प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमअन्तर्गत रुकुमपश्चिममा बेरोजगारलाई रोजगारी

रुकुमपश्चिम, ३१ जेठ (रासस) : प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमअन्तर्गत जिल्लाका छ स्थानीय तहका ९३४ जनाले रोजगारी पाउने भएका छन् । 

चालू आर्थिक वर्षमै काम गर्ने गरी छनोट भएका बेरोजगारले करीब एक महीना रोजगारी पाउँदै छन् । जसका लागि जिल्लामा बजेट आइसकेको छ ।

छ स्थानीय तहका लागि रु दुई करोड सात लाखस बजेट जिल्लामा आएको हो । तीन नगर तथा तीन गाउँपालिकामा रहेका बेरोजगारलाई रोजगारी प्रदान गर्न भन्दै सङ्घीय सरकारले प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रममार्फत उक्त बजेट जिल्लामा पठाएको छ ।

स्थानीय तहले भरेका बेरोजगार फार्मको आधारमा बजेट र काम पाउनेको सङ्ख्या तोकिएको बताइएको छ । 

सबैभन्दा बढी बजेट मुसीकोट नगरपालिकामा आएको छ । रु ४३ लाख बजेट पाएको मुसीकोटले १९४ जनालाई एक महीना बराबरको रोजगारी प्रदान गर्ने रोजगार संयोजक माया श्रीवास्तवले जानकारी दिनुभयो।

रु ४० लाख बजेट पाएको आठबीसकोट नगरपालिकाले १८१ जना बेरोजगारलाई रोजगारी प्रदान गर्नेछ । 

चौरजहारी नगरपालिकामा रोजगारी प्रदानका लागि भनेर रु ३६ लाख बजेट प्राप्त भएको छ । यसबाट १६२ जना बेरोजगारले रोजगारी पाउने रोजगार संयोजक कृष्ण शर्माले बताउनुभयो ।

गाउँपालिकातर्फ सबैभन्दा बढी बजेट सानीभेरीमा आएको छ । एक सय ४० जनालाई रोजगारी प्रदान गनुपर्ने दायित्व पाएको सानीभेरीमा रु ३१ लाख बजेट प्राप्त भएको छ । चालू आर्थिक वर्षमा बाँफिकोट गाउँपालिकाका १३१ जना बेरोजगारले रोजगारी पाउनेछन् ।

जसका लागि रु २९ लाख बजेट आएको छ । रु २८ लाख बजेट पाएको त्रिवेणी गाउँपालिकाले १२६ बेरोजगारलाई रोजगारी प्रदान गर्नुपर्नेछ । 

स्थानीय तहले गाउँगाउँ गएर भरेको बेरोजगार फार्मका आधारमा बजेट र सङ्ख्या निर्धारण भएर आएको स्थानीय सरकारले बताएका छन् । जिल्लाका ७३ वडामा प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम लागू हुनेछ ।

जिल्लाका कतिपय स्थानीय तहले बजेट बाँडफाँट गरेर काम पनि शुरु गराइसकेका छन् । 

कार्यक्रमको कार्यविधिका आधारमा कार्यक्रम कार्यान्वयन गरिसकेको बाँफिकोट गाउँपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत महेश गुरुङले जानकारी दिनुभयो । आएको बजेटको योजना तर्जुमा गरेर काममा लगाइसकिएको उहाँको भनाइ छ ।

कार्यविधिमा गोरेटो बाटो मर्मत, सिँचाइ मर्मत, सडकको नाली बनाउने, खानेपानी मर्मतमा खर्च गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । यसका साथै श्रम गर्नुपर्ने जुनसुकै ठाउँमा पनि यो बजेट खर्च गर्न सकिने र बेरोजगार सूचीमा सूचीकृतलाई काम दिनुपर्ने उल्लेख छ ।

Thuprai - Books and E-books