उच्च अदालत सुर्खेतले सामुदायिक विद्यालयमा भर्ना गर्दा विद्यार्थीबाट शुल्क नलिन फैसला गरेको छ । न्यायाधीशद्वय माधवप्रसाद पोखरेल र मोहम्मद जुनैद आजादको संयुक्त इजलासले आज सुर्खेतमा रहेका सामुदायिक विद्यालयलाई विद्यार्थीहरुबाट भर्ना शुल्क नलिन फैसला गरेको हो ।
अदालतका प्रवक्ता एवं उप–रजिष्ट्रार सरोजनिधि वाग्लेले समाजसेवी, दान दातव्य दिई धर्म गर्न चाहने स्थानीयवासी, बक्सिस, पुरस्कारलगायतका रकमबाहेक विद्यार्थीबाट अन्य शुल्क नलिन फैसला सुनाएको जानकारी दिए । यसअघि अदालतले गएको वैशाख २३ गते अन्तरकालीन र जेठ २३ गते अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो ।
प्रवक्ता वाग्लेका अनुसार अदालतको फैसलामा रिट निवेदकको मागबमोजिम विद्यार्थीबाट कुनै प्रकारको शुल्क नलिन उल्लेख छ । अधिवक्ता खेमराज जैसी तिवारीले नेपाली नागरिकका सन्तानले ८ कक्षासम्म अनिवार्य तथा कक्षा ९ देखि १२ सम्म निःशुल्क पढ्न पाउनुपर्ने हक सुनिश्चित हुनुपर्ने विषयलाई नजरअन्दाज गर्न नमिल्ने रिट दायर गरेका थिए ।
दायर रिट निवेदनमा सुर्खेत उपत्यकाका सामुदायिक विद्यालयले नेपालको संविधानले प्रत्याभूत गरेको निःशुल्क शिक्षा पाउने हकविपरित विद्यार्थीबाट मनोमानी शुल्क असुल गर्ने गरेकाले रोक्नुपर्ने माग गरेका थिए । फैसलाअनुसार अब सुर्खेत उपत्यकाका सामुदायिक विद्यालयले यसअघि लिने गरेका भर्ना शुल्क, खेलकुद शुल्क, परीक्षा शुल्कलगायतका विभिन्न शीर्षकमा विद्यार्थीबाट रकम असुल गर्न नपाउने भएका छन् ।
रिट निवेदकका पक्षमा निवेदक स्वयं, अधिवक्ता खगेन्द्रबहादुर खनाल र लोकबहादुर ढकाल तथा विपक्षीहरु मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयको तर्फबाट मुख्य न्यायाधिवक्ता धु्रवकुमार श्रेष्ठ, वीरेन्द्रनगर नगरपालिकाको तर्फबाट वरिष्ठ अधिवक्ता कृष्णबहादुर हमालले बहस गरेका थिए ।
त्यस्तै, कृष्ण संस्कृतसाधारण माविको तर्फबाट अधिवक्ता उत्तमप्रसाद आचार्य, अमरज्योति मावि, जनज्योति माविको तर्फबाट अधिवक्ता वीरेन्द्रकुमार थापा, भैरव मावि, त्रिपुरेश्वर मावि, नेपाल राष्ट्रिय माविको तर्फबाट अधिवक्ता नन्दबहादुर भण्डारी, शिव मावि लाटीकोइली र शिव मावि धुलियाबिटको तर्फबाट अधिवक्ता विद्याभूषण मानन्धरले बहस गरेका थिए ।
