शिक्षालाई अंग्रेजीमा Education भनिन्छ । Education शब्द ल्याटिन भाषाको Edu र Catum मिलेर बनेको हो । Edu को अर्थ आन्तरिक र Catum को अर्थ बाहिर निकाल्नु हुन्छ । Education बाट Educere, Educare हुँदै Education भएको हो । शिक्षा संस्कृतको ‘शिक्ष्’ धातुबाट आएको हो जसको अर्थ दिनु भन्ने बुझिन्छ अथवा अनुभवी अग्रजहरुले आफ्ना सन्ततिहरुलाई अनुभवहरु प्रदान गर्नुलाई नै शिक्षा दिनु वा शिक्ष भनिन्थ्यो । “विद्यालयको चौघेराभित्र रहेर दिइने औपचारिक शिक्षालाई मात्र शिक्षा हो” भन्नुलाई शिक्षाको संकुचित अर्थका रुपमा लिईन्छ । भने मानिस जन्मिएदेखि मृत्युपर्यन्त प्राप्त गरिने सम्पुर्ण अनुभवलाई शिक्षा भनिन्छ भन्नु ब्यापक अर्थ हो । यसरी हेर्दा शिक्षा भनेको जिवनपर्यन्त चलिरहने प्रक्रिया हो ।
मानिस भित्रको अन्धकारलाई हटाएर ज्ञानको उज्यालोको ज्योती बालिदिने माध्यमको रुपमा शिक्षालाई लिइन्छ । मानिसलाई सत्मार्गमा हिँडाउन प्रेरित गर्ने माध्यम पनि शिक्षा नै हो । कुनै पनि विषयको बारेमा ज्ञानको आदान प्रदान गर्नुलाई शिक्षा भनिन्छ । शिक्षा ग्रहण गर्नको निमित्त उमेर, जात, लिंग, धर्म आदि कहिल्यै बाधक बन्दैन ।
जन्मदेखी मृत्युसम्म आवश्यक पर्ने र त्यस अवधीमा प्रभाव पार्ने तत्व नै शिक्षा हो । असल खराब छुट्याउन सकने विवेकी ज्ञानी व्यक्ति उत्पादन गर्ने, सहि निर्णय लिन सक्षम बनाउने, व्यक्तिको व्यवहारलाई अनुकरणीय र आर्दश बनाउने, मानवता र नैतिकताको विष्फोटन गराउने, इच्छामुताविकको प्रतिभा विकासमा टेवा पुर्याउने लगायत थुप्रै कार्यहरुको विकासमा शिक्षाले महत्वपूर्ण टेवा पुर्याउँछ ।
शिक्षा हासिल गरेको व्यक्ति आदर्श कहलिन्छ । दक्ष जनशक्ति कहलिन्छ । शिक्षित र दक्ष जनशक्ति भनेको जुनसुकै देशको लागि मेरुदण्डको रुपमा रहेको हुन्छ । देश शिक्षित र दक्ष जनशक्तिको हातमा पर्ने हो भने देशको विकास र समृद्धी तिव्र गतिका साथ अगाडि बढ्छ । त्यसकारण देश विकासको प्रमुख आधार स्तम्भको रुपमा रहेको शिक्षा क्षेत्रका बारेका हाम्रो देश नेपालको सन्दर्भमा चर्चा गर्ने प्रयास गरिएको छ ।
नेपालको संविधान २०७२ को भाग ३ को मौलिक हक र कर्तव्य अन्तरगत धारा ३१ मा मौलिक हकको रुपमा राखिएको हाम्रो देशको शिक्षा प्रणालीमा धेरै खालका भिन्नताहरु देखिन्छन । नेपालमा हालसम्म मुख्य रुपमा सरकारी क्षेत्रबाट र निजी क्षेत्रबाट गरी दुई क्षेत्रहरुबाट विद्यालयहरु संचालनमा ल्याई विद्यार्थीहरुलाई शिक्षा प्रदान गरिंदै आइएको छ ।
नेपालको भौगालिक अवस्था एकैनासको छैन । हिमाल, पहाड र तराई गरी तिन भागमा विभक्त छ । विद्यालयहरुको अवस्था पनि भूगोल अनुसार फरक फरक छ । सबै ठाउँका विद्यालयहरुमा एकैनासको सेवा सुविधामा पहुँच छैन । सेवा सुविधामा पहँुचको हिसाबले हेर्दा तराइका जिल्लामा सबै भन्दा बढी, त्यसपछि पहाडमा र सबैभन्दा कम हिमाली जिल्लाहरुमा रहेको अवस्था छ ।
देश विकासको लागि आवश्यक पर्ने दक्ष जनशक्ति जस्तै: शिक्षक, प्रध्यापक, वैज्ञानिक, अनुसन्धानकर्ताहरु, डाक्टर, नर्स, आर्किटेकचर, इन्जिनीयर, पाइलट, विभिन्न विधाका प्राविधिकहरु लगायत थुप्रै दक्ष जनशक्ति उत्पादन गर्ने थलो विद्यालय तथा विश्वविद्यालयहरु गतवर्ष कोभिड —१९ सङ्क्रमणको बढ्दो जोखिमका कारण पहिलो पटक नेपाल सरकारले गठन गरेको कोभिड—१९ सङ्क्रमण रोकथाम तथा नियन्त्रण उच्चस्तरीय समन्वय समितिको निर्णय बमोजिम २०७६ साल चैत्र ५ गते शिक्षण संस्था तथा तालिम केन्द्रहरु बन्द गरिए ।
कोभिड—१९ को संत्रासका कारण २०७७ सालको शिक्षा मन्त्रालयको तथ्याङ्क अनुसार हाम्रो देशमा ३६ हजार ४ सय ५० सामुदायिक बालविकासमा अध्ययन गर्ने देशभरका ५ लाख ५५ हजार ७५ र संस्थागत बालविकासमा अध्ययन गर्ने ५ लाख ५० हजार ४ सय ८६ गरी जम्मा ११ लाख ५ हजार ५ सय ६१ साना कलिला विद्यार्थीहरु लामो समयसम्म विद्यालय जानबाट बन्चित भए । त्यसै गरी देशभर रहेका कक्षा ( १ देखि १२ ) सम्मका सामुदायिक विद्यालयको सँख्या २८ हजार ८ सय ३३ र संस्थागत तर्फ ६ हजार ६ सय ८७ गरी जम्मा ३५ हजार ५ सय २० वटा विद्यालयमा अध्ययन गर्ने सामुदायिक तर्फका ५० लाख २८ हजार ८३ विद्यार्थी र सँस्थागत तर्फका १९ लाख ९३ हजार ५ सय ३९ गरी जम्मा ७० लाख २१ हजार ६ सय २२ जना विद्यार्थीहरु पनि लामो समयसम्म विद्यालय जान पाएनन भने यी विद्यार्थीहरुलाई शिक्षण गर्ने स्थायी तर्फका ८९ हजार ९ सय ३४ जना र अस्थायी तर्फका ६३ हजार ४ सय १४ जना गरी जम्मा १ लाख ५३ हजार ३ सय ४८ शिक्षकहरु पनि शिक्षकहरुले पनि विद्यालयमा गएर शिक्षण गर्ने वातावरण नपाउँदा शिक्षकहरुले बसेर खाए भन्ने आरोपसम्म खेप्नु पर्यो ।
लामो समयसम्म बन्द रहेका विद्यालयहरुलाई सुचारु गरी पठन पाठन गर्न भनि नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषदको २०७७ असोज २२ को निर्णयले आवश्यकता अनुसार तयारी गरी शिक्षण सँस्था खोल्नको लागि शिक्षा , विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले मिति २०७७ कार्तिक २० गते विद्यालय सँचालन सम्बन्धि कार्याढाँचा २०७७ जारी गरी कार्यान्वयनमा ल्याएपछि विस्तारै विस्तारै देशभर पठनपाठन शुरु भयो ।
राष्ट्र विकासको लागि आवश्यक पर्ने दक्ष र सीपयुक्त जनशक्ति उत्पादन गर्ने थलो विद्यालय र यससँग सम्बन्धित पक्षहरुको सक्रियतामा विद्यालयहरु संचालनमा आइरहेको अवस्थामा पुन: कोभिड—१९ को संक्रमण देशभर फैलिन गई गतवर्ष जस्तै यसवर्ष पनि गत बैशाख महिना देखि हासम्म विद्यालयहरु बन्द रहेकाछन् । लाखौंको सँख्यामा रहेका शिक्षक तथा विद्यार्थीहरु विद्यालय पहिले खुल्ला र भौतिक रुपमा उपस्थित भएर विद्यालयमा गई गतिविधि गर्न पाइएला भनेर समय पर्खेर बसिरहेको अवस्था छ । राज्यको ठुलो लगानी रहेको शिक्षा क्षेत्र अस्तव्यस्त छ । शैक्षिक गतिविधीहरु ठप्प प्राय छन । निजी क्षेत्रको लागानी पनि धरापमा परेको छ ।
विद्यार्थीहरुले आफ्नो शैक्षिक गुणस्तर परिक्षण गर्न परिक्षाको व्यापक तयारी गरेर बसिरहेको समयमा एकाएक परीक्षा स्थगतिको सूचना आउँदा उनीहरु झनै अन्यौल ग्रस्त बनेको अवस्था छ । आफ्नो उज्ज्वल भविष्यको पर्खाइमा रहेका विद्यार्थीहरु भविष्य प्रति चिन्तित रहेका छन ।
शिक्षा क्षेत्रमा यति ठूलो संकट आउँदा राज्य सँचालकहरुले शिक्षा क्षेत्रलाई यस्तो भूमरीबाट कसरी निकालेर गतिशिल बनाउने भन्ने तर्फ ध्यान नदिएको पाइन्छ । शिक्षा र स्वास्थ्य जस्तो संवेदनशिल क्षेत्रमा यस प्रकारको संकट आउँदा कुनै पनि दल विशेषका नेतृत्वहरुको चासो नहुनु , सम्बन्धित निकायहरुमा कुरा नउठाउनु र विद्यालयहरुलाई सँचालनमा ल्याउने तर्फ कुनै बहस नगरिनु विडम्बना हो । राज्य र निजी क्षेत्रको यति धेरै लगानी रहेको शिक्षा क्षेत्र अस्तव्यस्त हुँदापनि यतातिर भन्दा पनि खाली सत्ता र कुर्चीको खेलमा राज्य सँचालनको जिम्मा लिएका दलहरु लागि रहनु निकै नै दुखदायी पूर्ण अवस्था हो । यसतर्फ सम्बन्धित निकायहरुको छिटोभन्दा छिटो ध्यान पुग्नु जरुरी छ । लाखौं विद्यार्थीहरुको भविष्य प्रति खेलवाड गर्नुहुँदैन ।
राज्यले रेडियो, टिभीबाट श्रव्य र दृश्य सामाग्रीहरुमको प्रसारण गर्नुका साथै गतसाल २०७७ साल कार्तिक २० गते विद्यालय सँचालन सम्बन्धि कार्यढाँचा—२०७७ जारी गर्नु बाहेक अन्य प्रभावकारी नविनतम उपायहरु अवलम्बन गरेको अवस्था छैन । प्रशस्त आय श्रोत भएका केही स्थानिय निकायहरुले आफ्नो क्षमताले भेटेसम्म शिक्षकहरुलाई ल्यापटप दिएर, विद्यार्थीहरुको घर घरमा इन्टरनेट जोडिदिएर, सियुजी प्रविधिको प्रयोग गरेर तथा अनलाइन कक्षाको माध्यमबाट थोरै मात्रमा भएपनि विद्यार्थीहरुलाई राहत प्रदान गरेको पाइन्छ ।
त्यसै गरी निजी क्षेत्रबाट सँचालित विद्यालयहरुले अनलाइन विधिबाट कक्षा सँचालन गरीरहेको अवस्था छ । यसै गरी खासगरी तराई क्षेत्रका र सुविधा सम्पन्न , आयश्रोत बढी भएका सामुदायिक विद्यालयहरुले पनि अनलाइन विधिबाट कक्षा सँचालनमा ल्याएको अवस्था छ । यसलाई प्रयाप्तताको रुपमा लिन सकिंदैन । देशका केही स्थानका विद्यार्थीहरुले पढ्न पाउनु र दुर्गम ठाउँका विद्यार्थीहरु शिक्षण सिकाइ क्रियाकलापबाट बन्चित हुनु विभेदिकरणको नमुना हो । देशभर एकैनासले पढाई नहुँदा विद्यार्थीहरुको मुल्याङ्कनमा समेत कठिनाई देखिने अवस्था कायम छ । यस तर्फ समानता कायम गरी सबै विद्यार्थीहरुले समान सुविधा उपयोग गरी शिक्षा आर्जन गर्न पाउनु पर्छ । यसको व्यवस्था गर्नु राज्यको प्रमुख दायित्व हो ।
अन्तयमा, शिक्षा जस्तो महत्वपूर्ण क्षेत्र जसले राज्यलाई आवश्यक पर्ने सीपयुक्त, श्रृजनशील दक्ष जनशक्ति उत्पादन गर्छ । यति ठूलो महत्व बोकेको क्षेत्रसँग सम्बन्धित विद्यालयहरु तथा विश्वविद्यालयहरुमा छिटोभन्दा छिटो शिक्षक तथा विद्यार्थीहरुको भौतिक उपस्थिति गराउने वातावरण श्रृजना गरी सञ्चालनमा ल्याउनु समयको माग हो । यदि यस तर्फ ध्यान दिइएन भने लाखौं विद्यार्थीहरुको उज्ज्वल भविष्य देख्ने सपना तुहिन्छ । शिक्षा क्षेत्र अस्तव्यस्त हुँदा राज्य कमजोर हुन्छ । त्यसैले शिक्षाको आजको अवस्था तर्फ देशका तिनै तहका सरकार, शैक्षिक विज्ञहरु, शिक्षकहरु, समाजका भद्र भलाद्मीहरु, राजनितीक दलका प्रतिनिधिहरु , विभिन्न संघ संस्थाहरु तथा अन्य सरोकारवाला निकायहरु बिच व्यापक बहस र छलफल गरी उचित निकास निकाली छिटो भन्दा छिटो विद्यालयहरुमा शिक्षक र विद्यार्थीहरुको भौतिक उपस्थिति गराएर शिक्षण क्रियाकलाप अगाडि बढाउने तर्फ लाग्ने पर्छ । भौतिक उपस्थिति तत्काल संभव हँदैन भने देश भरीका सबै विद्यार्थीहरुले एकै समयमा पढ्न मिल्ने वैकल्पिक विधिको खोजी गर्नुपर्छ ।
