सरकारले संसदमा पेस गर्न लागेको शिक्षा विधेयकका केही प्रावधानप्रति गाउँपालिका राष्ट्रिय महासङ्घले असहमति प्रकट गरेको छ । यही साउन १९ र २० गते भक्तपुरमा सम्पन्न महासङ्घको दुईदिने बैठकले विधेयकका कतिपय प्रावधानप्रति असहमति जनाएको हो ।
जिल्ला शिक्षा कार्यालय फेरि स्थापना गर्ने, उसैले प्रधानाध्यापक नियुक्त गर्नेलगायतका प्रावधान सङ्घीयताको मर्मविरोधी भएको महासङ्घका अध्यक्ष लक्ष्मीदेवी पाण्डेले बताइन् ।
स्थानीय सरकारको प्रत्यक्ष सरोकारको विषय भएर पनि सरकारले आफूहरूसँग छलफल नगरी विधेयक बनाउनुले सङ्घीय सरकारले स्थानीय सरकारको अधिकार खोस्न खोजेको पुष्टि हुने उनको आरोप छ ।
“सरकारले यसबारेमा हाम्रो चासो हुँदाहुँदै पनि कुनै छलफल गरेन र स्थानीय तहको अधिकार खोस्न खोजेको जस्तो देखिन्छ, त्यसैले यो शङ्कास्पद र आपत्तिजनक छ”, उनले भनिन् ।
महासङ्घले सङ्घीय संसदमा पेस गरिएको विद्यालय शिक्षासम्बन्धी कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्ने विधयेक, २०८० ढिलो गरी भए पनि संसदमा प्रवेश हुनुलाई सकारात्मकरूपमा लिएको उनले बताइन् ।
महासङ्घले बैठकपछि जारी गरेको वक्तव्यमा लेखिएको छ, “विधयेकमा व्यवस्था गरिएका कतिपय प्रावधान सङ्घीय प्रणालीलाई नै चुनौती दिने र स्थानीय सरकारको एकल अधिकारमा हस्तक्षेप हुने प्रकृतिको पाइएकाले संविधानले तहगत सरकालाई दिएको अधिकारलाई सङ्कुचन नहुने गरी उक्त विधयेकलाई परिमार्जनसहित पारित गर्न सांसदहरूलाई आग्रह गर्दछौँ । साथै सङ्घीय प्रणालीमैत्री कानुन निर्माणका लागि दबाब दिन सरोकारवाला सबैमा आग्रह गर्दछौँ ।”
