महामारीको चपेटामा शिक्षा, आलोचनाको केन्द्रमा शिक्षक

विषय प्रवेश

यतिखेर सिंगो विश्व covid 19 को महामारी संग जुधिरहेको छ । सम्पन्न, शक्तिशाली र विकसित मुलुकले समेत अनपेक्षित क्षति बेर्होन बाध्य भइरहेका छन्, नेपाल जस्ता अल्पविकसीत, अशिक्षित र निर्धन मुलक पनि कोराना महामारीको चपेटामा परेको छ । नेपालमा समेत खतराको घण्टी बजिसकेको छ । जटिल परिस्थितिको कारण मुलुकमा अघोषित लकडाउन छ, दजर्नौ क्षेत्रहरुमाथि संघीय सरकारले प्रतिबन्ध लगाएको छ, एक जिल्लाबाट अर्को जिल्लामा जान रोक लगाइएको छ, सार्वजनिक सेवा प्रवाहलाई सिमित बनाइएको छ । देशका विभिन्न स्थानीय सरकारहरुले लकडाउन घोषणा गरिरहेका छन भने दुई दर्जन बढी स्थानीय प्रशासनले निषेधाज्ञा जारी गरेको अवस्था छ ।

कोराना महामारीको चपेटामा शिक्षा

मुलुकका सबै क्षेत्र अस्तव्यवस्त भइरहेको यस परिस्थितिमा शिक्षा क्षेत्र समेत अन्यौलको भूमरीमा फसेको छ, यो शैक्षिक क्षेत्र खेर जाने हो कि ? भन्ने चिन्ता सर्वत्र गर्न थालिएको छ । सरकारले यो क्षेत्रलाई कसरी अगाडि बढाउने भनेर कुनै रोडम्याप दिएको छैन, शैक्षिक क्षेत्रलाई अनिश्चितकालीन बन्द गरेको छ । भर्ना, परीक्षा जस्ता सामाजिक दुरी कायम गरी सञ्चालन गर्न सकिने शैक्षिक गतिविधिहरुमा समेत रोक लगाइएको छ ।

कक्षा १२ को परीक्षाको अन्यौल कायमै छ, विश्वविद्यालयहरुले समेत बन्दछन् । सरकारले सञ्चालन गरिरहेको दूर शिक्षा समेत प्रभावकारी बन्न सकिरहेको छैन । मन्त्रालय अलमलमा परिरहेको छ, शिक्षामन्त्री कठपुतली जस्तै छन्, शैक्षिक क्षेत्रलाई चलायमान बनाउन सकिरहेका छैनन्, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्लाई बुझाउन सकिरहेका छन्, ठोस कार्ययोजना पेश गर्न सकिरहेका छैनन्, वैकल्पिक शिक्षाको रटान गर्न छोडिरहेका छैनन् । विद्यालय पुनः सञ्चालन कार्यढाँचा निर्माण कार्य अन्तिम चरणमा पुगेको भनिएको छ । विद्यालयलाई कार्यकर्ता भर्ती केन्द्र बनाउन ज्यान फालेर लागेका स्थानीय तहहरुले समेत संवैधानिक अधिकारको खोजी गरिरहेका छैनन्, संवैधानिक भूमिका निर्वाह गर्न चुकिरहेका छन् । शिक्षकको नियुक्ति र सरुवामा हस्तक्षेपकारी भूमिका खेल्ने स्थानीय सरकारहरु पनि घनघोर जंगलमा हराइरहेका यात्री जस्ता बनिरहेका छन् ।

आलोचनाको केन्द्रमा शिक्षक

सरकारको अलमल, अस्पष्टता, हचुवापन र अदुरर्शीताको मुल्य भने विद्यालयका शिक्षकहरु चुकाउन बाध्य छन् । शिक्षकहरु आलोचनाको शिकार बनेका छन्, स्वघोषित विज्ञदेखि मिडियाहरु समेत शिक्षकहरुमाथि खनिएका छन्, खेदो खन्ने क्रम रोकिएको छैन । शिक्षकहरु माथि दोषारोपण गर्दै दैनिक जसो सम्पादकीय, विचार र समाचारहरुको बाढी आइरहेको छ । शैक्षिक गतिविधि सञ्चालन भएनन्, शैक्षिक सत्र खेर जाने भयो, ७० लाख विद्यार्थीको भविष्य चौपट हुने भयो, शिक्षकहरु कुम्भकर्ण झैँ निदाएर बसेका छन, शिक्षकहरुले जिम्मेवारी पुरा गरेनन भनेर शिक्षकहरुको उछितो काट्ने क्रम समेत रोकिएको छैन । शिक्षकहरुमाथि सनकको भरमा दनक दिनेहरुको कुनै कमी छैन । दाजुलाई नसक्ने भाउजुलाई बाँकी नराख्ने भन्ने उखान यहाँनेर चरितार्थ भइरहेको छ । चोर औँला सत्ता सञ्चालकतिर होइन, शिक्षकतिर उठेका छन् ।

अब सबैले एकपटक घोत्लेर सोच्नैपर्ने भएको छ, विद्यमान समस्याको कारक के शिक्षक नै हुन त ? शिक्षकहरुमाथि दोषको भारी बढाउनु अगाडि सोचौँ, शिक्षक आदेश पालक हुन कि नीति निर्माता ? शिक्षक निर्णायक ठाँउमा बसेका हर्ताकर्ता हुन कि सरकारी निर्णयको कार्यान्वयन गर्ने कारिन्दा ? साँच्चिकै भन्ने हो भने शिक्षक शैक्षिक संगठनमा सबैभन्दा तल पिँधमा रहेका विचराहरु हुन, जस माथि शासन गर्ने संरचनाहरुको कुनै अभाव छैन । हरेक विद्यालयमा विद्यालय व्यवस्थापन समिति के का लागि गठन गरेको ? शिक्षक अभिभावक संघ कुन प्रयोजनको लागि बनाएको हो ? वडा कार्यालयको औचित्य के छ ? विद्यालयको घर दैलोको शासक स्थानीय सरकारको काम के हो ? जिल्ला शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाइ नामक संरचना केका लागि राखेको हो ? प्रदेश स्तरमा रहेका सामाजिक विकास मन्त्रालयको काम के हो ? शिक्षा मन्त्रालय किन कुहिरोको काग बनिरहेको छ ? संघ, प्रदेश र स्थानीय स्तरका शासकीय संरचनाहरु निर्णय गर्न किन सकिरहेका छैनन ? कुुकुरले पुच्छर हल्लाउने हो कि पुच्छरले कुुकुर हल्लाउने हो ? शासकीय संरचनाहरु जोखिम उठाउन नचाहने, शासक सञ्चालकहरुमा कुनै दूरदृष्टि नहुने, योजना, कार्यक्रम तय गर्न नसक्ने अनि दोषको भारी भने ती विचरा शिक्षकहरुको थाप्लोमा बोकाउने ? कुन तहको कुन सरकारको कुन निर्णयको अवज्ञा शिक्षकहरुले गरे ? कुन निर्णयको कार्यान्वयन गर्न शिक्षकहरुले आनाकानी गरे कसैसँग जवाफ छ ? शिक्षकको भूमिका कहाँनेर असहयोगी भयो ? शिक्षकलाई पख्लास्, देख्लास भनेर गाली गलौजको शैलीमा खवरदारी गनैपर्ने परिस्थिति सिर्जना भएको हो र ? शिक्षकहरुले अटेरी भएर सरकारी निर्णय अवज्ञा गर्न खोजिरहेका हुन र ?

राज्यको कानुनको पालना गर्नु पनि अपराध हो ?

सरकारले नै लकडाउनको घोषणा गरेको हो, सरकारले नै शैक्षिक संस्थाहरु नचलाउने भनेको हो, स्थानीय प्रशासनले नै निषेधाज्ञा जारी गरेको हो, आजकाल धमाधम स्थानीय सरकारले नै लकडाउन घोषणा गरिरहेका हुन् । यी सब निर्णयहरुको पछाडि शिक्षकहरुको केही हात छ ? उनीहरुको कही कतै संलग्नता रहेको छ ? उनीहरुको कतै सल्लाह सुझाव मागिएको छ ? यो सब शिक्षकहरुको इच्छा मुताबिक भइरहेको होइन, अनि किन शिक्षकहरुमाथि गाली बर्साउनुपर्ने ? यो समस्याको समाधान त राज्यसँग हुनुपर्ने हो, ती स्वघोषित विज्ञहरुले उपायहरु सुझाउनुपर्ने हो । जो होचो, उसैको मुखमा घोचो गर्नु न्यायसंगत कसरी भयो ? डाडु पन्यु हातमा लिएका शासकहरुले निकास दिन नसक्ने अनि शिक्षकहरुलाई आलोचना गरेर कोराना समस्याको समाधान हुने हो ?

शिक्षकहरुले मुलुकी अपराध संहिताको दफा १०६ ले भन्छ – कसैले नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार वा स्थानीय तहले वा कानुन बमोजिम अधिकार प्राप्त अधिकारीले सरुवा रोगको सम्बन्धमा जारी गरेको नियम, निर्देशन वा आदेशको उल्लंघन गर्नु अनसूची १ बमोजिमको फौजदारी अपराध हो । यदि कसैले सरुवा रोग सम्बन्धी कानुन मिच्ने काम गरेमा ६ महिना सम्म कैद वा पाँच हजार रुपैँयासम्म जरिवाना वा दुवै सजाय हुन्छ । त्यति मात्र होइन त्यस्तो नियम, निर्देशन वा आदेश उलंघन गरेको कारणबाट कसैको ज्यान नै जान सक्ने अवस्था रहेछ १० वर्ष सम्म कैद र १ लाख रुपँैया सम्म जरिवाना हुन्छ । संक्रामक रोग ऐन, २०२० को दफा २ को विपरीत काम गरेको अवस्थामा १ महिना सम्म कैद वा रु. १०० सम्म वा दुवै सजाय हुन सक्ने व्यवस्था रहेको छ । यसैगरी प्रमुख जिल्ला अधिकारीले स्थानीय प्रशासन ऐन, २०२८ को दफा (३) बमोजिमको अधिकार प्रयोग गरी जारी गरेको आदेशको अवज्ञा गरेको अवस्थामा एक महिनासम्म कैद वा पाँच सय रुपैँया सम्म जरीवाना वा दुवै सजाय हुन सक्ने कानुनी व्यवस्था रहेको छ ।

नेपाल समेत कोराना महामारीको चपेटामा परिसकेको छ, पर्सा, मोरङ, बाँके लगायतका थुप्रै जिल्लामा कोराना समुदाय स्तरमा फैलिएको अवस्था छ, काठमाडाँै उपत्यका समेत उच्च जोखिममा रहेको छ, नेपालमा हजाराँैको संख्यामा संक्रमित फेला परिसकेको अवस्था छ, दैनिक सरदर आधा दर्जनको हाराहारीमा नेपालीहरुको कोराना संक्रमणको कारणले ज्यान गइरहेको छ । यस्तो अवस्थामा चेतनशील र शिक्षित जमात शिक्षकहरुले नै सरकारी नीति, निर्देशन र राज्यको कानुनको ठाडो उपहास गर्नुपर्ने हो ? राज्यको कानुनले कसुर घोषित गरेको अपराध गर्नुपर्ने हो ? राज्यको नीति, नियम र कानुनको पालना गरे वापत शिक्षकहरु आलोचनाको शिकार हुनुपर्ने कारण के छ ? के सरकारी नीति, निर्देशन र कानून मानेर शिक्षकहरुले अपराध गरे ?

यस्तो विषम परिस्थितिमा समेत कतिपय स्थानीय तह र विद्यालयहरुले शैक्षिक गतिविधि सञ्चालन गर्ने कोसिस गरेकै हुन, तर परिणाम के आयो ? सुर्खेत, नुवाकोट लगायतका दर्जनौँ जिल्लामा शैक्षिक गतिविधि सञ्चालन नगर्न निर्देशन किन दिनु परेको हो ? आदर्श मा.वि. शिवपुर कपिलबस्तुका शिक्षक र विद्यार्थीलाई कोराना कसरी फैलियो ?

नेपाल सरकार, मन्त्रीपरिषदको मिति २०७७ साउन ५ गते बसेको बैठकले राजपत्रमा प्रकाशित गर्ने गरी कोभिड १९ को नियन्त्रण तथा रोकथामको लागि शैक्षिक संस्थाहरु (विद्यालय, कलेज, ट्युशन सेन्टर तथा तालिम केन्द्र) समेतलाई अर्को सुचनामा तोकिएको मिति देखि सञ्चालन गर्ने गरी रोक लगाएको छ, अहिलेसम्म शैक्षिक संस्था सञ्चालन गर्नको लागि कुनै निर्णय समेत भएको छैन ।

शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्रले भाद्र १ गते देखि शैक्षिक क्रियाकलाप सञ्चालन गर्नका लागि मन्त्रीपरिषदको गत साउन ५ गतेको बैठकले गरेको निर्णयानुसार मिति २०७७ साउन २२ गते स्थानीय तहहरुलाई ६ वुँदे सर्कुलर पठायो । मन्त्रीपरिषदको उक्त निर्णयमा भदौ १ गते देखि विद्यार्थी भर्ना, परिक्षा सञ्चालन लगायतका कार्यहरु गर्न सकिने उल्लेख थियो । यसमा थप प्रष्टता कायम गर्दै मिति २०७७ साउन १८ गते मन्त्रीपरिषदले थप निर्णय गरेको थियो । जस अनुसार २०७६ सालको बाँकी नतिजा प्रकाशन गर्ने, विद्यार्थी भर्ना सञ्चालन गर्ने, शैक्षिक तथ्यांक भर्ने, पाठ्यपुस्तक वितरण गर्ने लगायतका क्रियाकलाप सञ्चालन गर्ने निर्णय गरिएको थियो, ती शैक्षिक क्रियाकलाप सञ्चालन गर्न शिक्षकहरुलाई विद्यालयमा पुगिसक्ने व्यवस्था मिलाउने निर्णय समेत गरियो । तर उक्त परिपत्र एवं निर्णयलाई मन्त्रीपरिषदको मिति २०७७ साउन २६ गते सोमबार बसेको मन्त्रिपरिषदको बैठकले खारेज गरिदियो । उक्त बैठकले भदौ १५ गते सम्मका लागि विद्यार्थी भर्ना, परिक्षा लगायतका क्रियाकलाप सञ्चालन माथि रोक लगाउदै शैक्षिक संस्था माथि अनिश्चितकालीन प्रतिवन्ध कायमै राख्यो । साथै यसको पालना भए नभएको सम्वन्धित मन्त्रालयले अनुगमन गरी कारबाहीको समेत चेतावनी दियो । यस्तो परिस्थितिमा शैक्षिक गतिविधि भएनन भनेर शिक्षकहरु माथि खनिनु जायज नै हो ?

शिक्षकको हाजिरी माथिको राजनीति: कतै नभएको जात्रा हाँडीगाँउमा

सरकारले २०७६ चैत ११ गतेदेखि २०७७ साउन ६ गतेसम्म घोषित रुपमा लकडाउन ग¥यो भने २०७७ वैशाष १५ गते राजपत्रमा सुचना प्रकाशित गरी लकडाउन अवधिलाई खाइपाई आएको सुविधा पाउने गरी सार्वजनिक विदा समेत कायम गर्यो । त्यो अवधिको सम्बन्धमा कुनै वादविवाद भएन । साउन ७ गतेदेखि लकडाउन समाप्त भएको घोषणा गरियो तर शैक्षिक संस्था माथिको बन्देज कायम नै रह्यो । शैक्षिक संस्थामाथिको प्रतिवन्ध कायमै रहदा शिक्षकहरुको सार्वजनिक विदा समाप्त भएको हो कि होइन, तालुकदार निकायले प्रष्ट पार्न जरुरी नै ठानेन, कुनै निर्देशन दिएन । अहिले देशभर अन्यौलताको स्थिति रहेको छ । आजकाल ठाँउ विशेषमा अनेकथरी गाइजात्रा चलिरहेका नै छन् । कतै शिक्षकहरु दैनिक हाजिर गर्न विद्यालय पुग्छन भने कतै एक दिन विद्यालय गएर १०÷१५ दिनको हाजिरी ठोक्छन्, कतै आलोपालो प्रणाली चलेको छ, कतै विद्यालयको कार्यालय समेत खुलेको छैन । स्थानीय स्तरमा रहेका शिक्षकहरुलाई कुनै समस्या नै छैन, विद्यालयमा गएर कुनै गतिविधि गर्नु पर्दैन, काम गर्नुपर्दैन, हप्ता दिनमा १ दिन विद्यालय गएर आधा घण्टा वस्यो, हप्ता दिनको हाजिर गरेर टाप कस्यो, टन्टै साप । तर जिल्ला बाहिर रहेका शिक्षहरुले के गर्ने ? सार्वजनिक यातायात नचेलेको अवस्थामा कसरी कार्यक्षेत्रमा बस्ने ? शैक्षिक गतिविधि सञ्चालन नभएको अवस्थामा विद्यालयमा गएर झिंगा धपाएर बस्ने कि के गर्ने ? साउन मसान्तभित्र कार्यक्षेत्र पुग्नुपर्ने सरकारी निर्देशनको पछिल्लो मन्त्रीपरिषदको निर्णय पछि औचित्य के रहन्छ ? यसलाई सम्वन्धित मन्त्रालयले प्रष्ट पार्नुपर्छ कि पर्दैन ? कतिपय ठाँउमा दैनिक विद्यालय आउन उर्दी जारी गरेर वाध्य पारिएको छ भने कतै हाइसन्चो छ । सधैभरी अन्यौलको अवस्था कायम राख्दा अनेक खाले समस्याहरु सिर्जना हुने भएकोले मन्त्रालय बोल्नैपर्छ स्पष्ट पार्नैपर्छ ।

हतियार बिनाका सिपाही बनाएर युद्ध मैदानमा पठाउन मिल्छ ?

विद्यालय निकै संवेदनशील क्षेत्र हो, जहाँ ६÷७ घण्टा शिक्षक, विद्यार्थी दिनभर सगैँ रहन्छन् । अन्य सेवाग्राही कार्यालय जस्तो विद्यालयमा सेवा प्रवाह सहज हुने विषय नै होइन । स्वभावले नै विद्यार्थी अस्थीर र चञ्चले हुन्छन् । विद्यालय क्षेत्रमा सामाजिक दुरी कायम गर्ने कुरा चानचुने कुरा होइन, अव्यवहारिक स्वास्थ्य प्रोटोकल बनाएर मात्र हुँदैन, हाम्रा भौतिक संरचना तथा कक्षाकोठाहरु सामाजिक दुरी कायम गरी पठनपाठन गर्न लायक छन् कि छैनन् ? धेरै विद्यालयहरु क्वारेन्टाइन छन्, निर्मलीकरण गरिएका छैनन् । धेरै जटिलता हरु रहेका छन् । शिक्षक, कर्मचारी तथा विद्यार्थीहरुको लागि आवश्यक पर्ने स्वास्थ्य सामग्रीहरु Face Masks, Gloves, Sanitizer, Face Shield हरुको व्यवस्था कसले गर्ने हो ? सुरक्षा प्रबन्ध Protective Barrier को व्यवस्था गर्नु नपर्ने हो ? विद्यालय आउने शिक्षक, विद्यार्थी सामान्य स्वास्थ्य परिक्षण, ज्वरो नाप्ने जस्ता कार्यहरु कसरी गर्ने योजना चाहिदैन ? कोरोना विमा, स्वास्थ्य उपचारको प्रबन्ध कसरी गर्ने हो ? यसमा सरोकारवाला निकायहरुको भुमिका के कस्तो हुने हो, कुनै कार्ययोजना चाहिने हो कि होइन ? कुनै पुर्वतयारी विना शिक्षक, विद्यार्थीलाई यो महामारीको भुमरीमा होम्न मिल्छ कि मिल्दैन ? कथनी र करणी, भनाई र गराइमा आकाश पातालको भिन्नता छ, स्वास्थ्य प्रोटोकल बनाएर मात्र हुदैन, स्रोत साधनको उपलब्धता जस्ता विविध कारणहरुले व्यवहारिक रुपमा कार्यान्वयन गर्न संभव हुनुपर्छ कि पर्दैन ?

निदाएका शिक्षकलाई कसरी विउझाउने ? अबको बाटो के ?

लथालिंग चालाले विनाश निम्त्याउने बाहेक केही उपलब्धि हासिल हुने छैन । ज्यानको बाजी थापेर अभिभावकहरुले कलिला नानीहरुलाई विद्यालय पठाउने संभावना रहदैन । सरकारी दाना पानी खाएका शिक्षकहरु त सरकारले निर्देशन दिएमा भोली नै केटाकेटी पढाउन वाध्य हुन्छन् तर अहिलेको विषम परिस्थितिमा त्यही नै समाधान वास्तविक समाधान हो त ? निकास सरकारले सरकारले नै दिनुपर्छ, बाटो सरकारले नै देखाउनुपर्छ । सुझाव दिए वापत कुनै जिम्मेवारी लिनु नपर्ने, भोली केही भइहाले पनि कुनै जबाफदेहीता बहन गर्न नपर्ने विज्ञहरुको कुरा पनि सुन्दा केही फरक पर्दैन ।

महामारी नियन्त्रण भएको र नभएको अवस्थामा के गर्ने भनेर ठोस योजना र कार्यक्रम बनाउने, शिक्षकहरुलाई मानसिक रुपमा तयार बनाउने कुरामा अब ढिलाई गरिरहनु हुदैन । सबै ठाउमा एउटै मोडेल काम नलाग्न सक्छ, ठाँउ र परिवेश अनुसारका कार्यक्रम तय गर्नु उपयुक्त हुन्छ । महामारी केही हदसम्म घट्दै गएको अवस्थामा पठनपाठन शुरु गर्नुपर्ने हुन सक्छ, पाठ्यभार पुरा गर्न चाडपर्व लगायतका सार्वजनिक विदा कटौती गनुपर्ने हुनसक्छ, शनिबार पनि पढाउनुपर्ने परिस्थिति सिर्जना हुन सक्छ । त्यसका लागि अहिले देखि नै शिक्षकलाई तयार बनाउनुपर्ने हुन्छ । त्यसका लागि शैक्षिक संस्थाहरु सञ्चालन नभएसम्मको लागि शिक्षकहरुलाई सार्वजनिक विदा दिने प्रबन्ध मिलाउनुपर्छ, अन्य सरकारी कार्यालय झैँ विद्यालयका सिमित काम कारबाही सञ्चालन गर्न आलोपालो प्रणालीमा शिक्षक विद्यालयमा जाने परिपाटीको पनि विकास गर्नुपर्छ । अहिले पठनपाठन नभएको, शैक्षिक क्रियाकलापहरु समेत नभएको प्रतिबन्धित अवस्थामा शिक्षकलाई हाजिरीको लागि वाध्य पार्ने कार्य गरेपछि भोली शनिबार पनि गएर पढाउ भनेर उर्दी जारी गर्न सकिन्छ ? आज शैक्षिक गतिविधि शुन्य भएको अवस्थामा जसरी भए पनि ताप्लेजुङको शिक्षकलाई दार्चुला पुग भनेर हुकुम दिने शिक्षामन्त्रीले भोली शनिवार पनि पढा भनेर वाध्य बनाउन नैतिक हिसाबले मिल्छ कि मिल्दैन ? यतातर्फ सोच्नु पर्छ कि पर्दैन ? दिनानुदिन संक्रमित संख्या बढिरहेको अवस्थामा, सरकारले एक जिल्लाबाट अर्को जिल्लामा जान बन्देज लगाइरहेको अवस्थामा, सार्वजनिक यातायात नचलिरहेको स्थितिमा, स्थानीय स्तरमा लकडाउन घोषणा भएको र निषेधाज्ञा लागिरहेको परिवेशमा ताप्लेजुङको शिक्षकलाई दार्चुला, जुम्लाको शिक्षकलाई जसरी पनि पुग भनेर आदेश जारी दिनु अव्यवहारिक, अमानवीय र औचित्यहिन छ । शिक्षक विद्यालयमा पुगेर हाजिरी ठोक्दैमा सिकाइ हुन्छ ?

तत्काल आज को भोली नै} face to face class चलाउन असंभव छ । अवस्था सामान्य नभएको अवस्थामा शिक्षक विद्यार्थी जहाँ छ, त्यहीबाट सिकाइमा जोड्नुपर्छ । अहिलेको आवश्यकता भनेको शिक्षक र विद्यार्थीलाई सिकाई कार्यमा जोड्ने हो, केवल हाजिरका लागि विद्यालयको आँगनमा पाइला टेक्न लगाउने होइन । त्यसका तौरतरिका अलग हुन सक्छन्, विधिहरु भिन्न हुन सक्छन् । शिक्षक जहाँ छन्, त्यहीबाट सिकाइ क्रियाकलापमा जोड्ने हो ।

अनलाइनको माध्यमबाट हुन सक्छ, टेलिफोनको माध्यमबाट हुन सक्छ । शिक्षक विद्यार्थीको लागि CUG SIM तथा Group को व्यवस्था गरेर टेलिफोन मार्फत शिक्षक – विद्यार्थी विच अन्तक्र्रिया चलाउन सकिन्छ । विद्यार्थीले घरबाटै टेलिफोन गरेर शिक्षकलाई प्रश्नहरु सोध्न सक्छन्, शिक्षकले घरबाटै विद्यार्थीलाई फोनकै माध्यमबाट सहजीकरण गर्न सक्छन्, अनलाइनको माध्यमबाट पठनपाठन सञ्चालन गर्न सक्छन् । टेलिभिजन, रेडियो कार्यक्रममा पहुँच भएकालाई सोही अनुसार मार्गदर्शन गर्न सक्छन् । अहिलेको विषम परिस्थितिमा अनलाइन कक्षा सञ्चालनको लागि इन्टरनेट Data समेत लिन समेत कतिपय अभिभावकलाई जटिलता हुन सक्छ, यस्तोमा अति गरिब घरपरिवारलाई पहिचान गरेर स्थानीय सरकारले आर्थिक सहायता प्रदान गर्न सक्छन्, लामो समय पठनपाठनमा संलग्न नभएका शिक्षकले समेत सामाजिक उत्तरदायित्व बहन गर्दै केही आर्थिक सहयोग गर्न तयार हुनुपर्छ । साथै विभिन्न शैक्षिक सामग्रीहरु (अडियो, भिडियो, मुद्रित) लाई हरेक घरघरमा पु¥याउन सक्छन्, Share it जस्ता Mobile app को माध्यमबाट मोबाइलमा Transfer uर्न सकिन्छ, विद्यार्थीले आफ्नो अनुकुलतामा सुन्न सक्छन् । रेडियो, टेलिभिजन तथा मोवाइलको समेत उपलब्धता नहुने समुह सानो हुन सक्छ, तिनीहरुको पहिचान गरेर स्वास्थ्य मापदण्डको पालना गरेर घरमै गएर सिकाउन सकिन्छ, टोलमा ८÷१० जनाको समुह बनाएर सिकाइ केन्द्रको स्थापना गर्न सकिन्छ, पालैपालो सञ्चारका साधनको पहुँच नभएका बालबालिकालाई विद्यालयमै बोलाएरै समेत सिकाउन सकिन्छ ।

वैकल्पिक शिक्षा प्रदान गर्ने सम्बन्धमा विभिन्न कठिनाईहरु आउन सक्छन्, धेरै शिक्षकहरु सुचना प्रविधिसँग अभ्यस्त नहुन सक्छन्, अहिलेको जटिल परिस्थितिमा सबै शिक्षकहरुलाई विद्यालयमा पुग्न समेत कठिनाई हुन सक्छ । वस्तुगत अवस्थालाई विश्लेषण गरेर शिक्षकहरुको कार्यविभाजन गरेर काममा लगाउन सकिन्छ, उत्प्रेरित गर्न सकिन्छ । सुचना प्रविधिको जानकारी भएका शिक्षकहरुले सुचना प्रविधिकै प्रयोग गरेर Zoom, Skye for Business, Messenger जस्ता प्रविधिको प्रयोग गरेर वैकल्पिक कक्षा सञ्चालन गर्न सक्छन्, यसमा अभ्यस्त नभएका शिक्षकहरुले प्रविधिको पहुँच बाट टाढा रहेका विद्यार्थीहरुको सानो सानो सिकाई समुहलाई सहजीकरण गर्न सक्छन्, कतिपय शिक्षकहरुले शैक्षिक सामग्रीहरु समेत निर्माण गरेर बस्न सक्छन् । स्थानीय स्तरको आवश्यकतालाई हेरेर सिकाई कार्यलाई अगाडि बढाउन सकिन्छ । शिक्षकको हकमा Work From Home tyf Flexible Working Model को व्यवस्था गर्न नसकिने के कारण छ ?

तसर्थ के गर्ने, कसरी गर्ने भनेर सरकारले ठोस मार्गचित्र प्रस्तुत गर्नुपर्छ । वैकल्पिक सिकाइलाई गणना गरेर शैक्षिक सत्रको शुरुवात गर्न सकिन्छ । कक्षा १ देखि १२ सम्मको शैक्षिक सत्रमा एकरुपता कायम गर्न सकिन्छ, पाठ्यक्रमलाई संकुचन गर्न सकिन्छ, शैक्षिक सत्रलाई केही समय पछि सम्म धकेल्न सकिन्छ । विकल्प हजार छन्, उपाय हजार छन् । समस्या सँगै, चुनौती संगै समाधान र अवसरको पनि चाङ लागेका छन् । यस्तोमा शिक्षकलाई गाली होइन, प्रोत्साहनको खाँचो छ, विज्ञहरुले पनि रचनात्मक र व्यवहारिक उपायहरु सुझाउन सक्नुपर्छ, सस्तो लोकप्रियताका लागि मिठा कुराको कुनै अर्थ छैन । अहिलेको जटिल परिवेशमा सरकारी अलमलले अन्यौलता सिर्जना भएको हो, शिक्षकको कारणले होइन । धान खाने मुसो, चोट पाउने भ्यागुतो भइरहेको छ, सरकारले चाडैँ विकल्प र बाटो प्रस्तुत गर्ने कि ?

लेखक नेपाल खुला विचाडैँश्वविद्यालयका एमफिलका सोधार्थी एवं शिक्षक हुन् ।