काठमाडौं । देशभरका सात विश्वविद्यालयमा उपकुलपति नियुक्ती प्रकृया लम्वीने निश्चित भएपछि सरकारले चार वटा विश्वविद्यालयमा तत्कालका लागि कायममुकायम उपकुलपति तोकेको छ । कुलपति समेत रहेका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली सिंगापुर गएपछि उपकुलपति नियुक्ती प्रकृया केहि हप्ता लम्विने भएको छ ।
त्रिभुवन विश्वविद्यालय, नेपाल संस्कृत विश्वविद्यालय, पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालय र कृषि तथा वन विश्वविद्यालयमा कायममुकायम उपकुलपति तोकेको हो ।
चारवटै विश्वविद्यालयका कुलपतिहरुको म्याद सकिएकाले कुलपति एवम् प्रधानमन्त्री, सहकुलपति एवम् शिक्षा मन्त्रीसहितको बैठकले उपकुलपतिको जिम्मेवारी दिएको हो ।
त्रिभुवन विश्वविद्यालयको कायममुकायम उपकुलपतिको जिम्मा रेक्टर सुधा त्रिपाठीलाई दिइएको छ । यस्तै, वैठकले संस्कृत विश्वविद्यालयको कायमुकायम उपकुलपतिको जिम्मा रेक्टर रमेश ढकाललाई र पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालयको कामु उपकुलपतिको जिम्मा सिनियर डिन विजयकुमार थपलियालाई दिएको छ । कृषि तथा वन विश्वविद्यालयको कामु उपकुलपतिको जिम्मा सिनियर डिन शारदा थपलियालाई दिइएको छ ।
बैठकले त्रिभुवन विश्वविद्यालय र नेपाल संस्कृत विश्वविद्यालयको सर्च कमिटीको म्याद २० गतेसम्म थप गरेको छ । यो संगै सर्चकमीटिको म्याद २५ भदौ सम्म रहने भएको छ ।
शिक्षामन्त्री पोखरेलको अध्यक्षतामा डिल्लीराज शर्मा र कमल गुरागाईं सदस्य रहेको कमिटीलाको म्याद सकिएपछि बिहीबार सम्मका लागि थप गरिएको थियो । पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालय र संस्कृत विश्वविद्यालयका उपकुलपति छनौटका लागि मन्त्री पोखरेलको संयोजकत्वमा योजना आयोगकी सदस्य उषा झा र शिक्षा सचिव महेश दाहाल सदस्य रहेको सर्च कमिटि गठन भएको छ ।
कृषि विश्वविद्यालयका उपकुलपछि छनौटका लागि मन्त्री पोखरेलको संयोजकत्वमा विश्वविद्यालय अनुदानका अध्यक्ष भीम प्रसाद सुवेदी र शिक्षा सचिव दहाल सदस्य रहेको सर्च कमिटि गठन भएको छ ।
त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा तीर्थराज खनियाँ, मध्यपश्चिमाञ्चल विश्वविद्यालयमा उपेन्द्र कोइराला, नेपाल संस्कृत विश्वविद्यालयमा कुलप्रसाद कोइराला, कृषि तथा वनविज्ञान विश्वविद्यालयमा ईश्वरीप्रसाद ढकाल, सुदूरपश्चिमाञ्चल विश्वविद्यालयमा भूषण श्रेष्ठ र पूर्वाञ्चल विश्व विद्यालयमा प्रा.डा घनश्यामलाल दास उपकुलपति पदमा रहेका थिए ।
विश्वविद्यालय र उच्च शिक्षाप्रदायक स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानका पदाधिकारी नियुक्तिको मापदण्ड निर्धारण कार्यदलको प्रतिवेदन, २०७५ मा बहालवाला पदाधिकारीको कार्यकाल सकिनु ६ महिनाअघि विश्वविद्यालय अनुदान आयोगका अध्यक्षको संयोजकत्वमा सर्च कमिटी गठन गर्ने प्रावधान छ ।
‘सर्च कमिटी’ले तीन जनाको नाम छनोट गरी कुलपतिसमक्ष सिफारिस गर्नुपर्ने कानुनी प्रावधान छ ।
यस्तै, त्रिवि ऐनमा सहकुलपतिको अध्यक्षतामा तीन सदस्यीय सर्च कमिटी गठन गर्ने उल्लेख छ । उच्चस्तरीय राष्ट्रिय शिक्षा आयोगले तयार पारेको प्रतिवेदनमा पदाधिकारीको नियुक्ति बोर्ड अफ ट्रस्टीले गर्नुपर्ने उल्लेख छ ।
