​ स्वास्थ्य र शिक्षालाई दूरदराजका जनताको पहुँचमा पु-याउनयाइनुपर्ने

स्वास्थ्य र शिक्षालाई दूरदराजका जनताको पहुँचमा पु-याउन सांसदहरुले सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनुभएको छ । सङ्घीय संसद्को राज्यका निर्देशक सिद्वान्त, नीति र दायित्वको कार्यान्वयन अनुगमन तथा मूल्याङ्कन समितिको आज सिंहदरबारमा भएको बैठकमा सांसदहरुले शिक्षा र स्वास्थ्य जनताको मौलिक अधिकार भएकाले यसलाई सर्वसाधरणको पहुँचमा हुने गरी योजना कार्यक्रम लैजान माग गर्नुभयो ।

सामुदायिक विद्यालयको शैक्षिक गुणस्तर खस्कँदै गएको तथा निजी विद्यालय मौलाउँदै जानुले राज्यको शिक्षमा लगानीको सदुपयोग हुन नसकेको तथा दुर्गम क्षेत्रसम्म आधारभूत स्वास्थ्य सेवा पुग्न नसकेकामा पनि उहाँहरुको गुनासो थियो । कतिपय कानूनी जटिलताले जटिल प्रकारका विभिन्न रोगको उपचारमा कठिनाइ भइरहेकोप्रति समेत सांसदहरुले सहजताका लागि सरोकार भएका निकायलाई आग्रह गर्नुभयो ।

यसरी धारणा राख्नेमा सांसद राधेश्याम अधिकारी, अनिलकुमार झा, गणेशसिंह ठगुन्ना, कालीबहादुर मल्ल, लक्ष्मी परियार र हरिरामलखन चौधरी हुनुहुन्थ्यो । समितिले शिक्षा र स्वास्थ्यसम्बन्धी विषयमा राष्ट्रिय योजना आयोगबाट भएका भावी नीतिका सन्दर्भमा आयोगका सदस्यसँग छलफल गरेको हो ।

आयोगका सदस्य उषा झाले १५औँ योजनाको आधार–पत्रमा शिक्षालाई गुणस्तरीय र प्रविधिमैत्री बनाउने र स्वास्थ्य क्षेत्रको बृहत् सुधार गरी सर्वसाधरणको पहुँचमा पु¥याउले लक्ष्यसहितका कार्यक्रम समेटिएको उल्लेख गर्नुभयो । उहाँले शिक्षालाई सामाजिक, आर्थिक रुपान्तरणका लागि मानव संसाधन विकासका रुपमा विकास गर्ने सोचका अघि बढेको तथा मुलुकका सबै क्षेत्रमा सबैखाले स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध गराउने उद्देश्यका साथ १३ वटा रणनीतिक सुधारका योजना कार्यक्रम बनाइएको जानकारी दिनुभयो ।

आयोगकै सामाजिक विकास तथा सुशासन महाशाखाका प्रमुख किरण रुपाखेतीले शिक्षा र स्वास्थ्य सरकारको मुहार भएकाले मानवजीवनको संवेदनशील र महत्वपूर्ण विषयलाई १५औँ योजनाअन्तर्गत समयमै सबै जनतामा गुणस्तरीय सेवा उपलब्ध गराउने लक्ष्य लिइएको बताउनुभयो ।

समितिका सभापति नीरादेवी जैरुले मानिसको आधारभूत आवश्यकता शिक्षा र स्वास्थ्यजस्तो संवेदनशील विषयमा आम नागरिकसामु सरल र सहज रुपमा सेवा सुनिश्चितताका लागि भावी रणनीति र त्यसमा सुधार्नुपर्ने विषयबारे समितिले छलफल गरेको जानकारी दिनुभयो । उहाँले शिक्षा, स्वास्थ्यलगायत जनतासँग प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने विभिन्न विषयमा समितिले सरोकार भएका निकायसँग विभिन्न समयमा छलफल गरी सुझाव र निर्देशन दिइने उल्लेख गर्नुभयो ।