शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्री देवेन्द्र पौडेलले बालविकाश शिक्षकको तबल वृद्धि भएको बताएका छन् । आज प्रतिनिधि सभाको बैठकमा सांसदहरुले सोधेको प्रश्नको जवाफ दिँदै मन्त्री पौडेलले २०७८–७९ मा संघीय सरकारले दिँदै आएको ८ हजारमा २ हजार थप गरी १० हजार तलब बनाइएको बताए।
चालु आव २०७८–७९ मा संघीय सरकारबाट रु ८ हजार र स्थानीय तहबाट रु ७ हजार गरी न्युनतम मासिक १५ हजार उपलब्ध हुने व्यवस्था गरिएकोमा बालविकास शिक्षकको हकमा संघीय सरकारबाट रु २ हजार थप गरी १० हजार उपलब्ध गराउन बजेट व्यवस्था गरिएको जानकारी दिए ।‘चालु आर्थिक वर्ष २०७८–०७९ मा संघीय सरकारबाट ८ हजार र स्थानीय तहबाट ७ हजार गरी न्यूनतम मासिक १५ हजार उपलब्ध हुने व्यवस्था गरिएको हो,’ उनले भने, ‘बालविकाश शिक्षकको हकमा संघीय सरकारबाट २ हजार थप गरी १० हजार उपलब्ध गराउने गरी बजेटको व्यवस्था गरिएको छ ।’
सरकारले बालविकास शिक्षक, प्रत्येक सामुदायिक विद्यालयमा एक एक जना विद्यालय सहयोगी कर्मचारी र प्रत्येक माध्यमिक विद्यालयमा थप एक जना सहायक कर्मचारी गरी ३६ हजार कर्मचारी व्यवस्था गर्न एकमुष्ठ अनुदान उपलब्ध गराउँदै आएको छ ।
हाल विद्यालयमा कार्यरत पूर्व प्राथमिक शिक्षक, कर्मचारीको विवरण अध्यावधिक गरी कर्मचारी व्यवस्थापनको सेवा शर्त निर्धारणका लागि कार्य अघि बढाइए समेत जानकारी दिए । सेवा शर्त निर्धारण भए पश्चात सोही अनुरुप कर्मचारीको तलब निर्धारण हुने गरी अर्थ मन्त्रालयसँग समन्वय गरी आवश्यक व्यवस्था मिलाईने बताए ।
शिक्षक दरवन्दी मिलान तथा दरवन्दी थप गरिने
शिक्षक दरवन्दी मिलान प्रतिवेदनका अधारमा प्रत्येक सामुदायिक विद्यालयमा न्यूनतम शिक्षक सुनिश्चित गर्नका लागि ५३ हजार शिक्षक दरवन्दी थप गर्नु पर्ने अवस्था रहेको छ । उक्त प्रतिवेदन अनसार १२हजार ८३५ शिक्षकको स्थान्तरण गरी मिलान गर्नु पर्ने देखिएको छ ।
सो संख्या मध्ये ९ हजार ४९६ जना शिक्षक सम्बन्धित स्थानीय तहभित्र नै मिलान हुने एवं ३ हजार ३३९ जना शिक्षकको जिल्लान्तर सरुवाबाट मिलान हुने पर्ने अवस्था रहेको जवाफका क्रममा जानकारी गराए ।स्थानीय तहभित्रनै मिलान हुनुपर्ने संख्यामध्ये ८ हजार ५०० जना शिक्षकको मिलान सम्पन्न भै सकेको छ र बाँकी ९९६ जना शिक्षकको मिलान चालु शैक्षिक सत्रमा नै गरिसक्ने लक्ष्य रहेको छ । जिल्लान्तर सरुवाबाट मिलान हुनु पर्ने संख्यामध्ये १ हजार ४८६ जनाको जिल्लान्तर सरुवाबाट मिलान सम्पन्न भैसकेको छ भने बाँकी संख्या यसै शैक्षिक सत्रभित्र सम्पन्न गर्ने लक्ष्य रहेको मन्त्री पौडेलले जानकारी गराए ।
न्यून रहेको शिक्षक दरवन्दी आपूर्तिका लागि यसै वर्ष माध्यमिक तहमा गणित, विज्ञान र अंग्रेजी विषयका ४ हजार ७५० जना र आधारभूत तह कक्षा ६–८ मा २ हजार ६०० जना गरी ७ हजार ३५० जना शिक्षक व्यवस्थाका लागि बजेट व्यवस्था गरिएको उनले जानकारी गराए । उक्त संख्याका अतिरिक्त प्राविधिक विषयमा स्नातक तथा स्नातकोत्तर तहमा अध्ययन गरेका विद्यार्थीलाई इन्टर्नका रुपमा परिचालन गर्न बजेट व्यवस्था गरिएको छ ।
संघीय शिक्षा ऐन सहमती पछि संसद्मा प्रस्तुत गरिने
संघीय शिक्षा ऐन (विद्यालय शिक्षा, उच्च शिक्षा, प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षा,राष्ट्रिय योग्यता प्रारुप र एकिकृत स्वास्थ्य शिक्षा सम्बन्धी) को मस्यौदा तयार भैसकेको जानकारी गराए । यस विषयमा सम्वन्धित मन्त्रालयसँग आवश्यक छलफल भैरहेको जावाफका क्रममा जानकारी दिए ।सहमतिका लागि कानून, न्याय तथा संसदीय व्यवस्था मन्त्रालय र अर्थ मन्त्रालयसँग आवश्यक छलफल भैरहेको उनले संसद्मा जानकारी गराए । सहमति पश्चात यस सम्मानित सदनमा प्रस्तुत गरिने उनको जवाफमा उल्लेख गरिएको छ ।
शिक्षामा बजेट
आर्थिक वर्ष २०७९–८० का लागि सरकारको कूल बजेट १७ खर्ब ९३ अर्ब ८३ करोडमध्ये शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयबाट कार्यान्वयन हुने नेपाल सरकार, प्रदेश र स्थानीय तहका लागि जम्मा १ खर्ब ९६ अर्ब ३८ करोड छुट्याइएको छ । यो वर्ष कूल विनियोजनको १०.९५ प्रतिशत शिक्षामा बजेट छुट्टाइएको मन्त्री पौडेलले जानकारी दिए ।
शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि क्षेत्रको बजेटमध्ये १ खर्ब २१ अर्ब १ करोड (६१.६२ प्रतिशत) अन्तर सरकारी वित्तीय हस्तान्तरण मार्फत स्थानीय तहमा शैक्षिक व्यवस्थापनका लागि सोझै विनियजित भै जान्छ । प्रदेश तहमा प्रमुखरुपमा प्राविधिक शिक्षा तथा व्यवसायिक तालिम सञ्चालन र विद्यालय शिक्षक तालिम कार्यक्रमका लागि जम्मा रु ५ अर्ब ३२ करोड (२७.१ प्रतिशत) सोझै विनियजित भै जान्छ ।
मन्त्रालय तहमा जम्मा ७० अर्ब ५ करोड बजेट (३५६७ प्रतिशत) विनियोजन भएको छ । मन्त्रालयमा विनियोजन भएको बजेटमध्ये राष्ट्रपति शैक्षिक सुधार कार्यक्रम, माध्यमिक तहका विद्यार्थीका लागि सीपमूलक तालिम तथा कक्षा ६ का विद्यार्थीका लागि दिवाखाजा कार्यक्रम आदिका लागि झण्डै ११ अर्ब स्थानीय तहमा हस्तान्तरण हुने व्यवस्था रहेको छ ।
सार्वजनिक शिक्षाको सुदृढीकरणका लागि नेपाल सरकार प्रतिवद्ध रहेको छ । नीति तथा बजेट र कार्यक्रममा विद्यालय शिक्षा, प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिम र सीप विकास र उच्च शिक्षा सुधारमा जोड दिइएको जवाफका क्रममा उनले जानकारी दिए ।विद्यालय शिक्षा सुदृढीकरणका लागि विद्यालय शिक्षा क्षेत्र योजना, उच्च शिक्षामा सुधारका लागि उच्च शिक्षामा उत्कृष्टता प्रवर्धन कार्यक्रम तथा प्राविधिक शिक्षा तथा व्यवसायिक तालिम सुधारका लागि सीप विकास कार्यक्रम कार्यान्वयनमा जोड दिइएको जानकारी दिए ।
पूर्वाधार निर्माण गरिने
आगामी तीन वर्षमा सबै सामुदायिक विद्यालयको न्यूनतम भौतिक पूर्वाधार विकास गर्न कार्यक्रम तय गरिएको छ । भूकम्प प्रभावित ३२ जिल्लामा विद्यालय पुनः निर्माण कार्य सम्पन्न गरिनेछ । बाँकी ४५ जिल्ला लक्षित गरी राष्ट्रपति शैक्षिक सुधार कार्यक्रमबाट विद्यालय भौतिक निर्माण कार्य सञ्चालन गरिने जानकारी दिए । उच्च शिक्षा प्रदायक त्रिचन्द्र कलेज लगायतका आंगिक क्याम्पसको भौतिक निर्माण कार्य शुरु गर्ने बताए ।
सबै माध्यमिक विद्यालयमा विज्ञान प्रयोगशाला
गुणस्तरयुक्त शिक्षाको विकास सरकारको प्रमूख प्राथमिकताको क्षेत्र रहेको मन्त्री पौडेलले बताए ।
शैक्षिक गुणस्तर अभिवृद्धिका लागि सबै माध्यमिक विद्यालयमा विज्ञान प्रयोगशाला विस्तार तथा सुदृढीकरण, सूचना प्रविधि प्रयोगाशाला स्थापना तथा शिक्षण सिकाइमा सूचना प्रविधिको प्रयोग, विद्यालयमा विषयगत शिक्षकको सुनिश्चितताका लागि गणित, विज्ञान तथा अंग्रेजी विषय शिक्षकको व्यवस्था गर्न कार्यक्रम प्रस्ताव गरिएको जानकारी दिए ।
शिक्षकको पेशागत सीप र क्षमता विकासका लागि भर्चुअल विधि समेत प्रयोग गरी शिक्षक तालिम कार्यक्रम सञ्चालन, शिक्षक दरवन्दी मिलान कार्य सम्पन्न, प्रदेश शिक्षा तालिम केन्द्रमा डिजिटल सिकाइ केन्द्र स्थापना तथा सञ्चालन र डिजिटल सिकाइ सामग्रीको उत्पादन, आवश्यकताका आधारमा पाठ्यक्रममा सामयिक परिमार्जन तथा अद्यावधिकरण, नमूना तथा उत्कृष्ट विद्यालय विकास तथा सञ्चालन, उत्कृष्ट नतिजा हासिल गर्ने विद्यालयलाई प्रोत्साहन लगायतका कार्यक्रम सञ्चालन गरिने बताए ।
विद्यार्थी प्रोत्साहन कार्यक्रम
विद्यालय शिक्षामा छात्रा, दलित, अपाङ्गता भएका विद्यार्थी तथा लक्षित समूहका लागि आवासीय तथा गैर आवासीय छात्रवृत्तिको व्यवस्था, विद्यालय दिवाखाजा कार्यक्रम, निःशुल्क पाठ्यपुस्तकको व्यवस्था, छात्राका लागि सेनेटरी प्याड आदिको व्यवस्था गरिएको छ ।
उच्च शिक्षामा पिछडिएको समुदायका विद्यार्थीका लागि छात्रवृत्ति, चिकित्सा तथा प्राविधिक शिक्षा अध्ययनका लागि छात्रवृत्ति लगायतका कार्यक्रम प्रस्ताव गरिएको जानकारी दिए सहभागिता तथा समावेशितास् विशेष आवश्यकता भएका विद्यार्थीका लागि आवासीय विद्यालय सञ्चालन, आवासीय विद्यालय स्थापना तथा सञ्चालन, ब्रेल पाठ्यपुस्तक लगायत सिकाइ र सहयोगी सामग्रीको व्यवस्थाका लागि कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ ।
प्राविधिक तथा व्यवसायिक शिक्षा
सबै स्थानीय तहमा प्राविधिक तथा व्यवसायिक शिक्षाको पहुँच सुनिश्चतता, सिक्दै कमाउदै कार्यक्रम विस्तार, व्यावसायिक तालिमको अवसर वृद्धि गरी शिक्षालाई रोजगारमूलक र व्यावसायिक बनाउन जोड दिइएको छ ।
उच्च शिक्षामा सुधार
सञ्चालनमा रहेका विश्वविद्यालयको पुर्वाधार विकास तथा शैक्षिक कार्यक्रम सञ्चालन गरी उच्च शिक्षा सुधार गर्ने लक्ष्य रहेको छ। त्रिभुवन विश्वविद्यालय अन्तर्गतका आंगिक क्याम्पसको भौतिक पुर्वाधार विकास, शिक्षण सिकाइमा शैक्षिक प्रविधिको प्रयोग र शिक्षण सिकाइलाई अनुसन्धानमुखी बनाउन त्रिभुवन विश्वविद्यालयलाई Excellence Center बनाउन कार्यक्रम तय गरिएका छन् । चिकित्सा शिक्षा अध्ययनको अवसर विस्तारका लागि नयाँ मेडिकल कलेज विकासका लागि कार्यक्रम सञ्चालनमा ल्याएको छ । त्रिभुवन विश्वविद्यालयका अनुसन्धान केन्द्रहरु (सेडा, सेरिड, सिनास, रिकास्ट) लगायत अन्य विश्वविद्यालयका अनुसन्धान केन्द्रहरु मार्फत हुने अन्वेषण तथा अनुसन्धान कार्य गर्ने तय गरिएको छ।
विज्ञान तथा प्रविधिमा जोड
विज्ञान तथा प्रविधि विकासका लागि विभिन्न कार्यक्रम सञ्चालनमा ल्याइएको छ । DNA ( Next Generation Sequencer) मेशिन लगायतका उपकरण व्यवस्थापन, विधि विज्ञान प्रयोगशाला प्रदेश तहमा विस्तार, विपि कोईराला प्लानेटोरियम अव्जरभेटोरी तथा विज्ञान संग्रहालय, वैज्ञानिक यन्त्र उपकरण व्यवस्थापन, रेडियोधर्मी पदार्थ सम्वन्धी नियमनकारी निकायको स्थापना, राष्ट्रिय महत्वका विषयमा नवप्रवर्द्धनात्मक प्राविधिक तथा वैज्ञानिक अन्वेषण तथा अनुसन्धान जस्ता कार्यक्रम सञ्चालन गर्न खोजिएको छ ।
युद्ध र निर्वाचनका कारण पाठ्यपुस्तक छपाइमा ढिलाइ, कक्षा ११-१२ को साझा प्रकाशन मार्फत छपाइ
शैक्षिक सत्र २०७९ मा विद्यार्थीका लागि निःशुल्क पाठ्यपुस्तक व्यवस्थापन गर्न कक्षा १ देखि १२ सम्मको पाठ्यपुस्तक जनक शिक्षा सामग्री केन्द्रबाट छपाइ तथा वितरण हुने व्यवस्था भएतापनि कक्षा १-३ को पाठ्यपुस्तक निजी प्रकाशकबाट र कक्षा ११-१२ को साझा प्रकाशन मार्फत छपाइ तथा वितरण हुने व्यवस्था मिलाईएको मन्त्री पौडेलले सम्बोधनका क्रममा जानकारी दिए ।
जनक शिक्षा सामग्री केन्द्रबाट कक्षा ४-१० सम्मका विद्यार्थीका लागि जम्मा १ करोड ९६ लाख थान पाठ्यपुस्तक छपाइ गरी वितरण गर्नु पर्नेमा हालसम्म १ करोड ७० लाख थान छपाइ तथा वितरण भैसकेको छ भने बाँकी छपाइ सम्पन्न हुने क्रममा रहेको उनले जानकारी गराए ।
कोभिका कारणबाट शैक्षिक सत्र २०७८ मा विद्यालय लामो समय बन्द रहेका र विद्यार्थीको पढाइमा पुगेको क्षति कम गरी उक्त सत्रमा हुनुपर्ने पढाइलाई पुरा गर्न शैक्षिक सत्र २०७९ असार पहिलो साताबाट हुने भनिएको र सोही अनुसार छपाइका पुर्व तयारी भएको अवस्थामा सरकारबाट जेठ १ बाट नयाँ शैक्षिक सत्र शुरु गर्ने निर्णय हुँदा एक महिना अघि शैक्षिक सत्र शुरु भएको छ ।
यसै अवस्थामा रुस युक्रेन युद्धका कारण कागज आपुर्तीमा समेत प्रभाव पर्दा छपाइमा केही ढिलाइ हुन गएको उनले सम्बोधनका क्रममा दोर्होयाएका थिए ।वैशाख ३० मा सम्पन्न स्थानीय तहको निर्वाचनका लागि समेत जनक शिक्षाले काम गर्न परेको हुँदा तोकिएको समयमा पाठ्यपुस्तक छपाई हुन नसकेको उनले बताए ।तर शैक्षिक सत्रमा पाठ्यपुस्तक पुग्न नसकी पढाइमा बाधा नपरोस भनी सामग्री उपलब्ध हुने वैकल्पिक व्यवस्था गरिएको जानकारी दिए ।
नेपालमा दुई खाले शिक्षा छैन
मन्त्री देवेन्द्र पौडेलले नेपालमा दुई खाले शिक्षा नरहेको दाबी गरेका छन् । सांसदहरुले गरेका प्रश्नको जवाफ दिँदै मन्त्री पौडेलले यस्तो जिकिर गरेका हुन् । ‘सार्वजनिक र निजी विद्यालयमा शिक्षा फरक भयो भन्ने सत्य होइन’ उनले भने ।
नेपालको शिक्षा क्षेत्रको ३१ प्रतिशत व्ययभार निजी क्षेत्रले ओगटेको र बाँकी राज्यले जिम्मेवारी बहन गर्दै आएको उनले बताए । सांसदहरुले निजी र सार्वजनिक विद्यालयमा फरक फरक शिक्षा रहेको भनी प्रश्न गरेका थिए । हुनेखाने र हुँदा खानेका सन्तानले फरक फरक शिक्षा लिनुपर्ने बाध्यता रहेको भन्दै सांसदहरुले एकै खाले शिक्षा कहिलेदेखि लागू हुन्छ ? भनी प्रश्न गरेका थिए ।
जवाफ दिँदै मन्त्री पौडेलले भने, ‘एउटै प्रकारको कोर्स सबैतिर लागू गरेका छौं । निजी विद्यालयमा पढेको होस् या सरकारी विद्यालयमा पढेको होस् । उसले परीक्षा दिने एउटै हो, कोर्स पनि एउटै हो ।’
विगतमा सीटीईभीटी अन्तर्गतको प्राविधिक शिक्षामा कोर्स फरक फरक रहेको उल्लेख गर्दै उनले त्यसलाई पनि कार्यदल बनाएर एउटै बनाएको बताए ।
अंग्रेजी माध्यममा पढाइ हुने र नहुने भनेर सांसदहरुले दुई खाले शिक्षा भनेको हुन सक्ने उल्लेख गर्दै मन्त्री पौडेलले सार्वजनिक विद्यालयमा पनि अंग्रेजी माध्यममा पढाइ हुन थालेको बताए ।
‘भाषामा अलिकति फरक थियो । अहिले अंग्रेजी भाषामा सरकारी विद्यालयले पनि फोकस गरेका छन् । निजीले पहिलेदेखि अंग्रेजीमा पढाएका थिए’, उनले थपे, ‘विश्वका धेरै चिज बुझ्न अंग्रेजी भाषा जान्नुपर्ने । यसमा पनि धेरै जसो सार्वजनिक विद्यालय सुधारिँदै गएको छ ।’
उनले सार्वजनिक विद्यालयको शिक्षा नराम्रो छ भनेर प्रस्तुत नहुन पनि आग्रह गरे । मन्त्री पौडेले भने, ‘सार्वजनिक विद्यालयको शिक्षा खतम छ भन्ने कुरा प्रस्तुत नर्गदा रामो हुन्छ । यसो गर्दा सम्बन्धित विद्यालयहरुको मेहनतमा तुसारापात हुन्छ ।’
