नेपाल इन्जिनियरिङ कलेजको स्वामित्व विवादसम्वन्धी मुद्दा सर्वोच्च अदालतमा पुगेको छ ।
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले विशेष अदालत काठमाडौंमा दायर गरेको मुद्दामा भएको फैसला उपर चित्त नबुझेपछि आयोगले उक्त मुद्दा सर्वोच्चमा पुनरावेदन गरेको हो ।
विशेष अदालतबाट विभिन्न मितिमा भएका फैसला मध्ये कलेजको स्वामित्व सम्बन्धी मुद्दा आयोगको निर्णय अनुसार वैशाख २१ गते सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदन गरेको प्रवक्ता भोला दाहालद्वारा जारी गरिएको प्रेस विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।
भक्तपुरको चाँगु नारायणस्थित सो कलेजको स्वामित्व विवादसम्वन्धी उजुरी मिलाई दिने भनी नेपाल इन्जिनियरिङ कलेजका सञ्चालक भनिएका लम्बोदरकुमार न्यौपानेले ज्ञानेन्द्रकुमार झामार्फत दिएको रू ७८ लाख घुस रिसवत लिई भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ३ को उपदफा (१) बमोजिमको कसुर गरेको अभियोगमा घुस रिसवत लिने दिने कार्य गर्ने प्रतिवादीहरु राजनारायण पाठक र लम्बोदरकुमार न्यौपानेलाई बिगो जनही रु अठहत्तर लाखमात्र कायम गरी भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा घ को उपदफा (१) र दफा घ को उपदफा (१) को देहाय (ज) बमोजिम जरिवाना र कैद सजाय हुन तथा पाठक अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगको आयुक्त पदमा वहाल रहेकै अवस्थामा कसुर गरेको देखिँदा उनलाई भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा २४ बमोजिम थप सजाय मागदावी गर्दै आयोगले विषेश अदालतमा कुद्दा दायर गरेको थियो ।
विशेष अदालतको फैसला
प्रतिवादीहरूले भ्रष्टाचार निवारण ऐन, ०५९ को दफा ३(१) र ३ (३) को कसुरको उद्योग गरेकाले ऐ। ऐनको दफा २१ को कसुर गरेको ठहर्छ भन्ने फैसला गरेको थियो ।
विशेष अदालतले सफाई दिदा लिएका आधार
क. घुस रिसवत दिन तयारी रहेको अवस्थामा सहप्रतिवादी राजनारायण पाठक र प्रतिवादी लम्बोदर न्यौपानेसँग रकम लेनदेन र कामको विषयमा ज्ञानेन्द्रकुमार झाले गरेको अडियो सम्वाद तथा ध्वजमान् मुक्तान र राजनारायण पाठक वीचको भिडियो सम्वाद सार्वजनिक भएको र राजनारायण पाठकले आयुक्त पदवाट राजिनामा दिई प्रस्तुत मुद्दाको अनुसन्धान सुरु भएको कारणले घुसररिसवत रकम लेनदेन हुनसम्म नपाएको।
ख. सहप्रतिवादी राजनारायण पाठकले काम गरिदिन्छु भनी घुस रकम लिने ईच्छा गरी रकम माग गरी कुराकानी भई घुस रकम दिने भनी तयारी गरिरहेरको अवस्थामा आकस्मिक रुपमा अडियो भिडियो सार्वजनिक भएका कारण आयुक्तको पदवाट राजिनामा दिनु परेको कारण घुसरकम लिनेसम्मको पूर्ण कार्य हुन नसकी भ्रष्टाचार निवारण ऐन २०५९को दफा घ (ज्ञ) को कसुरको ऐ दफा द्दज्ञ बमोजिम उद्योगसम्मको कसुर हुन गएको देखिन आयो।
ग. मिसिल संलग्न अडियो सम्वादको स्क्रिप्टमा ज्ञानेन्द्रकुमार झा र राजनारायण पाठक वीच रकम लेनदेन सम्बन्धमा संवाद भएको जसमा प्रतिवादी राजनारायण पाठकले “अहिले देखि पछाडिको सबै क्लियर गर्नुस” भनी घुसररिसवत लिनको लागि कुराकानी गरेको तथा रकम माग गरेको भए तापनि घुस रकम भने बरामद नभएबाट प्रतिवादी राजनारायण पाठकले सहप्रतिवादी लम्बोदरकुमार न्यौपानेसँग घुस रकम लिने र प्रतिवादी लम्बोदरकुमार न्यौपानेले घुस रकम दिन उद्योगसम्मको कसुर गरेको।
आयोगवाट सम्मानीत सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदन गरिएका आधारहरू
क. प्रस्तुत मुद्धामा आरोपपत्र साथ पेश भएका अडियोको वार्तालापको स्कृप्टवाट निज ज्ञानेन्द्र कुमार झा ले अनुसन्धानको क्रममा गरेको बयान र अदालतमा गरेको वकपत्रमा उल्लेखित व्यहोरा स्पष्ट रुपमा पुष्टि भएको अवस्था छ। सम्मानित बिशेष अदालतले निवेदक र प्रतिवादीबीच भएको अडियो सम्वादको कुराकानीलाई प्रमाणका रुपमा ग्रहण गर्दा त्यसमा भएको बिषयवस्तुलाई समेत बिश्लेषण गरी प्रमाणको रुपमा ग्रहण गरी उक्त कुराकानीका आधारमा रकमको लेनदेन भई सकेको हो वा रकम लेनदेन भई सकेको नभई केवल रकम माग गर्ने कुराकानी मात्र भएको हो भन्ने सम्वन्धमा एकिन भई फैसला गर्नु पर्नेमा केवल रकम बरामद नभएको भन्ने आधारमा घुस रिसवतको उद्योगमा कसुर ठहर गरी भएको फैसला त्रुटीपुर्ण रहेको छ।
ख. आरोपपत्र साथ पेश भएका अडियोमा भएकै संवादमा स्पष्ट रुपमै रकम लेनदेन भइसकेको भन्ने थाहा जानकारी हुँने संवाद हुदा हुदै घुस रिसवतको उद्योगमा मात्र सजाय हुने गरी कसुर ठहर गरी भएको फैसला त्रुटीपुर्ण एवं बदरयोग्य रहेको छ।
ग. अनुसन्धानको क्रममा ध्वजमान मुक्तानसँग गरिएको सोधपुछको क्रममा नेपाल इन्जिनियरिङ कलेजको रु। ठड लाख घुस प्रकरण मेरो साथी ज्ञानेन्द्र कुमार झाले अख्तियारका आयुक्त राज नारायणले घुस खाएको कुरा मलाई भनेको तथा मलाई देखाइएको श्रव्य दृश्य (भिडियो) सम्बन्धमा नेपाल इन्जिनियरिङ कलेजको प्रसंगमा आयुक्त राज नारायण पाठकले विवाद मिलाई दिन्छु भनी इन्जिनियरिङ कलेजको सञ्चालक समूहबाट ज्ञानेन्द्र कुमार झामार्फत रू७८ लाख राज नारायण पाठकले खाएको (लिएको) कुरा ज्ञानेन्द्र कुमार झामार्फत म कहाँ आएपछि थप प्रमाण संकलन गर्ने क्रममा निजको निजी निवासमा मेरो पेन क्यामराले श्रव्य दृश्य (भिडियो) तयार पारेको हो। कुनै ब्याल्कमेलिङ गर्ने उद्देश्यले गरेको होईन भन्नेसमेत व्यहोराको ध्वजमान मुक्तानको ततिम्बा सोधपुछ कागज तथा अदालतमा समेत सोही ब्यहोराको बकपत्रबाट घुस रिसवत लेनदेनको पूर्ण कसुर सप्रमाण पुष्टि भइरहेकोमा उद्योगमा सजाय हुने गरी भएको फैसला प्रमाण विश्लेषणको रोहमा त्रुटीपूर्ण रहेको छ।
घ. भ्रष्टाचार निवारण ऐन २०५९ को दफा ३ को उपदफा (१) मा “ राष्ट्रसेवक वा राष्ट्रसेवक हुन लागेको कुनै व्यक्तिले आफ्नो ओहदा वा सो सम्बन्धी कुनै काम गर्न वा गरिदिए बापत वा नगर्न वा नगरिदिए बापत वा आफ्नो ओहदा वा सो सम्बन्धी कुनै काम गर्दा कुनै व्यक्तिलाई मोलाहिजा वा अनिष्ट गर्न वा गराइदिए बापत वा नगर्न वा नगराइदिए बापत आफ्नो वा अरू कसैको निमित्त रिसवत लिएमा वा लिन मञ्जुर गरेमा देहाय बमोजिमको रिसवत लिनेलाई वा लिन मञ्जुर गर्नेलाई कसुरको मात्रा अनुसार देहाय बमोजिम कैद र बिगो बमोजिम जरिबाना हुनेछ। जसअनुसार भ्रष्टाचारजन्य कसुर पुष्टी हुनको लागि रकम वरामदी हुनैपर्ने भन्ने अनिवार्यता पनि हुँदैन। रकम बरामद हुनु भनेको त प्रमाणहरु मध्येको एउटा तत्व मात्रै हो। लिन मञ्जुर गरेको पुष्टि भएमा पनि पूर्ण कसुर हुने भन्ने ऐनको मनसाय देखिन्छ। मिसिल संलग्न अडियोरभिडियो सम्वादमा संलग्न रहेका व्यक्तिहरू ज्ञानेन्द्र कुमार झा, ध्वजमान मुक्तान, शुभ नारायण पाठक र तत्कालीन आयुक्त राज नारायण पाठकले सो अडियोरभिडियो सम्वादमा भएको वार्तालाप हामी बीचको हो भनी आ–आफ्नो सम्वादलाई बयानको क्रममा स्वीकारेको देखिन्छ। लम्बोदर न्यौपानेले राज नारायणलाई दिनु भनी पहिलो पटक रू. ४० लाख र दोस्रो पटक रू. ३८ लाख गरी जम्मा रू.७८ लाख दिएकोमा उक्त रकम ज्ञानेन्द्र कुमार झाले बानेश्वर शान्तिनगरस्थित राज नारायण पाठकको घरमा लगी निज राज नारायण पाठकलाई दिएको साथै रकम दिएपछि निज झाकै फोनबाट राज नारायण पाठकले रकम पाएँ भनी लम्बोदर न्यौपानेसँग कुरा गरेको भन्ने ज्ञानेन्द्र कुमार झाको बयान तथा अदालतको बकपत्र समेतवाट घुस रिसवत लेनदेन भइसकेको तथा अझै केही रकम लिन बांकी रहेको भन्ने पुष्टि भई पूर्ण कसुर पुष्टि भइरहेकोमा रकम वरामद नभएको आधारमा प्रतिवादीहरुलाई उद्योगमा कसुर ठहर हुने गरी भएको फैसला त्रुटीपुर्ण रहेको छ।
