“परीक्षा सकिएको भोलिपल्टको परीक्षार्थी जस्तो अनुभव गरिरहेको छु । उन्मुक्ति, आजादी, स्वतन्त्रता भाको जस्तै अनुभूति छ” निजामति सेवामा ३० वर्ष बिताएर भर्खरै अवकास पाएका बाबुराम पौडेलले आफ्नो अनुभव यसरी सुनाए ।
पक्कै पनि हो, अवकास जीवनको सुरुवातसँगै घरका धेरै विषयमा व्यवस्थापन गर्नुपर्ने नेपाली चलन हो । उनी पनि पेन्सन पट्टा बनाउनेदेखि सन्चय कोषका कामलाई व्यवस्थित गर्नेसम्ममा व्यस्त छन् । हिजोका सम्बन्धलाई नवीकरण गर्न व्यस्त छु भनेर पनि सुनाउँछन् । यतिबेला उनी विगतका अनुभूति र अनुभवलाई टिपोट गर्दै त्यसको लेखनमा पनि व्यस्त छन् । आफ्ना सिकाइ कस्ता रहे भन्ने बारेमा पुस्तक नै तयार गरेर सार्वजनिक गर्ने योजनामा छन् उनी ।
प्राथमिक तहको अस्थायी शिक्षकबाट जागिरे जीवन थाले उनले । माध्यमिक तहको गणित विषयका स्थायी शिक्षक पनि भए । शिक्षण पेशा रुचाएनन् र परियोजनामा हाम फाले । त्यसबीचमा वरिष्ठ सहायक पदमा राष्ट्रिय वाणिज्य बैँक पुगे । त्यो छाडेर पत्रकारिता गर्न थाले । केही समयसम्म पत्रकारितामा रमाएपछि २०४८ सालमा निजामति सेवामा प्रवेश गरे । विद्यालय निरीक्षक, जिल्ला शिक्षा अधिकारी, क्षेत्रीय शिक्षा निर्देशक, विभागीय प्रमुख हुँदै शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्र (साविकको शिक्षा विभाग)को महानिर्देशकको जिम्मेवारी निर्वाह गरे । जागिरे जीवनलाई सफलतापूर्वक अवतरण गरेको बताउँदै उनले थपे, “म सन्तुष्ट छु ।”
इडियुपत्र डट कमको कार्यालयमा नै आएर अन्तर्वार्ता दिएको उनीसँग झण्डै डेढ घण्टासम्म कुराकानी भयो । कुराकानी रमाइयो रह्यो । कतिपय रोचक प्रसङ्गलाई उनले बाहिर ल्याए । एउटा प्रसङ्गमा उनले केन्द्रमा कर्मचारी थुपार्ने काम उपयुक्त नहुने भन्दै अब केन्द्रको काम क्रमशः घटाउँदै स्थानीय तहसम्म पुर्याउनुपर्ने बताए । “तल गएका कर्मचारीको हकमा वरिष्ठता, तलव सुविधा, स्वाभिमान र सम्मानलाई पनि विशेष ख्याल गर्नुपर्छ । यसो गरीयो भने मात्रै स्थानीय तहले काम सजिलैसँग गर्न सक्छ” केन्द्रका पूर्व महानिर्देशक पौडेलले भने, “त्यस्तो हुन सक्यो भनेमात्र सहीढङ्गले सेवा प्रवाह गर्न सक्ने स्थितिको सिर्जना हुन्छ । होइन भने त काम तल जाने सेवाग्राहीले पर्याप्त सेवा नपाउने हुन्छ ।”
जिज्ञाशा राख्न क्रममा उनले हिजोको भन्दा शिक्षामा अपेक्षित परिवर्तन नआउने हुनसक्छ भन्दै उनले तल गएका कर्मचारीलाई समन्वय गर्नेदेखि प्रवोधीकरण गर्ने काम शिक्षा मन्त्रालयको हुने बताए । अहिले विद्यालयको अनुगमन प्रभावकारी हुन नसकेको स्वीकारे । ७५३ स्थानीय तहमध्ये सुरुमा ४११ जना कर्मचारी पठाउनुपरेको उल्लेख गर्दै उनले त्यो बेला एक जना कर्मचारीले एउटा स्थानीय तह हेर्नुपरेको स्मरण गरे ।
कर्मचारी नभएर नै नपठाएको उनको भनाइ छ । कतिपय गाउँ वा नगरपालिकामा आजसम्म पनि शिक्षाका कर्मचारी छैनन् । शिक्षकलाई बोलाएर, स्रोतव्यक्तिको सहयोग लिएर शिक्षा चलेको अवस्था छ । स्थानीय तहका पदाधिकारीहरुले शिक्षाका हाकिमहरुसँग भेट्दा गुनासो त्यही छ । केन्द्रबाट अधिकार दियौं तर हामीलाई कर्मचारी खोइ भनेर गुनासो पनि आउँछ । जति सक्यो छिटो कर्मचारी पठाउने काम गर्नुपर्छ” उनले सुझाव दिए ।
एक जना एकाइ प्रमुखको भरमा एउटा पालिका हाँक्दा सबै काम कसरी सम्भव हुन्छ ? भन्ने प्रश्न उनको मनमा अझै छ । कामको आकार सानो भएको छ तर कामको प्रकृति त उही हो भन्नेमा उनी स्वीकार्छन् । हिजोको जिल्ला शिक्षा कार्यालयले जे काम गरेको थियो, आज पालिकामा रहेको शिक्षा एकाइले त्यही काम गर्नुपर्छ भन्दै उनले थपे, “जनशक्तिको अभावमा अनुगमन प्रभावकारी नभएको हो । हामी कहाँ स्रोत व्यक्ति भन्ने थियो, त्यो पनि भत्काइदियौँ । निरीक्षक नभएको, निरीक्षण नभएको शिक्षा पद्धति नेपालमै छ । निरीक्षण पद्धति विनाको शिक्षा हुन्छ ? वैकल्पिक संरचना खडा नगरेर आरपी पद हटाउनु हुँदैनथ्यो ।”
स्थानीय तहले नयाँ खालको संरचना बनाएर विद्यालयहरुको अनुगमनलाई गति दिनुपर्छ । अनुगमन संयन्त्रको विकास गर्नुपर्छ । निरीक्षण बन्द भएको एक वर्ष छ महिना बितिसक्यो । शिक्षकलाई सहजीकरण गर्ने, त्रुटी केलाउने मात्र नभई शिक्षकले अध्यापन गरेको हेरेपछि शिक्षकमा विद्यार्थीलाई बुझाउने कला, शिक्षण विधी, तत्परता हेर्ने र आवश्यक पर्यो भने निरीक्षकले मोडेल कक्षा लिनुपर्ने हो तर त्यसो हुन नसकेको उनको भनाइ छ ।
“शिक्षकको आवश्यकता स्थानीय तहदेखि केन्द्रसम्म पुर्याउने काम निरीक्षकको हो । अहिले त्यो पुल नै भत्कियो । मैले पनि आरपीको जागीर खाएर आएको हो । आरपीहरुलाई हटाउँदा म महानिर्देशक हुँदा मलाई आरपीहरुले घेर्ने भने । म एक्लै हो आरपी हटाउनुहुदैँन भन्ने व्यक्ति” उनले भने, “केन्द्रले समन्वय गर्ने र तलको जिम्मेवार भएरअघि बढ्नुपर्छ । केही पालिकाहरुले त शिक्षा झिकी दिनुहोस् भनेका छन्
शिक्षा विकास तथा समन्वय एकाइ खारेज गर्नु उपयुक्त हुन्थेन र ? भन्ने जिज्ञाशामा उनले भने, “कतिपय पालिकाले शिक्षामा २० प्रतिशत बजेट विनियोजन गरेका पनि छन् । शिक्षा मन्त्रालयको काम सहजीकरण गर्ने हो । ७७ वटा एकाइलाई खारेज गरेर ७५३ वटा एकाइमा कर्मचारी पठाउँदा हुन्छ । समस्या समाधान हुदैंन । नामै तलको शिक्षा विकास तथा समन्वय एकाइ हो, हिजो जिल्ला शिक्षा कार्यालय थियो । जिल्ला शिक्षा कार्यालयभन्दा प्रशासनिक भाव आउँथ्यो । अहिले नाम नै समन्वय हो । नाम र काम एउटै नहुँदा समस्या भएको हो । शिक्षक सरुवा गर्ने काम होइन, समन्वयकारी भूमिका निर्वाह गर्दा समस्या आउँदैन ।”
उनले स्थानीय तहको क्षमता कति छ त्यो मूख्य कुरा हो भन्दै शिक्षक छनोटको काम पालिकाबाट सम्भव र व्यवहारिक हुँदैन भनेर ठोकुवा गरे । त्यसकारण स्थानीय तहको अधिकारी बलियो बनाउँदै गएर सङ्घले हात क्रमशः झिक्दै जानुपर्ने उनको सुझाव छ ।
नामलाई लिएर पनि उनलाई चित्त बुझाइ छैन । उनी भन्छन्– शिक्षा विभाग नै ठिक थियो, अहिलेको नामभन्दा । आजका मितिसम्म त्यो कार्यालयको नाम राम्रोसँग आफूले भन्न नजानेको उनले रमाइलो कुरा गरे । “शिक्षा विभागकै नाम फेरी पाउँ भनेर पनि भनिएको थियो । जिल्ला शिक्षा कार्यालय नै ठिक । शिक्षा विकास तथा समन्वय एकाइ नाम ठिक छैन । यो परीवर्तन हुनुपर्छ । सरकारले ऐनमा आउँदा परिवर्तन भएर आउँला । यो नाम पार्टी मिसाए जस्तो भयो । यो ऊँट जस्तो बन्यो । शिक्षा विभाग, अनौपचारिक शिक्षा केन्द्र, शैक्षिक जनशिक्त विकास केन्द्र तीन वटाको पुच्छर जोड्दा नाम बिग्रियो । माथिको नाम बिग्रिदा तलको पनि बिग्रियो ।”
अर्को प्रसङ्गमा उनले मास्टरसाब भनेर हेप्ने गरिएको उल्लेख गर्दै अहिले पनि कक्षाकोठामा रुपान्तरण हुन नसकेको बताए । शिक्षकले पढाउदै गर्दा कक्षाकोठामा गाई आइपुग्यो भने, विद्यार्थीलाई गाई धपाउन लगाउने अनि कालोपाटीमा गाईको चित्र कोर्न लगाएर गाई कस्तो हुन्छ भनेर पढाउने शिक्षण पद्धतिको अझै अन्त्य हुन नसकेको उनको गुनासो छ ।
अक्षराङ्कन पद्धति ठिक हो तर नपढेपछि पनि उत्तीर्ण भइन्छ भन्ने सन्देश गएको उनको धारणा छ । पाठ्यक्रम पढाउने हो, पाठ्यपुस्तक होइन । पाठ्यपुस्तक चाहेर दिनदिनै परिवर्तन हुने होइन । पाठ्यक्रमले सिकाइ उपलब्धी तोकेको छ । समयसामयिक पढाउने हो । “अहिले एकीकृत पाठ्यक्रम पनि बनाइरहेका छौँ । एउटै पाठ्यक्रमबाट सबै विषय सिकाउने गरी कक्षा एकदेखि तीनसम्म लागु गर्ने हो । शिक्षकहरु परीवर्तनशील हुनुपर्छ । निरीक्षक आउँछ र सिकाइदिन्छ भन्ने भान गर्नु हुँदैन ।”
