धनकुटा, बर्दिबास, तानसेन, सुर्खेत र डडेल्धुरामा नमुना आवासीय सामुदायिक विद्यालय स्थापना गरिने सरकारले बुढानिलकण्ठ स्कूल र पोखरामा रहेको गण्डकी बोर्डिङ स्कूलको सञ्चालन मोडालिटी अवलम्वन गरी धनकुटा, बर्दिबास, तानसेन, सुर्खेत र डडेल्धुरामा एक एकवटा नमुना आवासीय सामुदायिक विद्यालय स्थापना गर्ने भएको छ ।
शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयतर्फ रु १ खर्ब ९७ अर्ब २९ करोड विनियोजन गरेको छ । अर्थमन्त्री डा प्रकाशशरण महतले आर्थिक वर्ष २०८०–८१ को बजेट सार्वजनिक गर्दै यस्तो घोषणा गरेका हुन् ।
चालु आवमा शिक्षातर्फ संघमा ७० अर्ब ५ करोड रुपैयाँ बजेट विनयोजन गरिएको थियो । त्यस्ते प्रदेशमा ५ अर्ब ३२ करोड र स्थानीय तहमा १ खर्ब २१ अर्ब १ करोड रुपैयाँ बजेट हस्तान्तरण गरिएको थियो ।
बजेट भाषणमा डा. महतले बालबालिकालाई विद्यालय ल्याउने, टिकाउने र सिकाउने कार्यका लागि कृषिजन्य प्रयोगात्मक सिकाइका लागि बजेट विनियोजन गरेको घोषणा गरेका हुन् ।
दुर्गम् तथा हिमाली क्षेत्रका बालाबलिकालाई लक्षित गरी आवासीय विद्यालय स्थापना गर्ने घोषणा गरेका हुन् ।धनकुटा, बर्दिबास, तानसेन, सुर्खेत र डडेल्धुरामा नमुना आवासीय सामुदायिक विद्यालय स्थापना गरिने सरकारले बुढानिलकण्ठ स्कूल र पोखरामा रहेको गण्डकी बोर्डिङ स्कूलको सञ्चालन मोडालिटी अवलम्वन गरी धनकुटा, बर्दिबास, तानसेन, सुर्खेत र डडेल्धुरामा एक एकवटा नमुना आवासीय सामुदायिक विद्यालय स्थापना गर्ने भएको छ ।
अर्थमन्त्री डा. प्रकाश शरण महतले शैक्षिक गुठीमार्फत धनकुटा, बर्दिबास, तानसेन, सुर्खेत र डडेल्धुरामा एक एकवटा नमुना आवासीय सामुदायिक विद्यालय स्थापनाका लागि सम्भाव्यता अध्ययन र मातृभाषामा शिक्षा प्रदान गर्ने व्यवस्था गर्ने बजेटमा घोषणा गरिएको छ ।
विपन्न दलित लक्षित र अन्य छात्रवृत्तिका लागि तीन अर्ब दुई करोड रुपिया विनियोजन गरिएको बजेट भाषणमा अर्थ मन्त्री महतले बताएका छन् । यो कार्यक्रमबाट २६ लाख छाबछात्रा लाभान्वित हुने बजेट भाषणामा उल्लेख गरिएको छ ।
मुसहर डोम र चमार विद्यालाई चिकित्सा शिक्षामा दिइँदै आएको छात्रवृत्तिलाई निरन्तरता दिएको बजेट भाषणामा सार्वजनिक गरिएको छ ।
दिवा खाजालाई प्रोत्साहन गर्न ८ अर्ब ४५ करोड रुपियाँ विनियोजन गरेको सार्वजनिक गरेका छन् । दिवा खाजामा जंक फुड पनि निषेध गरिएको उनले घोषणा गरेका छन् । ३२ लाख विद्यार्थी लाभान्वित हुने उनले सार्वजनिक गरेका छन् ।
निशुल्क सेनिटरी प्याडका लागि लागि १ अर्ब ४२ करोड रपियाँ विनियोजन गरेको सार्वजनिक गरेका छन् । त्यस्तै परम्परागत शिक्षा प्रणालीलाई औपचारिक शिक्षामा जोडिने घोषणा गरेका छन् ।
शिक्षक
सरकारले अध्यापन अनुमति पत्र (टिचिङ लाइसेन्स) को परीक्षामा जुनसुकै विषय पढेका व्यक्तिहरु पनि सहभागी हुन पाउने कानुनी व्यवस्था गर्ने भएको छ । यसअघि शिक्षा विषय पढेकाहरुले मात्र शिक्षक लाइन्सेन्सको परीक्षा दिन पाउँथे । सामुदायिक तहका शिक्षक र स्थानीय तहमा कारर सम्झौता गरिने बजेटमा उल्लेख गरिएको छ ।
आधारभूत तहको भन्दा माथिल्लो तहको योग्यता पुगेका शिक्षकलाई माथिल्लो तहको रिक्त दरबन्दीमा स्तारोन्तति गर्ने घोषणा गरेका छन् ।
स्वदेश तथा विदेशमा सिप सिकेको स्व घोषणा गरेका जनशक्तिको सिप परीक्षण गरि प्रमाणीकरण गरिने घोषणा गरिएको छ ।
आधारभूत तह प्रवेशको आधार वालविकास कक्षाको नक्साकन गर्ने भएको छ । अर्थमन्त्री डा प्रकाशशरण महतले बजेट सार्वजनिक गर्दै यस्तो घोषणा गरेका हुन् ।
विश्वविद्यालय अनुदान आयोगको पुनः संरचना गरिने बजेट भाषणमा घोषणा गरिएको छ । आयोगबाट अनुगमन गरी बार्षिक शैक्षिक क्यालेण्डर कार्यान्वयनमा ल्याइने घोषणा गरेका छ्न् । त्रिभुवन विश्वविद्यालयका अनुसन्धान केन्द्रलाई बजेट विनियोजन गरिएको छ । संघीय शिक्षा ऐन तर्जुमा गरिने घोषणा दोहोर्याइएको छ ।
सरकारले अनुसन्धान, नवप्रवर्तन र आविष्कारका लागि शिक्षा विज्ञान प्रविधि मन्त्रालयमा छुट्टै एकाई सञ्चालन गर्ने जनाएको छ । अनुसन्धान, नवप्रवर्तन र आविष्कार कोष स्थापना गर्न एक अर्ब बजेट विनियोजन गरिएको छ ।
