दैलेखको गुराँस गाउँपालिकाले गाउँपालिकाभित्र कार्यरत शिक्षक, कर्मचारी र जनप्रतिनिधि सहित ३१ जना कर्मचारीलाई जनही रु. १० हजारका दरले जरिमाना असुल गर्ने भएको छ ।
गाउँ कार्यपालिकाको २०७५ चैत्र २५ गतेको निर्णय अनुसार निजी विद्यालयमा आफ्ना छोराछोरी पढाउने शिक्षक, कर्मचारी र जनप्रतिनिधिलाई जरिमाना गर्ने भएको हो ।
३१ सैं जनालाई आन्तरिक राजस्व कोषमा रकम जम्मा गर्न गाउँ शिक्षा शाखाले सम्बन्धित विद्यालय मार्फत शिक्षक र जनप्रतिनिधिलाई पत्राचार गरेको गाउँपालिकाले जानकारी दियो ।
शिक्षा शाखाले विभिन्न १३ विद्यालयको २८ जना शिक्षक र दुई जना जनप्रतिनिलाई जरिमाना दाखिला गर्नका लागि हालै पत्राचार गरेको छ ।
गाउँ कार्यपालिकाले सार्वजनिक विद्यालयको गुणस्तर सुधारका लागि दुई वर्ष अगाडि थालेको अभियानलाई अहिले कार्यान्वयनमा ल्याएको हो । गाउँ कार्यपालिकाले शिक्षाविद्, विज्ञसंग छलफल तथा पारमर्श गरी थालिएको अभियानलाई गाउँ शिक्षा शाखाको प्रतिवेदनका आधारमा कार्यान्वयन गर्न सुरु गरिएको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत राम बहादुर बुढाले बताए । ‘गाउँ कार्यपालिकाले गरेको निर्णय सबैले मान्नु पर्छ ।’ उनले भने, ‘हामीले विभिन्न १३ विद्यालयका २८ जना शिक्षक र दुई जना अन्यलाई जरिमानाका लागि पत्राचार गरेका छौं ।’
शैक्षिक सत्र २०७६ सम्म आफ्नो विद्यालयमा कार्यरत निम्नमाध्यमिक तहमा कार्यरत शिक्षकहरु रोशनी मल्ल र सोही तहका पदम बहादुर नेपाली र प्रावि तहमा कार्यरत शिक्षक कमला कुमारी चन्दले निजी विद्यालयमा आफ्ना छोराछोरीलाई अध्यापन गराएको कृष्ण माध्यमिक विद्यालय दैलेखका प्रधानाध्यापक सुरेन्द्रकुमार चन्दले बताए । ‘कोरोना संक्रमणका कारण यो वर्ष नयाँ विद्यार्थी भर्ना गर्न सकेका छैनौं, अघिल्लो शैक्षिक सत्रमा उहाँहरुले आफ्ना छोराछोरीलाई निजीमा पढाउनु भएको हो ।’ प्रधानाध्यापक चन्दले भने, ‘गाउँ कार्यपालिकाको निर्णय आधिकारिक रुपमा हामीले पाएका थिएनौं, शिक्षा शाखाबाट पत्र आएपछि हामीले सम्बन्धित शिक्षकलाई पत्राचार गरेका हौं ।’
गाउँपालिका भित्रको सार्वजनिक शिक्षा सुधारका लागि गाउँपालिकाले एउटा अभियानका रुपमा आफैंलाई विश्वास गराउने उद्देश्यले यो निर्णय कार्यान्वयनमा ल्याएको हो । २०७५ चेत्रमा गरिएको यो निर्णय पछि सार्वजनिक पदमा रहेका शिक्षक कर्मचारी र जनप्रतिधिका करिब ७०–७५ जना बालबालिकालाई सामुदायिक विद्यालयमा भर्ना गरिएको थियो । गाउँपालिकाले पटक पटक जानकारी गराउँदा पनि अटेर गर्ने शिक्षक र जनप्रतिनिधिलाई जरिमाना दाखिला गर्न पत्राचार गरेको हो । गाउँपालिकाको शिक्षा शाखाको प्रतिवेदन अनुसार पहिलो चरणमा ३१ जनालाई पत्राचार गरिएको छ । ‘यो जरिमाना शिक्षकलाई मात्र होइन सबै कर्मचारी र जनप्रतिनिधिका हकमा पनि लागु हुन्छ, मैले मेरा छोराछोरीलाई निजी विद्यालयमा पढ्न पठाए भने मैले जरिमाना दाखिला गर्नुपर्छ ।’ गाउँपालिकाका अध्यक्ष खेमराज ओली भन्छन्, ‘सार्वजनिक शिक्षा सुधारका लागि पहलिा आफैलाई सुधार गरी विश्वास गर्ने वातावरण बनाइ जिम्मेवार अभिभावक बनाउन यस्तो निर्णय गरेका हौं ।’
