शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्रले करिब ७८ लाख निरक्षर नागरिकलाई साक्षर बनाउने उद्देश्य सहित आर्थिक वर्ष २०६५–६६ देखि सुरु भएको साक्षरता अभियानको निरन्तरताका लागि साझेदारीमा आधारित प्रोत्साहन अनुदान कार्यक्रमका लागि मंसीर मसान्त भित्र प्रस्तावना पेश माग गरेको छ ।
आर्थिक वर्ष २०७८–०७९ को वार्षिक कार्यक्रम अन्तर्गत साक्षर नेपाल अभियान सञ्चालनका लागि साक्षर घोषणा हुन बाँकी स्थानीय तहलाई प्रस्ताव पेश गर्न केन्द्रले आग्रह गरेको हो ।
साक्षरताका कार्यक्रम सञ्चालन गरी साक्षर स्थानीय तह घोषणा कार्यक्रम सञ्चालन गर्न स्थानीय तहहरुलाई साझेदारीमा आधारित प्रोत्साहन अनुदान कार्यक्रम अन्तर्गत प्रस्तावनामा पेश गर्न यस अघि नै सूचित गरिएको केन्द्रको अनौपचारिक तथा वैकल्पिक शिक्षा शाखाका निर्देशक निलकण्ठ ढकालले जानकारी दिए ।
गाँउपालिका–नगरपालिकाहरुले आफ्नो क्षेत्रभित्रका तोकिएको उमेर समूहका निरक्षरहरुको संख्या र सञ्चालन गर्नुपर्ने कक्षाको विवरण, साक्षर बनाउनको लागि स्रोत व्यवस्थापन सहितको प्रतिवद्धता र कार्ययोजना, स्थानीय तहको प्रमुखको संयोजकत्वमा गठन भएको साक्षरता अभियान समितिको साक्षरता कार्यक्रम सञ्चालन र घोषणा सम्वन्धी निर्णय र प्रतिवद्धता सहितको प्रस्ताव पेश गर्न निर्देशन दिएको उनले जानकारी दिए ।
केन्द्रवाट स्वीकृत भएका प्रस्तावनाहरुलाई साझेदारीमा आधारित प्रोत्साहन अनुदान कार्यक्रम कार्यान्वयन प्रक्रिया,२०७८ बमोजिम अनुदान दिइने उनले जानकारी दिए ।
