नेपालको संविधानको धारा ३१ ले प्रत्येक नागरिकलाई माध्यमिक तहसम्म निःशुल्क रअनिवार्य शिक्षा प्राप्त गर्ने अधिकार सुनिश्चित गरेको छ। यद्यपि यो संवैधानिकव्यवस्थालाई प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्न राज्यले आवश्यक पूर्वाधार, गुणस्तरीयशिक्षक र पर्याप्त बजेट उपलब्ध गराउन नसक्दा सार्वजनिक विद्यालयहरूको गुणस्तर खस्किएको छ। यहीकमजोरीले निजी विद्यालयहरूको उदय र विस्तारका लागि अवसर सिर्जना गरिदिएको छ।
निजी विद्यालयहरूले आफ्नो सक्रियता र योगदानका कारण अभिभावकको विश्वास जित्न सफल भएका छन्।अंग्रेजी माध्यम, शिक्षण शिकाइमा आधुनिक प्रविधिको प्रयोग, कम्प्युटर ल्याब, डिजिटल कक्षा, नियमितमूल्याङ्कन र अभिभावक–शिक्षक अन्तरक्रियाले उनीहरूलाई सार्वजनिक विद्यालयको विकल्पको रूपमा स्थापितगरिदिएको छ। यसैमार्फत हजारौँ शिक्षकलाई रोजगारीको अवसर पनि प्राप्त भएको छ। यसरी निजी विद्यालयहरूलेनेपालको शिक्षा क्षेत्रमा सकारात्मक प्रभाव पारेका छन्।
तर निजी विद्यालयको विस्तारलाई दीर्घकालीन समाधानका रूपमा लिन सकिँदैन। संविधानले प्रत्याभूत गरेकोअधिकार सुनिश्चित गर्ने जिम्मेवारी राज्यकै हो। कक्षा १२ सम्मको शिक्षा निःशुल्क हुने व्यवस्था संविधानमै स्पष्टगरिएको छ। यदि सार्वजनिक विद्यालय अभिभावकको रोजाइ बन्न सके भने कोही पनि आफ्ना छोराछोरीलाई निजीविद्यालयतिर लैजानु पर्ने आवश्यकता रहँदैन।
यस सन्दर्भमा कम्पनीमा दर्ता भएका विद्यालयहरूलाई सेवामुखी बनाउन कानुन बनाउने भन्दा राज्यले आफ्नाविद्यालयहरूको गुणस्तर उकास्नु नै उत्तम विकल्प हो। यस्ता कानुनी व्यवस्थाले संविधानले अंगीकार गरेको तीनखम्बे अर्थनीतिको आधारभूत भावनासँग मेल खाँदैनन्। बरु राज्यले सार्वजनिक विद्यालयमा पर्याप्त पूर्वाधार,प्रशिक्षित र प्रेरित शिक्षक, शिक्षण शिकाइमा आधुनिक प्रविधिको प्रयोग, कम्प्युटर ल्याब, डिजिटल कक्षा,नियमित मूल्याङ्कन, अभिभावक–शिक्षक अन्तरक्रियाले र व्यवहारिक शिक्षण प्रणालीलाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्छ।
शिक्षा क्षेत्रमा लगानी वृद्धि, डिजिटल प्रविधिको उपयोग र विद्यार्थी–केन्द्रित शिक्षण पद्धतिलाई बल दिन सकियोभने मात्र शिक्षा समान र पहुँचयोग्य बन्न सक्छ। निजी विद्यालयहरूको योगदानलाई प्रेरणाको रूपमा लिन सकिन्छतर दीर्घकालीन समाधान भने सार्वजनिक विद्यालय सशक्त बनाउनमा नै निर्भर हुन्छ।
अन्ततः सार्वजनिक विद्यालयको गुणस्तर उकास्न सक्ने हो भने संविधानले प्रत्याभूत गरेको निःशुल्क शिक्षाव्यवहारमा उतार्न सकिन्छ। त्यसबेला मात्र शिक्षा सबैका लागि समान अवसरको आधार बन्नेछ र अभिभावकलाईनिजी विद्यालय रोज्नु पर्ने बाध्यता हट्नेछ। संविधानले अंगीकार गरेको तीन खम्बे अर्थनीतिको आधारभूतभावनासँग विपरीत निजी विद्यालयलाई सेवामूलक बनाउनेभन्दा सामुदायिक विद्यालयको अवस्था सुधारगर्नु धेरै हदसम्म प्रभावकारी हुन सक्छ।
