सम्माननीय शिक्षा मन्त्री ज्यु !
सर्वप्रथम त बधाइ । तपाईं शिक्षा मन्त्री बन्नु भएछ । खुसी लाग्यो । किनकि तपाईंलाई म सामाजिक सञ्जालमा बारम्बार देख्थे । फुर्सद मिल्छ भने, तपाईं सामु मेरो वेदनापुग्छ भने मधेश प्रदेशबाट एउटा छात्राको आग्रह सुनीदिनोस् हैं !
आज विहानै सात बजेपछि तपाईंको ट्वुटरमा देखेको थिए, ‘शिक्षा क्षेत्रलाई कहाँ, कता, कुन दिशामा लैजाने भन्ने बारे धेरैनै काम गर्नुपर्नेछ’ भन्ने ।
हजुरले के सम्म गर्नुहुन्छ ? कति गर्न सक्नुहुन्छ ? त्यो त आंकलन म गर्न सक्दिन तर मन्त्री ज्यु मैले कक्षा १० को सामाजिक शिक्षामा मौलिक हक भन्ने पाठ पढेको छु ।
धारा ३१ मा शिक्षा सम्बन्धी हकको व्यवस्था छ । सो धाराको उपधारा (२) मा ‘प्रत्येक नागरिकलाई राज्यबाट आधारभूत तहसम्मको शिक्षा अनिवार्य र निःशुल्क तथा माध्यमिक तहसम्मको शिक्षा निःशुल्क पाउने हक हुनेछ ।’
त्यसैगरी धारा ३९ को उपधारा (२) मा ‘प्रत्येक बालबालिकालाई परिवार तथा राज्यबाट शिक्षा, स्वास्थ्य, पालन पोषण, उचित स्याहार, खेलकूद, मनोरञ्जन तथा सर्वांगीण व्यक्तित्व विकासको हक हुनेछ ।’ भन्ने लेखिएको छ ।
तर, म्याम मेरा परीक्षा चैत्र १५ गतेदेखि हुँदैछ । कुनै पनि विषयको कोर्सको पुरा पढाइ भएको छैन । किनकि सरहरू भोकले मर्यौ भनेर पढाउन छाडेर आन्दोलनमा हुनुहुन्छ ।
गाउँ सभाबाट बजेट पारित नभएपछि हरिपुर्वा गाउँपालिकाले हाम्रो सरहरुलाई तलब दिएको छैन । साउनदेखि नै तलब नपाएपछि सरहरुले आन्दोलन गरिरहनु भएको छ ।
म्याम ! बुबाले भन्दै हुनुहुन्थ्यो हामीले सरकारलाई कर समयमै दिएका थियौं तर त्यो करको पैसा कहाँ गयो ? किन सरलाई तलब नदिएको रे !
मलाई यी सबै कुरा थाहा छैन तर संविधानले प्रदान गरेको हाम्रो पढ्न पाउने हकलाई कुन्ठित गरेन र ? मन्त्री ज्यु ! हाम्रो पढ्न पाउने हक प्रत्याभूति गराइ दिनोस् न है ।
म मात्र होइन म्याम, यो वर्ष हाम्रो वडा नं. ५ स्थित केश्वर गरिब जनता माध्यमिक विद्यालय हरिपूर्वाबाट २३९ र वडा नं. ९ स्थित रामजानकी माध्यमिक विद्यालय वसन्तपुरबाट १३८ जना साथीहरू माध्यमिक शिक्षा परीक्षा दिँदैछौं ।
तर के गर्नु ! म्याम, हामी आफ्नै तरिकाले घरैमा बसेर पढ्न बाध्य छौं । अनि हामीले कसरी राम्रो जीपीए ल्याउने ? कसरी पास गर्ने ? आफैं पढेर पास गर्ने भए विद्यालय किन चाहियो र ? म्याम !
मन्त्री ज्यु ! हाम्रो प्रदेशका एउटा पनि जिल्ला अहिले सम्म हजुरको मन्त्रालयले तय गरेको मापदण्ड अनुसार साक्षर हुन सकेका छैनन् । जनगणनाको नतिजा अनुसार मधेश प्रदेशको साक्षरता दर ६३.५ प्रतिशत मात्र रहेको छ । हाम्रामा जहिले यस्तै हुन्छ । कहिले के नाममा कहिले के नाममा विद्यालय बन्द हुन्छ । बन्द नभए पनि कति विषयको त सर पनि हुनुहुन्न । बाहिरबाट सरहरु आउन मान्नु हुन्न रे । हाम्रोमा । अनि यतैका आफ्नै नियुक्त हुने परम्परा छ । राहात करारमा । अनि पढाइ पनि उस्तै हुन्छ । अनि पछि पर्दैन त ?
हाम्रो सरले भन्नु भएको हरिपूर्वा नगरपालिकाले फागुन ७ गते तनावका बिच नगरसभा गरेर बहुमतका आधारमा बजेट ल्याए पनि कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालय (कोलेनिका) मा खाता सञ्चालन हुन नसक्दा तलब, भत्ता निकासा नभएको हो रे ।
मैले सामाजिक सञ्जालमा देखेको थिए, शिक्षा ऐन बनाउन संसदमा विधेयक विचाराधीन छ रे ! त्यो विधेयक कानुन बनेर आउँदा अहिले हामीले जस्तो पढ्न पाउने मौलिक अधिकारबाट हाम्रा भाइबहिनी बञ्चित हुनु नपरोस् । त्यस्तो कानुन बनाइ दिनोस् न है ।
अहिले हाम्रो पालिकामा मात्र होइन हाम्रो प्रदेशका धेरै पालिकामा हामी जस्तै अरु साथीहरूले पनि स्थानीय सरकारको आन्तरिक खिचातानीले गर्दा पढ्न पाउने अधिकारबाट बञ्चित भएका छन् । त्यो पनि शिक्षकले तलब नपाएर । सप्तरीको विष्णुपुर, र चन्द्रनगर गाउँपालिकामा पनि पढ्न पाएका छैनन् । यस्तो समस्या कहिले सम्म रहन्छ मन्त्री ज्यु ।
शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय अन्तर्गतको तथा मानव स्रोत विकास केन्द्र मार्फत् वित्तीय हस्तन्तरण गर्ने व्यवस्था छ । केन्द्रका अनुसार ७५३ ओटै पालिकामा चालु आर्थिक वर्षको वित्तीय हस्तान्तरण भइसकेको छ ।
हरिपुर्वाका १६ ओटा सामुदायिक विद्यालय र ५ ओटा मदरसा सहितका १२० जना शिक्षक मंसिर ६ गतेदेखि विद्यालयमा तालाबन्दी गरेर आन्दोलनमा उत्रिनु भएको छ । शिक्षकको आन्दोलनका कारण ६ हजारभन्दा बढी बालबालिकाको शिक्षण सिकाइ क्रियाकलाप प्रभावित भएका छ । यस्तो अवस्थाको अन्त्य गरिदिनोस न है ।
रिंकु उराव (परिवर्तित नाम)
कक्षा १०
केश्वर गरिब जनता माध्यमिक विद्यालय
हरिपूर्वा, सर्लाही
