विभिन्न राजनीतिक दल सम्बद्ध शिक्षकहरुको छाता संगठनका रुपमा गठन गरिएको नेपाल शिक्षक महासङ्घको विवाद नयाँ रुपमा देखा परेको छ ।
यसैविच अध्यक्ष बाबुराम थापाले एक विज्ञप्ति जारी गर्दै फागुन २९ गते भएको महासंघको विशेष राष्ट्रिय परिषद बैठक भएको स्वीकार गरेका छन् ।अध्यक्ष, सहअध्यक्ष र महासचिवले छुट्टा छुट्टै विज्ञप्ति जारी गरी आफ्ना धारणा सार्वजनिक गर्ने होड चलिरेहेको छ । यतिमात्र होइन अध्यक्षको मातृ संगठनले पनि विज्ञप्ति जारी गरी आफत्ति जनाएको छ ।
अध्यक्षद्वारा जारी विज्ञप्तिमा विधानत् प्रतिनधित्व गर्ने २१३ जना प्रतिनिधिहरुको उपस्थितिलाई अध्यक्ष बाबुराम थापा र सल्लाहाकार रत्नबहादुर ओलीले दीप प्रज्ज्वलन गरी उद्घाटन भएको बैठकमा २०७५ आश्विन ४-५ गते सम्पन्न प्रथम राष्ट्रिय परिषद बैठकबाट पारित विधानको दोसो संशोधन सरदर गरेको, उत्पन्न असहमतिलाई सहमतिमा ल्याउन अखिल नेपाल शिक्षक संघका अध्यक्ष एवम् महासंघका पदेन सदस्य सानोभाई काकीको संयोजकत्वमा गठित ५ सदस्यीय कार्यदलको चार बुुदे सहमति २०७७ फागुन १४ गते महासंघ अध्यक्ष थापा, नेशिसंघ अध्यक्ष राजेन्द्र पौडेल, नेराशि सगठन अध्यक्ष लक्ष्मण शर्मा र संयोजक सानोभाई काकीले हस्ताक्षर भएको सहमति उपर परिषदको बैठकमा सघन छलफलमा २०७७ फागुन १४ गते भएको चार बुदे सहमति अनुमोदन गरेको, सबैतहका समितिको पदावधि विधान बमोजिम बढीमा ६ महिना थप गरेको, थपिएको अवधिभित्र राष्ट्रिय महाधिवेशन सम्पन्न गर्ने भन्ने उल्लेख गरिएको छ ।
सो विज्ञप्तिमा सदस्यता समाप्तिका हकमा वैधानिक प्रवन्ध नहुन्जेल विद्यानको दोसो संशोधनको नियम ७.२ को 'ख' बमोजिम गर्न गराउन सबै मातहतका समितिलाई निर्देशन दिइएको छ ।
देशमा विद्यमान राजनैतिक दलको विवाद जस्तै महासङ्घमा पनि एकपछि अर्को विज्ञप्ति निकाल्ने होड चलेको छ । शिक्षकहरुका विभिन्न १४ समूहको एकीकृत छाता संगठनका रुपमा स्थापित भयो भनिएको महासङ्घका नाममा परिपत्र भएको २४ घण्टा बित्न नपाउँदै सोही समूहको एक घटकले सो परिपत्रप्रति गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको, सहमति विपरीत भएको, विधान संशोधनले नेतृत्व विवाद समाधान गरिसकेको भन्दै आपत्ति जनाएको छ ।
महासङ्घले फाल्गुण २९ गते ललितपुरको लगनखेल स्थित साझा पार्टी पेलेसमा आयोजना गरिएको विशेष राष्ट्रिय परिषद्को बैठकले गरेको निर्णय विपरीत चैत्र एकगते महासङ्गको महासचिवको हस्ताक्षरमा विवादास्पद परिपत्र जारी गरेको भन्दै नेपाल राष्ट्रिय शिक्षक सङ्गठनले फागुन २ गतेको मिति राखि हिजो प्रकाशन गरेको विज्ञप्तिमा आपत्ति जनाएको हो । महासङ्घका महासचिव लक्ष्मिकिशोर सुवेदी र सहअध्यक्षे पूर्णप्रसाद दवाडीद्वारा हस्ताक्षरित सो परिपत्र सहमति विपरीत भएको भन्दै आफ्नो ध्यानाकर्षण गराएको जनाएको छ ।
लामो समयदेखि सेवा निवृत्त अध्यक्ष बाबुराम थापाको मातृ संगठनले सेवा निवृत्त व्यक्ति स्वतः पदमुक्त हुने गरी महासङ्गको विशेष राष्ट्रिय परिषद् बैठकले गरेको निर्णयको विरोध गरेको हो । सो संगै महासङ्गको विवादले नयाँ रुप लिन पुगेको छ ।
अध्यक्ष थापाले आफू निवृत्त हुन ६ महिना बाँकी हुँदै गत बर्षको असोज पहिलो हप्ता परिषद् बैठक बसाएर कार्यकाल थप गर्ने र निवृत्त भए पनि पदमा बस्न पाइने निर्णय गराइएका थिए । थापा गतवर्षको चैत ३० गते सेवाबाट निवृत्त भईसकेका छन् । त्यस लगत्तै महासङ्घमा आवद्ध १४ संगठन मध्ये शिक्षकसंगठन र संस्थागत विद्यालय शिक्षक युनियन बाहेकका सबै संगठनले अध्यक्षले तत्काल पद छाड्नु पर्ने आवज उठाउँदै आएका थिए ।
सो संशोधनपछि महासङ्घले शिक्षकको हकहितभन्दा कुर्सी बचाउ अभियानमा लागेको भन्दै शिक्षकहरुले विभिन्न सामाजिक सञ्जाल समूह र आफ्नो फेसबुक पेजमा सार्वजनिक विरोध गर्दै आएका छन् ।
संगठनले उक्त परिपत्र विवाद समाधान कार्यदलको सहमतिको बुंदा नं तीन मा उल्लेख गरिएको महासङ्गको स्थापना कालदेखि चलि आएको सहमतीय अभ्यास र परम्परा अनुसारको भावना विपरीत रहेको संगठनका महासचिव हंसबहादुर शाहीद्वारा हस्ताक्षरित विज्ञप्तिमा उल्लेख गरिएको छ ।
‘उक्त परिपत्रमा महासचिवको साथमा गरिएको थप अनाधिकृत हस्ताक्षरको औचित्य माथि प्रश्न उठेकोछ। यसरी गत एक वर्षभन्दा बढी समयदेखि महासङ्घको विधान संशोधनका विषयवस्तुमा भएको विवाद समाधान गरी मुलुकभरीका शिक्षक-विद्यालय कर्मचारीहरुको पेशागत समस्याहरु समाधान गर्दै विविध शैक्षिक मुद्दाहरुको सम्बोधन गर्नुपर्ने ।’ सो विज्ञप्तिमा, ‘सहमति विपरीत यस्तो परिपत्र जारी गरी विवाद चर्काउने कदमको डटेर सामना गर्दै यस्ता भ्रामक, एकता विरोधी गतिविधिको विरुद्ध सचेत रहन नेपाल शिक्षक महासङ्गका पदाधिकारीहरु नेपाल राष्ट्रिय शिक्षक सङ्गठनको साथै अन्य आवद्ध संस्थाहरुको साथै सम्बन्धित सबैको ध्यानाकर्षण गर्दै यथासिघ्र विगतका निर्णय तथा सहमतिहरु बमोजिम एकतावद्ध भई अघि बढ्नको लागि आव्हान गर्दै नेपाल राष्ट्रिय शिक्षक साठनद्वारा यो विज्ञप्ति जारी गरिएकोछ’ भन्ने उल्लेख गरिएको छ ।
सबैभन्दा आश्चार्यको विषय त सो विशेष परिषदमा अध्यक्ष आफै सहभागी भएका छन् । यस विषयमा उनीसंग सम्पर्क गर्न खोज्दा उनले फोन सम्पर्क नै गर्न चाहेनन् ।
महासङ्घका महासचिव सुवेदीले २९ गतेको विशेष परिषद्ले गरेको निर्णय नै आफ्ना मातहतका समितिलाई परिपत्र गरेको जानकारी दिए । ‘हाम्रो परम्परा भनेको जसरी हुन्छ कुर्सीमा बस्ने छ ।’ उनले भने, ‘विधानअनुसार एक वर्ष अगाडि सेवानिवृत्त भइसक्नु भएका अध्यक्षले यो परिषद्को बैठकपछि अध्यक्ष हुँ भन्ने नैतिक आधार छैन ।’
