राष्ट्रिय सूचना आयोगले सूचना लुकाउने कार्यमा संलग्न भएको पुष्टी हुन आएकाले त्रिभुवन विश्वविद्यालयका शिक्षाध्यक्षलाई सूचनाको हक सम्बन्धी ऐन अनुसार पाँच हजार रुपियाँ जरिबाना गर्ने आदेश दिएको छ । आयोगको आदेश पालना नगरी मातहतको कार्यालयमाथि जिम्मेवारी पन्छाउन खोजेको, आयोगको आदेश, पत्राचारको वेवास्ता गरी बिषयान्तर गरी पन्छिन खोजेक ठहर गर्दै आयोगले यस्तो आदेश दिएको हो ।
त्रिविका शिक्षाध्यक्षले राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्र तथा राष्ट्रिय सूचना आयोगले त्रिभुवन विश्वविद्यालयलाई अर्को आदेश नभएसम्म विवादित परीक्षाको उत्तरपुस्तिका लगायत परीक्षासम्बन्धी कागजातहरु नष्ट नगर्नु भनी दिएको आदेशविपरीत उत्तरपुस्तिकाहरु नष्ट गरिएपछि यस्तो आदेश गरेको छ ।
‘शिक्षाध्यक्षलाई सूचनाको हकसम्बन्धी ऐन, २०६४ को दफा ३२(५) बमोजिम कारबाही हुने ब्यहोराको जानकारी गराउँदा, चेतावनी दिँदा पनि आफनो जिम्मेवारी पालनामा पूर्णतः गैर जिम्मेवार रहेको आयोगको ठहर छ ।’ आयोगको आदेशमा भनिएको छ, ‘नागरिकको संविधान प्रदत्त मौलिक हकको प्रचलनको लागि स्वतन्त्र आयोगबाट चेतावनीयुक्त आदेश जारी गर्दा पनि गैर जिम्मेवारीपूर्ण कार्य गर्ने पदाधिकारीलाई दण्डित गर्न पर्ने देखिन्छ । तसर्थ, नागरिकको संविधान प्रदत्त र कानूनले व्यवस्था गरेको सूचनाको हकको ठाडो उल्लंघन गर्ने त्रिवि शिक्षाध्यक्षको कार्यालय, कीर्तिपुरका कार्यालय प्रमुख (शिक्षाध्यक्ष) लाई सूचनाको हकसम्बन्धी ऐन, २०६४ को दफा ३२ को उपदफा (५) बमोजिम रु. ५,००० (अक्षरेपी पाँच हजार) जरिबाना हुने ठहर्छ ।’
अन्यमा शिक्षाध्यक्षलाई सूचनाको हकसम्बन्धी नियमावली, २०६५ को नियम ६(७) बमोजिम आयोगले सूचनाको हकसम्बन्धी ऐन, २०६४ को दफा ३२(५) बमोजिम गरेको जरिबाना असुल उपर गर्न आयोगले जिल्ला प्रशासन कार्यालय, काठमाडौंका प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई पत्राचार गर्न आदेश दिएको छ ।
आयोगले उक्त पुनरावेदनको सम्बन्धमा पटकपटक त्रिवि शिक्षाध्यक्षलाई सूचना उपलब्ध गराउन दिएको आदेश, आयोगले २०७६चैत्र ६ मा दिएको आदेश बमोजिम कागजातहरुको संरक्षण व्यवस्था मिलाउन भनिएकोमा सूचना संरक्षण गर्नुको सट्टा मातहतको कार्यालयमाथि जिम्मेवारी पन्छाउन खोजेको, आयोगको आदेश, पत्राचारको वेवास्ता गरी बिषयान्तर गरी पन्छिन खोजेको देखिन्छ । कानूनी राज्यमा अधिकार प्राप्त अधिकारीको काम कारबाही स्वच्छ र निष्पक्ष रुपमा विवेकपूर्ण किसिमबाट भएको नदेखिएको ठहर गर्दै शिक्षाध्यक्षलाई कारबाहीको सिफारिस गरेको हो । ‘अनुचित र छलछामपूर्ण किसिमबाट गरिने कार्यले कानूनी शासनको मान्यतालाई क्षीण बनाई स्वेच्छाचारीताको सृजना भई नागरिकको कानूनी व्यवस्था प्रति नै अविश्वास उत्पन्न हुन सक्ने भएकोले आयोगको बारम्बारको आदेश पालना नगरेकोले निजको काम कारबाही स्वच्छ व्यवहारबाट भएको मान्न सक्ने अवस्था देखिएन’ भन्ने आयोगको ठहर रहेको छ ।
२०७५ पुस २९ गते भएको भौतिकशास्त्र प्रथम सेमेस्टर अन्तर्गत क्वान्टम मेकानिक्स विषयको परीक्षामा पुराना कोर्सका विद्यार्थीलाई नयाँ कोर्सबाट प्रश्न सोधिएपछि विद्यार्थीहरुले तत्काल परीक्षा बहिष्कार गर्दै पुनः परीक्षाको माग गरेका थिए ।
परीक्षार्थी आशिष पौडेलले २०७६ असोज ९ गते पुृराना कोर्सका सम्पूर्ण परीक्षार्थीको उत्तरपुस्तिका सुरक्षित गरीपाउँ भनी पुनरावेदन दिएका थिए । छाविनका क्रममा अनियमितता भयो भनी निवेदकले पुनः पुनरावेदन दिएपछि प्रश्नपत्र, छाविन समितिले बुझाएको प्रतिवेदन लगायत सम्पूर्ण कागजातहरु अर्को आदेश नभएसम्मका लागि सुरक्षित गर्न आयोगले २०७६ चैत्र ६ गते आदेश दिएको थियो । निवेदकले २०७७ असार २९ गते सर्वोच्चमा दिएको रिटमा उक्त विषयको सम्पूर्ण परीक्षा सम्बन्धी अभिलेख धुल्याइ सकेको भनी जवाफ पेश गरेपछि आयोगले शिक्षाध्यक्षको कार्यालयसंग गत भदौ १९ गते जानकारी उपलब्ध गराउन पत्राचार गरेको थियो ।
पुनः परीक्षा हुनुपर्ने माग राख्दै विद्यार्थीहरु त्रिविका डीन, शिक्षाध्यक्ष, उपकुलपति, सर्वोच्च अदालत, प्रधानमन्त्री, शिक्षामन्त्री, मुख्यसचिव, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्र र राष्ट्रिय सूचना आयोगमा पुगेका थिए।
सोही क्रममा सतर्कता केन्द्र र सूचना आयोगले मुद्दा छिनोफानो नभएसम्म विवादित परीक्षाका उत्तरपुस्तिकाहरु सुरक्षित राख्न त्रिविलाई आदेश दिएको थियो ।
त्यस्तै सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर भएपछि निवेदनको रिट अन्तिम किनारा नलागेसम्म उत्तरपुस्तिका लगायत परीक्षासँग सम्बन्धित कागजातहरु नधुल्याउन अन्तरिम आदेश दिँदै रिट आदेश जारी गरेको थियो।
सो विषयको ४५ पूर्णांकको परीक्षामा ४० नम्बरको प्रश्न नयाँ कोर्षबाट सोद्नु र ५ नम्बरको मात्र पाठ्यक्रमबाट सोधिनु गलत भएको सर्वोच्च अदालतमा विज्ञान तथा प्रविधि अध्ययन संस्थान डीनको कार्यालयका डीन प्राडा रामप्रसाद खतिवडा र भौतिकशास्त्र विषय स्थायी समितिका अध्यक्ष प्राडा विनिल अर्यालले दाबी पेस गरेका थिए।
त्रिवि अनुगमन निर्देशनालय र रजिष्ट्रार कार्यालयले भने विभिन्न प्रतिवेदनले दिएको प्रतिवेदनलाई लुकाएर डीनको कार्यालय र भौतिक शास्त्र विभागका आरोपीहरुले दिएको इन्कारी वयानका आधारमा २०७६ असार १९ मा अख्तियारमा विवरण बुझाएको विद्यार्थीको आरोप छ । अख्तियारले प्रमाण नपुगेको भन्दै २०७६ साउन १० गते सो उजुरी तामेलीमा राखेको थियो ।
‘विद्यार्थीहरुले सूचना आयोगमा पुनरावेदन दिँदै व्याहुत समितिको प्रतिवेदन मागेपछि भने पाठ्यक्रम बाहिरबाटै प्रश्नहरु सोधिएको सप्रमाण बाहिरिएको हो ।
‘सर्वोच्चलाई जवाफ दिनुअघि नै सतर्कता केन्द्र र सूचना आयोगले नै उत्तरपुस्तिका नधुल्याउनु भन्दाभन्दै पनि धुल्याएर विद्यार्थीको भविष्य माथि नै प्रश्न चिन्ह खडा गरिदिएपछि आफू न्यायलयको ढोका ढकढक्याउन बाध्य भएको रिटकर्ता परीक्षार्थी आशिष पौडेलले बताए।
‘डीनको कार्यालयले त्रिवि नियमानुसार परीक्षाफल प्रकाशन भएको मितिले ४ महिनापछि उत्तरपुस्तिका लगायत परीक्षासँग सम्बन्धित कागजातहरु धुल्याउन सकिने व्यवस्था भएकोले सोही नियमानुसार धुल्याएको दाबी गर्दै आएको छ र
‘पाठ्यक्रमभन्दा बाहिरबाट प्रश्न सोधिएको उक्त विषयको परीक्षामा ६५ प्रतिशतभन्दा बढी विद्यार्थी उत्तीर्ण भएका तथ्य डीन कार्यालयसंग सुरक्षित छ । सो परीक्षामा केही विद्यार्थीले ८० प्रतिशत बढी अंक ल्याएका छन्।
