भनिन्छ शिक्षालाई पूर्वाधारको पनि पूर्वाधार । विकसित मुलकले शिक्षा र त्यससंग सम्बद्ध व्यक्तिलाई जीविकोपार्जन हुनेगरी पारिश्रमिक दिएको हुन्छ । तर नेपालमा बेहिसाब, समय । बेहिसाम श्रम गर्नेलाई सरकारले सधै उपेक्षित गर्ने गरेको गुनोसो गर्दै विगत एक महिनादेखि विद्यालय कर्मचारी काठमाडौंको माइतिघरमा धर्नामा छ ।
गत असार तीन गतेदेखि अनिश्चित कालीन विद्यालय बन्द गर्ने उद्घोष गरेका विद्यालय कर्मचारीले सरकारले नाटकीय रुपमा वार्तामा बोलाएपछि आन्दोलन स्थगत गर्न पुग्यो । विद्यालय कर्मचारी परिषद् सरकार प्रमुख तथा सबै राजनैतिक दलका नेतालाई गुहार्न पुगे । फेरी अर्थमन्त्रालयले हलो अड्काइ दियो । नत औपचारिक रुपमा सहमति नै भयो । नत सरकारले विगत लामो समयदेखि श्रम ऐनले गरेको व्यवस्था अनुरुप पारिश्रमिक नै दिन तयार त नत विद्यालय बाहेक अन्य सरकारी कार्यलयमा कार्यरत कर्मचारी सरह सेवा सुविधा दिन नै सरकार तयार छ ।
यसैविच विद्यालय कर्मचारी परिषद्ले आन्दोलन थप जटिल मोडमा पुगेको जनाएको छ ।
परिषद्ले राष्ट्रिय समितिका पदाधिकारी, सदस्य तथा सातै प्रदेशका अध्यक्ष र जिल्ला अध्यक्षहरूको असार १७ गतेलाई बैठक बोलाएको छ । ‘विद्यालय कर्मचारीहरूको विभिन्न सेवासुविधासहित पेसागत स्थायित्वको माग राख्दै विद्यालय कर्मचारी संयुक्त संघर्ष समिति घोषित आन्दोलनका कार्यक्रम तथा थप जटिल मोडमा पुगेको छ ।’
बैठक आइतबार विद्यालय कर्मचारी परिषद्को केन्द्रीय कार्यालय कलंकीमा बस्ने तय भएको छ ।
यसैविच परिपाद्का अध्यक्ष गंगाराम तिवारीले प्रधानमन्त्रीलाई सामाजिक सञ्जाल मार्फत आफ्नो समस्या सम्बोधन गर्न गम्भीर भइदिन आग्रह गर्दै माग तत्काल पूरा नभए अवस्था सोचेभन्दा भिन्न हुने चेतावनी दिएका छन् ।
विद्यालय कर्मचारीका माग पूरा गर्न सहमति गर्ने, प्रतिबद्धता जनाउने तर कार्यान्वयन नगरेर झुक्याउने खेलमा सरकार लागेको भन्दै अध्यक्ष तिवारीले अब मार र मरको अन्तिम लडाइँको तयारीमा रहेको सार्वजनिक गरेका छन् ।
अध्यक्ष तिवारीले प्रधानमन्त्रीलाई खुलापत्र लेख्दै भनेका छन्,‘सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यू, सामुदायिक विद्यालयका कर्मचारीहरु विगत १ महिनादेखि माइतीघर घामपानी नभनी आफ्नो कामको सेवासुविधा दिनु भन्दै बसेका छौं । हजुर कर्मचारीका मागमुद्दाका विषयमा जानकार हुनुहुन्छ । हामीले भेट गर्दा ‘बुझेको छु समस्या छ यो समस्या समाधान गर्नेछु’ भनेर प्रतिबद्धतासमेत दिनुभएको हो । तर खै त सम्बोधन गर्नुभएको रु सडक र सदनमा यत्तिको आवाज बुलन्द रूपमा उठान हुँदासमेत सम्बोधन गर्न किन आनाकानी भएको छ रु अब हामी विद्यालय कर्मचारीहरू मार वा मरको अन्तिम लडाइँको तयारीमा छौं । तर त्यस्तो वातावरण आउन दिनुहुन्न भन्ने अपेक्षा राखेको छु। ल अर्थ मन्त्रीले बुझ्नु भएन, हजुरले त बुझ्नु भएको विषय हो नि । हामी सबै राजनीति दलका उच्च नेतृत्वलाई भेटघाट गरेर भ्याइयो । अब हामी अन्तिम तयारी गर्दै छौं । आशा छ,आजभोलि नै हाम्रा मुद्दालाई सम्बोधन गर्नु हुनेछ । गंगाराम तिवारी अध्यक्ष नेपाल विद्यालय कर्मचारी परिषद् तथा संयुक्त आन्दोलन समिति २०८० ।’
