
आजको विश्व ज्ञान र प्रविधिमा आधारित अर्थतन्त्रतर्फ तीव्र गतिमा अघि बढिरहेको छ। उत्पादनशीलता, नवप्रवर्तन र प्रतिस्पर्धात्मकता अब केवल प्राकृतिक स्रोत र श्रमशक्तिमा मात्र निर्भर छैनन् बरु शिक्षामा आधारित ज्ञान, सीप र अनुसन्धान क्षमतामा निर्भर भएका छन्। यस्तो परिस्थितिमा शिक्षामुखी अर्थतन्त्रको निर्माण नेपालजस्तो मुलुकका लागि समयानुकूल मात्र होइन अत्यावश्यक आवश्यकता हो।
शिक्षामुखी अर्थतन्त्र भन्नाले शिक्षा, सीप र ज्ञानलाई आर्थिक वृद्धि र सामाजिक समृद्धिको प्रमुख आधार बनाउने प्रणालीलाई बुझिन्छ। यसले मानव संसाधनलाई मात्र दक्ष र योग्य बनाउँदैन, बरु नवप्रवर्तन, उद्यमशीलता र अनुसन्धानलाई प्रोत्साहित गरेर उत्पादनशील अर्थतन्त्र निर्माण गर्छ। नेपालका लागि यो विशेष महत्व राख्छ किनभने यहाँ प्राकृतिक स्रोत साधन भए पनि तिनको उपयोग गर्न दक्ष जनशक्ति र अनुसन्धानमूलक क्षमता अझै पर्याप्त छैन।
विश्व तीव्र गतिमा ज्ञान र प्रविधिमा आधारित समाज र अर्थतन्त्रतर्फ अघि बढिरहेको छ। प्राकृतिक स्रोतसाधन, भौतिक सम्पत्ति र श्रमशक्ति मात्रै राष्ट्रको समृद्धिको आधार बन्ने समय सकिएको छ। आजको युगमा आर्थिक समृद्धि, उत्पादनशीलता र अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिस्पर्धात्मकता शिक्षाको गुणस्तर, मानव पूँजीको दक्षता र अनुसन्धानमूलक क्षमतामा निर्भर भएको छ। त्यसैले नेपालको वर्तमान अवस्था र भविष्यका सम्भावनालाई दृष्टिगत गर्दा शिक्षामुखी अर्थतन्त्र निर्माण गर्नु केवल विकल्प नभई अपरिहार्यता बनेको छ। नेपालमा हाल शिक्षाको विस्तार संख्यात्मक रूपमा उल्लेखनीय देखिन्छ। नेपालमा हाल ११ संघीय विश्वविद्यालय र ६ प्रादेशिक विश्वविद्यालय सञ्चालनमा छन्। त्रिभुवन विश्वविद्यालय, काठमाडौं विश्वविद्यालय, पूर्वाञ्चल, पश्चिमाञ्चल, राष्ट्रिय चिकित्सा विज्ञान प्रतिष्ठानलगायतका संस्थाहरूले विभिन्न संकायमा शिक्षा विस्तार गरिरहेका छन्। तर, शिक्षाको गुणस्तरीयता, व्यवहारिक प्रयोग र अनुसन्धान पक्ष अझै कमजोर छ। विश्वविद्यालयका स्नातकहरू रोजगारी पाउन कठिनाइ भोगिरहेका छन्। बजारको मागअनुरूप सीपयुक्त जनशक्ति उत्पादन गर्न शिक्षा प्रणाली सफल हुन सकेको छैन। यसकै कारण नेपालमा बेरोजगारी दर उच्च छ जबकि विदेशमा लाखौँ युवाहरू काम गर्न बाध्य छन्। विदेशतर्फको यो ‘ब्रेन ड्रेन’ ले देशभित्रै दक्ष मानव पूँजीको अभाव निम्त्याएको छ। यसबाट स्पष्ट हुन्छ कि नेपालमा शिक्षा र अर्थतन्त्रबीच आवश्यक सम्बन्ध स्थापित हुन सकेको छैन। शिक्षा अझै पनि केवल प्रमाणपत्र केन्द्रित छ जबकि वास्तविक अर्थतन्त्रमा योगदान दिने खालको ज्ञान र सीप प्रदान गर्नुपर्ने आवश्यकता बढिरहेको छ। शिक्षामुखी अर्थतन्त्र निर्माण गर्नु आजको युगको अपरिहार्य माग हो।
शिक्षामुखी अर्थतन्त्र के हो?
शिक्षामुखी अर्थतन्त्र भन्नाले शिक्षा प्रणालीलाई राष्ट्रिय विकास र उत्पादन प्रणालीसँग प्रत्यक्ष जोड्ने दृष्टिकोणलाई बुझिन्छ। यसले शिक्षा क्षेत्रलाई ज्ञानको मात्र उत्पादन गर्ने संस्थान नभई आर्थिक वृद्धिको प्रमुख चालकका रूपमा रूपान्तरण गर्छ। शिक्षामुखी अर्थतन्त्रमा विद्यार्थीले कक्षाभित्र मात्र सैद्धान्तिक ज्ञान सिक्दैनन् उनीहरू व्यवहारिक सीप, प्रविधि प्रयोग र उद्यमशीलताको मानसिकता पनि विकास गर्छन्। यसबाट राष्ट्रमा उत्पादनशीलता बढ्छ नयाँ रोजगारी सिर्जना हुन्छ र आयात-निर्भर अर्थतन्त्रलाई उत्पादन-आधारित बनाउन सकिन्छ।
शिक्षामुखी अर्थतन्त्र किन आवश्यक छ?
- रोजगारी सिर्जना : शिक्षामुखी अर्थतन्त्रले युवाहरूलाई सीपयुक्त र रोजगारमुखी बनाउँछ जसले बेरोजगारी घटाउँछ।
- वैदेशिक पलायन रोकथाम : स्वदेशमै अवसर प्राप्त भएपछि युवाहरू विदेश पलायन गर्न बाध्य हुने स्थिति घट्छ।
- नवप्रवर्तन र अनुसन्धान प्रवर्द्धन : ज्ञान र प्रविधिमा आधारित समाजले नयाँ खोज र नवप्रवर्तनलाई प्रोत्साहित गर्छ जसबाट दीर्घकालीन समृद्धि सम्भव हुन्छ।
- स्वावलम्बन : शिक्षामुखी अर्थतन्त्रले विदेशी सहयोगमा मात्र निर्भर नभई स्वदेशमै उत्पादन र रोजगारी बढाएर राष्ट्रलाई आत्मनिर्भर बनाउँछ।
- समावेशी विकास : शिक्षा सबै वर्ग र समुदायका लागि सहज बनाइएमा यसको प्रत्यक्ष लाभ आर्थिक विकासमा देखिन्छ जसले समावेशी समाज निर्माण गर्छ।
शिक्षामुखी अर्थतन्त्र निर्माणका चुनौतीहरू
- पुस्तककेन्द्रित शिक्षा प्रणालीः हाल नेपालको शिक्षा प्रणाली अझै पनि पुस्तककेन्द्रित छ। विद्यार्थीहरूले केवल पाठ्यपुस्तकमा लेखिएको सैद्धान्तिक ज्ञान सिकिरहेका छन्। तर व्यवहारिक तालिम, प्रविधिको प्रयोग, अनुसन्धान र उद्यमशीलताको अवसर पर्याप्त छैन। यसले विद्यार्थीलाई केवल प्रमाणपत्रधारी बनाउँछ, दक्ष र रोजगारीमुखी बनाउँदैन।
- पाठ्यक्रम र बजारको खाडलः नेपालमा पाठ्यक्रम बजारको मागसँग मेल नखाने समस्या देखिन्छ। उद्योग, प्रविधि र सेवा क्षेत्रका आवश्यक सीप र विश्वविद्यालयमा पढाइने विषयबीच ठूलो खाडल छ। सूचना प्रविधि, स्वास्थ्य विज्ञान, नवप्रवर्तन र प्राविधिक दक्षता क्षेत्रमा आवश्यक दक्ष जनशक्ति उत्पादन गर्न पाठ्यक्रम अद्यावधिक गरिएको छैन। यसले युवाहरूलाई रोजगारमुखी बनाउने उद्देश्यलाई कमजोर बनाउँछ।
- शिक्षामा बजेटको न्यूनताः शिक्षामा लगानी अत्यन्तै न्यून छ। नेपाल सरकारले आफ्नो राष्ट्रिय आयको केवल सानो प्रतिशत मात्र शिक्षा क्षेत्रमा विनियोजन गरेको छ। यसले विश्वविद्यालय र उच्च शिक्षण संस्थाहरूलाई अनुसन्धान, आधुनिक प्रयोगशाला, प्रविधि र शिक्षण स्रोतमा पर्याप्त लगानी गर्न बाधा पुर्याउँछ। जबसम्म लगानी पर्याप्त हुँदैन शिक्षामुखी अर्थतन्त्रको सफल निर्माण सम्भव छैन।
- राजनीतिक हस्तक्षेप र संस्थागत स्वायत्तताको कमीः विश्वविद्यालयहरूको संस्थागत स्वायत्तता राजनीतिक हस्तक्षेपका कारण कमजोर भएको छ। राजनीतिक दबाब र प्रभावले विश्वविद्यालयहरूमा गुणस्तरीय शिक्षा, अनुसन्धान र प्रशासनिक स्वतन्त्रतामा असर पुर्याउँछ। जबसम्म विश्वविद्यालयहरू स्वायत्त र जवाफदेही हुँदैनन् तबसम्म शिक्षा प्रणालीले नवप्रवर्तन, उद्यमशीलता र उत्पादनशीलता प्रवर्द्धन गर्न सक्दैन।
शिक्षामुखी अर्थतन्त्र निर्माणका लागि अवलम्बन गर्न सक्ने उपायहरू
- पाठ्यक्रम सुधारः हाल प्रयोग भइरहेको पाठ्यक्रम समयअनुरूप अद्यावधिक छैन। रोजगार बजारले माग गर्ने सीप र विश्वविद्यालयमा पढाइने विषयबीच खाडल छ। त्यसैले पाठ्यक्रमलाई सीपमूलक, प्राविधिक र नवप्रवर्तन-केन्द्रित बनाउनुपर्छ।
- अनुसन्धान र प्रविधिमा लगानीः नेपालमा अनुसन्धानको अवस्था कमजोर छ। विश्वविद्यालयहरूले अनुसन्धानलाई प्राथमिकतामा राखेका छैनन्। त्यसैले अनुसन्धान कोष स्थापना गरी स्वास्थ्य, प्रविधि, कृषि र उद्योगमा अनुसन्धानलाई प्रोत्साहन दिनुपर्छ।
- शिक्षा–उद्योग सहकार्यः शिक्षा र उद्योगबीचको सम्बन्ध प्रायः न्यून छ। यदि विश्वविद्यालयले उद्योगसँग मिलेर तालिम र परियोजना सञ्चालन गर्न सके भने विद्यार्थीले व्यवहारिक अनुभव प्राप्त गर्छन् र उद्योगलाई पनि दक्ष जनशक्ति पाइन्छ।
- सरकार–निजी क्षेत्र साझेदारीः शिक्षामा राज्यको मात्र लगानी पर्याप्त छैन। निजी क्षेत्रलाई पनि शिक्षामा लगानी गर्न प्रोत्साहित गर्नुपर्छ। उद्योग, बैंक तथा अन्य संस्थाले प्राविधिक शिक्षा र अनुसन्धानमा योगदान दिनुपर्नेछ।
- राजनीतिक हस्तक्षेप न्यूनीकरणः विश्वविद्यालयहरूमा बढ्दो राजनीतिक हस्तक्षेपले गुणस्तर घटाएको छ। विश्वविद्यालयलाई स्वायत्त, पारदर्शी र जवाफदेही बनाउन राजनीतिक प्रभावलाई न्यून गर्नुपर्छ।
- प्रविधि र डिजिटलीकरणको उपयोगः आजको डिजिटल युगमा शिक्षालाई सूचना प्रविधिसँग जोड्नु अपरिहार्य छ। अनलाइन शिक्षा, ई-लाइब्रेरी, अनुसन्धान डेटाबेस र डिजिटल प्रयोगशालाहरू स्थापना गरी विद्यार्थीलाई विश्वस्तरीय अवसर दिन सकिन्छ।
नेपालले अब शिक्षालाई केवल प्रमाणपत्रप्राप्तिको साधनको रूपमा होइन राष्ट्रको उत्पादनशीलता र समृद्धिको आधारका रूपमा हेर्नुपर्छ। शिक्षामुखी अर्थतन्त्रले मात्र नेपाललाई बेरोजगारी, वैदेशिक पलायन र आर्थिक निर्भरता जस्ता समस्याबाट मुक्त गर्न सक्छ। यसले ज्ञान, सीप र अनुसन्धानलाई आधार बनाएर आत्मनिर्भर, स्वावलम्बी र दिगो आर्थिक संरचना निर्माण गर्ने बाटो खोल्छ। अन्ततः शिक्षामुखी अर्थतन्त्र निर्माण गर्नु आजको आवश्यकता मात्र नभई भविष्यप्रतिको ग्यारेन्टी हो। यदि नेपालले यस दिशामा दृढ कदम चाल्न सक्यो भने आगामी पुस्ताले रोजगारीका लागि विदेश धाउनुपर्ने होइन बरु स्वदेशमै अवसर सिर्जना गर्न सक्नेछ। यसरी शिक्षा नै नेपालको समृद्धिको ढोका खोल्ने कुञ्जी बन्नेछ।