नेपाल शिक्षक महासङ्घले यथाशीघ्र सङ्घीय शिक्षा ऐन जारी गर्नुपर्ने माग गरेको छ ।
महासङ्घले आज वृहत् अन्तरक्रिया कार्यक्रमको आयोजना गरेको छ । सो अन्तरक्रियामा यस्तो माग गरिएको हो ।
राजनीतिक दलका नेताहरुलाई आफ्ना मुद्दाका बारेमा जानकारी दिन आयोजित सो अन्तरक्रियामा महासङ्घले १७ वटा विषयमा धारणा अगाडि सारेको थियो ।
महासङ्घले सबै प्रदेश र स्थानीय तहले बनाउने शिक्षा ऐन तथा नियमावलीमा आधारभूत विषयमा एकरुपता रहनुपर्ने, शिक्षकका माग र मुद्दालाई सम्बोधन गर्ने गरी नयाँ राष्ट्रिय शिक्षा ऐन ल्याउन सबै राजनीतिक दलबाट संसदमा सकारात्मक भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने, विद्यालय तहको शिक्षालाई स्थानीय तहको एकल अधिकार सूचीबाट झिकेर तीन वटै तहको साझा अधिकार सूची (अनुसूची ९)मा व्यवस्थित गरी सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय सरकारबीच प्रष्ट अधिकार बाँडफाँट गर्नुपर्ने माग अगाडि सारेको छ ।
त्यस्तै बालकक्षा शिक्षक र विद्यालय कर्मचारीको घोषित पारिश्रमिक सङ्घीय सरकारबाटै विनियोजन गरिनुपर्ने, समान सेवा सर्त र सुविधा पाउने गरी एकै खालका शिक्षकको व्यवस्थापन गर्नुपर्ने, निजामती सेवा र शिक्षकबीचको ग्रेड, तलब तथा निवृत्तिभरणका प्रबन्धमा भएको विभेद हटाउनुपर्ने लगायतका धारणा महासङ्घले प्रस्तुत गरेको छ ।
कार्यक्रममा पूर्व शिक्षामन्त्री डा. गङ्गालाल तुलाधरले महासङ्घले आफ्ना माग पूरा गराउन सबै राजनीतिक दलसँग राजनीतिक रुपमा समझदारी गर्नुपर्ने बताए ।
उनले ठूला राजनीतिक आन्दोलनमा शिक्षकले निर्वाह गरेको भूमिका र योगदानलाई आफूहरुले नभुलेको बताउँदै माग प्राप्तिका लागि आन्दोलन कायम राख्न सुझाव दिए ।
नेपाली काँग्रेसका केन्द्रीय सदस्य डा. चन्द्र भण्डारीले विद्यालय सुधारको अभियानलाई विद्यार्थी र अभिभावकसँग जोड्न सुझाव दिए ।
उनले शिक्षकमाथि भइरहेको विभेद अन्त्य हुनै पर्ने र त्यसका लागि शिक्षकलाई आवश्यक साधन स्रोत उपलब्ध गराउनुपर्ने उल्लेख गर्दै शिक्षकलाई सबैभनदा बढी सुविधा दिनुपर्ने बताए ।
महासङ्घकी अध्यक्ष कमला तुलाधरले स्थानीय तहको बलमिच्याइँ बढ्दै गएको गुनासो गर्दै स्थानीय तहका कारण शिक्षामा भद्रगोल अवस्था देखिएको धारणा व्यक्त गरिन् । महासङ्घका महासचिव लक्ष्मीकिशोर सुवेदीले समयमा खोल लगाउने व्यवस्था भएको भए सयौँ सङ्ख्यामा शिक्षकको मृत्यु हुने थिएन भन्दै कोरोना सङ्क्रमणभन्दा सत्ता र शक्तिको सङ्क्रमण भयानक हुने गरेको आफूहरुले अनुभव गरेको बताए ।
