पृष्ठभूमि
कोरोनाको संक्रमण झन् झन् बढ्दो क्रममा रहनु र छिमेकी भारतमा संक्रमण जटिल हुँदै गएको सन्दर्भमा लकडाउनको अवस्था लम्बिदै जाने देखिन्छ । यस अवस्थाबाट लामो समयसम्म नयाँ शैक्षिक सत्रको पठनपाठन आरम्भ गर्न नसकिने अवस्था देखिएको छ । अघिल्लो शैक्षिक सत्रको वार्षिक परीक्षा सम्पन्न गरी नतिजा प्रकाशन नगरेसम्म कसरी नयाँ शैक्षिक सत्र आरम्भ गर्ने विषयले शिक्षक, विद्यार्थी, अभिभावक र शैक्षिक प्रशासनमा द्विविधा सिर्जना भएको छ । यसै कारण पनि विद्यालयस्तरका परीक्षा र प्रमाणिक परीक्षाको व्यवस्थापन कसरी गर्ने विषयमा ठोस निर्णय लिएर अघि बढ्न विलम्व गर्न हुँदैन । वार्षिक नतिजाले मात्र विद्यार्थीलाई उपल्लो तह अर्थात् कक्षाको पठनपाठनमा जोड्ने भएकाले यसको छिनोफानो चाँडो गर्नुपर्दछ ।
जीवन र स्वास्थ्यमाथि जोखिम रहेको हुँदा परीक्षा र पठनपाठनका विषय गौण हुन् भन्ने सवाल मनासिव होइन किनकि यो संक्रमणको अवधिले विद्यार्थीको पठनपाठन र परीक्षा रोक्न सक्ला तर उनीहरुको उमेर र समयलाई रोकी राख्न सक्दैन । यसकारण शैक्षिक प्रशासन र व्यस्थापन मौन भएर बस्नु हुँदैन । यसो भन्नुको अर्थ कोरोनाको प्रभावसँग सम्झौता गर्नुपर्दछ भन्ने होइन । कोरोनाको संक्रमणको मूल्यमा वृद्धि नहुने गरी आकस्मिक तथा नवप्रर्वतनात्मक व्यवस्थापन सीप र शैलीको प्रयोग संवेदनशीलढंगले गर्न ढिला गर्नु हुँदैन ।
परीक्षाको व्यवस्थापन कसरी ?
संकटको समयमा सामान्य अवस्थाका नीति, योजना, कार्यक्रम, बजेट, निर्णय तथा कार्यशैली र कार्य सम्पादन क्षमता कामयावी हुन सक्दैनन् । संकटको समाधान पूर्व्क्रियाशील सोच, चिन्तन र कार्यशैलीबाट मात्र गर्न सकिने भएकाले विगतको कार्यसीमा र कार्यशैलीबाट माथि उठेर संकटको सम्वोधन गर्न सकेमा मात्र संकट व्यवस्थापनमा टेवा पुग्दछ । यसैले विशेष कारणवस अन्तिम समयमा स्थगन गरिएका परीक्षाहरु विशेष अवस्था पूर्वको धरातलमा टेकेर सञ्चालन हुन सक्ने देखिदैनन् । संकटको यस समयमा स्थगित परीक्षा सञ्चालनका तीनवटा विकल्प प्रयोग गर्न सकिन्छ ।
पहिलो विकल्पः सघनरुपमा स्वास्थ्य परीक्षण गरी कोरोना संक्रमणको यथार्थ अवस्था फहिचान गर्ने । संक्रमित व्यत्तिलाई पहिचान गरेर अलग गरी सकेपछि सामाजिक दूरी कायम गरेर निर्ध्राित परीक्षा केन्द्रहरुमा संक्रमण पूर्वकै तयारीअनुसार परीक्षा सञ्चालन गर्ने । यो जोखिममुक्त विकल्फ हुन सक्दैन किनकि संक्रमित व्यत्तिहरुको पूर्ण पहिचान स्वास्थ्य परीक्षणका लागि सरकारसँग मौजुद वर्तमान क्षमताबाट अविलम्व गर्न कठिन छ ।
दोस्रो विकल्फः संक्रmमणमुत्त होम सेन्टर, संक्रमणमुत्त परीक्षार्थी र परीक्षा व्यवस्थापन कायम गरी आआफ्नो होम सेन्टरमा परीक्षा सञ्चालन गर्ने हुनसक्छ । यो पहिलो विकल्पभन्दा केही सुरक्षित देखिए फनि संक्रमणमुत्त अवस्था घोषणा गर्ने सामार्थ्य स्थानीय सरकारहरुले हालसम्म देखाउन नसकेकाले यो पनि त्यति व्यवहारिकरुपमा प्रयोग गर्न सकिने देखिदैन ।
तेस्रो विकल्पः सम्बन्धित विषय शिक्षकलाई नै मूल्यांकनको जिम्मा दिने । यस विकल्पअनुसार शिक्षकले विद्यार्थीको विगतको कक्षा कार्य र विद्यार्थी सम्वद्ध विभिन्न अभिलेखका आधारमा विद्यार्थीको सिकाइ उपलब्धिको ग्रेड निर्धारण गरी सम्बन्धित स्थानीय शिक्षा शाखामा पेश गर्ने व्यवस्था गर्ने, शिक्षा शाखाले स्थानीय तहको नतिजा एकीकरण गरी शिक्षा विकास तथा समन्वय एकाइमा पेश गर्ने र शिक्षा विकास तथा समन्वय एकाइले एसईईका हकमा शिक्षा विकास निर्देशनालय र कक्षा १२ को हकमा राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डका प्रदेशस्तरीय कार्यालयमार्फत राष्ट्रिय परीक्षा बोर्ड सानोठिमीमा प्रेषित गरी नतिजा प्रकाशन गर्ने व्यवस्था गर्दा उपयुक्त हुने देखिन्छ ।
तेस्रो विकल्प पहिला दुई वटै विकल्पभन्दा कम जोखिमपूर्ण देखिन्छ । यसबाट शिक्षक विद्यार्थीको सिकाइ मूल्यांकनमा जिम्मेवार मात्र नभइ मूल्यांकनको नतिजाको पृष्ठपोषणका आधारमा विद्यार्थीको सिकाइ सुधारमा जवाफदेही बन्ने प्रणालीको विकासमा टेवा पुग्न सक्दछ । यस विकल्पको प्रयोग गर्दा अन्तर्र्ष्ट्रािय समकक्षता र विद्यार्थीको प्रमाणिकतामा केही प्रश्न उठ्न सक्ला यद्यपी परिस्थितिप्रति अन्तर्र्ष्ट्रािय जगत समेत जानकार रहेको र यही विषम् परिस्थितिको नितरन्तरता लामो समयसम्म रहन गएमा अन्य राष्ट्रहरु समेत ढिलोचाँडो यस्तै विशेष निर्णय लिन वाध्य हुन सक्ने देखिएकाले खासै सन्देह प्रकट हुन सक्ने देखिदैन । क्याम्रिज विश्व विद्यालय समेतले यस्तै प्रकारको परिस्थितिजन्य निर्णय लिइसकेकोले यस प्रकारले गरिने निर्णयप्रति सबै राष्ट्रहरुमा समबुझाइ विकास गर्न सकिने अवसरसमेत देखिन्छ ।
नीतिगतढंगले कक्षा १० को परीक्षा प्रदेश स्तरमा, कक्षा ११ को परीक्षा विद्यय स्तरमा र कक्षा १२ को बोर्ड परीक्षा हुने सन्दर्भमा विगतमा लगभग सहमति भइसकेको अवस्थामा यस सम्बन्धमा विशेष निर्णय गर्नुपर्दछ । अध्यादेशबाट संघीय शिक्षा ऐन ल्याएर भए पनि कानुनी आधार सिर्जना गर्न उपयुक्त हुन्छ । यतिखेर एसईई परीक्षा प्रदेशस्तरमा हुने व्यवस्था भएको भए यो विषय यति धेरै टाउको दुःखाइको विषय हुने थिएन । प्रत्येक प्रदेशले आफ्नो अनुकूलतामा परीक्षा व्यवस्थापनको तयारी गर्न सक्दथे । त्यस्तै कक्षा ११ को परीक्षा विद्यालयस्तरमै हुने व्यवस्था भएको भए कक्षा १–९ सम्मका परीक्षा सम्पन्न भए जस्तै गरी यो परीक्षा पनि सम्पन्न भएर जान्थ्यो । यतिखेर संघीय शिक्षा ऐन जारी भएको हुन्थ्यो भने यी समस्या सम्वोधन भएर जान सक्दथे । रात रहे अग्राख पलाउँछ भनेझै शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयको अकर्मण्यताले समेत अहिलेको परिस्थितलाई थप जटिल बनाउन पुगेको देखिन्छ ।
सिकाइलाई निरन्तरता कसरी ?
कोरोनाको बढ्दो संक्रमणले विद्यार्थीहरु त्रसित अवस्थामा छन् । यसको संत्रमण बढ्यो भने के होला भनेर उनीहरु चिन्तित पनि देखिन्छन् । परिस्थितले सिर्जना गरेको यो त्रासले उनीहरु परीक्षाको तयारी र अध्ययनमा केन्द्रित हुन सकेका छैनन् । यसको पछाडिको मूल कारण अनुकूलन शिक्षाको अभाव नै हो । परिस्थितिसँग मुकाबिल गर्दै आफू अनुकूलित हुन सक्ने शिक्षा दिन नसकिएकै कारण हरेक फरक परिस्थितिसँग सामना गर्न सक्ने सामार्थ्य विद्यार्थीहरुमा विकास हुन सकेको छैन ।
लकडाउन अवधिमा अभिभावक तनावमा देखिन्छन् । सबैभन्दा वढी तनाव उनीहरुका छोराछोरीले नै दिइरहेका छन् । जति पटक पढपढभन्दा पनि पढ्न नबस्ने र उपद्रो गर्ने बालबालिकाको कारण उनीहरुको ज्वरो निक्लिएको छ । सामान्य व्यवहारिक कार्यहरुमा समेत छोराछोरीको अनभिज्ञता देख्दा अभिभावक जिल खाएका छन् । नत भान्साको काम आउने, नत सरसफाइ राम्ररी गर्न सक्ने, नत खेती किसानीको काम गर्न सक्ने, नत मन लाएर पढिदिने । यी केही काम पनि छोराछोरीबाट हुन नसकेपछि बाबुआमा दिक्क भएका होलान् घरमा यतिखेर । यसको पछाडिको कारण हामी अभिभावक र विद्यालयमा दिइने शिक्षा तथा शिक्षक दुवैको हो । अभिभावकले बच्चा पढोस् मात्र भन्ने चाहना राख्दा बच्चाले घरका अरु व्यवहारिक कुरा नसिकेको हो भने स्कूलमा दिइने शिक्षामा जीवनपयोगी र व्यवहारिक विषयवस्तुको समायोजन नहुँदा विद्यार्थीहरुमा जीनपयोगी सीप र व्यवहारिक ज्ञानको कमी हुँदै गएको छ । अर्क्तोिर विद्यार्थीहरुमा पठनसंस्कृतिको विकास गर्न नसक्दा विद्यार्थीहरु स्वाध्ययन गर्न मन नगर्ने भए । पढपढ भन्ने शिक्षक र पढपढ भन्ने अभिभावकको कारण बालबालिकामा पठनसंस्कृति हरायो । जसले गर्दा विद्यार्थी स्वस्अध्ययन गर्दै नगर्ने भए । होमवर्कले थिच्दा पनि उनीहरूको पठनवोधमा कमी आयो ।
उपरोक्त सन्दर्भमा पाठ्यक्रम, पठनपाठनको शैली र परीक्षा प्रणालीमा मूलभूत कमजोरी देखिएको अनुभूत हुन गएको छ । यी तीनै पक्षमा परिवर्तन ल्याउन सकिने आधार यस विषम परिस्थितले प्रदान गरेको छ । कक्षाकोठाको आमन्ने सामान्ने पठनपाठनका साथै अनलाइन पठनपाठनको पहुँच वृहतरुपमा विस्तार गर्न सकेको भए आज के गर्ने भनेर छटपटिनु पर्ने अवस्था आउने थिएन । विद्यालयमा पढ्ने त १० देखी ४ बजेसम्म मात्र हो । पढाउने त शिक्षक मात्रले हो भन्ने बुझाइबाट विद्यार्थीलाई मुक्त गर्न सकेको भए आज विद्यार्थीहरु स्कुलभन्दा घरमा झन् रमाएर पढीरहेका हुन्थे । बाबुआमा तथा परिवारका अग्रजहरुबाट शिक्षा लिइरहेका हुन्थे र अभिभावकको टाउको दुःखाइका विषय बन्दैनथे । यसरी नै पढ्ने भनेको तोकिएको पाठ्यपुस्तक मात्र हो, पढाउनु भनेको निश्चित विषयवस्तु घोकाउनु मात्र हो भन्ने भ्रमबाट विद्यार्थी शिक्षक र अभिभावकहरु टाढा हुन्थे भने यो लकडाउनको अवधिमा सिक्न बाँकी संस्कृति, परिवारिक र सामाविक संस्कार, मूल्य मान्यता र नेपाली समाजको विरासत ती विद्यार्थीको गहन अध्ययन र मननको विषय हुन्थ्यो यो लकडाउन अवधिमा । नातामा आमा र बाबुभन्दा अरु नचिन्ने । आमा र बाबुभन्दा अरु नेपाली शब्द पहिचान गर्न र उच्चारण गर्नसम्म हम्मेहम्मे हुने बालबालिका नेपाली परिवार र नेपाली समाजको भौतिक निकटतामा रहेर पनि यति विघ्न पराइ हुँदैनथे कि ?
परीक्षा भनेकै सिकाइको सम जाँच गर्ने त्यही ढक तराजु त हो भनेर परीक्षाको सारभूत अर्थ विद्यार्थी शिक्षक र अभिभावकमा प्रष्ट पार्न सकेको भए आज त्यही औपचारिक जाँच हुनै सकेन भनेर यति विघ्न दुस्खित विद्यार्थी, अभिभावक र शिक्षक हुनु पर्दथ्यो होला र ? ज्ञान, सीप सिकेकै छु । अपेक्षाअनुसारको मनोवृति निर्माण भएकै छ । परीक्षा आज नभए नि भोलि त होला भनेर चित्त सजिलै बुझाउन सकिन्थ्यो होला नि ? अनुकूलतामा परीक्षा सञ्चालन हुन्थ्यो होला । परीक्षाका लचिला तथा परिस्थति सापेक्ष विधि प्रयोग गर्न सकिन्थ्यो होला तर परीक्षाका नाममा उही जड परीक्षाको कुरा घुमाइ घुमाइ गरिरहनु पर्दैन्थ्यो होला नि ?
निष्कर्ष
यतिखेर शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयदेखी प्रदेशमा शिक्षाको नेतृत्व गर्ने सामाजिक विकास मन्त्रालय र स्थानीय पालिकालाई परिस्थितले एक हातमा चुनौती थमाएको छ भने अर्को हातमा विंगहम् अवसर पनि थमाएको छ । चुनौतीलाई अवसरमा रुपान्तरण गर्ने अद्भूत मौका दिएको छ । अझ त शिक्षा मन्त्रालयसँगै विज्ञान र प्रविधि पनि एकीकृत भएकाले झन ठूलो अवसर देखिन्छ । चुनौतीलाई अवसरमा रुपान्तरण गर्ने सामार्थ्य देखिन जरुरी छ । अहोरात्र खटेर परिस्थितले मागेका नतिजा निकाल्न सकियो भने तत् तत् संरचनाको अपरिहार्यता र सान्दर्भिकता खट्कने छ । मुलुकको शिक्षा प्रणाली पुनसंरचित हुनेछ । गुणस्तरीय शिक्षामा सर्वसुलभ पहुँच कायम गर्न सकिनेछ । शिक्षामा प्रविधिको प्रयोग मात्र नभै प्रविधिको विकास गर्ने शिक्षा व्यवस्थाको विकास हुनेछ । अवश्यनै यसको प्रतिविम्व आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ को बजेट र कार्यक्रममा देख्न पाइनेछ ।
लेखक वीरेन्द्रनगर नगरपालिका सुर्खेतका शिक्षा प्रमुख हुन् ।
