नेपालको उच्च शिक्षामा विदेशी विश्वविद्यालयसँग सहकार्य गर्ने कि नगर्ने भन्ने बहस अब केवल अनुमति दिने वा रोक्ने प्रश्नमा सीमित राखेर पुग्दैन। आजको मुख्य प्रश्न अझ स्पष्ट छ—नेपालले यस्तो शैक्षिक सहकार्यलाई कस्तो नीतिभित्र स्वीकार गर्ने, निजी लगानीलाई कता मोड्ने, र यो सबैलाई देशको दीर्घकालीन उद्देश्यसँग कसरी जोड्ने? यदि बहस अझै पनि फ्रेन्चाइज मोडेलको सजिलोपन, विदेशी नामको आकर्षण, र तुरुन्तै हुने व्यावसायिक फाइदामै अड्कियो भने नेपालले अवसरभन्दा बढी अस्थिरता र निर्भरता बोकेर अघि बढ्नेछ। तर स्पष्ट नीति, संस्थागत आधार, र राष्ट्रिय उद्देश्यसँग मेल खाने ढाँचा बनाउन सकियो भने यही क्षेत्र निजी लगानी, अन्तर्राष्ट्रिय सहकार्य, र राष्ट्रिय विकासबीच राम्रो पुल बन्न सक्छ।
धेरै वर्षदेखि नेपालमा विदेशी सम्बन्धन वा अन्तर्राष्ट्रिय डिग्री कार्यक्रमलाई गहिरो शैक्षिक कामभन्दा बढी बजारमा बेच्न मिल्ने व्यवस्थाजस्तो बनाइयो भन्ने अनुभूति हुन्छ। विदेशी विश्वविद्यालयको नाम, पाठ्यक्रम वा डिग्री स्थानीय कलेजमार्फत चल्यो; विद्यार्थी अन्तर्राष्ट्रिय नामतर्फ आकर्षित भए; अभिभावकले यसलाई भविष्यको अवसर ठाने। तर देशले त्यही अनुपातमा अनुसन्धान क्षमता, प्रयोगशाला, नवीनता, वा बलियो शैक्षिक संस्था भने बनाउन सकेन। त्यसैले अब बहस केवल “विदेशी विश्वविद्यालय आउन दिने कि नदिने” भन्नेमा सीमित हुनुहुँदैन। मुख्य प्रश्न यस्तो हुनुपर्छ—के यस्तो सहकार्यले नेपालभित्र दीर्घकालीन संस्थागत शक्ति बनाउँछ, कि केवल डिग्री बेच्ने बजार बढाउँछ?
यो सन्दर्भमा लगानीकर्ताले पनि आफ्नो दृष्टि फेरि हेर्नुपर्छ। केवल फ्रेन्चाइज चलाउनु र उच्च मान्यता प्राप्त, स्वायत्त, नवीनतामुखी, विद्यार्थीहितमा प्रतिबद्ध, र दीर्घकालीन भरोसामा टिकेको संस्था बनाउनु एउटै कुरा होइन। फ्रेन्चाइज मोडेल सुरुवातमा सजिलो र छिटो विस्तार गर्न मिल्ने देखिन सक्छ। तर राजनीतिक अस्थिरता, नीतिगत अन्योल, नियममा परिवर्तन, वा सार्वजनिक अविश्वास बढेका बेला यही मोडेल सबैभन्दा जोखिमपूर्ण बन्न सक्छ। त्यसैले अब लगानीकर्ताले सतही मोडेलभन्दा वैधता, सामाजिक विश्वास, र देशभित्र बलियो संस्थागत आधार भएको मोडेलतर्फ जानुपर्छ।
यही कारणले सरकारले विदेशी सहकार्यका लागि स्पष्ट तीन तहको नीतिगत संरचना बनाउनुपर्छ। सबै कार्यक्रम, लगानी, र शैक्षिक उद्देश्य एउटै प्रकृतिका हुँदैनन्। त्यसैले सबैलाई एउटै नियमले चलाउने पुरानो सोच अब पर्याप्त छैन।
पहिलो मोडेल यस्तो हुनुपर्छ जहाँ कुनै विदेशी विश्वविद्यालयले नेपालमा आफ्नै रूपमा डिग्री कार्यक्रम चलाउन चाहन्छ भने उसले कम्तीमा ४० देखि १०० प्रतिशतसम्म प्रत्यक्ष लगानी गर्नुपर्छ। यस्तो लगानी केवल नाम, पाठ्यक्रम, वा प्रशासनिक उपस्थितिमा सीमित हुनुहुँदैन। क्याम्पस, प्रयोगशाला, अनुसन्धान केन्द्र, डिजिटल शिक्षण प्रणाली, शिक्षक विकास, विद्यार्थी सहायता, र नवप्रवर्तनका पूर्वाधारमा त्यो देखिनुपर्छ। स्वायत्त रूपमा चल्ने डिग्री दिने संस्थाले नेपालभित्र वास्तविक संस्थागत आधार बनाएको हुनुपर्छ। यसले गम्भीर लगानीकर्तालाई आकर्षित गर्छ र अर्कोतर्फ विदेशी विश्वविद्यालयको उपस्थिति सतही फ्रेन्चाइज होइन, दीर्घकालीन प्रतिबद्धतासहित आएको वैध संस्था हो भन्ने विश्वास पनि दिन्छ। नेपाललाई नाममात्रको उपस्थिति होइन, यहाँ जरा गाडेको शैक्षिक संस्था चाहिएको हो।
दोस्रो मोडेल अझ बढी राष्ट्रिय हितसँग जोडिएको हुनुपर्छ। यसमा विदेशी विश्वविद्यालय र नेपाली विश्वविद्यालयबीच औपचारिक शैक्षिक साझेदारी रहनेछ, र निजी क्षेत्र कार्यान्वयन साझेदारका रूपमा रहनेछ। यो मोडेल त्यतिबेला उपयोगी हुन्छ जब नेपालले विदेशी विशेषज्ञतालाई स्थानीय स्वामित्व र राष्ट्रिय उद्देश्यसँग जोड्न खोज्छ। नेपाली विश्वविद्यालयले शैक्षिक वैधता, स्थानीय सान्दर्भिकता, र दीर्घकालीन आधार दिन्छ। विदेशी विश्वविद्यालयले विश्वस्तरीय अनुभव, अनुसन्धानको exposure, र गुणस्तरका प्रक्रिया ल्याउँछ। निजी क्षेत्रले लगानी, चुस्त व्यवस्थापन, पूर्वाधार सहयोग, र सञ्चालन क्षमता दिन्छ। यही मोडेलले तीनै पक्षलाई एउटै ढाँचामा ल्याएर सहकार्यलाई बढी विश्वसनीय, समाजसँग जोडिएको, र देशका लागि उपयोगी बनाउँछ। यसरी निजी क्षेत्रलाई हटाइँदैन; उसको भूमिकालाई अझ सार्थक बनाइन्छ। ऊ केवल डिग्री बेच्ने बिचौलिया होइन, स्थानीय शैक्षिक संरचना र वैश्विक विशेषज्ञताबीचको सक्रिय पुल बन्छ।
तेस्रो मोडेल सीमित प्रकृतिको हुनुपर्छ। एक वर्षसम्मका छोटा क्रेडिट, सीपमा आधारित, र पेशागत तालिमका लागि फ्रेन्चाइज मोडेल डिग्री नदिने निजी वा सार्वजनिक दुवै संस्थाले चलाउन सक्छन्, यदि तिनले स्पष्ट गुणस्तर मापदण्ड, पारदर्शी प्रमाणन, र प्रभावकारी नियमन पूरा गर्छन् भने। यसले बजारको आवश्यकता, पुनःसीप विकास, छोटो अवधिको पेशागत उन्नयन, र जीवनभर सिकाइलाई सहज बनाउँछ। तर डिग्री-स्तरको उच्च शिक्षामा फ्रेन्चाइज संस्कृतिको गहिरो जोखिम प्रवेश गर्न दिँदैन। यसरी फ्रेन्चाइजलाई पूर्ण रूपमा बन्द नगरी, त्यसलाई सानो, सीमित, र उपयुक्त क्षेत्रमा राख्न सकिन्छ।
यी तीन मोडेलले एउटा महत्वपूर्ण नीतिगत स्पष्टता दिन्छन्। सबै विदेशी सहकार्यलाई एउटै श्रेणीमा राख्दा गम्भीर संस्था बनाउन चाहने पक्ष र सतही कार्यक्रम चलाउन चाहने पक्षबीचको भिन्नता छुट्याउन सकिँदैन। तर यस्तो तीन तहको ढाँचाले कहाँ कति स्वतन्त्रता दिने, कहाँ संस्थागत लगानी अनिवार्य हुने, कहाँ साझेदारी आवश्यक हुने, र कहाँ सीमित फ्रेन्चाइज पर्याप्त हुने भन्ने कुरा स्पष्ट पार्छ। यही स्पष्टताले निजी लगानीलाई स्थिरता दिन्छ, विदेशी विश्वविद्यालयलाई वैधता दिन्छ, र नेपाललाई आफ्नो उच्च शिक्षा प्रणालीलाई उद्देश्यसहित फेरि सोच्ने अवसर दिन्छ।
तर नीतिगत संरचना केवल प्रवेश र सञ्चालनको ढाँचामै सीमित हुनुहुँदैन। यसको अर्को महत्वपूर्ण आधार वित्तीय न्याय र विद्यार्थी सुरक्षा पनि हो। सरकारले सबै उच्च शैक्षिक संस्थाका लागि नतिजामुखी वित्तीय व्यवस्था ल्याउनुपर्छ, जसले सिकाइको गुणस्तर, विद्यार्थी टिकाइ, रोजगारीयोग्यता, अनुसन्धान, नवप्रवर्तन, र समावेशिताजस्ता मापन गर्न सकिने उपलब्धिलाई प्रोत्साहन गरोस्। साथै, छात्रवृत्तिको लागत अन्य विद्यार्थीमाथि अतिरिक्त शुल्कका रूपमा सारिने प्रवृत्ति रोक्न छात्रवृत्ति सहयोगलाई बढी पारदर्शी सार्वजनिक वा व्यवस्थित वित्तीय संयन्त्रसँग जोड्नुपर्छ। यस्तो व्यवस्थाले विद्यार्थीको आर्थिक सुरक्षा बढाउँछ, शुल्क संरचनालाई न्यायपूर्ण बनाउँछ, र संस्थालाई वास्तविक गुणस्तर सुधारतर्फ लैजान्छ। छात्रवृत्ति सामाजिक न्यायका लागि हो; त्यसको बोझ चुपचाप अरू विद्यार्थीमाथि थोपर्नु न्यायपूर्ण मान्न सकिँदैन।
यत्तिकै महत्वपूर्ण अर्को पक्ष विद्यार्थीको समग्र हित हो। आजको उच्च शिक्षा केवल पाठ्यक्रम र परीक्षामा सीमित रहन सक्दैन। यदि नेपालले साँच्चै उच्च मान्यता प्राप्त र स्वायत्त संस्था चाहन्छ भने मानसिक स्वास्थ्य, परामर्श, सुरक्षित सिकाइ वातावरण, मार्गदर्शन, शैक्षिक सहयोग, र विद्यार्थीमैत्री संस्कृतिलाई गुणस्तरको केन्द्रमा राख्नुपर्छ। वैधता केवल कागजी मान्यताबाट मात्रै आउँदैन। त्यो सामाजिक विश्वास, विद्यार्थीको अनुभव, र संस्थाले समाजसँग बनाएको सम्बन्धबाट पनि बनिन्छ। यही सामाजिक जडानले विदेशी विश्वविद्यालयको उपस्थितिलाई दीर्घकालीन र सम्मानित बनाउँछ।
अन्ततः नेपालले अब एउटा स्पष्ट निर्णय गर्नुपर्ने समय आएको छ—हामी विदेशी डिग्रीका उपभोक्ता मात्र बन्ने कि ज्ञान, पूर्वाधार, अनुसन्धान, र नवीनताका उत्पादक पनि बन्ने? निजी क्षेत्र तयार छ, विदेशी विश्वविद्यालयहरू पनि इच्छुक हुन सक्छन्, र युवाहरू अवसर खोजिरहेका छन्। अब राज्यको जिम्मेवारी यस्तो नीति बनाउनु हो जसले सतही फ्रेन्चाइजभन्दा गम्भीर साझेदारीलाई प्राथमिकता देओस्, डिग्रीको व्यापारभन्दा शैक्षिक गहिराइलाई महत्व देओस्, र सहकार्यलाई राष्ट्रिय उद्देश्यसँग जोडोस्। निजी लगानीको समृद्धि, विदेशी विश्वविद्यालयको वैधता, विद्यार्थीको सुरक्षा, र राष्ट्रको दीर्घकालीन उद्देश्य एकअर्काका विरोधी होइनन्। सही नीति, सही संरचना, र सही प्रतिबद्धता भए यी सबैलाई एउटै दिशामा अघि बढाउन सकिन्छ।
अब आवश्यकता धेरै छरिएका सुधार होइन; स्पष्ट वैधता, स्थिर लगानी, न्यायपूर्ण वित्तीय संरचना, र राष्ट्रिय उद्देश्यसँग जोडिएको शैक्षिक ढाँचा हो। यही बाटोले मात्र उच्च शिक्षालाई डिग्रीको बजारबाट राष्ट्रनिर्माणको प्रभावकारी आधारतर्फ लैजान सक्छ।
