शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री गिरिराजमणि पोखरेलले सङ्घीय शिक्षा ऐन बनाउने तयारीमा सरकार लागेको बताउनुभएको छ । प्रतिनिधिसभाको आजको बैठकमा सांसद गगनकुमार थापाले राख्नुभएको मौखिक प्रश्नको जवाफ दिदैँ उहाँले पहिले शिक्षा नीति जारी गर्ने र त्यसपछि ऐन बनाउने गृहकार्य भइरहेको बताउनुभयो । सङ्घीय शिक्षा ऐन नबनेकाले तत्काल सहज सेवा दिन सङ्घीयता अनुकूल नै निर्णय गरी सङ्क्रमणकालीन व्यवस्थाको लागि शिक्षा विकास तथा समन्वय एकाइ गठन गरिएको उहाँले बताउनुभयो ।
सांसद थापाले संविधानले आधारभूत तथा माध्यमिक तहसम्मको शिक्षा स्थानीय तहको अधिकारमा सूचीकृत गरेको भए पनि सङ्घीय शिक्षा ऐन नबनाइ शिक्षाको व्यवस्थापनको जिम्मेवारी एकाइलाई दिएको बताउनुभएको थियो ।
एकाइमार्फत आधारभूत शिक्षासँग सम्बन्धित क्रियाकलाप भइरहेको सुनिन आएकोले संविधान र सङ्घीयता विपरीत मन्त्रीस्तरीय निर्णयबाट स्थानीय तहलाई विभिन्न नाममा शिक्षासँग सम्बन्धित निर्देशन दिनुको कारण उहाँले माग गर्नुभएको थियो । सांसद थापा शिक्षा नीति बने पनि प्रधानमन्त्री र मन्त्रीबीचको विवादले सार्वजनिक नभएको हो भनी जिज्ञासा राख्नुभएको थियो ।
सांसद महेश बस्नेतले सामुदायिक विद्यालयमा पूर्वाधार भए पनि सङ्ख्या घट्दै जानु र निजीमा पूर्वाधार नभए पनि बढ्दै जानुको कारण के हो भनी प्रश्न राख्नुभयो । सांसद राजेन्द्रप्रसाद लिङदेनले निःशुल्क भनिए पनि माध्यमिक तहसम्म अझै किन विभिन्न नाममा शुल्क लिइराखेको भनी जवाफ माग गर्नुभयो ।
उत्तरमा मन्त्री पोखरेलले प्रधानमन्त्रीसँग फरकमत भएर शिक्षा नीति नआएको भनी गरिएको प्रचार गलत रहेको बताउनुभयो । शिक्षा धेरैसँग सरोकारको विषय भएकाले वृहत छलफल गरी ऐन ल्याउन लागिएको उहाँले बताउनुभयो । अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षा ऐन गतवर्ष पारित भई प्रमाणित भएकाले त्यसअनुसार शिक्षा क्षेत्रलाई व्यवस्थित गर्दै लगिने मन्त्री पोखरेलले बताउनुभयो ।
सांसद डिला सङ्ग्रौलाका तर्फबाट सांसद प्रमिला राईले स्नातक तहका विद्यार्थीलाई प्रशिक्षण (इन्टर्नशिप) मा पठाउने योजना २०७३ आएको स्मरण गराउँदै २०७४ मै सो योजना हराएको र २०७६ मा पुनः आएको योजना कार्यान्वयन हुने आधार के छ र कति विद्यार्थीलाई सहभागी गराइन्छ भन्ने प्रश्न राख्नुभयो ।
मन्त्री पोखरेलले प्राविधिक शिक्षामा भएको शैक्षिक जनशक्तिको अभावलाई पूर्ति गर्न कार्यविधि निर्माण गर्ने चरणमा रहेकाले त्यसपछि प्रशिक्षार्थीका रुपमा स्नातक तहका विद्यार्थीलाई खटाइने बताउनुभयो ।
सांसद महेन्द्रराय यादवले सम्पूर्ण नेपाली जनता कहिलेसम्म पूर्ण साक्षर हुनेछन् भन्ने जिज्ञासा राख्नुभएको थियो । उत्तरमा मन्त्री पोखरेलले ५१ जिल्ला साक्षर घोषणा भएको बताउनुभयो । आगामी वर्षसम्म युनेस्कोले बनाएको मान्यताका आधारमा नेपाललाई साक्षर घोषणा गरिने उहाँको प्रतिबद्धता थियो ।
सांसद यादवले ३० वर्षमा कति नागरिक साक्षर भए भनी पुरक प्रश्न राख्नुभएको थियो । सांसद रामबहादुर विष्टले पूर्ण साक्षर हुन के के पढ्नुपर्छ भन्ने जिज्ञासा राख्नुभएको थियो । सांसद सञ्जयकुमार गौतमले शिक्षा नीतिबाट मन्त्री सन्तुष्ट हुनुहुन्छ कि हुनुहुन्न भन्ने प्रश्न गर्नुभयो ।
जवाफमा मन्त्री पोखरेलले हाल ९२ प्रतिशत साक्षर रहेको, ९५ प्रतिशत साक्षर भएपछि देशलाई साक्षर घोषणा गर्न सकिने र १०० प्रतिशत साक्षर भएपछि पूर्ण साक्षर हुने बताउनुभयो । दुई वर्षभित्र शिक्षित नेपाल बनाइने प्रतिबद्धता उहाँको थियो । २०२८ सालमा आएको शिक्षा नीतिलाई संशोधन गर्दै यहाँसम्म आइपुगेकाले २०७२ को संविधान अनुकूल हुने गरी नीति ल्याउने अन्तिम तयारीमा लागिएको मन्त्री पोखरेलले बताउनुभयो ।
सांसद घनश्याम खतिवडाले कक्षा ११ र १२ को शिक्षालाई पनि माध्यमिक विद्यालयको शिक्षाको रुपमा सञ्चालन गर्ने सरकारको नीति कहिलेसम्म पूर्णरुपमा कार्यान्वयनमा लगिन्छ भनी जवाफ माग गर्नुभयो ।
मन्त्री पोखरेलले संविधान जारी भएपछि कक्षा १२ सम्मको शिक्षालाई विद्यालय तहमा ल्याइएको बताउनुभयो । सांसद नवीना लामा र सांसद सूर्यप्रसाद पाठकले दुई किसिमका नागरिक तयार पार्ने शिक्षा नीतिका सम्बन्धमा के सोच छ भनी प्रश्न राख्नुभयो ।
उहाँले बालविकास केन्द्र (पूर्व प्राथमिक) का शिक्षक, शिक्षिका र कर्मचारीको तलब बढाउन के गरिँदै छ भन्ने जिज्ञासा राख्नुभएको थियो । उत्तरमा मन्त्री पोखरेलले केन्द्रका शिक्षक शिक्षिकाको तलबलाई समय सापेक्ष बनाइने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभयो । सांसद पदम गिरी र सांसद पुष्पा भुसालले तलब बढाइनुपर्ने पूरक प्रश्नको जवाफमा मन्त्री पोखरेलले एक दशकसम्म सङ्घीय सरकारले स्थानीय तहलाई शिक्षाका लागि सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता जनाउनुभयो ।
केन्द्रका शिक्षक, शिक्षिका एवं कर्मचारीलाई स्थानीय तहले पनि थप तलब दिइरहेको उहाँले जानकारी दिनुभयो । बालकेन्द्रलाई व्यवस्थित गर्न अभिभावक र साझेदार संस्थाको पनि सहयोग लिएर अघि बढ्ने सोच मन्त्रालयको रहेको मन्त्री पोखरेलले बताउनुभयो । पालिका तहमा पनि शिक्षक पठाउने मन्त्रालयको दृष्टिकोण रहेको उहाँले जानकारी दिनुभयो ।
