कोरोना महामारीका कारण तहगत रुपमा पाठ्यक्रमले निर्धारण गरेका उद्देश्य हासिल गर्न चालु शैक्षिक सत्रलाई जेठ सम्म सञ्चालन गर्नु पर्ने सामुदायिक विद्यालयका शिक्षकहरुले धारणा व्यक्त गरेका छन् ।
शिक्षा पत्रकार सञ्जाल (इजोन) ले आयोजना गरेको ‘शैक्षिकसत्र चैत्र कि जेठ’ शीर्षकको छलफलमा बोल्दै अधिकांश शिक्षकहरुले पाठ्यक्रमले निर्धारण गरेका तहगत उद्देश्य हासिल नहुँदा दीर्घकाल सम्म विद्यालयको गुणस्तरमा धक्का लाग्ने हुँदा यो वर्षको शैक्षिक सत्र जेठसम्म सञ्चालन गर्नै पर्ने धारणामा अधिकांश सामुदायिक विद्यालयका प्रधानाध्यापकहरु सहमत देखिएका छन् ।
सरकारले विद्यालय कहिलो खोल्ने ? निर्णय नगरी स्थानीय सरकारलाई जिम्मा दिएको हुनाले रिक्स लिएर कतिपय स्थानीय तहले केही दिन अगाडि विद्यालय सञ्चालन गरेको प्रगति शिक्षा सदन माविका प्रधानाध्यापक सूर्य घिमिरेले बताए । ‘कक्षा १ देखि १२ सम्म विद्यालय शिक्षा भएपछि सो तहको शैक्षिक सत्रको सुरु र अन्त्य पनि विद्यालय शिक्षा अनुरुप हुनुपर्छ यो कार्य गर्नै भए पनि शैक्षिक सत्र लम्ब्याउनु पर्छ ।’ उनले भने, ‘शैक्षिक सत्र पुरा नहुँदा संकुचन गरिएको पाठ्यक्रम पनि पुरा हुन नसक्ने हुँदा कम्तीमा एक दुई महिना सम्म शैक्षिक सत्र लम्ब्याउनु पर्छ ।’
प्रधानाध्यापक घिमिरेको विचारमा सहमतछिन् पद्य माविका प्रधानाध्यापक गीता ज्योशी । विद्यालय अहिलेसम्म एक दुई हप्ता मात्र सञ्चालन भएको हुँदा संकुचन गरिएको पाठ्क्रम पनि कार्यान्वयन गर्न नसकिने जोशीले बताइन् ।
विद्यालयले सञ्चालन गरेको वैकल्पिक शिक्षाको प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन नसक्दा समयमा नै भर्चुअल कक्षा सञ्चालन गरेका विद्यालयले पनि सबै विद्यार्थीलाई समेट्न नसकेको हुँदा शैक्षिक सत्र जेठसम्म सञ्चालन गर्नुपर्ने पद्यमोदय माविका शिक्षक नारायण गौतमले बताए ।
८ कक्षाको परीक्षा पालिका स्तरमा १०कक्षा को प्रदेश स्तर १२ कक्षाको राष्ट्रिय स्तर अनुसार जानु पर्ने हुँदा विशिष्टीकरण तालिकाअनुसार उद्देश्य हासिल गर्न पनि शैक्षिक सत्र जेठ सम्म सञ्चालन गर्नु पर्नेमा अधिकांश प्रधनाध्यापकहरु सहमत देखिन्छन् ।
महिला शिक्षक समाजका उपाध्यक्ष तथा पद्यकन्या स्कुलका प्रधानाध्यापक रीता तिवारीले आफ्नो विद्यालयले अनलाइन कक्षामा ६० प्रतिशत कोर्ष सकिसकेको भए पनि सवै विद्यार्थीलाई सो कक्षामा समेट्न नसकेको हुँदा चैत्रमा शैक्षिक सत्र सक्नु नहनु बताईन् । अनलाइन कक्षामा नसमेटिएका विद्यार्थीलाई के गर्ने ? फाइनल एक दुई महिना ढिलो हुँदा तहगत उद्देश्य हासिल हुन्छ भने लम्ब्याउनु पर्ने उनको धारणा छ । १ कक्षा देखि १२कक्षा सम्म एकै पटक शैक्षिक सत्र सञ्चालन गरिनु पर्ने , करिकुलम संकुचित गरे पनि कार्यान्वयन गर्न असम्भव देखिएको उनको धारणा छ ।
सामुदायिक विद्यालयका सबै प्रधानाध्यापकमा शैक्षिक सत्र लम्ब्याउनु पर्ने समान धारणा देखिए पनि निजी विद्यालय सञ्चालक भने यसमा सहमत छैनन् । शैक्षिक सत्र तन्काएर उपलब्धि हासिल नहुने हुँदा लम्ब्याउन नहुने निजी तथा आवासीय विद्यालय अर्गनाइजेसन (प्याब्सन) का सहअध्यक्ष डिके ढुंगानाले बताए । ‘सिकाइ विद्यालयमा मात्र हुन्छ भन्ने होइन, सिकाइ उपलब्धीलाई व्यापस्थापन गर्ने हो ।’ ढुंगाना भन्छन्, ‘ कक्षा १० को अन्तिम परीक्षा जेठमा लान सकिन्छ तर कक्षा ८ लगायत अन्य कक्षाको शैक्षिक सत्र तन्काउँदा उपलब्धिमूलक हुँदैन ।’ उनले विदाको व्यवस्थापन गरी शैक्षिक सत्र चैत्रमा नै सक्नु पर्ने धारणा राखेका थिए ।
शैक्षिकसत्र पुरा गर्न एकीकृत धारणा आउनु पर्ने अभिभावक महासंघका अध्यक्ष सुप्रभात भण्डारीले बताए । पाठ्क्रमले निर्धारण गरेको सिकाइ उपलब्धि हासिल गर्न शिक्षक वुद्धिजिवी, अभिभावको संयुक्त प्रयासमा मात्र चालु शैक्षिक सत्रमा जेठ सम्ममा संकुचन गरिएको पाठ्यक्रम कार्यान्वयन गर्न सकिने उनले बताए । ‘हतारमा प्रमाणपत्र मात्र दिने भने फरक नपर्ने उपलब्धी नै हासिल गर्ने हो भने जेठमा शैक्षिक सत्र सक्नु पर्छ’ उनले सुझाए ।
पढाउने कि सिकाउने भन्नेमा प्रश्न उठेको शिक्षाविद् प्राडा मनप्रसाद वाग्लेले बताए । सबै विद्यालय समान रुपमा सञ्चालनमा आउन सकेका छैनन् । कहिँ असोजमा विद्यालय खुलेका छन् । कहिँ भर्खर खुल्दैछन् कहिँ खुलेकै छैनन् त्यसैले एकै वर्षमा शैक्षिकसत्रको मिलान गर्नुभन्दा तीन वर्से रणनीति बनाएर शैक्षिक सत्र मिलान गरिनु पर्ने उनको सुझाव छ । ‘संकुचित पाठ्यक्रम दसैं अगाडि मात्र आयो, विद्यार्थीले सिक्न पाएका छैनन्, १०२४ घण्टा पढाउँदैमा विद्यार्थीले उपलधि हासिल गनै सक्दैनन् ।’ उनले भने, ‘ विद्यालय सञ्चालनको जिम्मा स्थानीय सरकारलाई दिने फेरी संघीय सरकारले निर्णय लिन मिल्दैन ।’ उनले भने,‘विद्यार्थीले सिक्नु पर्ने कुरा नसिकी कक्षानोन्ति गर्दा गुणस्तरमा प्रभाव पार्ने हुँदा केन्द्रले किचलो गर्नै पर्दैन, संघीयतामा गएपछि विविधतामा जानु पर्छ ।’
मन्त्रालयमा सरोकारवालाहरुले चालु शैक्षिक सत्रलाई दुई महिनासम्म बढाउनु पर्ने सुझाव आएको शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयका प्रवक्ता दीपक शर्माले बताए । ‘सरोकारवालाको सुझाव, शिक्षाविद्को सल्लाहका आधारमा मन्त्रालयले निर्णय लिने छ ।’ सो कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै उनले भने, ‘दुई महिना सार्नु पर्ने सुझाव धेरै आएकोले अहिले परामर्श भइरहेको छ ।’
विद्यमान शिक्षा नियमावलीमा वर्षमा २२० दिन विद्यालय खुल्नुपर्ने, १९२ दिन पढाइ हुनुपर्ने, र १०२४ घण्टा पढाउनु पर्ने व्यवस्था छ । कोरोना महामारीपछि विद्यालय पूर्ववत् सञ्चालन हुन नसक्दा मन्त्रालयले वैकल्पिक माध्यमबाट सिकाइ सहजीकरण थालिसकेको छ । वैकल्पिक माध्यममा करिब २२ प्रतिशत मात्र बालबालिका सहभागी भएपछि शैक्षिक सत्र कहिले सक्ने भन्ने विषय थप पेचिलो हुँदै गएको हो ।
यसअघि विसं २०७२ मा गएको विनाशकारी भूकम्पका समयमा अति प्रभावित १४ जिल्लाका कक्षा १० का विद्यार्थीलाई स्थानान्तरण गराएर परीक्षा दिलाइएको प्रवत्ता शर्माले जानकारी दिए ।
सरकारले वैकल्पिक प्रणालीको सिकाइलाई शैक्षिक सत्रमा गणना गराउने गरी भदौ १९ गते ‘विद्यार्थी सिकाइ सहजीकरण निर्देशिका २०७७’ जारी गरेको थियो । कोरोना महामारीको जोखिम बढिरहेकाले विद्यालय खुल्न नसकेको स्थिति र अन्य प्राकृति विपत्तिमा पनि यस प्रकारको वैकल्पिक सिकाइलाई मान्यता दिने गरी निर्देशिका जारी भएको हो ।
निर्देशिकासँगै चालू शैक्षिक सत्रमा विद्यार्थी अभिलेखीकरण (भर्ना), तथ्याङ्क सङ्कलन, निजी विद्यालयमा स्थानीय तहले तोके बमोजिमको शुल्क लिन, पाठ्यभार सङ्कूचन गरी मूल्याङ्कनको विधि लागू गर्न स्थानीय तह र सम्बन्धित विद्यालयलाई सहज हुनेछ ।
सो अघि शिक्षा ऐन, नवौ संशोधन २८ को दफा १९ ‘क’ को अधिकार प्रयोग गरी गत जेठ १८ गते ‘वैकल्पिक प्रणालीबाट विद्यार्थीको सिकाइ सहजीकरण निर्देशिका, २०७७’ जारी भई गत असार १ गतेदेखि वैकल्पिक प्रणालीको सिकाइ अनिवार्य कार्यान्वयन गरिएको थियो ।
