र आएर थन्कियो । आवधिक बढुवा निरन्तर हुनैपर्छ । कुर्चीको हानाथाप नहुने, रकममा पनि खासै अन्तर नआउने तर काम गर्नेलाई सम्बलन प्राप्त हुने आवधिक बढुवालाई हरेक पाँच/पाँच वर्षका अन्तरालमा कार्यान्वयन गरिनुपर्छ र मात्र शिक्षकमा जोस, जाँगर र हौसला आउँछ । तर शिक्षकका पेशागत संस्थाहरुले खै किन हो कुन्नि, यो माग अघि सारेका छैनन् ।
सँधै अविश्वास
अहिले कोरोना संक्रमणका कारण लगभग पाँच लाख विद्यार्थीको कक्षा ११ र १२ को वाषर््िाक परीक्षा अवरुद्ध छ । चार लाख ८२ हजार २१९ एसईई दिने विद्यार्थीहरु परीक्षा सुरु हुनुभन्दा १२ घण्टा अगाडि स्थगित भएको सूचनासँगै घर फिर्ता भएका थिए । परीक्षा नियन्त्रण कार्यालयले यसका लागि मुलुकभर एक हजार ९९७ परीक्षा केन्द्रहरु कायम गरी प्रश्नपत्रसमेत नजिकको प्रहरी चौकीमा पठाइसकेको थियो । १ देखि ९ कक्षासम्मको परीक्षा सकिएर लगभग ७० लाखजति विद्यार्थीहरु यतिबेला आ–आफ्ना घरमा छन् ।
मुलुक कोरोनामय भएको छ । नेपाल मात्र नभएर विश्वका २१० देशहरु कोरोना भाइरसका कारण आक्रान्त बनेका छन् । यो आलेख तयार गर्दासम्म २४ लाख १५ हजारभन्दा बढी संक्रमित भएका छन् । करीब पौने दुई लाखकै हाराहारीमा मानिसको मृत्यु भएको छ । आधा लाखभन्दा बढी सिरियस देखिन्छन । घडीको सुइसँगै यो सङ्ख्या हरेक सेकेण्ड,सेकेण्डमा बढदो छ । नेपालमा पनि ३१ जनामा कोरोना देखिइसक्यो । आमरुपमा परीक्षण हुने हो भने यो सङ्ख्या चौबर हुने विश्लेषण विज्ञहरुको छ । राजनीतिक दलहरु हिजो मात्र सरकारले जारी गरेको दलत्याग अध्यादेशबाट टाढिएका छन् । उनीहरुबीचको एकता अब ए, कता ? मा परिणत हुने संकेत देखिएको छ । नेपाली जनता अहिल्ये नै यस्तो होस् भन्ने चाहदैनन् । । यतिबेला दक्षिण अफ्रिकी नेता नेल्सन मण्डेलाले भनेझैं संकटको बेला अग्रपङ्तिमा उभिएर जनतालाई मार्गदर्शन गर्नसक्ने क्षमता भएको व्यक्तिको खाँचो देशले गरिरहेको छ ।
एकथरी मुलुकको यो संवेदनशीलता नबुझेर स्थगित परीक्षाका बारेमा चिन्ता गर्न थालेका छन् । यहाँनेर पठनपाठनको चिन्ता हो वा शैक्षिक क्यालेण्डर अद्यावधिक भएको देखाउने पिरलो हो जान्न सकिएको छैन । देशमा संकट पर्दा परीक्षाको कर्मकाण्डीय पद्दति सँधै उसरी नै पूरा गर्नुपर्छ भन्ने छैन, जसरी विगतमा गरिन्थ्यो । एउटा बच्चा, जसलाई अभिभावकले १०, १० वर्षसम्म विद्यालयलाई विश्वास गरेर छाडेका छन्, सरकारले अघिल्ला कक्षाहरुको परीक्षा, परीक्षाफलका बारेमा विश्वास गरेको छ अब कक्षा १० को एसइई परीक्षाको जिम्मेवारी पनि तिनीहरुलाई नै विना हिच्किटाहट दिनसक्नुपर्छ । जसले पढाएर ऊ १० कक्षासम्म आयो, जसले निकालेको प्रश्न समाधान गरेर कक्षा उत्तीर्ण हुँदै आयो , उसैलाइ अब यो कक्षाका लागि पनि प्रश्नपत्र व्यवस्थापन, परीक्षा सञ्चालन र कपी परीक्षणको जिम्मा दिनु कुनै पनि हालतमा अन्यथा होइन । यसैपनि कक्षा १० तहको अन्तिम परीक्षा हुँदै होइन । यस्तो परीक्षामा विगतको विरासत धान्ने नाममा राष्ट्रियकरण गर्नुपर्ने आवश्यकता र औचित्यत दुबै छैन । अन्य कक्षासरह कक्षा १० पनि एउटा कक्षा मात्र हो भन्ने कुरा हेक्का राख्न जरुरी छ ।
विश्वास गरौं
अहिले आएका विभिन्न विकल्प छन् । ती विकल्पलाई कक्षा १२ का लागि उपयोगमा ल्याउन सकिएला, त्यतातर्फ सोचौं । प्रत्येक नकारात्मक क्रिया, प्रतिक्रियाबाट सकारात्मक परिणाम आउँछ भनिन्छ । झोपडीमा आगोलागि भयो भने पक्की घर बनेका उदाहरण हामीसँग छन् । २०७२ कै भूकम्पलाई हेर्ने हो भने नेपालको सविधान त्यति छिटो बन्नुमा संभवतः त्यसैको परिणति मान्नसकिन्छ । ‘पोलेर छोरो सप्रियो’ भन्ने त उखान नै छ । त्यसैले यसलाई पनि एउटा अवसरका रुपमा लिऊँ । अब कम्तीमा पनि शिक्षकलाई विश्वास गरौं ।
कक्षा १० र ११ को परीक्षा विद्यालयस्तरबाटै लिनेगरी प्रबन्ध गरौं । यसको समन्वय संविधानको अनुसूची ८ बमोजिम माध्यमिक तहसम्मको शैक्षिक व्यवस्थापनको अधिकार पाएको स्थानीय तहलाई दिऊँ । संविधानतः यो जिम्मेवारी स्थानीय तहकै दायित्वभित्रै पर्दछ । अब विद्यालयले परीक्षा लिने,स्थानीय तहले समन्वय गर्ने र आधिकारिक प्रमाणपत्र जारी गर्नेतर्फ सोचौ । संघीयताको मर्म पनि यसो गर्दा पुरा हुन्छ । यसका लागि आवश्यक ऐन,नियममा संशोधन गर्ने कुराका लागि संघीय सरकारलाई दवाव दिऊँ । किनभने सानातिना चोटले उसले यो अधिकार तल दिनेजस्तो देखिदैन । कागजमा सङ्घीयता, व्यवहारमा केन्द्रियता शिक्षामा अतीतदेखि चलेकै छ । सङ्घीयतामा सङ्घको अनावश्यक उपस्थिति कुनै पनि अर्थमा वाञ्छनीय हुँदैन ।
परीक्षाको विकल्प
हामीले धेरै भयो परीक्षा लिन थालेको । वर्षदिन पढेको कुरालाई तीन घण्टामा ओकल्न सके उसको सिकाइ उपलब्धि पूरा हुने नत्र नहुने वर्तमानको परिपाटी नै घातक छ । यसले घोक्नमा जोडदिन्छ सिक्नमा होइन । जापानमा मन, वचन र कर्मले अरुलाई चोट नपुयाऊँ भन्ने कुरा त्यहाँका केटाकेटीलाई सानैबाट सिकाइन्छ र व्यवहार अवलोकन गरिन्छ । हामीकहाँ ‘बाबुलाइ सम्मान गर्नुपर्छ’ भनेर पढाइन्छ । परीक्षामा ‘बाबुलाइ के गर्नुपर्छ’ भनेर सोधिन्छ, दिनहुँ त्यही बाबुसँग झगडा गरेर विद्यालय आए पनि उत्तरमा ‘सम्मान गर्नुपर्छ’ लेख्यो भने ऊ पास हुन्छ । यस्तो परीक्षा हामीले कति दिन जारी राख्ने हो ? यस्तो परीक्षामा रुप छ सार छैन । सार नभएको परीक्षामा हामी कति दिन अड्काएर राख्ने हो ? अब पनि परीक्षाको विकल्प नसोचे कहिले सोच्ने ? यसका लागि यो समय नै उपयुक्त समय हो ।
पास भएर हुन्छ ?
अहिलेको परीक्षा पद्दतिले विद्यार्थीलाई ‘पास, फेल’ मात्र भन्नसक्छ । सीप र दक्षता यति छ भन्नै सक्दैन । विभिन्न परीक्षा पास भएर पनि स्वदेशमा काम पाउन नसक्नुका कारण आज कैयौं सङ्ख्यामा युवा विदेशतर्फ पलायन हुन वाध्य छन् । युवा विकास सुचाकाङ्कमा नेपाल विश्वमा ७७ औं स्थानमा छ । १९.२ प्रतिशत युवा आज पनि पूर्ण बेरोजगार छन् । कृषिमा संलग्न युवा ५०.२ प्रतिशत छन् । २६.१ प्रतिशत युवा स्नातक भैकन पनि बेरोजगार छन् । प्रतिवर्ष पाँच लाख ३८ हजार युवा विदेशिने गरेको पाइन्छ । यसरी विदेशिनेमध्ये ७४ प्रतिशत युवा अदक्ष छन् । उनीहरु विदेशमा गएर यही काम गर्ने भन्ने कुनै टुंगो छैन । जे पायो त्यही गर्ने शर्तमा विदेश गएका हुन्छन् । २४ प्रतिशत अर्ध दक्षसम्म छन् । दुई प्रतिशत मात्र दक्ष छन् । दुःखको कुरो स्वदेशमा काम नपाएर खाडी मुलुकसमेत जान वाध्य यिनै युवामध्ये प्रतिदिन सरदर ३ देखि ४ वटा बाकसमा उनीहरुको लाश नेपाल फर्कने गर्छ । यसका पछाडि अहिलेको सारविहीन पढाइ र ल्यागत मापन गर्न नसक्ने परीक्षा नै प्रमुख कारक हुन् ।
