त्रिविको कार्यकारी समितिले त्रिभुवन विश्वविद्यालयको पुनः संरचना गरी कक्षा १२ उत्तिर्ण मध्ये माथिल्लो र्याङ्कमा रहेका झण्डै आधा विद्यार्थी "गुणस्तरीय शिक्षा र शिक्षासँगै रोजगार" को ध्येयले विदेश पलायन हुने समस्या रहेको छ । यस समस्यालाइ समाधान गर्ने युगान्तकारी परिवर्तनमा आफ्नो महत्त्वपूर्ण योगदान देखाउनुपर्नेमा, खाली प्राध्यापक भर्ना र बढुवामा अर्जुन दृष्टि दिएको परिवेशसलाई एक दृष्टान्तले व्याख्या गरौं।
बि.स २०११ सालको कुरा हो। एक जना व्यक्ति कलकत्ताबाट एम.ए. पास गरेर काठमाण्डौ फर्किँदै थिए, थानकोट झरेपछि उनको मन झट्ट विगतमा पुग्यो– आइ.ए. सम्म काठमाडौंमा पढ्न कालधारामा डेरा गरी बस्दा, दिनहुँ सार्वजनिक धारामा पानी थाप्न जाँदा स्थानीय महिलाले पालो नदिएर दुख र पीडा पाएको, तर एकजना अधबैँसे, अविवाहित महिला जसको हाँकोडाँको चल्थ्यो, उसले दुई–तीन चोटी पालोमा नै पानी थाप्न दिएको।
अनि मनमा कुरा खेलाउन थाले– यति धेरै पढेको मान्छे अब काठमाडौंमै बस्ने हो, कालधारामा पानी थाप्न गार्हो छ, यदि त्यो अधबैँसे महिलालाई विहे गर्न पाएँ भने त, दिनदिनै धारामा पानी थाप्न जाँदा उसलाई सँगै लग्थेँ, उसले पालोमै पानी भर्ने वातावरण बनाउँथी, तर के गर्नु, वेजातकी महिला विहे गर्न मुलुकी ऐनले दिँदैन।
जमलबाट ठमेल पक्नाजोल जान लाग्दा उनले पश्चिम ढोकामा दर्शनभेटको लागि बिन्तीपत्र हाले। हातहातै पत्र राजाकोमा पुग्यो, दर्शनभेटको लागि भित्र बोलाईयो। राजा स्वयंले सोधे, "तिमीलाई के दिऊँ?" ऊनको मुखमा फ्याट्ट अघिको मनको कुरा आयो– "महाराज! कालधारामा बस्ने .....जातकी अधबैँसे महिलालाई विहे गर्न पाऊँ।" राजाले मुखै भनेछन्– "मन्त्रिपद, सचिवपद दिउँला भनेको त, कस्तो विद्वान परेछ!"
त्रिविको समस्या पाठ्यक्रम र पदाधिकारीमा छ, प्राध्यापकमा हैन
विद्यार्थीले स्नातक तह अध्ययन गर्दैमा कमाउँदै पढ्दै र उत्तिर्ण पछि रोजगारीको सुनिश्चित हुने शिक्षा खोजेका छन्। त्रिविले पाठ्यक्रमलाई बदल्नुपर्छ। नयाँ पाठ्यक्रम तयार भएपछि, त्यसलाई कार्यान्वयन गर्न आवश्यक जनशक्तिको खाका स्पष्ट हुन्छ।
यदि त्यस्तो जनशक्ति मौजुदा संरचनाभित्र उपलब्ध छैन भने, मात्र त्यसपछि "फास्ट ट्र्याक" प्रक्रियाबाट आवश्यक गुणस्तरीय जनशक्ति भित्र्याउनु उपयुक्त हुन्छ। अहिले विश्वविद्यालयमा कतिपय विषयहरूमा विभाग र प्राध्यापकहरू त छन्, विद्यार्थी पुग्दैनन्।
यदि कुनै विषय अझै पनि महत्त्वपूर्ण छ भने, त्यो विषय एक वा दुई क्याम्पसहरूमा मात्र सञ्चालन गर्ने, र यदि त्यो विषय पूर्ण रूपमा अप्रासंगिक भइसकेको छ भने, त्यसलाई अन्य सम्बन्धित विषयहरूसँग मिलाएर अन्तरविषयक (इण्टरडिसिप्लिनरी) पाठ्यक्रम निर्माण गर्नु उपयुक्त हुन्छ।
यस्ता अन्तरविषयक कार्यक्रम सञ्चालन गर्न मौजुदा जनशक्तिले सक्दैन भने, "फास्ट ट्र्याक" प्रक्रियाबाट जनशक्ति भित्र्याउनु हुन्छ। काठमाडौं उपत्यकाभित्र स्थायी तथा विद्यावारिधी हासिल गरेका प्राध्यापकहरूलाई कार्यभार नपुग्ने र उपत्यकाबाहिरका आङ्गिक क्याम्पसमा गुणस्तरीय तथा विषय शिक्षक नपाउने अवस्था छ।
अहिलेको संरचनाले त "फास्ट ट्र्याक" का पोख्तलाई पनि काठमाडौंमै थुपार्छ, र कार्यभार नपुगेका तिनीहरू हाटा गरेर सरकारी/गैरसरकारी, परियोजना र सानोठिमीका कापी जाँच्ने काममा लाग्छन्; तिनीहरूलाई जुम्ला, सुर्खेत, वीरेन्द्र, भोजपुर क्याम्पसले त कमाएर तलब ख्वाउन त पाउँछन्, तर नियुक्ति र सरुवा गरेर ल्याउन पाउँदैनन्।
त्रिविका पदाधिकारीको "योग्यता, क्षमता र विशेषज्ञतामा पोख्त" बाहिर छन् र तिनीहरूलाई भित्र्याएर त्रिवि बनाउने भन्ने भाषाले २५/३० वर्षदेखि कार्यरत प्राध्यापकहरूले आफ्नो अनुभव, निष्ठा र योगदानको अवमूल्यन गरेको बुझेका छन्; त्रिविको समस्या प्राध्यापकमा छ भन्ने आरोप लागेको छ।
पदाधिकारी र प्राध्यापकबीचको स्वार्थ र मूल्यमा आएको द्वन्द्व व्यवस्थापनका लागि– "केही मानिसहरू जन्मजात रूपमा विशिष्ट क्षमताका हुन्छन् र त्यसैले उनीहरूलाई अग्रस्थान दिनुपर्छ (टालकोट पार्सन्स र डेभिस तथा मुरी)" भन्ने भ्रमको निवारण हुनुपर्छ र स्वीकार गर्नु पर्छ कि– व्यक्तिहरूबीच स्थायी वा जन्मजात क्षमताको फरक हुँदैन।
काममा देखिने भिन्नता त व्यक्तिका पृष्ठभूमिको संस्कार र परिवेश तथा के कुरामा बढी ध्यान र मेहनत गर्यो, त्यसले निर्धारण गर्छ (गिन्टिस र बोउलिस्; बोर्जु र विलिस)। उपत्यका बाहिर कार्यरत प्राध्यापकहरू, जो आफ्नो अधिकांश समय कक्षा शिक्षणमा खर्च गरेका छन्, तिनीहरूलाई उपत्यका भित्र रहेर हप्तामा २–३ पिरियड पढाउने र बाँकी समय पहुँच व्यवस्थापनमा खर्च गर्दै अवसरको लाभ लिने प्राध्यापकसँग तुलना गरी प्रतिस्पर्धामा उभ्याउने अभ्यासलाई पुनर्संरचना गरिनु पर्दछ, र समान अवसर र सहकार्यको संस्थागत संस्कार र मूल्य बनाउनु पर्छ।
फास्ट ट्र्याकबाट आउने विशिष्ट नै हुन्, टिकिरहन्छन् त?
"अमेरिकाको हार्वर्ड विश्वविद्यालयले स्वास्थ्य विज्ञानको डीनमा मेक्सिकोका पूर्व स्वास्थ्य मन्त्रीलाई निमन्त्रणा गरेर भित्र्यायो। संसारभरि विद्वानहरूलाई आफ्ना विश्वविद्यालय तथा अनुसन्धान केन्द्रहरूमा नियुक्त गर्ने अभ्यास छ।" यस्तो तर्क सतही छ।
अन्तर्राष्ट्रिय सटही दर अत्यन्तै न्यून रहेको नेपाली मुद्रामा तलब खान र त्रिविको यो न्यून वेतनमा गुजारा गर्न कुन अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा बिकिसकेका, योग्य र प्रतिस्पर्धी विद्वानहरू नेपाल आउलान्?
विगतमा दुई पटक फास्ट ट्र्याक प्रक्रियाबाट विभिन्न विषयमा भर्ना गरिएका प्राध्यापकहरूले के विशिष्ट योगदान दिए र उनीहरू कति सन्तुष्ट छन् भन्ने विषयमा वस्तुगत अध्ययनको प्रमाण पनि छैन। त्रिविले आफ्ना प्राध्यापकहरूलाई अनुमति लिएर अन्य शैक्षिक संस्थामा कार्य गर्न स्वीकृति दिन्छ।
पीएचडी वा पोस्टडॉक गरेका योग्य र विशिष्ट प्राध्यापकहरू पनि निजी विद्यालय र क्याम्पसहरूमा दिनभर अध्यापनमा संलग्न भएर थकित र लखतरान भइसकेको शारीरिक अवस्थामै क्याम्पसमा फर्किएर अध्यापन गर्न अभिशप्त छन्। यी प्राध्यापकहरू जस्तै प्राज्ञिक विशिष्टता भएकाहरू पनि क्याम्पस वा विभागमा निरन्तर उपस्थित भई गुणस्तरीय शिक्षणमा लाग्नुभन्दा व्यक्तिगत लाभका लागि चारतिर दौडिने प्रवृत्तिको हिस्सा बनीहाल्छन्।
विश्वविद्यालयले आफ्ना स्थायी प्राध्यापकहरूलाई अन्यत्र कार्य गर्न बन्द गरेर नयाँ संरचनामा मात्र फास्ट ट्र्याक ल्याउन पर्छ। प्राज्ञिक विशिष्टता भएकाहरूलाई त्रिवि बदनाम रोक्ने विशिष्ट काम दिनुपर्छ।
स्नातकोत्तर तहमा थेसिस किनबेचको समाचार कान्तिपुर लगायतका राष्ट्रिय पत्रपत्रिकाहरूले उजागर गरेपछि, तात्कालिक उपकुलपति खनियाले छानबिन गराए, पाठ्यक्रम र विश्वविद्यालयको समग्र प्रणालीसँग गाँसिएको संरचनागत कमजोरी देखायो।
"फास्ट ट्र्याक" लाई विशिष्ट काम दिएर (अनुसन्धान परियोजनाको टोली नेता; विभागका अन्य प्राध्यापक टोलीका सदस्य र थेसिसका विद्यार्थी अनुसन्धान सहयोगी हुने र ती परियोजनाबाट प्राप्त तथ्यांक र अनुसन्धान विधिको प्रयोग गर्दै) विद्यार्थीहरूको शोधप्रबन्ध सम्पन्न गरिने संरचना निर्माण गर्नुपर्छ।
फास्ट ट्र्याकका प्राध्यापक, अनुसन्धान परियोजना र अनुदान (बजेट) को सुनिश्चितता गर्ने सामर्थ्य त्रिविका पदाधिकारीमा भएमात्रै, फास्ट ट्र्याकबाट प्राध्यापक नियुक्त गर्ने रहर गर्नुपर्छ।
बढुवालाई त्रिविको पुनर्संरचनामा जोडौं
त्रिभुवन विश्वविद्यालयको वर्तमान आवश्यकता केवल पाठ्यक्रम, प्रशासन, नीति तथा कानुनी ढाँचाको पुनर्संरचना हो, जनशक्ति थप्ने वा पदोन्नति प्रदान गर्ने कुरा त पुनर्संरचनाको हिस्सा भएर आईहाल्छ।
तैपनि कर्मचारी उत्प्रेरणाको समताको सिद्धान्त (जोन आदम) लाई मध्यनजर गर्दै, राज्यका अन्य निकायहरू– निजामती, प्रहरी, सेना, राष्ट्रिय बैंक आदि मा भएका बढुवा, सुविधा र अवसरको सापेक्षतामा यो काम गर्ने नै हो भने त्रिविभित्र समानता, निष्पक्षता र न्याय कायम हुने गरी बढुवा गर्ने नमूना यो मात्रै हुन सक्छ।
सेवा अनुभव (कासमुमा ८०% कटेको) र पारदर्शी कार्यविधिको प्राज्ञिक मापदण्ड पूरा गरेका स्थायी उपप्राध्यापक र सहप्राध्यापकलाई तोकिएका कागजात कार्यरत कार्यालय, विषय समिति, र डीन कार्यालयबाट प्रमाणित गरेर, रेक्टर कार्यालयको बढुवा तथा पदवी शाखाको कम्प्युटरमा इन्ट्री गर्ने र जुन दिन उसको सन्चित कामको पासाङ्क पुग्छ, कम्प्युटरले जेनेरेट गरेको बढुवा तथा पदवी पत्रमा रेक्टरले सही गरेर नियुक्ति दिने प्रणाली स्थापित गर्नु पर्छ।
यो नमुनामा बढुवा गर्दा त्रिविलाई निकै ठूलो आर्थिक भार पर्न जान्छ भन्ने भ्रम छ– प्राध्यापकको बढुवा पद हैन (पद अनुसारको– आवास, सवारी, इन्धन, चालक, अर्दली, पेन्सन आदि दिनु पर्दैन), खाली पदवी दिने हो, सम्मान दिने हो। तल्लो पदमा पूरा ग्रेड खाइसकेका व्यक्तिलाई उपल्लो पदमा बढुवा गर्दा खासै धेरै आर्थिक भार पर्दैन।
परे पनि त्यसको लागि स्रोतको उपाय छ। वि.सं. २०७० तिर त्रिविका एकजना आन्तरिक लेखा परीक्षकले अनौपचारिक कुराकानीमा– "त्रिविको परीक्षा शीर्षकको मात्रै वार्षिक करिब १४ करोड रुपैयाँ कागजी मिलोमतो र फजुल खर्चबाट खेर जाने गरेको छ," भने।
फजुल खर्च त सबैले देखेकै हो, कतिमात्रामा बचाउन सकिन्छ त्यसको छानबिनका लागि आयोग गठन होस्। यदि परीक्षामा मितव्ययी तरिकाले काम गर्ने र नैतिक मूल्यमा आधारित खर्च प्रणाली अपनाउने हो भने, जति रकम बचाउन सकिन्छ, त्यसले यो नमुनाको बढुवाको सबै खर्च धान्छ।
अन्त्यमा, २०६० सालदेखि कोर्ष करार, र त्यसपछि करार भएर त्रिविमा अनवरत सेवा गरेका शिक्षकहरूको यथोचित सम्बोधन नगरीकन अर्को नयाँ जनशक्ति थप्न खोज्नु न्यायसंगत होइन। पारनुभूति र समानुभूतिको साटो अहंकार र दम्भले ग्रस्त रहनु विद्वानको गुण होइन। करार सेवा १० वर्ष पूरा गरेकाहरूलाई बरु सशर्त सहायक प्राध्यापक पदमा स्थायी गराएर नयाँ कोर्षको सुरुवात गर्नु पर्छ।
