सर्वोच्च अदालतमा आज पेसी हुने भनिएको विद्यालय शिक्षाको राष्ट्रिय पाठ्यक्रम प्रारुप, २०७६ विरुद्ध मुद्दाको पेसी आगामी मंसिर ४ गते मात्र हुने भएको छ । सो पाठ्यक्रम गत कार्तिक २० गते कार्यान्वयन नगर्ने अल्पकालिन अन्तरिम आदेश जारी गरेको सर्वेच्चले पेसी हेर्न नभ्याएको भन्दै तिहारपछिका लागि पेसी सारेको हो ।
न्यायाधीसहरु वमकुमार श्रेष्ठ र मीरा खड्काको ईजलासमा तोकिएको आजको पेसी हेर्न नभ्याए पछि उक्त मुद्दाको सुनुवाई मंसिर ४ गतेका लागि सारिएको सर्वेच्चले जानकारी दियो ।
नयाँ पाठ्यक्रम प्रारुपले गणित विषयलाई अपहेलना गरेको भन्दै गणित समाजका समर्थक भागवता अर्यालका नाममा मुद्दा हालिएको थियो । सो मुद्दाको पक्षमा केही निजी विद्यालय सञ्चालकहरुको पेसागत संघसंगठन देखिएपछि उनीहरुको प्रभावमा परी सार्वेच्चले अघिल्लो पेसीमा सो प्रारुप तत्काल लागु गर्न अन्तिरम आदेश दिएको शिक्षाविद्हरु बताउँछन् ।
केही निजी विद्यालय सञ्चालकहरुले उक्त विषय पठनपाठनका लागि थप शिक्षक तथा कक्षा सञ्चालन गर्न समस्या पर्ने भन्दै उक्त प्रारुपको विरोध गर्दै आएका छन् ।
नयाँ पाठ्यक्रम लागु हुँदा आकाशै झरे जस्तो पहाडै खसे जस्तो वाहाना गरेर उक्त पाठ्यक्रमको सकारात्मक प्रभावका बारेमा अध्ययननै नगरी विरोधका लागि विरोध मात्र गरिएको पाठ्यक्रम विकास केन्द्रका एक अधिकृतले बताए । ‘गणित हटाइयो भन्ने गलत प्रचार भयो ।’ उनले भने, ‘विद्यार्थीलाई रुची नै नभएको विषय बाध्यकारी नीति बनाएर लाद्नुभन्दा रोजेर पढ्न पाउने व्यवस्था हुँदा विरोध गर्नु युक्ति संगत छैन ।’
सो पाठ्यक्रम सरकारले यही शैक्षिक सत्रदेखि कक्षा ११ मा लागु गर्न वारम्बार ताकेता गरेको भएपनि अधिकांश नीजि विद्यालयहरुले पुरानै पाठ्यक्रमका आधारमा अनलाइन कक्षा सञ्चालन गरिरहेको शिक्षाविद्हरु बताउँछन् । केही पेसागत संगठनले कक्षा एकदेखि क्रमशः ११ तथा १२ सम्म लागु भइसकेको पाठ्यक्रमका विषयलाई लिएर आधा शैक्षिक सत्र बितिसक्दा बखेडा सिर्जना गर्नु भनेको असंवेदनशील भएको शिक्षाविद्हरुको तर्क छ ।
‘यो विषयमा अदालतको चासो सुहाउँदैन, ढिला भइसक्यो ।’ शिक्षाविद् प्राडा विद्यानाथ कोइराला भन्छन्, ‘ यो प्राज्ञिक कुरा हो शक्ति र दम्भ यसमा धित्रियो भने नेपालको शिक्षा प्रणाली नै ध्वस्त हुन्छ ।’
सामान्यतयाः विश्वका हरेक पाठ्यक्रमहरु हरेक ५ बर्षमा अद्यावधिक र १० वर्षपछि समयानुकुल परिवर्तन गर्नैपर्ने पाठ्क्रमविद्हरुको निष्कर्ष छ । नेपालमा पनि यही मान्यताको अनुशरण हुँदै आएको छ । शिक्षाको सर्वव्यापी मान्यतामा अदालतको चासो हुन नहुनेमा अधिकांश शिक्षाविद्हरु सहमत देखिन्छन् ।
