म्याग्दीको बेनी नगरपालिका–२ खबरामा रहेको हंशबाहिनी आधारभूत विद्यालयको रकम हिनिामिना भएको छ । लागत अनुमानभन्दा रु १० लाख बढी खर्च देखाएका विद्यालय प्रशासन, व्यवस्थापन र निर्माण समितिले भवन निर्माणका क्रममा सापटीवापत प्रयोग गरेको विद्यालयको रु. छ लाख ५० हजार फिर्ता गरेका छैनन् ।
गत भदौ ३० गते विद्यालय व्यवस्थापन समिति पुनःगठनका लागि भएको भेलामा तत्कालीन प्रधानाध्यापक हृदयकुमार श्रेष्ठले प्रस्तुत गरेको आय–व्यय विवरणमा प्रश्न उठेपछि असोज १ गते अभिभावक मदन आचार्यको संयोजकत्वमा सात सदस्यीय छानबिन समिति गठन भएको थियो । दीपक सापकोटा, सनम जिसी, सुसन थापा, सम्राट सापकोटा, तेजेन्द्रबहादुर कार्की र तिलबहादुर घिमिरे सदस्य रहेको समितिले गत शनिबार प्रतिवेदन सार्वजनिक गरी व्यवस्थापन समितिलाई बुझाएको छ ।
संयोजक आचार्यले अस्वभाविक खर्च देखाइएको, खर्चअनुसार बिल भर्पाइ नभेटिएको, विद्यालयको खाताबाट झिकिएको रकम फिर्ता नभएको, कामदार र सामान बिक्रेताले पूरा भुक्तानी नपाएका भेटिएको बताए । “रु. १६ लाखको बजेटभित्र बनाउनुपर्ने भवनको खर्च रु. २६ लाखभन्दा बढी देखाइएको छ”, उनले भने, “खातामा भएको रु. छ लाख ५० हजार मासिएको विषयमा प्रश्न उठेपछि छानबिन गर्दा अस्वभाविकरूपमा देखाइएको खर्चलाई प्रमाणित गर्ने बिल र भर्पाइ भेटिएन ।”
आर्थिक वर्ष २०७४र७५ मा दुईकोठे एकतले कक्षाकोठा भवन निर्माणका लागि तत्कालीन शिक्षा कार्यालयबाट आयोजना व्यवस्थापन खर्च कटाएर निकासा भएको रु. १५ लाख १२ हजारसहित कूल रु. २४ लाख तीन हजार ९०० खर्च भएको र थप रु. दुई लाख दुई हजार ४९५ तिर्न बाँकी भएको प्रधानाध्यापक श्रेष्ठले प्रस्तुत गरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
छानबिन समितिले रु. २१ लाख ५६ हजार ५०३ बराबरको खर्च प्रमाणित गर्ने बिल भर्पाइ भेटिएको र रु. दुई लाख ४७ हजार ३९६ बचत हुनुपर्ने ठहर गरेको छ । सबैभन्दा धेरै कामदार ज्याला शीर्षकमा रु. १३ लाख एक हजार ६९० खर्च देखाइएकामा हाजिरी र भर्पाइअनुसार रु. आठ लाख २५ हजार ३५० खर्च भएको देखिएको छ ।
भवन निर्माणमा आएको बजेटमध्ये निजी स्रोतका शिक्षकलाई रु. एक लाख ३३ हजार ५०० तलब दिएको देखाइए पनि छानबिनका क्रममा रु. ४३ हजार ५०० मात्र भुक्तानी दिएको भेटिएको छ । समितिले विभिन्न शीर्षकमा भएका खर्चको रकम र बिल भर्पाइको रकम फरक परेको उल्लेख गरेको छ । कामदार ज्यालामा रु. चार लाख ७६ हजार ३४० र शिक्षक तलबमा ९० हजार वास्तविकभन्दा बढी खर्च देखाइएको छानबिन समितिले जनाएको छ । यसैगरी बेनी बचत तथा ऋण सहकारी संस्थामा रहेको मुद्दति निक्षेप खाताको रु. पाँच लाख र नेपाल बैंक लिमिटेडबाट रु. एक लाख ५० हजार भवन निर्माणार्थ सापटीस्वरुप प्रयोग गरे पनि हालसम्म फिर्ता नगरेको छानबिन समितिको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
हरिनारायण जिसीको अध्यक्षतामा रहेको तत्कालीन विद्यालय व्यवस्थापन समितिले भवन बनाउन बुद्धवीर दर्जीको संयोजकत्वमा निर्माण समिति बनाएको थियो । तत्कालीन प्रधानाध्यापक श्रेष्ठले शिक्षा कार्यालयबाट आएको अनुदानले भवन मात्र बनाउन मिल्ने भएकाले जग्गा व्यवस्थापन गर्दा बढी खर्च लागेको बताए ।
“भिरालो पाखोमा भएको भवन निर्माणस्थलमा मापदण्डअनुसार जग्गाको चौडाइ नपुगेपछि पछाडि दुई मिटर पाखो काटिएको र अगाडि भुइँदेखि नै पर्खाल बनाएर दुई मिटर चौडाइ बढाउँदा अनुमान गरेभन्दा बढी खर्च भएको हो”, उनले भने, “सम्झौतानुसार कूल लागतको २५ प्रतिशत जुटाउनुपर्ने जनश्रमदानवापतको खर्च पनि विद्यालयकै आन्तरिक स्रोतबाट व्यहोर्नुपर्यो । सङ्घीयता कार्यान्वयनसँगै शिक्षा कार्यालयबाट भुक्तानी पाउन ढिलाइ भएपछि बेनी बचत र नेपाल बैंकको खाताको पैसा सापटीस्वरुप झिकेर मजदुरलाई ज्याला र सामान बिक्रेतालाई भुक्तानी दिएका हौँ ।”
भवन निर्माणमा काम गरेका ४२ मजदुरले हालसम्म रु. ८७ हजार ४०० ज्याला नपाएको छानबिन समितिले जनाएको छ । सबैभन्दा बढी कृष्ण जिसी र उनकी श्रीमती बुद्धीसरा जिसीले रु. ६० हजार ज्याला पाउन बाँकी देखिएको छ । ज्याला नपाउँदा घर–व्यवहार चलाउन समस्या भएको बुद्धीसराले गुनासो गरे । विद्यालय व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष शुभसागर शर्माले तत्कालीन विद्यालय प्रशासन, व्यवस्थापन र भवन निर्माण समितिलाई हिसाब मिलान गर्न ताकेता गरिएको बताए ।
