कैलालीको टीकापुर बहुमुखी क्याम्पसको नाममा रहेको ३८० बिघा जग्गामध्ये अहिलेसम्म ३०० बिघा भूमिहीन सुकुम्बासीका नाममा अतिक्रमित अवस्थामा छ । भूमिसम्बन्धी समाधान आयोगले भूमि समस्या समाधानका लागि स्थानीय तहमा प्रक्रिया शुरु गरेसँगै क्याम्पसको अतिक्रमणमा परेको जग्गाका विषयमा बहस शुरु हुन थालेको छ ।
क्याम्पसको जग्गा भूमिहीन सुकुम्बासीका नाममा बाँड्नेकार्य गलत हुने भन्दै भूमिहीन सुकुम्बासीलाई क्याम्पसको जग्गामा नभइ अन्यत्र व्यवस्थापन गर्दा राम्रो हुने सरोकारवालाको भनाइ छ । भूमिसम्बन्धी समस्या समाधान आयोग सुदूरपश्चिमका अध्यक्ष अगस्त अधिकारी र टीकापुर नगरपालिकाका प्रमुख तपेन्द्रबहादुर रावलले क्याम्पसको केही जग्गा भूमिहीन सुकुम्बासीलाई दिनुपर्ने धारणा राख्नुभएको छ । क्याम्पसको ३८० बिघा जग्गामध्ये ३०० बिघा जमीन विगत १५ वर्षदेखि अतिक्रमणको चपेटामा छ ।
विसं २०६३ असार २४ गतेदेखि मुक्तकमैयाका नाममा अतिक्रमण शुरु भएको हो । शुरुआतमा जीतबहादुर चौधरी नेतृत्वका केही व्यक्तिले २२ घरटहरा निर्माण गरेका थिए । अहिले त्यहाँ चार हजार २०० घरटहरा निर्माण गरिएका छन् ।
विसं २०६२ मा क्याम्पसले जग्गाधनी पूर्जा प्राप्त गरेको हो । समितिले त्यसअघि नै क्याम्पसलाई ८० बिघा जमीन दिइसकेको थियो । क्याम्पसको अतिक्रमित जग्गा खाली गराउनका लागि यसभन्दा पहिले पनि थुप्रै प्रयास भएका थिए तर, ती प्रयास सफल हुन सकेनन् ।
क्याम्पसका हरेक कार्यक्रममा अतिक्रमित जग्गा खाली गराउने बहस हुने गरेको भए पनि त्यसमा अतिक्रमित जग्गामा हुँदै आएको राजनीतिकरणका कारण जग्गा खाली हुनुको साटो सुकुम्बासीका नाममा घर, टहरा थपिने क्रम रोकिएको थिएन । अहिले पनि त्यहाँ अतिक्रमित जग्गा किनबेच समेत हुँदै आएको छ ।
पूर्व साँसद गङ्गाबहादुर कुँवरले आयोग अध्यक्ष अधिकारी र नगर प्रमुख रावलको धारणाको प्रतिवाद गर्दै आना र माना सङ्कलन गरेर निर्माण गरेको पवित्र संस्थाको सम्पत्ति मास्ने काम सह्य नहुने बताउनुभयो । सभासद हरिलाल ज्ञवालीले क्याम्पसको अतिक्रमित जग्गाका विषयमा धेरै राजनीतिकरण भइरहेकामा चिन्ता व्यक्त गर्दै सबै सरोकारवाला गम्भीर भएर क्याम्पस र भूमिहीन सुकुम्बासी दुवैलाई न्याय हुनेगरी कार्य गर्न आयोगलाई आग्रह गर्नुभयो ।
नेकपा एमालेका जिल्ला सदस्य श्याम खत्रीले भविष्यमा विश्वविद्यालय बन्ने दिशामा अघि बढिरहेका बेला हालको जग्गासमेत अपुग हुने हुँदा भूमिहीन सुकुम्बासीलाई अन्यत्र व्यवस्था गर्नुपर्ने बताउनुभयो । नेपाली काँग्रेसका क्षेत्रीय सभापति भुवनेश्वर अधिकारीले आयोग आफैले तयार पारेको नीति निर्देशन विपरीत जान खोजेको भन्दै कुनै पनि सङ्घ संस्थाको जग्गा भूमिहीन सुकुम्बासीलाई दिन नमिल्ने नीति बनाएको आयोगले क्याम्पसको जग्गा दिन नमिल्ने बताउनुभयो ।
नेकपा (माओवादी केन्द्र)का नगर अध्यक्ष खडक शाहले राजनीतिक पूर्वाग्रह भन्दामाथि उठेर क्याम्पस र भूमिहीन सुकुम्बासी दुवैलाई न्याय हुने गरी अघि बढ्नुपर्ने भन्दै क्याम्पसलाई चाहिने आवश्यक जग्गामा कसैले हस्तक्षेप नगर्न आग्रह गर्नुभयो ।
