राष्ट्रपति शैक्षिक सुधार कार्यक्रम कार्यान्वयन कार्यविधि, २०७६ ले शिक्षक दरबन्दी अभाव भएका विद्यालयमा शिक्षक विद्यार्थी अनुपातको आधारमा तथा विषयगत गुणस्तर अभिवृद्धिको लागि शिक्षण सहयोग गर्ने व्यवस्था गरेको छ ।
कार्यविधिलाई माघ ६ गते बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले पारित गरेको छ । सार्वजनिक शिक्षा सुधारका लागि सरकारको नियमित कार्यक्रमले समेट्न नसकेका कार्यक्रम संचालन गर्नका लागि राष्ट्रपति शैक्षिक सुधार कार्यक्रम सरकारले सञ्चालन गर्न लागेको शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयका प्रवक्ता दीपक शर्माले बताए ।
राष्ट्रपति शैक्षिक सुधार कार्यक्रम कार्यान्वयन कार्यविधि, २०७६
प्रस्तावना : सार्वजनिक शैक्षिक संस्थाहरूको शैक्षिक गुणस्तर अभिवृद्धिका लागि पूर्वाधार विकास र पुर्नसंरचना गर्न, ती संस्थाहरूमा अध्ययनरत विद्यार्थीको सिकाइ उपलब्धिस्तर अभिवृद्धि सुनिश्चित गर्न, सार्वजनिक शिक्षाको गुणस्तर अभिवृद्धि गर्न, छात्रवृत्ति तथा अन्य शिक्षण सामग्री उपलब्ध गराउन, प्रयोगशाला र सामग्री व्यवस्थापन एवं खेल सामग्री व्यवस्था गरी सार्वजनिक शैक्षिक क्षेत्रको सुधारमा योगदान पुर्याई सबैका लागि गुणस्तरीय शिक्षा सुनिश्चित गर्दै सार्वजनिक शिक्षालाई अभिभावक तथा विद्यार्थीको आकर्षणको केन्द्र बनाउन राष्ट्रपति शैक्षिक सुधार कार्यक्रमलार्इ प्रभावकारी र व्यवस्थित रुपमा सञ्चालन गर्न वाञ्छनीय भएकोले,
यो कार्यविधि बनाईएको छ ।
१. संक्षिप्त नाम र प्रारम्भ : (१) यस कार्यविधिको नाम “राष्ट्रपति शैक्षिक सुधार कार्यक्रम कार्यान्वयन कार्यविधि, २०७६” रहेको छ ।
(२) यो कार्यविधि तुरुन्त प्रारम्भ हुनेछ ।
२. परिभाषा : विषय वा प्रसंगले अर्को अर्थ नलागेमा यस कार्यविधिमा,-
(क) “केन्द्र” भन्नाले शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्र सम्झनु पर्छ ।
(ख) “मन्त्रालय” भन्नाले शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय सम्झनु पर्छ ।
(ग) “कार्यक्रम” भन्नाले समितिबाट निर्धारित प्राथमिकता क्षेत्रमा कार्यान्वयन गरिने कार्यक्रम सम्झनु पर्छ ।
(घ) “समिति” भन्नाले दफा ३ बमोजिमको निर्देशक समिति सम्झनु पर्छ ।
(ङ) “सार्वजनिक शैक्षिक संस्था” भन्नाले नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार वा स्थानीय तहको लगानी वा व्यवस्थापनमा सञ्चालित प्रारम्भिक बाल शिक्षा तथा विकास, आधारभूत शिक्षा, माध्यमिक शिक्षा, प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षा र तालिम, र उच्च तहको शिक्षा प्रदान गर्नका निम्ति प्रचलित कानून बमोजिम स्थापना भई सञ्चालनमा रहेका शैक्षिक संस्था सम्झनु पर्छ ।
(च) “सार्वजनिक विद्यालय” भन्नाले नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार वा स्थानीय तहको लगानी वा व्यवस्थापनमा सञ्चालित विद्यालय सम्झनु पर्छ र सो शब्दले प्रचलित कानून बमोजिम सामुदायिक विद्यालयको रूपमा सञ्चालित विद्यालयलार्इ समेत जनाउँछ।
(छ) “स्थानीय तह” भन्नाले गाउँपालिका वा नगरपालिका सम्झनु पर्छ र सो शब्दले महानगरपालिका र उपमहानगरपालिकालार्इ समेत जनाउँछ ।
३. निर्देशक समिति : (१) कार्यक्रमको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि निर्देशन, सहजीकरण एवम् समन्वय गर्न एक निर्देशक समिति रहनेछ।
(२) उपदफा (१) बमोजिमको समितिको गठन देहाय बमोजिम हुनेछ :–
(क) मन्त्री, शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि – अध्यक्ष
(ख) सदस्य, राष्ट्रिय योजना आयोग (शिक्षा हेर्ने) – सदस्य
(ग) सचिव, अर्थ मन्त्रालय – सदस्य
(घ) सचिव, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय - सदस्य
(ङ) सचिव, मन्त्रालय - सदस्य
(च) महानिर्देशक, केन्द्र - सदस्य
(छ) सहसचिव, योजना तथा अनुगमन महाशाखा, मन्त्रालय – सदस्य–सचिव
(३) समितिको बैठकमा आवश्यकता अनुसार नगरपालिका संघ र गाउँपालिका राष्ट्रीय महासंघका पदाधिकारी, सम्बन्धित क्षेत्रका विज्ञ र कर्मचारीलाई आमन्त्रण गर्न सकिनेछ ।
(४) समितिको बैठक बर्षको कम्तीमा तीन पटक बस्नेछ ।
(५) समितिको बैठक अध्यक्षले तोकेको मिति, समय र स्थानमा बस्नेछ ।
(६) समितिको बैठक सम्बन्धी अन्य कार्यविधि समिति आफैले निर्धारण गरे बमोजिम हुनेछ।
४. समितिको काम, कर्तव्य र अधिकार : समितिको काम, कर्तव्य र अधिकार देहाय बमोजिम हुनेछ :-
- कार्यक्रमको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि समग्र निर्देशन गर्ने,
(ख) दफा ५ बमोजिमका कार्यक्रमको क्षेत्र मध्येबाट प्राथमिकता निर्धारण गर्ने,
(ग) कार्यक्रम कार्यान्वयनको मापदण्ड तर्जुमा गर्ने,
(घ) कार्यक्रम कार्यान्वयनको लागि स्थानीय तहसँग समन्वय र सहजीकरण गर्ने,
(ङ) आवश्यकता अनुरुप कार्यक्रमको नतिजामूलक अनुगमन तथा समीक्षा गर्ने ।
५. कार्यक्रमको क्षेत्र : कार्यक्रमको क्षेत्र देहाय बमोजिम हुनेछ :–
(क) सार्वजनिक शैक्षिक संस्थाको भौतिक पूर्वाधार विकास र पुनर्संरचना
(१) सामुदायिक विद्यालयको भवन निर्माण, मर्मत, सम्भार र प्रवलीकरण,
(२) विज्ञान तथा सूचना प्रविधि प्रयोगशालाको स्थापना, विकास, सञ्चालन र प्रयोगशालाको सामग्रीको व्यवस्थापन,
(३) प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिम सञ्चालन हुने विद्यालयको भौतिक पूर्वाधार विकास,
(४) उच्च शिक्षा प्रदायक सार्वजनिक शैक्षिक संस्थाहरुको भौतिक पूर्वाधार विकास,
(५) हिमाली तथा उच्च पहाडी क्षेत्रमा आवासीय सुविधा सहितको विद्यालय सञ्चालन,
(६) खानेपानी तथा सरसफाई सुविधा सहित शौचालय निर्माण,
(७) पुस्तकालयको पूर्वाधार विकास,
(८) उपखण्ड (५) बाहेकका भौगोलिक क्षेत्रका सार्वजनिक शैक्षिक संस्थाहरुमा यातायातका साधन व्यवस्थापन गर्न अनुदान,
(९) अति विपन्न, अभिभावक बिहीन, विपद् प्रभावित, दुर्गम स्थान र अपाङ्गता भएका बालबालिकाका लागि आवासीय सुविधा सहितका विद्यालय सञ्चालन,
(१०) विद्यार्थी संख्या अति न्यून भएका तथा दुरीका हिसाबबाट नजिक रहेका सार्वजनिक विद्यालयहरु एक आपसमा नियम बमोजिम गाभिएर एकीकरण भई सञ्चालन हुने विद्यालयलाई भौतिक तथा शैक्षिक सुविधा विस्तार अनुदान ।
(ख) विद्यार्थीको सिकाइ उपलब्धीस्तर अभिवृद्धि
(१) शिक्षक दरबन्दी अभाव भएका विद्यालयमा शिक्षक विद्यार्थी अनुपातको आधारमा तथा विषयगत (विज्ञान, गणित र अंग्रेजी) गुणस्तर अभिवृद्धिको लागी शिक्षण सहयोग,
(२) प्राविधिक शिक्षा सञ्चालन गर्ने विद्यालयमा विषय प्रशिक्षण सहयोग ।
(ग) गुणस्तरीय शिक्षाका लागि नवीन प्रविधि, नवप्रवर्तन तथा सिकाइ सामग्री व्यवस्थापन
(१) सार्वजनिक शैक्षिक संस्थाहरुमा कम्प्युटर सेवाको विस्तार र अनलाइन एवं अफलाइन सेवाको उपलब्धता,
(२) गुणस्तरीय सिकाइका लागि सार्वजनिक विद्यालय बीच प्रतिस्पर्धा गराई विकास गरेका नवीन विधि, प्रविधि र नवप्रवर्तनात्मक कार्यमा उत्कृष्टता हासिल गर्ने विद्यालयलाई विशेष पुरस्कारको व्यवस्था,
(३) सार्वजनिक शिक्षाको कक्षा दश र कक्षा बाह्र तथा स्नातक र स्नातकोत्तर तहमा सर्वोत्कृष्ट नतिजा हासिल गर्ने छात्रालाई सम्बन्धित स्थानीय तह र प्रदेश मार्फत एक तह माथिको शिक्षाका लागि एकमुष्ट प्रोत्साहन सहयोग।
(घ) प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षामा पहुँच अभिवृद्धि
(१) प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षामा अध्ययनरत विद्यार्थीका लागि पाठ्यक्रममा आधारित अनलाइन एवम् अफलाइन सिकाइ सामग्री विकास र सो को पहुँचको सुनिश्चितता,
(२) प्राविधिक शिक्षा अध्ययनरत विद्यार्थीका लागि कार्यथलोमा आधारित (अन दि जव ट्रेनिङ्ग) अभ्यासका लागि आवश्यक व्यवस्था।
(ङ) सामुदायिक विद्यालयहरुमा खेल सामग्री र खेलकुद शिक्षक व्यवस्थापन
(१) खेल मैदान र खेल पूर्वाधार विकासका कार्यहरु,
(२) सह-क्रियाकलाप र अतिरिक्त क्रियाकलापमा सहयोग एवं खेल सामग्रीको व्यवस्था ।
(च) भौतिक अवस्था कमजोर भएका सार्वजनिक उच्च शिक्षा प्रदायक शिक्षण संस्थाको भवन निर्माण, मर्मत, सम्भार र प्रबलीकरण अनुदान व्यवस्था ।
६. कार्यक्रम कार्यान्वयन विधि : (१) यस कार्यक्रम अन्तर्गत स्वीकृत बजेट दफा ५ बमोजिमका कार्य गर्न केन्द्रबाट स्थानीय तह मार्फत विद्यालयहरूको आवश्यकता संकलन एवम् विश्लेषण गरी सहयोगका प्राथमिकता क्षेत्र समितिबाट निर्धारित गरी सञ्चालन गरिनेछ ।
(२) समितिबाट निर्धारित प्राथमिकता क्षेत्रभित्र रहने गरी केन्द्रले कार्यक्रम कार्यान्वयनका लागि सार्वजनिक शैक्षिक संस्थाहरुको छनौट गर्नेछ।
(३) उपदफा (१) सार्वजनिक शैक्षिक संस्था छनौट गर्दा एकै प्रकृतिका कार्यक्रम कार्यान्वयनका लागि दोहोरोपना नहुने गरी छनौट गर्नुपर्नेछ ।
(४) सार्वजनिक शैक्षिक संस्था छनौट पश्चात मन्त्रालयबाट कार्यक्रम बाँडफाँड र स्वीकृत गरी अर्थ मन्त्रालय मार्फत स्थानीय तहमा सशर्त अनुदानको रुपमा वित्तीय हस्तान्तरण गरिनेछ ।
(५) कार्यक्रमको कार्यान्वयनका लागि सम्वन्धित स्थानीय तहलाई जिम्मेवार बनाइनेछ ।
(६) सार्वजनिक शैक्षिक संस्था माग एवं मापदण्ड अनुसारको स्थानीय तहको सिफारिस सहितको प्रस्ताव अनुरुप कार्यक्रम र बजेट केन्द्रबाट तय गरी कार्यान्वयनमा लगिनेछ ।
(७) कार्यक्रम संचालन गर्दा लागत साझेदारीमा गर्ने प्रस्तावलाई प्राथमिकता दिइनेछ ।
(८) छनौट भएका सार्वजनिक शैक्षिक संस्थाहरुले पूर्वाधार विकाससँग सम्वन्धित कार्यहरु विद्यालय व्यवस्थापन समितिको निर्णयबाट उपभोक्ता समिति वा ठेक्कापट्टाद्वारा कार्यान्वयन गर्नु गराउनु पर्नेछ।
(९) विद्यालयको भौतिक निर्माण सम्बन्धी कार्यको ड्रइङ डिजाइन केन्द्रबाट निर्धारण गरी आयोजना बैंकमा समावेश भएको हुनुपर्दछ ।
(१०) कार्यक्रमको कार्यान्वयन मन्त्रालयबाट स्वीकृत सम्बन्धित विषय क्षेत्रको निर्देशिका तथा केन्द्रको वार्षिक कार्यक्रम कार्यान्वयन पुस्तिका बमोजिम हुनुपर्नेछ ।
(११) संघीय तहका निकायबाट शैक्षिक संस्थाको अनुगमन एवम् भ्रमण हुँदा र शैक्षिक संस्थाको शैक्षिक एवं भौतिक अवस्था कमजोर देखिएमा र कुनै निकायबाट सहयोग नभएको अवस्थामा आवश्यकता र औचित्यका आधारमा समितिले यस कार्यविधिको अधिनमा रही त्यस्ता सार्वजनिक शैक्षिक संस्था पूर्वाधार विकास र मर्मत सम्भार सम्बन्धी कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्न प्राथमिकतामा राख्ने निर्णय गर्न सक्नेछ । यस्तो सहयोग स्वर्ण, हिरक र शताब्दी महोत्सव मनाएका सार्वजनिक शैक्षिक संस्थाहरुमा आवश्यकता र औचित्यका आधारमा सार्वजनिक शैक्षिक संस्थाको भौतिक पूर्वाधार विस्तारका लागि अनुदानका रुपमा पनि उपलब्ध गराउन सकिनेछ ।
(१२) सार्वजनिक उच्च शिक्षा प्रदायक शिक्षण संस्थाको अनुदान सहयोग कार्यक्रमको सञ्चालन विश्वविद्यालय अनुदान आयोग मार्फत हुनेछ ।
७. मन्त्रालयको भूमिका : कार्यक्रम कार्यान्वयनका लागि मन्त्रालयको भूमिका देहाय बमोजिम हुनेछ :–
(क) समिति गठन, बैठक व्यवस्थापन र बजेट सम्बन्धी कार्य गर्ने,
(ख) निर्धारित प्राथमिकता क्षेत्रमा केन्द्रित भई गरिने कार्य र बजेट बाँडफाँड गर्ने,
(ग) छानिएका सार्वजनिक शैक्षिक संस्थामा अनुदान उपलब्ध गर्न गराउन स्थानीय तह मार्फत बजेट र कार्यक्रम हस्तान्तरण गर्न अर्थ मन्त्रालयमा प्रस्ताव गर्ने,
(घ) कार्यक्रम कार्यान्वयनको मार्गदर्शनका लागि कार्यक्रम कार्यान्वयन पुस्तिका स्वीकृति, छपाई, वितरण र अभिमुखीकरण गर्ने,
(ङ) विद्यालय एवं स्थानीय तहबाट आवश्यकता अनुसार प्रस्ताव लिई लागत साझेदारीको आधारमा कार्यक्रम संचालन गर्ने विधि र प्रकृया निर्धारण गर्ने,
(च) सार्वजनिक शैक्षिक संस्थाको लागि भौतिक पूर्वाधार निर्माण सम्बन्धी कार्यको लागि विभिन्न नमूना ड्रइङ डिजाइनको प्रबन्ध मिलाउने,
(छ) कार्यक्रम कार्यान्वयनका लागि प्रचलित शिक्षा ऐन, नियमावली र निर्देशिकामा निर्धारण भएको प्रावधान बमोजिम कार्यान्वयन गर्ने गराउने प्रबन्ध मिलाउने,
(ज) सार्वजनिक उच्च शिक्षा प्रदायक संस्थाहरुका लागि सञ्चालन हुने कार्यक्रमको हकमा विश्वविद्यालय अनुदान आयोगमा समन्वय र सहजीकरण गर्ने ।
(झ) कार्यक्रमको नतिजामूखी अनुगमन, मूल्याङ्कन र प्रभावकारिता अध्ययन सम्बन्धी कार्यमा सहजीकरण गर्ने,
(ञ) कार्यक्रमको कार्यान्वयन एवं सञ्चालनको लागि अन्तर निकाय समन्वय गर्ने ।
८ꓸ केन्द्रको भूमिका : कार्यक्रम कार्यान्वयनका लागि केन्द्रको भूमिका देहाय बमोजिम हुनेछ :–
(क) दफा ६ बमोजिम शैक्षिक एवं भौतिक सुबिधा विस्तारका लागि सहयोग पुर्याउनु पर्ने विद्यालय एवं शिक्षालयको विवरण तयार गर्ने,
(ख) समितिबाट निर्धारित मापदण्ड र प्राथमिकता क्षेत्रको परिधिभित्र रही सार्वजनिक विद्यालय एवं शैक्षिक संस्था छनौट गरी स्थानीय तह मार्फत बजेट र कार्यक्रम हस्तान्तरण गर्न बजेट बाँडफाँड स्वीकृतिका लागि मन्त्रालयमा पेश गर्ने,
(ग) कार्यक्रम कार्यान्वयनमा मार्गदर्शनका लागि कार्यक्रम कार्यान्वयन पुस्तिका तर्जुमा गरी स्वीकृतिका लागि मन्त्रालयमा पेश गर्ने,
(घ) विद्यालय एवं स्थानीय र प्रदेश तहबाट प्रस्ताव लिई लागत साझेदारीको आधारमा कार्यक्रम संचालन गर्ने विधि र प्रकृया विकास गरी स्वीकृतिका लागि मन्त्रालयमा पेश गर्ने,
(ङ) विद्यालयको हकमा स्थान विशेषको भौगोलिक अवस्थालाई समेत विचार गरी भौतिक निर्माण सम्बन्धी कार्यको ड्रइङ डिजाइनका विभिन्न नमूना तयार गरी उपलब्ध गराउने,
(च) कार्यक्रम कार्यान्वयनका लागि प्रचलित शिक्षा ऐन, नियमावली र निर्देशिकामा निर्धारण भएको प्रावधान बमोजिम हुने गरी संचालन गर्ने गराउने व्यवस्थाको सुनिश्चितता गर्ने,
(छ) प्रदेश सरकारसँग कार्यक्रम कार्यान्वयनमा समन्वय र सहजीकरण गर्ने,
(ज) कार्यक्रमको अनुसन्धान, अनुगमन र मूल्यांकन सम्बन्धी कार्य गर्ने,
९ꓸ शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाइको भूमिका : कार्यक्रम कार्यान्वयनका लागि शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाइको भूमिका देहाय बमोजिम हुनेछ :–
(क) स्थानीय तहमा यस निर्देशिका र स्वीकृत वार्षिक कार्यक्रम तथा कार्यक्रम कार्यान्वयन पुस्तिकाको अभिमुखीकरण गर्ने,
(ख) कार्यक्रम कार्यान्वयनका लागि स्थानीय तहसँग सञ्चार, समन्वय, प्रतिवेदन र संकलन जस्ता कार्यको सहजीकरण गर्ने,
(ग) कार्यक्रम कार्यान्वयन तथा उपलब्धीको समष्टिगत प्रगति प्रतिवेदन तयार गरी निर्धारित समयमा केन्द्रमा पेश गर्ने ।
१०ꓸ स्थानीय तहको भूमिका : कार्यक्रम कार्यान्वनयका लागि स्थानीय तहको भूमिका देहाय बमोजिम हुनेछ :–
(क) कार्यक्रमको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि स्थानीय तहमा आवश्यकता अनुसार समिति गठन, बैठक सञ्चालन र बजेट ब्यबस्थापन सम्बन्धी कार्य गर्ने,
(ख) छनौट भएका सार्वजनिक विद्यालय एवं सार्वजनिक शैक्षिक संस्थालाई अनुदान उपलब्ध गराउने,
(ग) विद्यालयको भौतिक निर्माण सम्बन्धी कार्यको लागि स्वीकृत विभिन्न नमूना ड्रइङ डिजाइन सहित छानिएका सार्वजनिक विद्यालय एवं सार्वजनिक शैक्षिक संस्थाका सरोकारवालालाई कार्यान्वयन प्रकृया बारे अभिमुखीकरण गर्ने,
(घ) आवश्यकता अनुसार विद्यालयबाट प्रस्ताव लिई लागत साझेदारीको आधारमा कार्यक्रम संचालन गर्ने गराउने व्यवस्था मिलाउने,
(ङ) स्थानीय तहबाट सञ्चालित कार्यक्रम र बजेट कार्यान्वयनको अनुगमन र मूल्यांकन सम्बन्धी कार्य गर्ने,
(च) सार्वजनिक शैक्षिक संस्थाहरुको आर्थिक विवरण शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्रमा समेत पेश गर्ने ।
११ꓸ सार्वजनिक शैक्षिक संस्थाकोभूमिका : कार्यक्रम कार्यान्वयनका लागि छनौट हुने विद्यालयको भूमिका देहाय बमोजिम हुनेछ :–
(क) स्थानीय तहबाट माग भएका विवरण निर्धारित समयमै पठाउने,
(ख) छनौट भए पश्चात विद्यालय व्यवस्थापन समितिको निर्णय सहित तोकिएको कार्यक्रम सञ्चालन गर्न सम्झौता गर्ने,
(ग) तोकिएको समय सीमाभित्रै निर्धारित मापदण्ड बमोजिम कार्यान्वयन गर्ने,
(घ) कार्य सञ्चालन गर्न आवश्यकता अनुसार विद्यालय व्यवस्थापन समिति आफैले वा उपभोक्ता समिति गठन गरी कार्य सञ्चालन गर्ने,
(ङ) कार्यक्रमको प्रकृति र प्रगति हेरी तीन किस्तामा रकम निकासाका लागि स्थानीय तहमा माग गर्ने,
(च) कार्य सम्पन्न भए पश्चात सामाजिक परीक्षण र लेखा परीक्षण गर्ने, गराउने व्यवस्था मिलाउने,
(छ) तोकिएको ढाँचामा कार्य सम्पन्न प्रतिवेदन तयार गरी स्थानीय तहमा बुझाउने,
(ज) सम्पन्न कार्यक्रमको मर्मत, सम्भार र निरन्तर उपयोग गर्ने, गराउने ।
१२. अनुगमन सम्बन्धी व्यवस्था : संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबाट अनुगमन टोली बनार्इ कार्यक्रमको अनुगमन हुनेछ ।
१३. प्रतिवेदन पेश गर्नु पर्ने : (१) स्थानीय तहले कार्यक्रम कार्यान्वयनको वित्तीय एवम् भौतिक प्रगति विवरण प्रत्येक चौमासिकमा अनिवार्य रुपमा मन्त्रालयमा पेश गर्नु पर्नेछ ।
(२) उपदफा (१) बमोजिम प्राप्त विवरणको आधारमा मन्त्रालयले एकीकृत वार्षिक प्रतिवेदन तयार गरी सावर्जनिक गर्नेछ ।
(३) कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्ने निकाय र सार्वजनिक शैक्षिक संस्थाले केन्द्रबाट जारी कार्यक्रम कार्यान्वयन पुस्तिकामा तोकिएको ढाँचामा कार्य सम्पन्न प्रतिवेदन र वार्षिक प्रतिवेदन तयार गरी सम्बन्धित स्थानीय तह र शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाइ मार्फत मन्त्रालय र केन्द्रमा पठाउनु पर्नेछ ।
१४. सामाजिक परीक्षण : (१) कार्यक्रमको कार्य सम्पन्न भए पछि विद्यालयले अनिवार्य रुपमा सामाजिक परीक्षण गराउनु पर्नेछ ।
(२) उपदफा (१) बमोजिमको सामाजिक परीक्षणको प्रतिवेदन सम्बन्धित स्थानीय तहमा पठाउनु पर्नेछ ।
१५. बाझिएमा अमान्य हुने : यस कार्यविधिको कुनै व्यवस्था प्रचलित नेपाल कानूनसँग बाझिएमा बाझिएको हदसम्म कार्यविधिको व्यवस्था अमान्य हुनेछ।
