काठमाडौँ, १८ भदौ (रासस) ः प्रतिनिधिसभाको आजको बैठकले “अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षा सम्बन्धी विधेयक २०७५” माथि विचार गरियोस् भन्ने प्रस्तावलाई स्वीकृत गरेको छ ।
यस अघि शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री गिरीराजमणि पोखरेलले सो विधेयक माथि विचार गरियोस भन्ने प्रस्ताव संसदमा प्रस्तुत गर्नुभएको थियो ।
“अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षा सम्बन्धी विधेयक २०७५” माथि सांसदहरुले उठाउनु भएको प्रश्नको जवाफ दिँदै मन्त्री पोखरेलले प्राविधिक शिक्षाको पहुँचलाई सहज बनाउन लागिएको र केही प्रक्रियासमेत शुरु भएको उल्लेख गर्नुभयो । चालु आर्थिक वर्षमा शिक्षा क्षेत्रमा करीब ११ प्रतिशत मात्रै बजेट उपलब्ध भएको उल्लेख गर्दै मन्त्री पोखरेलले क्रमशः बजेट बढाउँदै लैजाने छौ भन्नुभयो ।
आधारभूत शिक्षा नलिनेलाई सामािजक रुपमा कुनै पनि सेवा तथा सुविधा प्राप्त नहुने व्यवस्था विधेयकमा राखिएकाले आगामी केही वर्षभित्रै कुनै पनि नागरिक निरक्षर नरहने भन्दै सबैलाई शिक्षा, व्यवहारिक र प्राविधिक शिक्षा प्रदान गर्ने लक्ष्य राखिएको उहाँले स्पष्ट पार्नुभयो ।
कक्षा १२ सम्म शिक्षा निःशुल्क बनाउने क्रममा सरकार लागिरहेको र त्यसमा देखिएका समस्यालाई समेत क्रमशः हटाउँदै लगिने मन्त्री पोखरेलको भनाइ छ । सातवटै प्रदेशमा फरक क्षमता भएका विद्यार्थीका लागि विद्यालय जरुरी रहेकाले त्यस्ता विद्यालय स्थापनाको तयारी गरिएको उहाँले जानकारी दिनुभयो ।
विद्यार्थीलाई विद्यालय जाने वातावरण बनाउन दिवा खाजाको व्यवस्था गर्न लागिएको र शिक्षक दरबन्दीको समस्या समाधानको दिशामा गएको मन्त्री पोखरेलको भनाइ छ ।
हाल देशभर २३ हजार विज्ञान तथा गणित शिक्षक जरुरी रहेको भन्दै मन्त्री पोखरेलले बजेटको वृद्धि नभइ ती विषयमा शिक्षकको दरबन्दी बढाउन गाह्रो पर्नसक्ने बताउनुभयो । सबैलाई शिक्षा कार्यक्रम अगाडि बढाउन स्थानीय सरकार, प्रदेश सरकार र केन्द्रीय सरकार सबै लागिपर्नुपर्ने उहाँको भनाइ थियो ।
