काठमाडौँ, १७ पुस (रासस) : नेपाल शिक्षक महासङ्घले अस्थायी करार शिक्षकको माग सम्बोधन गर्न सकारात्मक रहेको बताएको छ ।
शिक्षा मन्त्रालयमा आज भएको वार्तामा महासङ्घले विसं २०७२ पछिका अस्थायी करार शिक्षकलाई अन्याय हुन नदिने बताएको हो ।
मन्त्रालयमा भएको वार्तामा महासङ्घका अध्यक्ष बाबुराम थापा, महासचिव लक्ष्मीकिशोर सुवेदीलगायतले विसं २०७२ अघिका अस्थायी शिक्षकलाई आन्तरिक परीक्षामा समावेश गर्ने र सो अवधिभन्दा पछिकालाई समेत अन्याय हुन नदिने प्रतिबद्धता जनाउनुभएको हो ।
सङ्घीय शिक्षा ऐनमा करार शिक्षकको विषय समेट्नसमेत माग गर्ने महासङ्घले प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको छ । अस्थायी करार शिक्षक सङ्घर्ष समितिका अध्यक्ष हरिवंश पराजुलीले नयाँ बन्ने ऐनमा आफूहरुको माग सम्बोधन गर्नुपर्ने बताउनुभयो ।
हाल देशभर १२ हजार करार शिक्षक छन् । आन्दोलनरत अस्थायी शिक्षकले आजै शिक्षा तथा मानवस्रोत विकास केन्द्रका महानिर्देशक बाबुराम पौडेललाई ज्ञापनपत्रसमेत बुझाएका थिए । उनीहरुले २०७२ असोज २ गते नियुक्त करार अस्थायी शिक्षकलाई सेवाबाट विस्थापित नगरी रोजगारीको हक सुनिश्चित गर्नुपर्नेलगायत माग राखेको पराजुलीले जानकारी दिनुभयो ।
