एक दशक अगाडिदेखि सरकारले साक्षर नेपाल बनाउने उद्घोष गर्दै आएको छ । यसका लागि अरवौं रकम खर्च गरिसकेको छ । तर सबै लगानी र एकदशक अगाडिदेखिको सरकारको प्रयास भने अहिले सम्म सफल हुुनसकेको छैन ।
राजधानी, सबैको ध्यानाकर्षण हुने, प्राज्ञिक तथा हजारौं शिक्षाविद् जन्माउन सफल, सबैभन्दा पुरानो विश्वविद्यालय तथा अधिकांश राजनीतिज्ञ उत्पादन गर्न सफल काठमाडौं जिल्ला समेत अहिलेसम्म पूर्ण साक्षर हुन सकेको छैन । प्रविधि र पहुँच दुवै पुग्न सक्ने ठाउँमा समेत आफ्नो कार्यक्रम प्रभावकारी रुपमा कार्यान्वयन गर्ने नसक्ने सरकारको कार्यक्रम दुरदराजमा कसरी कार्यन्वयन भइरहेको छ आफैमा प्रश्न चिन्ह उब्जाइरहेको छ ।
सरकारले यस वर्षको बजेट भाषणमा नेपालका २४ जिल्ला साक्षर हुन बाँकी रहेको उल्लेख गरेको छ । साक्षरता कार्यक्रमलाई अभियानका रूपमा सञ्चालन गरी नेपाललाई साक्षर नेपाल घोषणा गर्ने भने पनि यो वर्र्ष सरकारलाई राम्रो वहाना जुरेको छ । कोरोना किनकि विगत एकदशकभन्दा अगाडिदेखि दुई वर्ष भित्र निरक्षरता उन्मूलन गर्ने भन्दै आएपनि अहिलेसम्म देश साक्षर हुन सकेको छैन । यो वर्ष साक्षरता अभियान मात्र होइन सम्पूर्ण शैक्षिक कार्यक्रम सञ्चालन गर्न नै चुनौतीपूर्ण देखिएको छ । कोरोना सङ्क्रमण न्यून भएको अवस्थामा मात्र साक्षरता अभियान प्रभावकारी रूपमा सञ्चालन गरिने शिक्षा तथा मानव विकास स्रोत केन्द्रले बताउँदै आएको छ ।
करिब ७८ लाख निरक्षर नागरिकलाई साक्षर बनाउने उद्देश्य सहित नेपालमा साक्षरता अभियानमा आर्थिक वर्ष २०६५÷६६ देखि सुरु भएको हो । अहिले सम्म देशका साक्षर मानिएका कति मानिस पुनः निरक्षर भइसके सो को अध्ययन तथा अवलोकन गर्ने निकाय नै नेपालमा छैन यसले पनि साक्षरता अभियान सफल हुनेमा आशंका गर्न सकिन्छ ।
शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयका अनुसार अहिले सम्म जम्मा ५३ जिल्लालाई साक्षर घोषणा गरिएको छ । अझै २४ जिल्ला साक्षर हुन बाँकी छन् । सरकारी तथ्यांकमा साक्षर भनिएका जिल्लाका मानिस पनि सबै साक्षर नभएको विज्ञहरु बताउँछन् । आर्थिक सर्वेक्षण २०७६–०७७ अनुसार प्राथमिक तहको खुद भर्नादर ९७.१ आधारभूत तहको ९३.४, माध्यमिक तहको ४७.६ प्रतिशत रहेको तथ्यांक उल्लेख गरिएको छ ।
तथ्यांक अनुसार प्रथामिक तहदेखि क्रमशः तहगत वृद्धि हुँदै जाँदा बालबालिका बिचैमा हराउनेको संख्या बढी देखिएको छ । यिनीहरु अहिले साक्षर नै छन् कि ? आफूले सिकेको सबै कुरा विर्षए वा कता हराए खोजी गर्ने निकाय नै छैन ।
चालु आर्थिक वर्षको सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा दुई वर्ष भित्र विद्यालय बाहिर रहेका २ लाख ७० हजार बालबालिकालाई विद्यालय भित्र प्रवेश गराएको उल्लेख गरिएको छ । विद्यालय उमेर समूहकै करिब चार प्रतिशत बालबालिका निरक्षर छन् । कक्षा छाड्ने दरसमेत हेर्दा यो सङ्ख्या अझै बढ्दै गएको छ । फेरी, यो वर्ष कोरोना महाकारीका कारण करिब ८० लाख विद्यार्थी विद्यालय बाहिर छन् । प्रविधिको पहुँच र अभिभावकले समय दिन नसकेका बालबालिकाहरु सरकारले सञ्चालन गरेको वैकल्पिक प्रणालीको सिकाइमा सहभागी भएकै छैनन् फलस्वरुप अक्षर चिनिसकेका बालबालिको पनि निरक्षर हुन खतरा बढेर गइरहेको छ ।
आन्तरिक खिचातानी र पयीय लोलुपताका कारण शिक्षा मन्त्रालयले सही निर्णय लिएर शैक्षिक सत्रका बार्षिक कार्यक्रम सार्वजनिक गर्न नसक्दा निरक्षरको संख्या बढ्नेमा दुईमत हुने कुरै छैन् ।
युनेस्कोले सन् १९५६ मा सामान्य पढ्न, लेख्न र दैनिक जीवनमा आइपर्ने गणितीय जोड घटाउ गर्न सक्ने व्यक्ति साक्षर भएको मानिने भनी परिभाषा गरेको थियो । नेपालले पनि यसै परिभाषालाई आधार मानेर साक्षरता अभियान सञ्चालन गरेको थियो ।
शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्रले विसं २०७६ मा सार्वजनिक गरेको अवधारणापत्रमा इच एन्ड टिच वान, समूह प्रणाली, परिवार साक्षरता र कक्षागत प्रणाली गरी चारवटा मोडलबाट साक्षरता अभियान सञ्चालन गर्ने सार्वजनिक गरेको थियो ।१२ वर्षअगाडिको सरकारको साक्षरता अभियान कहिले पुरा हुने ?
नव साक्षरले आफ्नो र परिवारका सदस्यको नाम, उमेर लेखाइ र पढाइ गर्न सक्ने, मोबाइल र क्यालकुलेटरका अङ्क र अक्षर चिनेर प्रयोग गर्न सक्ने शून्यदेखि देखि ९ सम्मका अङ्क अक्षर लेखाइ गर्न सक्ने, १ देखि सयसम्म गणना गर्न सक्ने नेपाली वा मातृभाषामा लेखिएका मूल्यसूची र बिलको पढाइ गर्न सक्ने, राष्ट्रभाषा वा मातृभाषाका वर्ण÷अक्षरको पढाइ र लेखाइ गर्न सक्ने हुनुपर्ने पढ्न सक्ने प्रावधान छ ।
सरकारले सन् १९९८ मा सुर्खेत, १९९० मा लमजुङ र कपिलवस्तु जिल्लामा साक्षरता अभियान सञ्चालन गरेको थियो । राष्ट्रिय अभियानका रुपमा भने आर्थिक वर्ष २०६५÷६६ को बजेट मार्फत सुरु गरेको हो । उक्त आबको बजेट भाषणमा सरकारले दुई वर्षभित्र निरक्षर उन्मूलन गर्न राष्ट्रिय साक्षरता अभियान कार्यक्रमको सुरुआत गरेको हो । सरकारले १२ वर्षपछि पनि सो लक्ष्य पुरा गर्न सकेको छैन ।
सरकारले साक्षर नेपाल वर्ष २०७६ असार मसान्तभित्र देशभरका ७० जिल्लालाई साक्षर घोषणा गर्ने निर्णय गरेको थियो भने यो वर्ष सबै जिल्ला साक्षर घोषणा गर्ने नीति लिएको छ । तर सरकारले विगत दुई वर्षमा जम्मा ५ जिल्लालाई मात्र साक्षर घोषणा गर्न सफल भएको छ । यो अभियानले नेपालको करिब १० अर्ब रुपियाँ स्वाहा पारिसकेको छ । तथापि देशका नागरिक साक्षर हुन सकेका छैनन् । सरकार वार्षिक बजेट भाषणमा दुई वर्षभित्र निरक्षर सबैलाई साक्षर बनाउने घोषणा गर्छ । तै पनि यसको कार्यान्वयनमा भने सुस्ताउने गरेको छ ।
सरकारी तथ्यांक अनुसार अहिले निरक्षरको संख्या करिब एक लाख छ । दुई नम्बर प्रदेशमा यसको अवस्था चिन्ताजनक छ । प्रदेश २ का कुनै पनि जिल्लालाई अहिलेसम्म सरकारले साक्षर घोषणा गर्न सकेको छैन । प्रदेशगत रुपमा हेर्दा प्रदेश एकको ताप्लेजुङ र सोलुखुम्बु, बागमतीको काठमाडौं, कर्णाली प्रदेशका ५, सुदूरपश्चिम प्रदेशको दार्चुला, डडेल्धुरा र बैतडी, गण्डकी प्रदेशका सबै र ५ नं. प्रदेशका केही जिल्ला साक्षर हुने पर्खामा नै छन् । यी जिल्लामा प्रभावकारी साक्षरता अभियान सञ्चालन हुन नै बाँकी छ ।
पछिल्लो आर्थिक सर्वेक्षण अनुसार हालसम्म राष्ट्रिय युवा साक्षरता (१५–२४ वर्ष) दर ९५ प्रतिशत र राष्ट्रिय प्रौढ साक्षरता (१५–६० वर्ष) दर ८२ प्रतिशत रहेको छ ।
साक्षर घोषणा हुन बाँकी जिल्लामा मूलतः स्थानीयलाई जिम्मेवारी बोध गराई कार्यक्रम सञ्चालन गर्दा प्रभवकारी हुने देखिन्छ । एक पटक अक्षर चिनेका साक्षरहरुले पनि सिकाइ स्थानान्तरण हुन नपाउँदा क्रमशः सिकाइको पुनरावृत्तिमा अवरोध भई पुनः निरक्षर हुन पुगेकालाई समेत पुनर्ताजगी साक्षरता अभियान प्रभावकारी रुपमा सञ्चालन गर्नु आवश्यक हुँदै गएको छ । यसका लागि देशभरका २ हजार १५१ ओटै सामुदायिक अध्ययन केन्द्र, ११३ ओटै खुला विद्यालय र १७३ ओटै अनौपचारिक प्रौढ विद्यालयलाई क्रियाशील बनाउनु जरुरी देखिन्छ ।
