सरकारले विद्यालय तहमा उपलब्ध गराउँदै आएको छात्रवृत्ति रकममा व्यापक अनियमितता भएको पाइएको छ ।
छात्रवृत्तिका लागि कक्षा १० का आधारमा विद्यार्थी छनोट भएका थिए । छनोटमा परेका विद्यार्थी कक्षा ११ मा अन्य विद्यालयमा भर्ना भए । सरकारले विद्यार्थी छनोट भएको पालिकामा रकम पठाएको थियो तर विद्यार्थी सामुदायिक विद्यालयमा अध्ययन नगरी निजीमा अध्ययन गरेर सरकारलाई झुक्याउन सफल भए भने ती विद्यार्थी कक्षा ११ मा कहाँ भर्ना भए भन्ने बारेमा राज्यले सोधखोज नगरी बैँकमा सरासर रकम पठाइरह्यो ।
कैलालीकी पार्वती बम मेलगडी माध्यमिक विद्यालयमा छनोट भएकी थिइन् । शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्रको रकम निकासा विवरणमा घोडाघोडी क्याम्पसमा अध्ययनरत रहेको विवरण भए पनि उनी हाल बनहार्ट कलेजमा अध्ययनरत छिन् ।
सोही विद्यालयबाट छनोट भएका अर्का विद्यार्थी पूर्ण सिंह बम हाल टेक्निकल विषय अध्ययनरत छन् । उनीहरुलाई नियमअनुसार रकम वितरण गर्नु अनियमित हुने भए पनि छात्रवृत्ति वापतको रकम बैँक खातामा नियमित रुपमा जम्मा हुँदै आएको छ ।
राजविराजको एपीएल माविमा अध्ययनरत अनिलकुमार साह राजविराजकै क्षितिज कलेजमा अध्ययनरत छन् । तर उनको रकमसमेत साविकको विद्यालयमा अध्ययनरत रहेको भन्दै सोही विद्यालयमा निकासा भएको तथ्य सार्वजनिक भएको छ ।
सूत्रका अनुसार प्रदेश २ का अधिकाँश विद्यार्थी प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिम परिषद् (सीटीईभीटी)मा अध्ययनरत रहेको भन्दै निकासा भएको छ । कैलालीको कलेजमा अध्ययनरत भनी रकम निकासाको सूचीमा नामावली देखिए पनि अधिकाँश विद्यार्थी सो कलेजमा नपढेको फेला परेको छ ।
विपन्न विद्यार्थीका नाममा छनोट भएका तर अधिकाँश नाम चलेजका निजी विद्यालयमा अध्ययनरत देखिएको छ । यसले गर्दा छनोट विधिमाथि शंका उत्पन्न हुन पुगेको छ । नियमन निकाय भने मौन देखिएको छ ।
विगतमा विद्यार्थी वित्तीय सहयोग विकास कोषमार्फत छात्रवृत्ति रकम उपलब्ध गराउने गरिन्थ्यो । कोष खारेज भएपछि विद्यार्थीको छात्रवृत्ति रकम शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्रबाट गर्न थालिएको हो ।त्यस बेला कक्षा ९ र १० मा अध्ययनरत विद्यार्थीको रकम निकासा गरिएको भए पनि कक्षा ११ र १२ मा अध्ययनरत विद्यार्थीको रकम निकासा गर्ने क्रममा अधिकाँशको विवरण गलत देखिएको थियो । केन्द्रको इमिस शाखालाई विद्यार्थीको विवरण सत्यापन गर्न जिम्मेवारी दिइए पनि सो शाखाले सत्यापन नगरेको पाइएको छ । इमिसमा भएका विवरणका आधारमा रकम पठाइएमा गलत नियत राखेका अधिकाँश विद्यार्थीले रकम नपाउने अवस्था सिर्जना हुने देखिन्छ ।
केन्द्रका महानिर्देशक चूडामणि पौडेलले छात्रवृत्ति वितरणको जिम्मेवारी स्थानीय तहलाई दिइएको बताउँदै छात्रवृत्ति रकमको दुरुपयोग भए नभएको अनुगमन गरिने बताए ।
