विगत पाँच वर्ष यता भ्रष्टाचार हुने दोस्रो क्षेत्रका रुपमा शिक्षा मन्त्रालय र मातहतका कार्यालय पर्न गएका छन् ।
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको चौतीसौं बार्षिक प्रतिवेदन अनुसार विभिन्न माध्यमबाट शिक्षामा परेका १ हजार २२३ उजुरी मध्ये प्रमाणपत्र सम्बन्धी उक्त मात्रामा उजुरी परेका हुन् ।
अख्तियारको चौतीसौं बार्षिक प्रतिवेदन अनुसार आव २०८०–८१ मा समग्र शिक्षा क्षेत्रमा कुल मुद्दाको (स्थानीय तहसमेत) १५.७९ प्रतिशत मुद्दा शिक्षामा परेका छन् । त्यसैगरी आव २०७९–८० मा १४.५५ प्रतिशत २०७८–७९ १५.३१ प्रतिशत, , २०७७–०७८ मा १५.६१ प्रतिशत, २०७६–७७ मा १६.३६ प्रतिशत आव ७५–७६ मा १६.९५ प्रतिशत मुद्दा दर्ता भएका थिए । यो समग्र मुद्दाको लगातार दोस्रो स्थान हो ।
नक्कली प्रमाणपत्रसम्बन्धी पाँच वर्ष
आर्थिक वर्ष २०८०–८१ मा नक्कली शैक्षिक योग्यताको प्रमाणपत्रसम्बन्धी ३४ ओटा मुद्दा दायर भएका छन् ।
आर्थिक वर्ष २०७९–८० मा सो सम्बन्धी ८ ओटा मुद्दा परेको थियो । त्यसैगरी आव २०७८–७९ मा ६, २०७७–०७८ मा ३, २०७६–७७ मा ८५ र आव ७५–७६ मा ८८ ओटा मुद्दा परेका थिए ।
मन्त्रालयगत रुपमा एक वर्ष
मन्त्रालयगत रुपमा हेर्दा सबैभन्दा बढी भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारणम १८.१३ गृहमा ९.९५, शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि ९.६९, अर्थ ५.९७, स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्यामा ५.८३, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात ४.०१, संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमा ३.७१, उर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ ३.५०, सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमा ३.३४, उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमा २.२२ र अन्य मन्त्रालय तथा निकायमा ३३.६५ प्रतिशत मुद्दा दायर भएका छन् ।
वर्षभरिमा अख्तियारमा
अख्तियारमा अघिल्लो आर्थिक वर्षबाट जिम्मेवारी सरेर आएका ९ हजार २६८ उजुरीहरू समेत गरेर कारबाही गर्नुपर्ने जम्मा उजुरीको संख्या घट हजार १८६ रहेको थियो । ती मध्ये ७६.५९ प्रतिशत उजुरी (२७,७१४) स्क्रिनिङ तथा प्रारम्भिक छानबिनबाट फर्छ्यौट भएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
प्रतिवेदन अनुसार सबैभन्दा बढी संङ्घीय मामिला (स्थानीय तह समेत) सँग सम्बन्धित ३८.९१ प्रतिशत रहेका छन्।
तेस्रो स्थानमा गैरकानुनी सम्पत्ती आर्जन ६.९८ प्रतिशत, भूमि प्रशासन ६.४९ प्रतिशत, नक्कली शैक्षिक प्रमाणपत्र ४.७१ प्रतिशत, वन तथा वातावरण ३.८२ प्रतिशत, स्वास्थ्य तथा जनसंख्या ३.६८ प्रतिशत, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात ३.६१ प्रतिशत, गृह प्रशासन ३.५२ प्रतिशत, अर्थ २.१३ प्रतिशत, ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ २.१० प्रतिशत खानेपानी तथा शहरी विकास १.६१ प्रतिशत र अन्य निकायरक्षेत्रसँग सम्बन्धित उजुरीहरू ६.६५ प्रतिशत रहेका छन्।
उजुरीमध्ये २७ हजार ,७१४ वटा उजुरी अर्थात् ७६.५९ प्रतिशत स्क्रिनिङ र प्रारम्भिक छानबिनबाट फर्छ्यौट भएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
जसमध्ये ९३२ वटा उजुरीउपर विस्तृत अनुसन्धान गरिएको, १३, हजार ५०० उजुरी तामेली गरिएको, ४९६ उजुरीउपर सुझाव दिई तामेली गरिएको र १२, हजार ७८६ उजुरीउपर कानुनबमोजिम अन्य आवश्यक कारबाहीको लागि लेखी पठाइएको उल्लेख छ। प्रारम्भिक छानबिनको क्रममा रहेका ८, हजार ४७२ उजुरी आर्थिक वर्ष २०८१–८२ मा जिम्मेवारी सरेर आएका छन्।
आर्थिक वर्ष २०८०–८१ मा विशेष अदालतमा दर्ता भएका २०१ वटा आरोपपत्रमध्ये गैरकानुनी लाभ हानिसँग सम्बन्धित ५८ वटा, घुससँग सम्बन्धित ४८ वटा, नक्कली प्रमाणपत्रसम्बन्धी ३४ वटा, सार्वजनिक सम्पत्तिको हानि नोक्सानीसँग सम्बन्धित ३३ वटा, राजस्व चुहावटसम्बन्धी १३ वटा, गैरकानुनी सम्पत्ति आर्जनसम्बन्धी ११ वटा, र विविध विषयका ४ वटा रहेका छन। उल्लिखित आरोपपत्रहरूबाट कुल १५४५ जनालाई प्रतिवादी बनाई रु. ८ अर्ब ४० करोड ६ लाख ४९ हजार ४०७ रुपियाँ बिगो मागदाबी लिइएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
