१) सङ्घीयता कार्यान्वयन भएपछि तराई–मधेसमा काम गर्न कत्तिको सहज भएको छ ?
सङ्घीयताको कार्यान्वयनसँगै शिक्षाको जिम्मेवारी, संरचना र दायित्वमा परिवर्तन आएको छ । पहिले एउटा निकायले समग्र जिल्लाको शैक्षिक जिम्मेवारी लिनुपर्ने अवस्था थियो भने अब स्थानीय तहलाई त्यसको जिम्मेवारी दिइएको छ । यसले गर्दा फरक फरक पालिकाले फरक फरक अभ्यास गरिरहेका छन् र गर्न पाएका पनि छन् । फरक फरक पालिकाको फरक आर्थिक अवस्था, सामाजिक अवस्था र भौगोलिक अवस्था भएकाले फरक अभ्यास हुनु स्वभाविक पनि हो । काम गराइमा सङ्घीयताका कारण शिक्षामा विगतको तुलनामा धेरै फरक नपरे पनि वडामार्फत जनप्रतिनिधिहरुले कार्यक्रम कार्यान्वयनमा सहयोग गरिरहेका छन् । जसले गर्दा काममा केही सहज पक्कै भएको छ ।
२) काम गर्न नीतिगत वा सामाजिक के कस्ता चुनौतिको सामना गर्नुपरेको छ ?
मैले अघि पनि भने कि सोचे जस्तो आमूल परिवर्तन ल्याउन नसकिए पनि देखिने परिवर्तन ल्याउने प्रयासमा स्थानीय तहहरु छन् । रातारात परिवर्तन हुने पनि होइन । प्रणालीमा सुधार गरेपछिमात्र समग्र शिक्षामा सुधार सम्भव छ । विशेषगरी मुस्लिम समुदाय तुलनात्मकरुपमा पिछडिएको हुँदा त्यो समाजमा काम गर्न चुनौति देखिएको छ । हामी त्यो समाजलाई माथि उठाउने प्रयासमा निरन्तर लागिरहेकै छौँ । सङ्घीय शिक्षा ऐन नबन्दा अर्काे चुनौति थपिएको छ । यसले गर्दा काम गराइमा समस्या भएको छ ।
३) नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिकाले विगत दुई वर्षमा शिक्षा क्षेत्रमा नयाँ अभ्यास के के गरेको छ ?
योजना धेरै भए पनि प्राथमिकतामा अन्य विषय पर्ने रहेछन् । वितेको एक वर्षमा पालिकाको ध्यान र प्राथमिकता कोभिड–१९ बाट नगरका बासिन्दालाई जोगाउनेतर्फ रह्यो । चाहेर पनि अन्य क्षेत्रमा काम गर्न सकिने अवस्था रहेन । अहिले पनि नेपालगन्जमा कोभिड–१९ को दोस्रो लहरले समस्या सिर्जना गरिरहेको छ । दैनिक सरदर चार जनाले ज्यान गुमाउनु परेको स्थिति छ । यति हुँदा हुँदै नियमित कामलाई रोकिएको छैन । यसबीचमा पालिकाले नगर शिक्षा ऐन बनाएको छ । कन्या माध्यमिक विद्यालयमार्फत मुस्लिम र मधेसी छात्राको पहुँच बढाउने काम गरेका छौँ ।
४) राज्यका तीन निकायबीचको सहकार्यमा कहाँ समस्या छ ?
पक्कै पनि सङ्घीयता स्थापना गर्दा राज्यका तीन तह रहनेछन् र तिनीहरुबीचको समन्वय तथा सहकार्यले नागरिकको सेवामा पहुँच एवं सुविधा कायम गर्नेछ भन्ने परिकल्पना गरिएको थियो । तर कार्यन्वयनका क्रममा कतिपय सन्दर्भमा त्यस्तो अनुभव हुन सकेन । तीन तहबीच समन्वयमा समस्या देखिएको छ । यसैगरी अधिकारका कुरा पनि प्रष्ट नगरिँदिदा समस्या अनुभव गरिँदै आएको छ । यसतर्फ सरोकारवालाको ध्यान समयमै पुग्नुपर्ने देखिन्छ ।
५) दुई वर्ष बितिसकेकोले पालिका शिक्षा प्रमुखहरुको अब सरुवा आवश्यक होइन र ?
प्रत्येक दुई वर्षमा सबै तहको अनुभव हुनेगरी प्रदेश र सङ्घमा पनि सरुवा हुनु जरुरी छ । स्थानीयका कर्मचारी प्रदेश र सङ्घमा जाने बाटो रोकिनु हुँदैन । सबै कर्मचारीले सबै तहमा जाने र अनुभव लिने अवस्था अपरिहार्य देखिन्छ । त्यसका लागि कानुनले सहज बाटो बनाइदिनुपर्दछ ।
