राष्ट्रिय योजना आयोगले सोह्रौँ योजना (आर्थिक वर्ष २०८१/८२–२०८५/८६) सार्वजनिक गरेको छ ।
सोह्रौँ योजनालाई दीर्घकालीन सोच २१०० ले तय गरेका समृद्धि र सुखका मूलभूत तत्वलाई आत्मसात गर्दै सुशासन, सामाजिक न्याय र समृद्धिको सोचका साथ अगाडि बढाइने भएको छ ।
राजनीतिक, प्रशासनिक, न्यायिक, निजी तथा गैरसरकारी क्षेत्रमा सुशासन कायम गर्नु, स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगारी, आवास, सुरक्षा तथा सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा सामाजिक न्याय स्थापित गर्नु एवं मानवीय जीवन र राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा समृद्धि हासिल गर्नु यसको उद्देश्य रहेको छ ।
उत्पादन, उत्पादकत्व तथा प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता अभिवृद्धि गर्ने, दिगो विकास योजना कार्यान्वयन गर्ने, विपत् जोखिम न्यूनीकरणलाई आन्तरिकीकरण गर्ने लगायतका रणनीति अगाडि सारिएका छन् ।
योजना अवधिको अन्तिम वर्षमा विधिको शासन सूचकाङ्क हालको ०.५२ बाट ०.८० पु¥याइनेछ । त्यस्तै भ्रष्टाचार न्यूनीकरण अनुभूति सूचकाङ्क ३५ बाट ४३ पु¥याइनेछ । आर्थिक वृद्धिदर हालको ३.९ प्रतिशतबाट ७.३ प्रतिशत पु¥याइने, प्रतिव्यक्ति आय हालको एक हजार ४५६ अमेरिकी डलरबाट दुई हजार ४१३ अमेरिकी डलर पु¥याइने, गरिबीको रेखामुनी रहेको जनसङ्ख्या हालको २०.३ प्रतिशतबाट १२ प्रतिशत पु¥याइने, मानव विकास सूचकाङ्क ०.६०१ बाट ०.६५० पु¥याइने लक्ष्य राखिएको छ ।
शिक्षा क्षेत्रमा आर्थिक वृद्धि दर औसतमा ५ दशमलब ६ प्रतिशत रहने लक्ष्य लिएको छ । गत फागुनसम्ममा यो दर २ दशमलब ७ प्रतिशत थियो । गत वर्ष यो दर ३ दशमलब ९ प्रतिशत थियो ।
यसैगरी योजनाको अन्तिमसम्ममा शिक्षातर्फको कुल गार्हस्थ उत्पादन पाँच खर्ब ६१ अर्ब ६६ करोड रुपियाँ पुग्ने अनुमान गरिएको छ । हाल चार खर्ब २९ अर्ब ४४ करोड रुपियाँ रहेको प्रारम्भिक अनुमान छ । आगामी वर्ष चार खर्ब ४६ अर्ब ८२ करोड रुपियाँ पुग्ने अनुमान गरिएको छ ।
यसैगरी योजनाको अन्तिमसम्ममा शिक्षामा पाँच खर्ब ११ अर्ब ९९ करोड रुपियाँ लगानी हुने प्रक्षेपण गरिएको छ । हाल शिक्षामा एक खर्ब ३६ अर्ब ८२ करोड रुपियाँ लगानी रहेको अनुमान गरिएको छ ।
सार्वजनिक गरिएको योजना दस्तावेजअनुसार सोह्रौँ योजनाको अन्तिम वर्षमा सबैभन्दा बढी निजी क्षेत्रबाट शिक्षामा लगानी हुनेछ । शिक्षामा सार्वजनिक क्षेत्रबाट दुई खर्ब ४७ अर्ब २९ करोड अर्थात् ४८.३ प्रतिशत, निजी क्षेत्रबाट दुई खर्ब ५७ अर्ब ५३ करोड रुपियाँ अर्थात ५०.३ प्रतिशत र सहकारी क्षेत्रबाट सात अर्ब ६८ करोड रुपियाँ अर्थात् १.५ प्रतिशत लगानी हुने अनुमान गरिएको छ ।
आयोगको दस्तावेजनमा विद्यालयदेखि उच्च शिक्षाको भर्नामा लैङ्गिक समानता कायम भएको दावी गरिएको छ । पाँच वर्षभन्दा माथि उमेरको साक्षरता दर ७६.३ प्रतिशत र १५ देखि २४ वर्ष उमेरको साक्षरता दर ९२ प्रतिशत पुगेको छ । गण्डकी, बागमती र कोशी प्रदेश पूर्ण साक्षर प्रदेश घोषणा भएका छन् । विद्यालय तहमा विभिन्न ३० मातृभाषामा पाठ्यक्रम विकास भएको छ । पूर्वप्राथमिक शिक्षाको भर्नादर ९४.९ प्रतिशत, आधारभूत तहको खुद भर्ना दर ९६.१ प्रतिशत र माध्यमिक तहको खद भर्ना दर ५७.४ प्रतिशत पुगेको छ । “यसरी भर्ना दर उल्लेख्य रहे पनि विद्यार्थीको विद्यालय छाड्ने दर र सिकाइ उपलब्धि भने सन्तोषजनक छैन” दस्तावेजमा लेखिएको छ ।
